प्रचण्डलाई राजनीतिक समितिको संयोजक बनाउने सहमति, संसदको अवरोध हट्यो

October 08, 2014 काठमाडौं, असोज २२– दलहरुबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्ने सहितको ५ बुँदे सहमति भएको छ । दलहरुबीच सहमति भएसँगै लामो समयदेखि जारी व्यवस्थापिका संसदको अवरोध हटेको छ । विभिन्न माग राख्दै भदौ १३ गतेदेखि विपक्षी दलहरुले संसदको बैठक अबरोध गर्दै आएका थिए। दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार पहिलो दुई महिना राजनीतिक समितिको संयोजक एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड हुनेछन् भने त्यसपछि आलोपालो प्रणाली अनुसार दुई दुई महिनामा संयोजक फेरिनेछन् । समितिले निर्णयहरु सहमतिको आधारमा गर्ने बताइएको छ भने समितिमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका ३–३ जना रहनेछन् भने मधेसवादी दलका तीन जना, राप्रपा, माले र अन्य दलको तर्फबाट एक-एक जना रहनेछन् । दलहरुबीच एमाओवादीले युद्धकालमा आफ्ना कार्यकताद्धारा रोल्पा, रुकुम लगायतका विभिन्न जिल्लामा निजी र सरकारी जग्गा कब्जा गरी कागजी कारबाही गरेको जग्गा जमिनको दर्ता रजिष्ट्रेशन मान्यता दिने पनि सहमति भएको छ । कब्जागरी लिएका जग्गाहरुको दर्ता रजिष्ट्रेशन दुई प्रतिशत दर्ता शुल्क लिएर दर्ता मान्यता दिने सहमति भएको एक एमाओवादी नेताले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । यस्तै युद्धकालमा मारिएका एमाओवादी लगायतका विभिन्न पिडित व्यक्तिका परिवारलाई राज्यले दिने भनिएको राहात रकमको बाँकी दुई लाख यसै आर्थिक वर्षभित्र भूक्तानी दिने सहमति समेत भएको छ। तीन दलबीच भारतीय सवारी साधन नेपाल प्रवेश गर्दा लाग्ने कर पुरानै कायम गर्ने सहमति पनि भएको छ । सरकारले बजेटमार्फत भारतीय सवारी साधन नेपाल प्रवेश गर्दा लाग्ने कर बढाएपछि मधेसवादी दलहरुले त्यसको विरोध गर्दै आएका थिए । महत्वपूर्ण मानिएको सहमतिपत्रमा कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरे । यस्तो छ ५ बुंदे सहमति १) शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याउन र राजनीतिक दलहरुका बीच पारस्परिक समझदारी विकसित गर्ने कार्यमा मद्दत गर्न निम्नबमोजिम राजनीतिक समिति गठन गरिने छ। - राजनीतिक समितिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा मओवादीका तर्फबाट तीन तीन जना रहनेछन्। तराईमधेश केन्द्रीत राजनीतिक दलहरुकेा तर्फबाट ३ जना तथा अन्य दलहरुबाट तीनजना मध्ये राप्रपा र नेकपा मालेको तर्फबाट एक एक जना र अन्य एक दलको तर्फबाट पछि सहमति भए अनुरुप एक जना रहनेछन्। -समितिको संयोजक पालैपालो हुने गरी पहिलो दुई महिनाका लागि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रहनुहुनेछ। - राजनीतिक समितिको निर्णय सहमतिको आधारमा हुनेछ। २) सशस्त्र द्धन्द्ध र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा मारिएका तथा वेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई प्रत्येक व्यक्तिका आधारमा नेपाल सरकारले निर्देशिका बनाई यसै आर्थिक वर्षमा रु २ लाख दुई किस्ता गरी दिने। ३) रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, सल्यान र प्यूठान गरी ५ जिल्लाहरुमा जग्गा लेनदेन गर्दा विविध कारणले विधिवत रजिष्ट्ेशन पास हुन नसकेका जग्गाको हकमा दुबै पक्ष मञ्जुर भई आएमा चालु आर्थिक वर्षमा दुई प्रतिशत मात्र राजश्व लिनेगरी नेपाल सरकारले निर्देशिका बनाई रजिष्ट्ेशन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने ४) नेपालमा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी प्रवेश गर्दा गत आर्थिक वर्षमा भए अनुरुप कर लिने व्यवस्था गर्ने ५) बुँदा नम्बर २, ३ र ४ मा उल्लेखित कार्यहरुकेा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकालाई आग्रह गर्ने। यसैबीच दलहरुबीच भएको सहमतिलगत्तै सुरु संसद बैठकमा कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले एमाओवादी लगायतका प्रतिपक्षले उठाएका मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । संसद् सुचारु भएपछि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले मन्त्रीमण्डलमा हेरफेर भएको नामावली र मनोनीत सभासदलाई विभिन्न समितिमा मनोनयन गरेको जानकारी गराएका थिए । बैठकमा संविधानसभा निर्वाचनमा भएको धाँधली छानबिन आयोगको म्याद थप प्रस्ताव पारित भएको छ ।

Category: News