अब कहिल्यै दसैं आउदैन !!!

बुधबार २२ असोज, २०७१ कोलोनीस्थित सेल्टरमा दुःख साट्दै पहिरो पीडित। तस्बिर : ध्रुव दङ्गालकोलोनीस्थित सेल्टरमा दुःख साट्दै पहिरो पीडित। तस्बिर : ध्रुव दङ्गाल ड्यामसाइट (सिन्धुपाल्चोक)- भुइँतले भवनको ढोकाबाट छिर्नासाथ काले तामाङ निस्किए। पछि लाग्दै आइन् पत्नी सरिता। भित्ताको अडेस लिँदै टुसुक्क बसिन्। कालेले पलेंटी कसेर भुइँमै शरीर बिसाए। स–साना चार कोठा रहेछन्। कोठैपिच्छे एकसेट ओढ्ने, ओछ्याउने, छुट्टाछुट्टै चुलोचौको, केही भाँडाबर्तन। चामल, दालका तीन–चारवटा पोकापन्तुरा। ‘हामी ‘क' वर्गका पीडित,' भित्तामा झुन्डिएको कार्ड हातले देखाउँदै कालेले परिचय दिए। त्यति नै बेला अशोक श्रेष्ठ र राजकुमार कार्की ढोकाबाट लुसुक्क भित्र छिरे र टुसुक्क भुइँमा बसे। कालेले चिनारी दिए, ‘भाइहरू पनि ‘क' वर्गकै हो। यहीँ बस्ने।' भुइँमा घोप्टो परेर राजकुमार भक्कानिए। पीडा निचोरिएर आँखाको कुलेसीबाट सानोतिनो सुनकोसी बग्यो। ‘सरकारले ‘क' वर्गको ट्यागबाहेक केही दिएन,' उनी सुँकसुकाए। ‘राम दाइ कता जानुभएछ?' अशोकले अर्को कोठामा बस्ने रामबहादुर तामाङबारे कालेसँग सोधनी गरे। घुम्न बाहिर निस्किएका रहेछन्। भित्तामा झुन्डिरहेको उनको कार्डमा लेखिएको छ, मान्छे क्षति संख्या–४, जमिन–छैन, वर्ग–’क'। साउन १७ गतेको कान्ले चट्टाने पहिरोले मांखा–१ कागुने गाउँका यी चार परिवारको सप्पैै खुसी लुट्यो। सरकारले बदलामा ‘क' वर्गको ट्यागबाहेक केही दिएको छैन। धन्न, स्थानीय प्रशासनले नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योगको कोलोनीस्थित खाली कर्मचारी अवासमा ‘सेल्टर' मिलाइदिएकाले शरीरसम्म लुकाउन पाएका छन्। कसैले कल्पनै नगरेको पीडामा परेका उनीहरूको समान विशेषता छ। घर छैन, न त छ जग हाल्ने जमिनको टुक्रा। आफन्त छैनन्, छिमेक छिन्नभिन्न। छ त केवल उही वियोग, छटपटी र अभाव। कोलोनीको सेल्टरमा यसपालि दसैं छिरेन। रौनकको झिल्को देखा परेन। बरु, चाडबाडले पीडा झन् बल्झाइदियो। सान्त्वना दिन सरकार पुगेन। आँखाबाट निरन्तर झरिरहेको कान्ले पहिरोले थिचिरह्यो दसैंको उल्लास। दसैंसम्म सरकारले केही न केही गर्ने उनीहरूले आशा गरेका थिए। अब त्यो पनि बाँकी रहेन। ‘विपत्तिमा सरकारले हेरेन,' ३३ वर्षीय कालेले दुखेसो पोखे। उनका आमा, दुई छोरी र एक छोरालाई पहिरोले निल्यो। घरबाहिर रहेका उनी र पत्नी सरिता बाँचे। तातोपानी रुटमा गाडी चलाएर परिवार पाल्दै आएका उनी अघिल्लो दिन मात्र तातोपानी फर्केका थिए। कमाइ र उब्जनीले खान नपुगेपछि १ लाख रुपैयाँ ऋण गरेर अढाई महिनाअघि मात्र पत्नीलाई कुबेत पठाएका थिए। अप्रिय खबर सुनेर फर्केकी सरिता सेल्टरमा कालेको एक्लो सहारा बनेकी छिन्। ‘चाडबाडमा केटाकेटीको झल्कोले सतायो। न्यास्रो मेट्ने तस्बिर पनि बाँकी रहेन,' उनी भक्कानिइन्। १९ वर्षीय राजकुमारको जीवनमा आइलागेको विपत्ति अझ भयावह छ। एकाघरका तीन पुस्ता पहिरोले बगायो। हजुरबा–हजुरआमा, बा–आमा, काका–काकी र भाइबहिनी गरी आठ जना गुमे। गाडी चलाउने भएकाले बाहिरै रहँदा उनी बाँचे। जुरेमा पसल गरेर साँझ घर जाने पत्नी बिन्दा त्यस दिन पाहुना लाग्न गएकाले