म सेरेमोनियल राष्ट्रपति हुन्न : प्रचण्ड

१५ पुस, काठमाडौं । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई संविधान निर्माण प्रक्रियाको किन विरोध गरेको भन्दै फेसबुकमा धेरैले प्रश्न सोधेका थिए । अनलाइनखबरमार्फत् यसको जवाफ दिने क्रममा प्रचण्डले सहमति भए पनि प्रक्रियामै गएर संविधान बनाउनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान निर्माणमा केही आधारभूत सिद्धान्तहरु रहेको भन्दै त्यसलाई उल्लंघन गरिए द्वन्द्व निम्तिने बताएका छन् । यसक्रममा संघीयतामा आफ्नो पार्टी लचिलो भए पनि शासकीय स्वरुपमा भने अडान नछाड्ने बताउँदै प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हुनैपर्ने बताएका छन् ।

आफू सेरेमोनियल राष्ट्रपति नहुने र प्रत्यक्षमा एक पटक चुनाव लड्ने प्रचण्डले बताएका छन् । आफूले राष्ट्रपति बन्ने सोचेर नभई राष्ट्रको हित सोचेर संसदीय प्रणालीमा परिवर्तन चाहेको प्रचण्डले बताएका छन् ।

संविधान निर्माण र शासकीय स्वरुपबारे फेसबुकमा उठेका प्रश्नहरुको एकमुष्ट जवाफ प्रचण्डले यसरी दिए-

जे मनलाग्यो, त्यो गर्न पाइन्न

संविधान निर्माणका क्रममा हाम्रो कुरा के हो भने संविधानसभा एउटा ऐतिहासिक क्रान्ति र जनताको म्यान्डेटका आधारमा अगाडि आउने संस्था हो । त्यसकारण ती ऐतिहासिक आन्दालोलन र क्रान्तिमा जनताको जुन जनादेश हुन्छ, त्यही म्यान्डेट अनुसार राजनीतिक शक्तिहरुले समझदारी गरेका हुन्छन् । त्यही अनुसार संविधान बनाउने भन्ने नै संविधानसभाको नाम हो ।

चुनेर आएपछि जसलाई जे मन लाग्यो, त्यही गर्न पाउनेलाई संविधानसभा भनिँदैन । यो कुरा पहिला क्लियर हुनुपर्‍यो क्या ।
संसारको कुनै पनि संविधानसभा चुनेर आएकाले मन लागेको गर्न पाउने संविधानसभा मैले त पढेको पनि छैन, मैले बुझेको पनि छैन, हुँदा पनि हुँदैन । क्रान्ति र आन्दोलनमा भएका जनताका आदेशहरुलाई तामेल गर्ने संस्था हो संविधानसभा । त्यसकारण त्यो भन्दा बाहिर गएर अघिल्लोपटक हाम्रो बहुमत भएको हुनाले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने र यसपटक कांग्रेस एमालेको बहुमत भएको हनाले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने भन्ने हुन सक्दैन ।

संविधान प्रक्रियाबाटै बनाउनुपर्छ

दोस्रो कुरा के हो भने चुनिएका प्रतिनिधिहरुद्वारा प्रक्रियामा गएर नै संविधान घोषणा गर्नुपर्छ फेरि । प्रक्रियाबाट बाहिर गएर पनि हुँदैन । जनताले आन्दोलनबाट म्यान्डेट दिए, त्यहीँ भयो संविधान भन्ने त संसारमा काँहि पनि हुँदैन ।

प्रक्रिया भनेको बहुमतीयमात्रै होइन, सहमति भए पनि प्रक्रियामै जान्छ । प्रक्रियाभन्दा बाहिर संविधान बन्दैन । सहमति भनेको सय प्रतिशत सहमति पनि होइन । हिजोका ऐतिहासिक सम्झौताका सहयात्रीहरुको सहमति भनेको हो । आन्दोलनका सहयात्रीहरुको सहमति भनेको हो ।

