चीनसहित पाँच मुलुकसँग विप्पा सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छः महेश बस्नेत आयाल निगमलाई पहिलोपटक २३ करोड नाफा

चीनसहित पाँच मुलुकसँग विप्पा सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छः महेश बस्नेत आयाल निगमलाई पहिलोपटक २३ करोड नाफा October 13, 2014 काठमाडौँ, असोज २७– उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले चीनसहित पाँच मुलुकसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता (विप्पा) को तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् । विनियोजन विधेयक, २०७१ अन्तर्गत संसद्मा उठेका प्रश्नमाथि आज जवाफ दिँदै उनले टर्की, पाकिस्तानलगतयका मुलुकसँग विप्पा गरिने बताए । उनले औद्योगिक व्यवसाय ऐन ल्याउन लागेको, स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति रहेको, सिमेन्टमा आत्मर्भिर हुन १२ वटा सिमेन्ट उद्योग भएका स्थानसम्म जान सडक निर्माण हुन लागेको जानकारी दिए । उनले आगामी वर्ष ५० हजार युवालाई रोजगारीको तालिम दिन लागेको उल्लेख गरे । मन्त्री बस्नेतले स्वदेशी वस्तु अनिवार्य प्रयोगमा सरकारले ध्यान दिएको जनाउँदै हेटाँैडा कपडा उद्योगजस्ता संस्थाको सञ्चालनमा सभासद् र स्थानीय दलीय प्रतिनिधिको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । मन्त्रीको सो जवाफमा छाया शर्मा, तेजूलाल चौधरी, लक्ष्मणलाल कर्ण, आनन्द पोखरेल, कृष्णप्रसाद पौैडेल, रामनारायण विडारीले थप स्पष्टीकरण माग गर्दै औद्योगिक वातावरण बनाउन माग गरे । श्रम ऐन २०४८ परिमार्जन गरिने श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ्ले श्रम ऐन २०४८ परिमार्जन गर्न तयारी भएको जानकारी दिए । उनले राष्ट्रिय रोजगारी नीति २०७१ ल्याउन लागेको र एकीकृत सामाजिक सुरक्षा ऐन तयार भएको पनि बताए । उनले सन् २०२० सम्ममा बालश्रम उन्मुलनका लागि कार्ययोजना तयार गरी काम अघि बढाइएको, नेपाली कामदार भएका देशमा श्रम सहचारी राख्न सुरु गरिएको संसदलाई जानकारी दिए । राज्यमन्त्री गुरुङको सो जवाफमाथि सांसद रामनारायण विडारी, चूडामणि विक र डिल्लीप्रसाद काफ्लेले सामाजिक सुरक्षा ऐनमा कति पैसा सङ्कलन भयो भनी प्रश्न गरेका थिए । संस्कृति नीतिको कार्यान्वयनमा प्राथमिकता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री दीपकचन्द्र अमात्यले राष्ट्रिय संस्कृति नीति, २०६७ र तेह्रौँ योजनाको संस्कृतिसम्बन्धी नीतिअनुसार मौलिक संस्कृतिको संरक्षण गरिने, विश्व सम्पदामा सूचीकृत क्षेत्रलाई संरक्षणका लागि प्राथमिकता दिइने बताए । मन्त्री अमात्यले नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको, क्यासिनो सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ नीति ल्याउन लागेको, बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा अधिकरण कार्य हुन नसकेको बताए । उनको जवाफमाथि सभासद् वैजनाथ चौधरी, प्रेम सुवाल, रामनारायण विडारी, जीवनकुमारी घिमिरे, पुष्कर आचार्य, तेजूलाल चौधरी, अब्दुल रजाक, बुद्धीराम भण्डारीले पुरक प्रश्न गरेका थिए । महिला मन्त्रालयलाई बजेट कम महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री निलम केसीले ७५ वटै जिल्लामा मानव ओसार पसार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाई