दुःख दिन आन्दोलन गरेको होइन नि !: प्रचण्ड
 |
, April 11, 2015
- एमाओवादी अध्यक्ष तथा संयोजक ३० दलीय मोर्चा
३० दलीय मोर्चामा भिटो प्रयोग गरेर तपाईंले आमहडताललगायत आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएको भन्ने आरोप छ नि । के त्यस्तै भएको हो ?
हामीले तीन दिनकै आन्दोलन फिर्ता लिएको होइन । एक दिन सफल भइसकेपछि संविधानसभाको बैठक पनि सरेको, नागरिक समाजलगायत आमजनताको तर्फबाट बन्दभन्दा आन्दोलनका अरू कार्यक्रम राखिदिए हुन्थ्यो भन्ने आसयमा आएका सुझाव आदिलाई विचार गरेर दुई दिनको बाँकी हडतालको कार्यक्रम स्थगित गरेको हो । फेरि, हामीले आन्दोलन गर्ने भनेको जनतालाई दुःख दिनका लागि होइन नि । त्यस्तै, यो आन्दोलन सरकार परिवर्तनको आन्दोलन होइन, अधिकार प्राप्तिका लागि हो । सरकार उग्र भएर आउँछ भने हामी त्यही ढंगले आन्दोलनलाई सशक्त बनाएर अघि बढ्नुपर्छ र सरकार लचक बन्यो भने त्यही अनुसार लचक भएर पनि अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।
यो निर्णयले त मोर्चाभित्र तीव्र असन्तुष्टि बढायो नि ?
एउटै पार्टीभित्र त विभिन्न विचार हुन्छन् । ३० दलभित्र असन्तुष्टि हुने, विचार, मत नमिल्ने आदि कुरा स्वाभाविक हो । मतभेद पहिलादेखि नै थियो । त्यसैले ३० दलीय गठबन्धनलाई क्षति पु¥याउन दिनुहुन्न भनेर मैले सबैसँग कुरा गरेको छु । पहिचान र अधिकारका निम्ति ३० दलीय मोर्चा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै स्थापित भएको छ । अहिले हामीले आन्दोलन नै स्थगित गरेको होइन । पहिचान र अधिकारको जुन मुख्य मुद्दा हो, त्यो मुद्दा फिर्ता लिएको होइन । सरकारसँग सम्झौता भएको पनि होइन । आन्दोलनको रूप मात्रै परिमार्जन गर्ने कुरालाई लिएर ३० दलमा कुनै आँच आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
अहिले हडताल फिर्ता लिएको सत्ताका लागि होइन । यो कुरा उपेन्द्रजीलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ ।
मोर्चामा आबद्ध फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त सत्ता स्वार्थका लागि प्रचण्डले हड्ताल फिर्ता लिएको भन्ने आरोप लगाएका छन् नि ?
उहाँले त्यसो भनेको मलाई थाहा छैन । उहाँले त्यसो भन्नुभयो भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लाग्दैन । प्रचण्ड, माओवादी के चिज हो भन्ने कुरा उहाँले राम्रोसँग थाहा पाउनुभएको छ । अहिले हडताल फिर्ता लिएको सत्ताका लागि होइन । यो कुरा उपेन्द्रजीलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ । र, पनि उहाँले यसो भन्नुभएको हो भने, उपेन्द्रजी नै के लोभमा फस्नुभयो भन्ने मलाई पर्छ । त्यसकारण, त्यो शंका म व्यक्त गर्न चाहन्न ।
३० दलीय मोर्चाको बैठक मधेसवादी दलले बहिष्कार गरे भन्ने समाचार मिडियामा आएको छ । अब मोर्चाको भविष्य के हुन्छ ?
मिडियामा अतिरञ्जित ढंगले पनि कतिपय व्याख्या–विश्लेषण हुने गरेका छन् । मलाई अनौठो लाग्छ । बैठकमा तमलोपालगायत साथीहरू आउनुभएकै थियो । विजय गच्छदारलाई मधेसको एक नम्बरको नेता भनेर सबै मधेसवादी दलका नेताले हस्ताक्षर गर्दै आउनुभएकै हो । उहाँ बैठकमा आउनुभएकै थियो । के उहाँहरू मधेसी होइन र ? फेरि अहिले विरोध गरिरहनुभएका उपेन्द्रजीको पार्टीका प्रतिनिधि पनि आउन लागेकै हुनुहुन्थ्यो । त्यसकारण, यसलाई मोर्चाकै भविष्यसँग जोडेर कुरा गर्नु उपयुक्त छैन । अलिकति गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिएको छ । अहिले म त्यसैको गृहकार्यमा छु ।
मधेसवादी दलका नेताले आन्दोलनको डाइलेक्टिक्स बुझ्न नसकेको हो ?
