कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन नदिने सरकारको निर्णय

सरकारले कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन नदिने भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा.केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएर चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित, सुलभ र गुणस्तरीय बनाउन नीति र कानुन नबनेसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने निर्णय भएको हो। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ। १० बुँदे माग राख्दै आमरण अनसनमा बसेका शिक्षण अस्पतालका डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्दै त्रि केसीको अनसनप्रति संवेदनशील भएर सरकारले निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयले मुलुकको अधिकतम राजनैतिक प्रतिवद्धताको प्रतिनिधित्व गर्नुका साथै प्रा.डा. गोविन्द के.सीे.ले चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा सुधारका लागी उठाउनु भएका विषय तथा उनको अमूल्य जीवनको रक्षाका लागी प्रकट भएको जनमतको समेत सम्मान गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठक पछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रा.डा. गोविन्द के.सी.ले उठाउनु भएका विषयहरु नेपाल सरकारले विगत देखि नै उच्च प्राथमिकता दिएका विषयहरु हुन। चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागी सरकारका विगतका प्रयासहरु विधि र प्रकृयाको अधिनमा रही त्यही दिशामा केन्द्रीत रहेका छन्।” विज्ञप्तिमा डा. के.सी.ले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाण्डौ विश्व विद्यालयका सम्वन्धमा उठाएका विषयमा सरकारले सम्वन्धित पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउने दिलाउदै डा. के.सी.ले उठाउनु भएको सम्बन्धन र विद्यार्थी भर्ना सम्वन्धी सवै विषयहरु उपर छानविन गर्न एक आयोग गठन गरिने उल्लेख छ। सरकारले अनसनरत डा.के.सीले उठाउनु भएका सवै विषयलाई आयोगले गंभीरतापूर्वक छानविन गर्ने छ भन्ने विश्वासका साथ उक्त आयोगले दिने सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आजको यो बैठकले अनसनरत प्रा.डा. गोविन्द के.सी. का मागहरुलाई संविधान, कानुन र विधिको शासनका मूल्य, मान्यता र अधिकतम लचकताको परिधिभित्र रही सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.गोविन्द राज पोखरेल एवम मुख्य सचिव श्री लीलामणि पौड्याललाई वार्ता र आवश्यक सहमती गर्ने जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ।
पुरा भिडियो हेर्न तलको बक्समा क्लिक गर्नु होला