कार्यान्वयन भइरहेको, एकल महिलाको विकासका लागि छुट्टै कोष व्यवस्था गरिएको, लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको, काठमाडौँ उपत्यकामा भेटिएको ४०३ सडक बालबालिकालाई उद्धार गरिएको जानकारी दिइन् । मन्त्री केसीले छाउपडीजस्ता कुरीति अन्त्य गर्न सामूहिक पहल गर्न, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्न पहल गर्न लागिएको जानकारी दिइन् । उनको जवाफमाथि रामहरि खतिवडा, अनुराधा थापा मगर, आसा कोइरालाले पुरक प्रश्न गरेका थिए । आयाल निगमलाई पहिलोपटक २३ करोड नाफा वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापाले पेट्रोलियम पदार्थलाई सहज बनाउन भारतको रक्सौलमा पाइप लाइन विछ्याउन सुरु भैसकेको, चीनसंग नयाँ व्यापार नीति अबलम्बन गरिएको, खाना पकाउने ग्याँसको अभाव हुन नदिने नीति लिइएको बताउँदै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरी आयल निगमलाई पहिलोपटक रु २३ करोड २३ लाख नाफा गराइएको जानकारी दिए । उनले आपूर्ति नीति कार्यान्वयनमा जोड दिएको, वाणिज्य नीति पुनरावलोकन भैरहेको, व्यापार घाटा कम गर्न नीति तयार भएको, पेट्रोलियम पदार्थ निजी क्षेत्रलाई आयात गर्ने नीति सरकारले लिएको बताए । उनकोे जवाफमाथि प्रेम सुवालले पुरक प्रश्न गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको सर्वसुलभरुपमा वितरण गर्न माग गरे । युवा परिषद् गठन हुँदै युवा तथा खेलकूल मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले आफ्नो मन्त्रालयलाई सबैभन्दा कम बजेट भएकाले मन्त्रालयले चाहेअनुरुप काम गर्न नसकेको, युवा र खेलाडीका लागि नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न लागेको, युवा प्रतिभा सम्मान निरन्तरता दिएको, खेलकूद तथा युवा नीतिमा परिवर्तन गर्न लागिएको, युवा परिषद् गठन गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले खेलकुद ऐन संशोधन गर्न सुरु भएको, एसियाडमा कास्य पदक विजेता विमला तामाङ्लाई रु १० लाखसहित सम्मान गर्न लागिएको, खेलकुद पूर्वाधार विकासमा पहिलो प्राथमिकता दिएको, खेलकुद संघहरुलाई नियमित गर्न लागिएको, युथ भिजन २०२५ तयार भैरहेको बताए । मल र वीउको अभाव हुन नदिने कृषि विकास मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले कृषिमा युवालाई आकर्षित गराउन र कृषिलाई व्यावसायीकरण गराउन वार्षिक रुपमा ६ प्रतिशतमा व्याजको व्यवस्था मिलाइएको, एकमुष्ठ आर्थिक अनुदान र वित्तीय क्रृण, बिमाको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । नयाँ कृषि नीति तयार भैरहेको, व्यावसायिक खेतीलाई प्राथमिता दिइएको, हरेक उत्पादकको उत्पादन बृद्धि गर्न यान्त्रिकीकरण, २५ देखि ८५ प्रतिशत अनुदान व्यवस्था गरिएको, धान, मकै, गहुँजस्ता बालिको उत्पादन मूल्य तोक्ने काम भैरहेको, मल र बीउको अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले ध्यान दिएको, कृषिमा आयात प्रतिस्थापन नीति अवलम्बन गरिएको, हरेक जिल्लामा कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न लागिएको उनले उल्लेख गरे । उनको जवाफमाथि हरि ज्ञवाली, जङ्गीलाल राय, प्रकाश ज्वाला, रेवतीरमण भण्डारी, नागेन्द्रप्रसाद चौधरी थारु, कृष्णप्रसाद पौडेल, विकास लम्सालले