उहाँहरू कम्युनिस्ट होइन । कम्युनिस्टले सोच्ने र उहाँहरूले सोच्ने कुरामा केही फरक त पक्कै छ । त्यसकारण, वार्ता–आन्दोलन आदि परिस्थितिअनुसार फेरबदल गर्ने कुरालाई हामी कम्युनिस्ट, त्यसमाथि माओवादी र मैले पनि, जसरी बुझेको छु, त्यसैगरी उहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह त हुँदैन । किनकि, उहाँहरूको आफ्नो विचार, पार्टी, राजनीति छ । तर, उहाँ र हामीबीचको सहकार्य भनेको ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान’ बनाउनेमा हो । अहिले पनि सहमति छ । यो पूरा नहुँदासम्म यस मुद्दामा सहमति रहन्छ नै । यसैका आधारमा हाम्रो मोर्चा बनेको हो । मुद्दामा सहमति रहँदासम्म मोर्चा टुट्छ भन्ने मलाई बिल्कुल लाग्दैन ।
मधेसवादी दलका नेतालाई पनि सँगसँगै राखेर वार्ता गर्नुभएको भए यस्तो असन्तुष्टि आउने थिएन कि ?
– औपचारिक वार्ता गर्दा ३० दलीय मोर्चाबाट को–को जाने भन्ने हाम्रो निर्णय नै छ । दोस्रो–तेस्रो तहका साथीहरूले पनि अनौपचारिक रूपमा वार्ता त गरिरहनु नै भएको छ । अनौपचारिक वार्तामा जाने कुरालाई हामीले कसैलाई पनि रोकेका छैनौँ । औपचारिक वार्ताका लागि भने मधेसवादी दल, जनजाति पार्टीहरूसँग सम्बन्धित नेताहरूको औपचारिक टिम छ । त्यो टिम नै औपचारिक वार्तामा सहभागी हुने गरेको छ ।
तपाईंहरूले हडताल फिर्ता गरेपछि सरकारचाहिँ कत्तिको लचिलो भएको पाउनुभएको छ ?
– अनौपचारिक कुरामा केही सकारात्मकता देखिएको छ । तर, टुंगिने खालको अझै भएको छैन । तसर्थ, वार्ता र आन्दोलनलाई ठीक ढंगले तालमेल मिलाउन जरुरी छ ।
तपाईंहरू दश हात लचक भएर जाँदा सत्तारुढ पार्टीहरू २० हात पर पुगे भन्ने छ नि ?
– त्यस्तै त म भन्दिनँ । तर, मलाई र ३० दलीय मोर्चालाई छिटो सहमति गरेर संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने जुन तत्परता, गम्भीरता र पहल छ, सत्तारुढ पार्टीहरूको त्यही रूपमा तत्परता, गम्भीरता र पहल देखिएको छैन । कांग्रेस–एमालेभित्र पनि सहमति गर्न खोज्ने प्रवृत्ति पनि छ । र, सहमति नगर्न खोज्ने प्रवृत्ति पनि छ । त्यहाँ पनि बहस चलिराखेकै छ । हाम्रो अपेक्षा छ कि विगतका सम्झौताका आधारमा सहमतिबाट संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिले नै कांग्रेस–एमालेमा जितोस् ।
सरकार जसरी आउँछ, आन्दोलनको स्तर र स्वरूप पनि त्यसै आधारमा निर्भर रहन्छ । २३ गते सत्तारुढ पार्टीले प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए आन्दोलन सशक्त हुन्थ्यो, बनाउनैपथ्र्यो । तर, उनीहरूले २३ गतेबाट ३० गते पु¥याएपछि जनताको भावनालाई मध्येनजर गर्दै हडताल फिर्ता लिइएको हो ।
हडताल फिर्ता गरेपछि आन्दोलनमा सहभागी जनतालाई अझ निराश बनाएको टिप्पणी पनि हुने गरेको छ नि ?
– यो विश्लेषण मलाई ठीक लाग्दैन । यो टिप्पणी रचनात्मक छैन । हामीले अहिले सत्ता परिवर्तनको आन्दोलन गरेको होइन । यो हिजो भएका सम्झौताको कार्यान्वयन गराउने आन्दोलन हो । सरकार जसरी आउँछ, आन्दोलनको स्तर र स्वरूप पनि त्यसै आधारमा निर्भर रहन्छ । २३ गते सत्तारुढ पार्टीले प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए आन्दोलन सशक्त हुन्थ्यो, बनाउनैपथ्र्यो । तर, उनीहरूले २३ गतेबाट ३० गते पु¥याएपछि जनताको भावनालाई मध्येनजर गर्दै हडताल फिर्ता लिइएको हो । यस आन्दोलनमा जनता उठिसकेका थिए भन्ने कुरा जस्ताको तस्तै सही होइन । जनताको हाम्रो मुद्दामा समर्थन छ । सहमतिबाट संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने नै आमजनताको पनि अभिमत छ । तर, आन्दोलनको स्वरूप बन्द हडताल हुनु भएन भन्ने सबैको सुझाव छ । त्यही सुझावलाई सम्बोधन गरिएको मात्र हो ।
मोर्चाभित्र गच्छदारको भूमिकालाई लिएर धेरैले असन्तुष्टि जाहेर गर्ने गरेका छन् भनिन्छ नि ?
