कोरियामा विद्यार्थी भिसा नीतिमा परिवर्तन
![]() |
फोटो :एजेन्सी
दक्षिणकोरिया : दक्षिण कोरियाले विद्यार्थीहरूका लागि विद्यमान कानुनी प्रक्रियामा आंशिक परिवर्तन गरेको छ। कोरियामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई परिवर्तित प्रावधान अनुसार निश्चित मापदण्ड पुरा गरेको अवस्थामा दक्ष कामदारको रुपमा कार्य गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ।
कानुन मन्त्रालयअन्तर्गतको अध्यागमन विभागले लागू गरेको नयाँ प्रावधानले दक्ष विदेशी विद्यार्थीका लागि भिसा प्रक्रियामा केही सहजता हुनेछ। फेब्रुअरी १० देखि लागू गरिएको व्यवस्थाले अध्ययनरत विद्यार्थी दक्ष बनी कोरियामा नै रोजगार तथा व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने बाटो खोलेको छ।
विज्ञान तथा इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक सकेका विद्यार्थीका लागि कोरियामा स्थायी बसोबास भिसा प्राप्त गर्न केही सहज बनाइएको छ। तर स्थायी बसोबासको भिसा प्राप्त गर्न विज्ञान तथा इन्जिनियरिङ विद्यार्थीले स्नातक तह सकी अध्ययनसँग सम्बन्धित काम ३ बर्ष अनिवार्य गरेको हुनुपर्नेछ। जुनसुकै विषयमा स्नातकोत्तर गरी कम्तिमा तीन बर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त गरेकालाई पनि स्थयी बसोबासको अनुमति दिइने नयाँ व्यवस्थामा छ।
स्नातकोत्तरसकेकाहरूले आफ्नो विषय भन्दा बाहिर क्षेत्रको कार्य गरे पनि उक्त भिसा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसअघि लागू गरिएको पोइन्ट प्रणाली अन्तर्गत झन्झटिलो र खर्चिलो भएका कारण विद्यार्थीलाई भिसा परिवर्तन तथा स्थायी बसोबास अनुमति प्रति कम आकर्षण थियो।
परिवर्तित व्यवस्था अनुसार अध्यायनरत विद्यार्थीहरूले आफ्नो अध्ययन सकेर काम खोज्न दिइने समयावधि थप गरिएको छ। अध्ययन सकेर काम खोज्नका लागि दिइने भिषा डि १० को प्रावधानमा पनि परिवर्तन गरिएको छ। यसभन्दा अघि प्राप्तांक औषतमा ३.० वा ८० प्रतिशत भन्दा बढी हुनुपर्ने र आफ्नो प्रोफेशरको सिफारिस लिनुपर्नेमा यो हटाइएको छ। एक वर्षलाई मात्रै प्राप्त हुने डि १० भिषाको अवधि बढाएर २ वर्ष बनाइएको छ।
त्यस्तै विद्यार्थीले अध्ययन सकेर आफ्नै व्यवसाय गर्न चाहेमा व्यवसाय भिसा डि ९ उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। विद्यार्थीले व्यवसाय गर्न चाहेमा यसअघि अनिवार्य गरिएको विदेशबाट भित्रिएको देखिनुपर्ने ३० करोड वनबाट घटाई १० करोड वन बनाइएको छ। त्योमध्य आधा रकम मात्रै विदेशबाट आएको देखाउनु पर्ने हुन्छ।
व्यवसायीलाई० दिइने भिषालाई डि ९ भनिन्छ। ग्वान्ग्जु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ठाकुर सुबेदी भन्छन, 'विद्यार्थीलाई शिक्षाबाट व्यवसाय प्रति प्रेरित गर्ने परिवर्तित व्यवस्थाको लक्ष्य देखिन्छ।' सुवेदीका अनुसार विज्ञान र प्रविधिमा छात्रबृति प्राप्त गरी अध्ययन सक्नेलाई नयाँ व्यवस्थाले केही राहत दिनेछ।
