कलेजले मनपरि गर्न पाउने, विद्यार्थीले नपाउने !

५ असार, काठमाडौं । एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला ०६९ सालमा सरकारले विद्यालय र कलेजहरुका लागि विज्ञापनमा फजुल खर्च गर्न नपाइने गरी आचारसंहिता जारी गरेको थियो । तर, यसैसाता पुनरावेदन अदालत पाटनले अन्तरिम आदेशमार्फत् उक्त नियन्त्रण फुकुवा गरेपछि विद्यालय र कलेजहरुले बाबुराम भट्टराईलाई गाली गर्दै विज्ञापनमा पैसाको खोलो बगाउन थालेका छन् । अधिवक्ता सुरजकुमार रेग्मीको उजुरीका आधारमा पुनरावेदन अदालत पाटनका न्ययाधीश दीपकुमार कार्कीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत विद्यालय तथा कलेजहरुले जति पनि विज्ञापन गर्न पाउने वातावरण बनाइदिएको हो । जेठ २३ गते शुक्रबार हालिएको रिटमा जेठ २५ गते आइतबार नै महत्वका साथ यस्तो आदेश सुनाइएको छ । विद्यालयहरुले विज्ञापनमा जति पनि खर्च गर्न पाउने अदालतले आदेश सुनाएपछि ‘बिग हाउस’ भनिएका कर्पोरेड मिडिया हषिर्त भएका छन् । फजुल विज्ञापनको दूरगामी प्रभाव र आर्थिक भार विद्यार्थी वा अविभावकमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने विश्लेषण नगरी कर्पोरेड मिडियाहरु विज्ञापनबाट आउने लाभमामात्रै केन्दि्रत देखिएका छन् । विज्ञापन एजेन्सीहरुले पनि डा. बाबुराम भट्टराईलाई गाली गर्दै अदालतले ठीक गरेको बताइरहेका छन् । विज्ञापनदाता, विद्यालय र कलेजहरुले अनियन्त्रित रुपमा विज्ञापनका लागि खर्च गर्ने रकम विद्यार्थीहरुबाटै संकलन गरिने पैसा हो । विदेशमा जति पनि खर्च गर्न पाइन्छ भन्ने यस्ता विज्ञापनदाता विद्यालयले विद्यार्थीको ढाड सेक्ने गरी रकम असुलेर सोही पैसा तडक-भडकपूर्ण विज्ञापनमा प्रयोग गर्दै आइरहेको अर्थशास्त्रबारे सामान्य ज्ञान भएको मान्छेले सहजै बताउन सक्छ । अब राष्ट्रपतिको फोटो बेच्न पाइने अदालतले सुनाएको आदेशमा तोकिएभन्दा बढी रकमको विज्ञापन गरिएमा जरिवाना गर्न नपाइने भनिएको छ । तर, सोही आचारसंहितामा विद्यार्थीले अनुशासन पालना नगरेमा वा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री आदिको तस्वीर राखेर विज्ञापन गरिएमा पनि जरिवाना लिने प्रावधान पनि छ । त्यसरी जरिवाना लिन नपाइने गरी अदालतले आदेश गरेको हो भने अब विद्यालय र कलेजमा विद्यार्थीले जे जस्तो व्यवहार गरे पनि सो आचार संहिताअनुसार जरिवाना तिराउन मिल्छ कि मिल्दैन ? एउटै आचार संहितामा विद्यालय व्यवस्थापनलाई छुट हुने र विद्यार्थीलाई मात्रै लागू हुने गरी अदालतले आदेश गरेको अनुमान लगाउन सकिँदैन । पुनरावेदन अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशमा आचार संहिता विज्ञापनदातालाई नलाग्ने तर, विद्यार्थीलाई मात्रै लाग्ने भन्ने छैन । बाबुराम भट्टराईका पालामा लागू गरिएको सो आचारसंहितामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उच्चपदस्थ अधिकारी लगायतको तस्वीर राखेर विज्ञापन गर्न नपाइने र सो गरिएमा जरिवाना हुने प्रावधान पनि छ । तर, अब आचारसंहिताअनुसार जरिवाना लिन नमिल्ने भएपछि विद्यालयहरुले राष्ट्रपतिलाई विज्ञापनमार्फत् बेच्न मिल्ने बाटोसमेत खुलेको छ । पुनरावेदन अदालत पाटनले आचार संहितामार्फत् यसरी जरिवाना लिन नपाउने आदेश गरेपछि अब राष्ट्रपतिको फोटो रोखेर विज्ञापन गर्नका लागि समेत बाटो खुलेको हो । यस्तो छ भट्टराईका पालाको आचारहिंता डा. भट्टराईका पालामा जारी गरिएको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि उच्च माध्यमिक विद्यालयले तडक भडकपूर्ण विज्ञापन गर्न नपाउने उल्लेख थियो । काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालयले वाषिर्क ५ लाख रुपैयाँसम्मको विज्ञापन गर्न पाउने सिलिङ तोकिएको थियो । त्यसैगरी उपमहानगरपालिकाका विद्यालयले ३ लाख, नगर पालिकाभित्रका विद्यालयले १ लाख ५० हजार र गाविसभित्रका विद्यालयले ५० हजारसम्म मात्रै विज्ञापनमा खर्च गर्न पाउने प्रावधान राखिएको थियो । भट्टराई सरकारले विद्यालयलाई विज्ञापन नै गर्न नदिने नीति ल्याएको नभई ५० हजारदेखि ५ लाख सम्म विज्ञापन गर्न पाउने नीति अघि सारेको थियो । तोकिएको सीमा नाघेर विद्दापनमा खर्च गर्ने विद्यालयलाई जरिवानाको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैगरी आचार संहिताको बुँदा नं ४५ मा कुनै पनि विद्यालयले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकारका सचिव, उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु वा नेपाल सरकारका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, भूतपूर्वमन्त्री, राजदूत अथवा भूतपूर्व उच्चपदस्थ व्यक्तिको नाम फोटो र विद्यार्थीको तस्वीर प्रयोग गरेर विज्ञापन गर्न/गराउन नपाउने र त्यसो गरिएमा सजायँ वा जरिवाना हुन सक्ने उल्लेख छ । - See more at: http://www.onlinekhabar.com/2014/06/212339/#sthash.AThTkO2v.dpuf
पुरा भिडियो हेर्न तलको बक्समा क्लिक गर्नु होला