कृषिलाई सम्मानित पेसाका रुपमा विकसित गर्न, स्वदेशभित्र मल कारखाना स्थापना गर्र्ने सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न माग गरेका थिए । जग्गा नापनक्सा आधुनिक प्रविधिबाट भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री दलबहादुर रानाले विनियोजन विधेयक, २०७१ अन्तर्गत संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै देशभरका जग्गालाई आधुनिक प्रविधिबाट नाप नक्सा गर्ने कार्य प्रारम्भ गरेको बताए । उनले राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति कार्यान्वयनका लागि भूमिसम्बन्धी संशोधित ऐन संसद्मा प्रस्तुत गरिएको, कृषि योग्य भूमिको उपयोग गरी व्यावसायिक कृषिलाई प्राथमिकता दिइने, सुकुम्बासी समस्यालाई पूर्णरुपमा समाधान गर्ने, मुक्त कमैया र मुक्त हलियाको पुनःस्थापना कार्यलाई अघि बढाइने बताए । उनको जवाफमाथि वैजनाथ चौधरी थारु, प्रकाश ज्वाला, विक्रमबहादुुर थापा, रामचन्द्र साह तेली, हरिलाल ज्ञवाली, बुद्धिसागर चौधरी, देवकरणप्रसाद जैसवाल, रेवतीरमण भण्डारी, अम्बरबहादुर थापा, डिल्लीप्रसाद काफ्लेले मोही, सुकुम्बासीजस्ता समस्याका लागि ठोस कार्यक्रमबारे मूर्त जवाफ दिन माग गरे । डिभी र पिआरधारी मुक्त कर्मचारी प्रशासन बनाइने सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले निजामती प्रशासनलाई सुदृढ बनाउन, कर्मचारीको मनोबल बढाउन र प्रशासनलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन प्रयास जारी राखिएको अवगत गराए । मन्त्री पण्डितले निजामती ऐनको चौँथो संशोधन विधेयक छिट्टै पारित भएमा गैह्रसरकारी संस्थामा निजामती कर्मचारीले काम गर्न नपाइने, डिभी, पिआर, ग्रिनकार्डजस्ता सुविधा लिई राष्ट्रसेवक कर्मचारी कार्यरत रहेका पाइएमा कानुनी कारबाही गर्न सोही ऐनमा व्यवस्था गरिएको बताए । मन्त्री पण्डितको जवाफमाथि थप प्रश्न राख्दै सभासद् प्रकाश ज्वाला र रामनारायण विडारीले ग्रिन कार्डधारी र आवासीय कार्ड (पिआर) भएका तथा नेपाल र विदेशमा पनि घर भएका कर्मचारीबारे के भइरहेको छ भनी स्पष्टीकरण माग गरेका थिए । सभासद् प्रेम सुवालले कर्मचारी ट्रेड युनियन हटाउने विधेयक किन आएन भन्ने प्रश्नको जवाफमा मन्त्री पण्डितले आधिकारिक ट्रेड युनियन दर्ता गराउनेतर्फ सरकार केन्द्रित हुने बताए । स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर गराइने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री खगराज अधिकारीले संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा राखेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति हालै जारी गरी उपचार सेवामा गुणस्तरीयता ल्याउन खोजिएको बताए । उनले ३०५ चिकित्सकसहितका विज्ञको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति भएकाले यसलाई करार सेवाबाट पनि नियुक्ति गरिने स्पष्ट गराए । औषधिको वैज्ञानिक परीक्षणपश्चात मात्रै ढुवानी गराइने, उपस्वास्थ्य चौकी हटाई स्वास्थ्य चौकी कायम गरिएको, वीर अस्पतालको सेवा विस्तार र सुदृढ भएको, स्वास्थ्य सेवा बिमा विधेयक प्रस्तुत गरिने, दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीलाई बढुवामा विशेष अङ्क दिइने बताए । मन्त्री अधिकारीको जवाफमा थप स्पष्टीकरण माग्दै सभासद् अनुराधा थापा