बाँचिन्। १९ वर्षीय अशोक त एक्ला भए। आमा, दिदीबहिनी, काका र उनका छोरीसहित पाँचलाई कान्ले–कालले लग्यो। रामबहादुरको जीवनमा पनि उस्तै वज्रपात। पत्नी, तीन छोराछोरी खोसिए। चाडबाडमा एक्लो बाबुको मन रोला भनेर बिहे गरेकी जेठी छोरीले दसैंभर सेल्टर छोडिनन्। पहिरोको ठूलो क्षति कागुने गाउँमा पुग्यो। पूरै ४० घरपरिवार बगे। २२ घर तामाङ, अरु कार्की, पराजुली र पौडेल टोल। यहाँका आठ परिवारको कोही पनि बाँचेन, शोकमा रोइदिने कोही भएन। धेरै एक्ला भए। उनीहरू सबै कोलोनीको सेल्टरमा छन्। चाडबाडका बेला एकान्तस्थलको सेल्टरमा मौन अशान्ति मडारिएको छ। क्षणमा रुवाबासी चल्छ, क्षणमै सन्नाटा छाउँछ। कसैको सेल्टरमा पनि दसैं छिरेन। दाताले दिएको दाल, चामलले अहिलेसम्म धाने पनि तेल, मसला, नुन, चिनीले नपुगेपछि उधारोमा किनिरहेका छन्। ऋण थपिएकै छ। घटनाको २१औं दिन तामाङ समुदायले परम्परागत रूपमा मृतकको सामूहिक घेवा गरे। घेवापछि ‘जुठो' उत्रे पनि दसैं मनाउन सकेनन्। ‘खुसी नै रित्तिएपछि केको चाडबाड! सायद हाम्रो जीवनमा दसैं आउँदैन,' पीडितहरू भन्छन्, ‘अब चाडबाडले सधैं रुवाउँछ, बरु कहिल्यै नआओस्। ' पीडितको गुनासोजस्तै उनीहरुले सरकारबाट किरिया खर्चबाहेक केही पाएका छैनन्। खाद्यान्न, लत्ताकपडा दाताले सहयोग गरेका हुन्। त्यसैबाट उनीहरूले गुजारा चलाइरहेका छन्। सरकारले प्रतिमृतक ४० हजारका दरले उपलब्ध गराएको थियो। केहीले घरको क्षतिपूर्ति ५ हजारका दरले बुझे। प्रतिमृतक परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय सरकारले गरे पनि अहिलेसम्म दिइएको छैन। दसैं मान्न दिने भनिएको ३ हजार रुपैयाँसमेत पाएनन्। पुनर्वास गराउन माग, वाचा भुल्दै सरकार कालेलाई पुराना साहुले गाडी चलाउन बोलाइरहेका छन्। तर, सेल्टरमा पत्नी एक्लैलाई छोडेर काममा निस्कन सकेका छैनन्। ‘कहाँ बस्ने भन्ने नै ठेगान छैन। के काममा जानू,' उनले भने। तत्काल उपयुक्त थलोमा पुनर्वास गराउन उनले माग गरे। सबै पीडित तत्काल पुनर्वास चाहन्छन्। बस्ने ठाउँको व्यवस्था भए दुःखसुख गरेर बाँच्ने उनीहरूले ठानेका छन्। अशोक आक्रोश पोख्छन्, ‘सेल्टरमा कतिन्जेल बस्ने?' दाताले दिएको बाँड्नेबाहेक सरकारले केही नगरेको उनको गुनासो छ। खाँबो गाड्ने जमिनको टुक्रासमेत नबाँचेकाले पीडितले बासका लागि सरकारको मुख ताकेका हुन्। पीडितका नाममा गैरपीडितले लाभ लिइरहेको राजकुमार बताउँछन्। ‘पुनर्वास गराउँदा खास पीडित को हुन्, छानबिन गरिनुपर्छ,' उनको भनाइ छ। सरकारले पीडितलाई दसैंअघि नै पुनर्वास गराउने आश्वासन दिएको थियो। तीन महिनाका लागि अस्थायी र त्यसपछि स्थायी पुनर्वास गराउने बाचा गरेको थियो। विस्थापित र पीडितको एकिन तथ्यांक भने अझै आउन सकेको छैन। संख्या घटबड भइरहेको छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ४ सय ४ परिवारका १ हजार ८ सय ९० जना विस्थापित छन्। ४३ परिवार लामोसाँघुस्थित उद्योगको आश्रयमा छन्। टोप्का, पीपलडाँडामा मांखा–इटिनीका १६ परिवार टेन्टमुनि बसेका छन्। घर डुबानमा परेका दाबी र जुरे गाउँका बासिन्दा पनि विस्थापित छन्। धेरैले आफन्तकोमा शरण लिएका छन्। स्थानीय प्रशासनद्वारा