अर्थमन्त्रीलाई थाहा छैन : बजेट जान्छ, तर किन बन्दैन सडक ?

२० जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले जिल्लामा सडक निर्माणका लागि सरकारले करोडौं बजेट छुट्याए पनि सडक नबनेको भन्दै आश्चार्य प्रकट गरेका छन् । त्यो पैसा कहाँ जान्छ, मन्त्री महत आफैं अलमलमा देखिएका छन् । जिल्ला जिल्लामा वर्षेनी सडक निर्माणका लागि बजेट गए पनि सडक नबन्नु रहस्यमय भएको मन्त्री महतको भनाइ छ । ‘ठेकेदारको लापरबाही या राजनीतिक दलको कमजोरीले सडक नबनेका हन्, पत्ता लगाएर भन्नुपर्‍यो’, मन्त्री महतले भने, ‘सरकारले सडक र विमानस्थलमा लगानी गर्न जोड गरिरहेका बेला प्रतिफल नदेखिँदा छानविन गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।’ आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेट निर्माणमा ब्यस्त रहेका महतले राजधानीमा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा यस्तो कुरा बताएका हुन् । ठूला आयोजनालाई बजेट अभाव हुन नदिने अर्थमन्त्री महतले ठूला आयोजनाका लागि बजेट अभाव हुन नदिने बताएका छन् । ‘सरकार बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको छ, देशमा सञ्चालित ठूला आयोजनाहरुलाई बजेट अभाव नदिने ग्यारेन्टी सरकारले गर्छ’, अर्थमन्त्री महतले भने । नयाँ बजेटमा प्रतिफल दिने योजनालाई बढी प्राथमिकता दिने बताउँदै मन्त्री महतले देशमा जारी लोडसेडिङको अन्त्यका लागि उर्जामा बढी लगानी गर्ने योजनामा सरकार रहेको बताए । निजीक्षेत्रले उठाउँदै आएको बहुप्रणाली भ्याटमा जान नसकिने अर्थमन्त्री महतको भनाइ थियो । ‘बहुप्रणाली भेटमा जाँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ, निजीक्षेत्रले उठाएको यो मागबारे सरकारले सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्था छैन,’ महतले भने । निजी क्षेत्रले उठाएका माग र सरकारका योजना मेल खाएको बताउँदै उनले यसलाई कार्यान्वयन गर्न दुबैपक्षको संयुक्त पहल हुनुपर्ने बताए । ‘निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनेमात्र नभई प्रतिफल निकाल्ने तर्फ पनि केन्द्रीत हुनु जरुरी छ’, मन्त्री महतले भने, ‘व्यवसायीले बढी प्रतिस्पर्धी बनेर अघि बढ्नु आवश्यक छ ।’ लोडसेडिङ हटाउन सहयोग गर : अध्यक्ष पाण्डे नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले निजीक्षेत्रले देशबाट तीनवर्षभित्र लोडसेडिङ हटाउने योजना बनाएकाले त्यसमा सरकारले साथ दिनुपर्ने बताए । ‘हामीले देशबाट तीन वर्षभित्र लोडसेडिङ हटाउने योजना बनाएका छौं’, अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्‍यो ।’ सन् २०२२ सम्म अतिकम विकासशील मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा लैजान खर्बौं लगानी आवश्यक रहेको अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ थियो । ‘विकासोन्मुख देशको हैसियतमा नेपाललाई पुर्‍याउन १ सय ६० देखि २ सय अर्बसम्म लगानी आवश्यक छ’, अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘निजीक्षेत्र योजनालाई सफल बनाउन सरकारले सहकार्य गर्न तत्पर हुनुपर्छ ।’
पुरा भिडियो हेर्न तलको बक्समा क्लिक गर्नु होला