डा. केसीको आन्दोलनले मुलुकभर उपचार ठप्प

५ माघ, काठमाण्डौ । शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा अनसनरत डा. गोविन्द केसीको माग सरकारले वेवास्ता गरेकोमा नेपाल चिकित्सक संघले मुलुकभरको शिक्षण सेवा बन्द गराएको छ । संघको आव्हानमा सरकारी, निजी अस्पताल तथा नर्सिङ होम, क्लिनिकहरु बन्द भएका छन् ।

शनिवार राति बसेको संघको बैठकमा डा. केसीको माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय भएको हो । ‘हाम्रो आव्हान अवज्ञा गर्ने स्वास्थकर्मी कार्वाहीमा पर्नेछन्’ संघको निर्णयमा उल्लेख छ । आकस्मिक सेवा भने तत्काल बन्द नगर्ने जनाएको छ ।

संघका पदाधिकारीहरुले डा. केसीलाई भेटेपछि यो निर्णय गरेका हुन् । भेटमा डा. केसीले आफूलाई साथ दिएपनि-नदिएपनि अनसन जारी राख्ने अडान लिएपछि संघलाई थप नैतिक दवाब परेको हो । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको स्वायत्तता, राजनीतिक दवाबमा नियुक्त डिन डा. प्रकाश सायमीको पुनर्वहाली र भ्रष्टाचारीमाथि कार्वाहीको मागलगायतका शुद्धीकरणको मागसहित डा. केसी अनसनमा छन् ।

केसीको स्वास्थ्य बिग्रँदो

आठ दिनदेखि भोकहडतालमा बसेका डा. केसीको स्वास्थ्य स्थिति थप बिगि्रएको छ । पानीसमेत नखाएकोले उनको शरिरमा सोडियमको मात्रा बढेको छ । उच्च रक्तचापका विरामी उनमा छाती र टाउकोमा समेत समस्या देख्न थालिएको छ । ‘उहाँलाई आईसियूमा लगी उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ, तर मान्नुभएको छैन’ उनको स्वास्थ्य रेखदेख टोलीका सदस्य डा. महेश सिग्देलले भने ‘स्लाइनसमेत लिन अस्वीकार गर्नुभएको छ ।’

यता, चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले वर्तमान डिन डा. शशि शर्माले राजीनामा दिनासाथै समस्या समाधान हुने बताएका छन् । मेडिकल काउन्सिलमा उपाध्यक्ष रहँदा डा. शर्माले दर्जनौ विवादास्पद निर्णय गरेका थिए, जसको बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानवीन गरिरहेको छ ।

 सरकारको ‘घैंटोमा घाम’ लाग्दै

आन्दोलनले चर्को रुप लिन थालेपछि मन्त्री परिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको ध्यान बल्ल गएको छ । उनले शनिवार शिक्षा मन्त्री तथा त्रिवि परिषद्लाई समस्याको छिटो निकास दिन निर्देशन दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसले पनि डा. केसीको आन्दोलनलाई निकास दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

त्रिविद्वारा प्रतिवाद

यसैबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयले डा. केसीको अनसनलाई प्रतिवाद गरेको छ । त्रिविद्धारा आइतवार प्रकाशित विज्ञप्तिमा डा. सायमीले स्वास्थ्य समस्याको कारण देखाइ डिन पदबाट राजीनामा दिई लामो समय सेवामा अनुपस्थित रहेकोले ‘प्रक्रियाबमोजिम’ डा. शर्मा नियुक्त भएको उल्लेख छ ।

मेडिकल कलेजहरुको सम्बन्धन दिने क्रममा पनि मन्त्री परिषद् अध्यक्ष, कुलपति, शिक्षा मन्त्री, सहकुलपति, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका पदाधिकारीहरुलगायतको उपस्थितिमा निर्णय भएको जनाएको छ । यही तथ्य जनाउँदै त्रिवि अन्तर्गतका अस्पताल सेवासँग आवद्ध व्यक्तिले सेवा अवरुद्ध गरेमा वा गर्न उक्साएमा कार्वाही गरिने चेतावनी दिइएको छ । ‘सेवा प्रवाहमा गतिरोध नगरी वार्तामा आउन आग्रहसमेत गरिन्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।