हाल थपिएको नयाँ व्यवस्थामा मास्टर्स र पिएचडी गर्ने विद्यार्थीले आफ्ना बाबुआमालाई अध्ययन सुरु गरेको ६ महिना देखिसँगै बस्न पाउने भिसा व्यवस्था गरिएको छ। यो भिषा विद्यार्थीको भिसा रहुन्जेलसम्म पाइने व्यवस्था छ।
इन्जे विश्वविद्यालयमा पीएचडी सोधरत लोकनाथ खरेल भन्छन, 'परिवर्तित नियमले उच्च शिक्षा मास्टर्स र पिएच डि गर्नेहरू लाभान्वित हुनेछन्।'
स्नाकोत्तर तथा विद्यावारिधी सकेर तीनवर्ष कोरिया बसेका आधारमै स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिएकोले यसप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न सक्ने उनले आंकलन गरे।
कन्सल्टेन्सीमार्फत आउने विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न कठिनाई हुने र भाषा अनिवार्य अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा धेरै विद्यार्थीहरूको पढाई सुचारु हुन समस्या परेको छ। हाल ६ सय नेपाली विद्यार्थीहरू कोरियामा अध्ययन गरिरहेको नेपाली बिद्यार्थीहरूको संगठन सोनसिकका अध्यक्ष विमल सुबेदीले जानकारी दिए।
विश्वविद्यालय प्रसाशनले प्राध्यापकहरूले पनि छात्रवृत्ति दिन सक्ने अधिकार दिएको हुन्छ। प्राध्यापकसँग व्यक्तिगत सम्पर्कबाट छात्रवृत्ति प्राप्त गरी ध्ययन गरिरहेका केही नेपाली विद्यार्थीहरू पनि छन्। भाषा र छात्रवृत्तिको समस्याका कारण केही नेपाली विद्यार्थी समस्यामा पर्ने गरेका छन्। सुबेदी भन्छन, 'परिवर्तित व्यवस्थाले काठमाडौंमा कन्सल्टेन्सीलाई विज्ञापन गर्ने आधार बनेको छ। तर सारमा खास अन्तर छैन।
कानुन मन्त्रालयअन्तर्गतको अध्यागमन विभागले लागू गरेको नयाँ प्रावधानले दक्ष विदेशी विद्यार्थीका लागि भिसा प्रक्रियामा केही सहजता हुनेछ। फेब्रुअरी १० देखि लागू गरिएको व्यवस्थाले अध्ययनरत विद्यार्थी दक्ष बनी कोरियामा नै रोजगार तथा व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने बाटो खोलेको छ।
विज्ञान तथा इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक सकेका विद्यार्थीका लागि कोरियामा स्थायी बसोबास भिसा प्राप्त गर्न केही सहज बनाइएको छ। तर स्थायी बसोबासको भिसा प्राप्त गर्न विज्ञान तथा इन्जिनियरिङ विद्यार्थीले स्नातक तह सकी अध्ययनसँग सम्बन्धित काम ३ बर्ष अनिवार्य गरेको हुनुपर्नेछ। जुनसुकै विषयमा स्नातकोत्तर गरी कम्तिमा तीन बर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त गरेकालाई पनि स्थयी बसोबासको अनुमति दिइने नयाँ व्यवस्थामा छ।
स्नातकोत्तरसकेकाहरूले आफ्नो विषय भन्दा बाहिर क्षेत्रको कार्य गरे पनि उक्त भिसा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसअघि लागू गरिएको पोइन्ट प्रणाली अन्तर्गत झन्झटिलो र खर्चिलो भएका कारण विद्यार्थीलाई भिसा परिवर्तन तथा स्थायी बसोबास अनुमति प्रति कम आकर्षण थियो।