भारतमा स्वतन्त्रता संग्रामका बेलामा अंग्रेजलाई धपाइयो, तर भारतीयहरुले त्यतिकै संविधान घोषणा गरेनन्, संविधानसभाको प्रक्रियाबाट गएर, मान्छे चुनिएर, बहस गरेरै गरे फेरि । त्यसलाई औपचारिकता, आधिकारिकता र वैधानिकता दिने थलो पनि संविधानसभा नै हो । दोस्रो कुरा यो प्रष्ट हुनुपर्छ ।

आधारभूत सिद्धान्त छाडिए द्वन्द्व हुन्छ

तेस्रो कुरा के हो भने संविधानसभामा हामीले पहिले नै केही यस्ता आधारभूत सिद्धान्तहरु तय गरेका छौं, त्यो प्रिन्सिपलभित्र बसेर संविधान बनाउने भनेका छौं । त्यो पि्रन्सिपल भनेको चाँहि हामीले अबको संविधानसभामा राज्यको पुनसंरचना गर्छौं, पुराना राज्यलाई कायम राख्दैनौं, नयाँ राज्य बनाउँछौं भनेका छौं ।

त्यसैगरी हाम्रो लोकतन्त्र अव समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीसहितको हुनेछ, हामी धर्म निरपेक्ष राज्य बनाउने छौं, हामी गणतन्त्रमा जाने भयौं, हामी संघीयतामा जाने भयौं, संघीयता पनि हाम्रो पहिचान र सामथ्र्य दुबैमा आधारित हुन्छ भनेर पि्रन्सिपल बनाइएको छ । यो ‘फण्डामेन्टल प्रिन्सिपल’भित्र बसेर संविधान बनाउनुपर्‍यो । यसलाई बहुमतले बताउन पाउँदैन । कटायो भने दुर्घटना हुन्छ । एकदम सीधा कुरा छ नि ।

किनभने यी ऐतिहासिक सम्झौता र समझदारीहरु हुन् र यी ऐतिहासिक सम्झौताका क्रममा तयार भएका प्रिन्सिपलहरु हुन् । यो प्रिन्सिपल उल्लंघन गर्‍यो भने देशमा दुर्घटना हुन्छ । यो एकदम सीधा कुरा हो नि । यही प्रिन्सिपलमा टेकेको हुनाले शान्ति सम्झौता भयो, संविधानसभा भयो, त्यही प्रिन्सिपलमा टेकेको हुनाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भयो । त्यो प्रिन्सिपल छाडिदियो भने फेरि फर्किएर ०४८/०५२ सालतिर देश जान्छ । फेरि द्वन्द्वमा जान्छ । एकदम सामान्य मान्छेले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो यो ।

अधिकतम लचकता अपनाएर भए पनि हिजोका सम्झौतामा टेकेर संविधान बन्नैपर्छ भन्ने म पनि चाहन्छु, हाम्रो पार्टीको निर्णय पनि यही छ । हाम्रो पार्टीमा यो विषयमा कहीँ विमति छैन ।

तर, यसो गर्दा संघीयताको प्रश्नमा मैले लामो व्याख्या गरिसकें । यसमा प्रदेशको संख्या भन्दा पनि गुण आयो भने संख्या तलमाथि हुन सक्छ । हामीले त्यहाँ लचकता अपनाएकै छौं ।

शासकीय स्वरुप सामान्य कुरा होइन

दोस्रो कुरो शासकीय स्वरुपको हो । यो शासकीय स्वरुपलाई चाहिँ हामीले सामान्य कुरो ठानेका छैनौं । किनभने नेपालमा विगत ६५/६६ वर्षदेखि जुन राजनीतिक अस्थिरताको नेपाल शिकार भयो र आर्थिक विकास हुन पाएन, त्यसको एउटा कारण शासकीय स्वरुप नै हो । किनभने हामीले शासनमा बढी संसदीय अभ्यास गर्‍यौं । पञ्चायतको पालामा निर्दलीय अभ्यास गरियो, तर त्यहाँ पनि कुनै पनि प्रधानमन्त्री पाँच वर्ष टिकेको इतिहास छैन । र, जहिले पनि केन्द्रमा राजनीतिक अस्थिरता भइनै राख्यो ।