गठित प्राविधिक समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार पुनःस्थापना गर्नुपर्ने परिवारको संख्या १ सय ८ छ। प्राविधिक समितिसँग आठ परिवारले पुनर्वासमा जान चाहेको बताएको उल्लेख छ। तर, अधिकांश पीडित पुनर्वासै चाहन्छन्। एकमुष्ट सहायता दिए अनुकूल ठाउँमा स्थापित हुन चाहने पनि केही छन्। प्राविधिक समितिले विकल्पसहितको पुनर्वाससम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको डेढ महिना बिते पनि त्यो कहाँ अडि्कएको छ, पत्तो छैन। टोलीले म्याग्नेसाइट उद्योगको संरचनामा तत्काल अस्थायी बसोबास गराउने र त्यसपछि उद्योगपरिसर वा ठूलोपाखरको डाँडापाखरस्थिर प्रहरी स्वामित्वको १० रोपनी जग्गामा स्थायी पुनर्वास गराउन सुझाएको छ। पुनर्वासको काम सहरी मन्त्रालयले गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद पराजुलीले बताए। ‘कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ,' उनले भने। स्रोतका अनुसार उद्योग मन्त्रालयले कानुनी अड्चन देखाउँदा स्थायी बसोबास गराउन नसकिएको हो। म्याग्नेसाइट उद्योग मन्त्रालयको स्वामित्वमा छ। अर्थ मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय योजना आयोग पुगेको फाइल उतै अडि्कँदा पुनर्वास कार्यक्रम अलपत्र परेको एक अधिकारीले बताए। सहायता रकम खातामै थन्कियो कान्ले पहिरोपीडितको सहयोगार्थ दाताले फराकिलो हृदय देखाए। जिन्सी मात्रै होइन, मोटै रकम प्रदान गरे। देश, विदेशबाट आर्थिक सहयोगको ओइरै लाग्यो, अहिले पनि जारी छ। जिल्ला दैवी प्रकोप राहत कोषमा मात्रै पुगनपुग २ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ। तर, विपत्तिको दुई महिना बित्न लाग्दा पीडितको हातमा भने कौडी पनि परेको छैन। पीडितका सेल्टर र टेन्टमुनि अभावैअभाव उस्तै छ। खुला आकाशमुनि गाडिएको टेन्टले घामपानी छेक्दैन। लामखुट्टेको टोकाइ उस्तै छ। सर्पले डस्ने डर पनि। राम्रा ओड्ने, ओछ्याउने छैनन्, लत्ताकपडा छैन। केटाकेटी नांगै छन्। ‘हाम्रा लागि आएको रकम खोइ?' पीडितले स्थानीय अधिकारीलाई बारम्बार सोधिरहने प्रश्न। ‘सुक्को पनि गडबड भएको छैन। त्यो तपाईंहरूकै हो। धैर्य गर्नुस्,' अधिकारीले सधैं दिने जवाफ। कोषमा जम्मा भएको आर्थिक सहायता केमा कसरी खर्च गर्ने भन्नेमा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति अझै अनिर्णीत छ। समिति सरकारको निर्णय पर्खाइमा छ। ‘रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन। सरकारको निर्णयअनुसार नै हुने हो,' समिति संयोजक प्रजिअ पराजुलीले भने। ढिलोचाँडो जहिले भए पनि पीडितकै हितमा रकम लगानी हुने उनी बताउँछन्। उद्धार समितिबाहेक सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघले स्थापना गरेको कोषमा सवा १ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ। गैरसरकारी संस्था महासंघको खातामा ५ लाख छ। ‘सरकारले पनि निर्णय गरेर केही रकम थपोस्। सबै रकम एक ठाउँमा जम्मा गरे पीडितको प्रभावकारी बन्दोबस्ती गर्न समस्या छैन। तर गाँठो माथि नै अड्किएको छ। न निर्णय आउँछ न निर्देशन,' उद्धार समितिका एक अधिकारीले भने।

Category: News