मगर, प्रकाश ज्वाला, हरिलाल ज्ञवाली, सिन्धु जलेसा बुढाथोकी, कृष्ण पोखरेलले प्रश्न गरेका थिए । सुलभ र स्वस्थ पानी उपलब्ध गराउने सहरी विकासमन्त्री डा नारायण खड्काले सन् २०१७ सम्ममा सबै नागरिकलाई स्वस्थ पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । आफ्नो कार्यक्षेत्र परिभाषित भइनसकेको भन्दै उनले सहरी क्षेत्रमा फोहोर मैला व्यवस्थापन र समुचित पानीको व्यवस्थापनजस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिइएको, काठमाडौँ उपत्यकाको एकीकृत विकास गरिने, काठमाडौँमा मापदण्डविपरित बनेका सबै घर भत्काई सडक विस्तार गरिने, योजनाबद्ध बस्ती विकासका कार्यक्रम अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनको जवाफमा स्पष्टीकरण माग्दै सभासद् आनन्दप्रसाद पोखरेल, प्रेम सुवाल, विक्रमबहादुर थापाले प्रश्न गरेका थिए । बृहत् सिँचाइ आयोजनाको निरन्तरता सिँचाइमन्त्री एनपी साउदले तराई तथा भित्री मधेसमा बृहत् तथा खुल्ला सिँचाई आयोजना र अन्य जलाशय आयोजनालाई निरन्तरता दिइने बताए । उनले स्रोत साधनको अधिकतम् उपयोग गरी सिँचाईसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने बताए । प्रादेशिक सडकका लागि बजेट भौतिक योजना मन्त्रालयका सम्बन्धमा पनि जवाफ दिँदै मन्त्री साउदले मुलुकका विभिन्न भागमा गएको बाढी पहिरोका कारण सडक अव्यवस्थित भएकाले त्यसलाई निर्माण र सुधार कार्य गरिने, प्रादेशिक सडकका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको बताए । दुवै मन्त्रालयसँग सम्बन्धी जवाफमाथि आनन्दप्रसाद पोखरेल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, विक्रमबहादुर थापालगायतले थप स्पष्टीकरण माग गरे । जनताको विद्युत्ः जनताकै लगानी ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले चालू आर्थिक वर्षमा दूरगामी प्रभाव पर्ने कार्यक्रम लागू गरिने, जनताको विद्युत् ः जनताकै लगानीको नीति कार्यान्वयन गरिने जानकारी गराए । उनले देशको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी भइरहेको लोड सेडिङलाई न्यून गर्न ऊर्जाको विकासका लागि जलविद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयनमा समय लाग्ने भएकाले सौर्य ऊर्जाजस्ता अन्य उपायमा पनि ध्यान दिइएको बताए । उनले ठूला तथा जलायशयुक्त र साना एवं मझौला आयोजनाको अध्ययन र प्रसारण लाइन विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको, बुढीगण्डकी परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आगामी वर्षमा तयार हुने, ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गरे । राहदानी वितरण थप व्यवस्थित हुने परराष्ट्र मन्त्रालयमाथिका शीर्षकबारे उठेका प्रश्नको पनि जवाफ दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले विदेशस्थित नेपाली दूतावासले द्विपक्षीय सम्बन्ध बढाउने हरसम्भव प्रयास गरिरहेको, राहदानी विभागको क्षमता विस्तार गरी वितरण प्रणाली व्यवस्थित गरिएको बताए । विनियोजन विधेयक, २०७१ माथि छलफलमा उठेका प्रश्नबारे अन्य मन्त्रीले जवाफ दिने क्रम आज समयाभावका कारण आगामी बैठकमा पनि जारी रहनेछ । संसदको अर्को बैठक यही असोज २८ गते मङ्गलबार बिहान ११ बस्नेछ । रासस
पुरा भिडियो हेर्न तलको बक्समा क्लिक गर्नु होला