सबैभन्दा बढी विकृति कुन बेला अनुभव गर्‍यो नेपाली समाजले भन्दा ०४६ सालको आन्दोलनदेखि ०६२/०६३ को आन्दोलनसम्मको अवधिलाई हेर्‍यो भने वेष्ट मिनिस्टर प्रणालीमा सांसदहरु खरिद विक्री हुने, थुन्ने, छेक्ने, प्रधानमन्त्री बदलेको बदल्यै गर्ने, आफ्नै बहुमतलाई आफ्नै सांसदले ढालिदिने, पार्टीहरुका वीचमा तानातान गर्ने जो भयो, यो विकृति विसंगतिको पराकाष्टा अनुभव गरियो । त्यसकारण यो संसदीय सिस्टमबाट नेपालमा स्थिरता ल्याउने र कमसेकम पाँच वर्ष विकासतिर केन्दि्रत हुन दिने भएन ।

त्यसकारण इतिहासको यो तीतो अनुभव र यथार्थ हामीले जे भोग्यौं, यो भोगाइबाट शिक्षा लिएर हामीले कमसेकम पाँच वर्ष राजनीतिक स्थिरता रहने व्यवस्था गरौं । त्यो पनि लोकतान्त्रिक नै हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली लोकतान्त्रिक होइन भन्ने त होइन नि । त्यसो हो भने अमेरिका लोकतान्त्रिक होइन भन्न सक्छन् त कांग्रेस र एमालेले ? त्यस्तो प्रणाली अपनाइयो भने सापेक्षितरुपमा स्थायित्व आउँछ र आर्थिक विकासतिर जाने वातावरण बन्छ । त्यसकारण हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अधिकार सहितको शासकीय प्रणालीमा जाऔं भनेका हौं ।

दोस्रो, नेपालमा लामो समयदेखि चल्दै आएको ब्यूरोक्रेसी र कल्चरलाई बदल्न पनि हामीले शासन प्रणाली बदल्न जरुरी छ । शासकीय स्वरुप बदलियो भने त्यसमा पनि ठूलो स्क्रिनिङ हुन्छ । ठूलो परिवर्तन ल्याएर ब्यूरोक्रेसीलाई अलिकति दक्ष बनाउने, पारदर्शी बनाउने र त्यसलाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त बनाउने सम्भावना बढी हुन्छ ।

तेस्रो, हामी संघीयतामा जाँदै छौं भने आम जनताले चुनेको एउटा केन्द्र हुँदा राष्ट्रलाई एकतावद्ध राखिराख्ने एएटा बलियो केन्द्र पनि हुन्छ । त्यहाँ के मधेसी, के जनजाति, के ब्राह्मण क्षेत्री, के पूर्व, के पश्चिम, तराई, पहाड, हिमाल सबैको सबैको सहभागिता हुने भएकाले त्यो केन्द्र बलियो हुन्छ र सबैलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने पनि हुन्छ ।

यी सबै कारणहरु हेर्दा हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, त्यो राष्ट्रपति भए पनि, प्रधानमन्त्री भए पनि, त्यो भयो भने यो देशको हितमा हुन्छ ।

शक्तिकेन्द्रको चासो

मैले तीनवटा तर्क भनें । चौथो तर्क पनि मैले भन्नुपर्छ । जुन अन्तरराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरु नेपालमा कहिल्यै स्थिरता नहोस् र नेपालको कुनै पनि नेता आफ्नो इशाराभन्दा बाहिर जान नपाओस् भनेर ठान्छन्, तिनीहरुले चाँहि यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मनै पराउँदैनन् ।

यहाँ त सभासद खरिद-बिक्री, यताउता गरेर निहुँ खोज्ने प्रधानमन्त्री भयो भने निकाल्दिइहाल्न सक्छ । ठुला ठुला विश्व शक्तिकेन्द्रहरुले त त्यसो गर्न सक्छन् नि त । आम जनताले चुनेको राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भयो भने त उसलाई पाँचवर्षसम्म कसैले ढाल्न पनि सक्दैनन् । उसले म त जनताको बलमा पो छु त भन्ने ठान्छ । त्यसपछि उसको दिमाग छिटो भन्दा छिटो विकास गर्ने र जनताको सेवा गर्नेतिर जान्छ । नेपाललाई माथि उठाउनेतिर जान्छ । त्यसैले त्यस्ता शक्ति केन्द्रहरु पनि निर्वाचित कार्यकारी शासकीय स्वरुपबारे त्यति खुशी हुँदैनन् ।