विजयकुमार गच्छदारबारे मधेसी मोर्चाभित्र पहिलेदेखि नै थोरै बहस, विवाद, मत–मतान्तर चल्दै आएको कुरा सबैलाई थाहा छ । उहाँ कांग्रेस पृष्ठभूमिबाट आएको, त्यहीँबाट प्रशिक्षित भएको नेता हो । उहाँको आफ्नै सोचाइ छ । जसरी पनि सहमति भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना छ । मधेसी मोर्चाका अन्य साथीहरूको भने आन्दोलनको बलमा मात्रै वार्ता–सहमति गर्नुपर्छ भन्ने छ । जोडकोणमा केही फरक देखिए पनि उहाँहरू बीचमा समग्र मुद्दामै फरक परेको भने होइन ।
अब ३० गतेपछि सत्तारुढ पार्टीहरू प्रक्रियामा गए भने के हुन्छ मुलुकमा ?
– उनीहरू प्रक्रियामा गएभने मुलुक दीर्घकालीन द्वन्द्वमा जान्छ । यो देशमा शान्ति, स्थिरता भन्ने हुँदैन । संविधान निर्माण गरेर मुलुकलाई आर्थिक विकासतिर लैजाने भनेर हामीले जे जनतालाई भन्दै आएका छौँ, त्यसमाथि कुठाराघात हुन्छ । त्यो दिशातिर मुलुक जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
विवाद त पाँचवटा जिल्लामा मात्रै देखियो । ३० गतेभित्र त्यसमा सहमति हुने सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ ?
– विवाद पाँचवटा जिल्लाको विषयमा मात्रै होइन । समग्र राज्य पुनर्संरचनालाई नै कसरी बुझ्ने भन्नेमा मुख्य विवाद छ । संघीयताको मूल सैद्धान्तिक मुद्दामै फरक परिराखेको छ । पाँचवटा जिल्लाको कुरा सहायक विषय हो । संघीयताविरोधी सोचाइले पाँच जिल्लाको विषयलाई मुख्य विवादजस्तो देखाइएको छ । तर, हामीले संघीयताको मूल मान्यताका आधारमा त्यसलाई मिलाउनुपर्छ भनिरहेका छौँ ।
एमाले नेता केपी ओलीले त एउटा अन्तर्वार्तामा संघीयता हाम्रो एजेन्डा होइन, हामीलाई भिडाइयो भनेर प्रस्ट शब्दमा भन्नुभएको छ नि ?
– केपी ओलीजीले संघीयताको विषयमा यस्तो टिप्पणी गर्नु राजनीतिक बेइमानी र नीचता हो । राजनीतिमा योभन्दा अनैतिकता केही पनि हुँदैन । पहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा संविधानसभाबाट गर्ने, पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा संघीय प्रदेश भन्नेमा आफैँले हस्ताक्षर गर्ने अनि अहिले आएर भिडाइयो, घुसाइयो भन्नु सरासर राजनीतिक बेइमानी हो । राजनीतिक बेइमानीको त कुनै औषधि नै हुँदैन । राजनीतिमा भनाइ र गराइबीच तालमेल भएन भने त्यसको केही अर्थ हुँदैन । यसको जवाफ दिइरहन म आवश्यक पनि ठान्दिनँ । संघीयताबारे वास्तवमा जनयुद्धका बेला नै देशभरि स्वायत्त प्रदेशहरूको घोषणा गरिएको थियो । जनसरकारका घोषणा भएका थिए । देशभरि आदिवासी, जनजाति, मधेसी, सबै उत्पीडित क्षेत्रका जनताले स्वायत्तताको माग गरेकै थिए । शान्ति–सम्झौतामा त्यो कुरा उल्लेख गरिएको छ । अन्तरिम संविधानमा पनि प्रस्ट शब्दमा उल्लेख भएको छ । अहिले आएर जबर्जस्ती घुसाइयो भन्नु भनेको राजनीतिक बेइमानी नै हो ।
के १५ जेठमा संविधान आउँछ त ?
– कांग्रेस–एमालेको जस्तो रबैया अहिलेसम्म देखापरेको छ, त्यो हेर्दा उनीहरू १५ जेठभित्र संविधान ल्याउने पक्षमा छैनन् । तर, ल्याउनैपथ्र्यो, पर्छ । हाम्रो जोड त्यसैमा छ ।
पुरा भिडियो हेर्न तलको बक्समा क्लिक गर्नु होला
|
|
Category: News
.jpg)
0 comments