परिवर्तित व्यवस्था अनुसार अध्यायनरत विद्यार्थीहरूले आफ्नो अध्ययन सकेर काम खोज्न दिइने समयावधि थप गरिएको छ। अध्ययन सकेर काम खोज्नका लागि दिइने भिषा डि १० को प्रावधानमा पनि परिवर्तन गरिएको छ। यसभन्दा अघि प्राप्तांक औषतमा ३.० वा ८० प्रतिशत भन्दा बढी हुनुपर्ने र आफ्नो प्रोफेशरको सिफारिस लिनुपर्नेमा यो हटाइएको छ। एक वर्षलाई मात्रै प्राप्त हुने डि १० भिषाको अवधि बढाएर २ वर्ष बनाइएको छ।
त्यस्तै विद्यार्थीले अध्ययन सकेर आफ्नै व्यवसाय गर्न चाहेमा व्यवसाय भिसा डि ९ उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। विद्यार्थीले व्यवसाय गर्न चाहेमा यसअघि अनिवार्य गरिएको विदेशबाट भित्रिएको देखिनुपर्ने ३० करोड वनबाट घटाई १० करोड वन बनाइएको छ। त्योमध्य आधा रकम मात्रै विदेशबाट आएको देखाउनु पर्ने हुन्छ।
व्यवसायीलाई० दिइने भिषालाई डि ९ भनिन्छ। ग्वान्ग्जु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ठाकुर सुबेदी भन्छन, 'विद्यार्थीलाई शिक्षाबाट व्यवसाय प्रति प्रेरित गर्ने परिवर्तित व्यवस्थाको लक्ष्य देखिन्छ।' सुवेदीका अनुसार विज्ञान र प्रविधिमा छात्रबृति प्राप्त गरी अध्ययन सक्नेलाई नयाँ व्यवस्थाले केही राहत दिनेछ।
हाल थपिएको नयाँ व्यवस्थामा मास्टर्स र पिएचडी गर्ने विद्यार्थीले आफ्ना बाबुआमालाई अध्ययन सुरु गरेको ६ महिना देखिसँगै बस्न पाउने भिसा व्यवस्था गरिएको छ। यो भिषा विद्यार्थीको भिसा रहुन्जेलसम्म पाइने व्यवस्था छ।
इन्जे विश्वविद्यालयमा पीएचडी सोधरत लोकनाथ खरेल भन्छन, 'परिवर्तित नियमले उच्च शिक्षा मास्टर्स र पिएच डि गर्नेहरू लाभान्वित हुनेछन्।'
स्नाकोत्तर तथा विद्यावारिधी सकेर तीनवर्ष कोरिया बसेका आधारमै स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिएकोले यसप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न सक्ने उनले आंकलन गरे।
कन्सल्टेन्सीमार्फत आउने विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न कठिनाई हुने र भाषा अनिवार्य अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा धेरै विद्यार्थीहरूको पढाई सुचारु हुन समस्या परेको छ। हाल ६ सय नेपाली विद्यार्थीहरू कोरियामा अध्ययन गरिरहेको नेपाली बिद्यार्थीहरूको संगठन सोनसिकका अध्यक्ष विमल सुबेदीले जानकारी दिए।
विश्वविद्यालय प्रसाशनले प्राध्यापकहरूले पनि छात्रवृत्ति दिन सक्ने अधिकार दिएको हुन्छ। प्राध्यापकसँग व्यक्तिगत सम्पर्कबाट छात्रवृत्ति प्राप्त गरी ध्ययन गरिरहेका केही नेपाली विद्यार्थीहरू पनि छन्। भाषा र छात्रवृत्तिको समस्याका कारण केही नेपाली विद्यार्थी समस्यामा पर्ने गरेका छन्। सुबेदी भन्छन, 'परिवर्तित व्यवस्थाले काठमाडौंमा कन्सल्टेन्सीलाई विज्ञापन गर्ने आधार बनेको छ। तर सारमा खास अन्तर छैन।
पुरा भिडियो हेर्न तलको बक्समा क्लिक गर्नु होला
![]() |
Category: News



0 comments