एमालेको परिवर्तन रहरस्यमय

तपाईले गहिरिएर हेर्नुभयो भने नेपाली जनताको मनमा अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने छ । यसले नेपालमा अलिकति स्थिरता हुन्थ्यो र विकास हुन्थ्यो कि भन्ने नै छ । विदेशमा भएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको मनोविज्ञान पनि मैले बुझ्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति नै भयो भने पाँच वर्ष स्थिरता हुन्थ्यो कि भन्ने पनि छ ।

पार्टीभित्र कांग्रेस एमालेमा पनि धेरै मान्छेहरुको मनस्थिति चाँहि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख नै ठीक हो भन्ने छ । एमालेले त घोषणापत्रमा लेखेर भोट पाएको पनि यसैका लागि हो । तर, भोट माग्दा त्यो भनेर माग्ने, अहिले स्याट्ट जनताको अभिमतलाई त्यागेर एमाले नेतृत्व के आधारमा, कुन अधिकार प्रयोग गरेर उसले त्यो स्वाट्टै छाडिदियो र फेरि पुरानै ०४८ सालतिरै फर्कियो ? यो अलिकति रहस्यमय नै छ । त्यसकारण यसमा सम्पूर्ण नेपालीहरु गम्भरु भइदिनुपर्‍यो ।

त्यसकारण हामी बरु संघीयतामा अलि लचिलो हुन सकिन्छ, तर कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष चुनिने शासकीय स्वरुपमा हामी अलि कडा छौं ।

अब त प्रचण्डले जित्दैन होला नि !

पहिले-पहिले कांग्रेस र एमालेलाई के डर थियो भने राष्ट्रपतिमा प्रचण्ड उठ्यो भने त ह्वात्तै जित्ने पो हो कि ? जित्न पनि जितिन्थ्यो होला । त्यो डरले अब माओवादी नै पाँच वर्षका लागि बलियो कार्यकारी राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री भएर आयो भने त बर्बाद हुन्छ भन्ने ठानेर कांग्रेस एमालेले विरोध गरेका थिए ।

तर, अहिले त कांग्रेस र एमालेका साथीहरुलाई सोध्यो भने उनीहरु भन्छन्, प्रचण्डले त अब जित्ने सम्भावना त छैन । यसो हो भने किन डराउनुपर्‍यो ?

म सेरेमोनियल राष्ट्रपति हुन्न

प्रचण्डले आफूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख खोजेको विल्कुल होइन । अहिलेको यही सेरेमोनियल राष्ट्रपति त मलाई दिए पनि हुन्न मैले भनिसकेको छु ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने भयो र पार्टीले निर्णय गर्‍यो भने म चुनाव लड्छु । एकचोटिलाई मलाई चुनाव लड्ने इच्छा चाँहि छ । तर, मैले जित्छु कि जित्दिँन भन्ने कुराद्वारा शासकीय स्वरुप निर्धारित हुनुहुँदैन । यो त नेपालको विकास र स्थिरताका निम्ति आवश्यक छ । सम्वृद्धिका निम्ति यो जरुरी छ ।

कांग्रेसले जित्यो भने पनि कांग्रेसको त्यस्तो मान्छे नै आउँछ, जसले जनतामा गएर आम जनताको मन जित्न सक्छ । जनताको मन जित्नका लागि त तुलनात्मकरुपमा राम्रै मान्छे आउँछन् । चाहे कांग्रेस, आओस्, चाहे एमाले आओस्, चाहे माओवादी आओस्, चाहे मधेसवादी आउन् ।

 पुरा भिडियो हेर्न तलको बक्समा क्लिक गर्नु होला