एघार जिल्लामा यसरी पुनर्निर्माण सेनाले गर्ने !

वैशाख १२ को भूकम्पले स्थानीय स्तरमा पुर्याएको आर्थिक, भौतिक एवं मानसिक क्षतिलाई कसरी पुनर्जीवन, पुनर्निर्माण र पुनस्थापना गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रिपरिषद्ले अहिलेसम्म सामान्य समन्वय समेत गर्न सकेको छैन।

अब मर्नेहरूको पीडा अनुभव गर्न सकिँदैन, किनभने आफैं नमरी स्वर्ग देखिँदैन। तर अहिले बाच्ँनेहरूको पीडाले स्वदेश र विदेश रुवाएको छ। राजनीतिक पात्रहरूले आफ्नो साख गुमाउँदै गएका छन्। धन्य छन्, नेपाली सेना र प्रहरी, जसले आफ्नो बहुमूल्य जीवनको पर्वाह नगरी अहोरात्र उद्धारमा संलग्न भए।

गत वैशाख १२ गतेदेखि आज पर्यन्त आइरहेको विभिन्न कम्प र पराकम्पले क्षतिग्रस्त पहाडी १४ जिल्लामध्ये काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरबाहेकका अन्य सम्पूर्ण जिल्लामा आवश्यक निर्माण र पुनर्वास व्यवस्थापन एवं राहत वितरणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनु उत्तम विकल्प देखिन्छ। त्यसको मतलब यो पनि होइन कि सेनालाई सम्पूर्ण भार बिसाएर अरू शासन र भाषण मात्रै गरुन्।

पहिलो बाध्यता
स्थानीय सरकार नभएको १५ वर्ष कटिसकेको छ। ग्रामीण क्षेत्र कतिसम्म सरकारी हेपाइबाट पीडित छ भन्ने तथ्य यसैले इंगित गर्छ।

एउटा गाउँ विकास समितिका सचिव र त्यो पनि जिल्लाको सदरमुकामबाट काम चलाएर नेपालको विकासे दूत भनेको झन्डै दुई दशक भइसक्यो। संविधानसभाको दुईदुई पटक चुनाव गर्नेहरूले स्थानीय सरकारको चुनाव गर्न चाहेनन् किनभने राजनीतिक स्वार्थ मात्र सत्ताको निम्ति थियो र छ।

सबैलाई थाहा छ, स्थानीय विकासको नाममा आइरहेको विकासे खर्च जेठ/असारमा कसरी भागवन्डा गरेर मैजारो भइराखेको छ। सरकारी स्रोतमा एकछत्र रजाईं गर्न पल्लेका राजनीतिक पार्टीहरूले स्थानीय विकास र निर्माणलाई 'अटोपाइलट' मा राखेर आ-आफ्ना कार्यकर्तालाई ब्रम्हलुट गर्ने छुट जसरी दिइराखेका थिए अबको भूकम्प राहत, विपद् र पुनर्निर्माणमाा पूर्णत: निस्तेज हुनुपर्छ र त्यसको निम्ति सेनाको अग्रणी भूमिका आवश्यक छ।

दोस्रो बाध्यता
सिंहदरबारभित्र वा बाहिर बनाइने कुनै पनि नयाँ सरकारी संस्था चाहे त्यो उच्चस्तरीय समिति होस् अथवा प्राधिकरण वा मन्त्रालय, त्यसले गर्ने भनेको स्रोत र साधनमाथि एकाधिकार र अर्तिउपदेश वितरण नै हो। नयाँ संस्था बनाएर अंशवन्डा गर्न माहिर राजनीतिक पृष्ठभूमिमा त्यो पनि भागवन्डा नै थला पर्ने छँदैछ।

त्यतिले नपुगेर भइराखेका समानान्तर विभाग र मन्त्रालयहरूको काम र कर्तव्यलाई कसरी तालमेल राख्ने? उदाहरणका लागि सहरका निम्ति 'सहरी विकास मन्त्रालय' एकातिर छ भने अर्कातिर काठमाडौंकेन्द्रित प्राधिकरण वा मन्त्रालयले गोर्खादेखि रसुवा अथवा दोलखामा सम्म पुगेर हातमैला गर्छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार छैन।

सहरमा आपसी समन्वयको अभाव पूरा नै रोग हो तर ग्रामीण क्षेत्रमा के मात्र चाहिएको छैन? त्यहाँ आवश्यक जनशक्ति छैन, कच्चा पदार्थको अभाव छ, दैनिक खाद्यान्न बीउविजन मासियो, आर्थिक स्रोत/आय भनेको परिवारका सदस्यहरूले देश-विदेशबाट पठाउने रकमबाहेक अर्को विकल्प छैन र सरकारको उपस्थिति भनेको जिल्ला सदरमुकाम मात्रै हो।

ग्रामीण क्षेत्रमा घुम्दै जाने सरकारी टोलीको निर्देशनले मात्रै सम्पूर्ण जिल्लाको समतापूर्वक नव निर्माण हुने भए मुलुक यसरी तन्नाम हुने थिएन। सहरतिर गफ गर्न जति संस्था बनाए पनि सरकारी नेतृत्वको आफ्नै निर्णय हो तर यसपाली ग्रामीण क्षेत्रलाई पुनर्जीवन गर्नका खातिर काम गर्ने संस्थालाई जिम्मेवारी दिनलाई दुष्ट्याईं नगर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ।

तेस्रो बाध्यता
स्थानीय सीप र साधन परिचालनका निम्ति सेनासँग प्रसस्तै ज्ञान छ। वास्तवमा सेना जति सक्षम छ अरू सरकारी निकायसँग त्यो खुवी कमै छ। अब योजना आयोगको निर्देशनमा बन्ने आधुनिक घरको नक्सा गोरखाको बारपाकदेखि दोलखाको सुनखानीका वासिन्दाले कसरी उपभोग गर्न सक्छन्, प्रश्न स्पष्ट छ तर उत्तर?

उदाहरणको निम्ति अल्पकालीन योजनाअन्र्तगत पीडित घरपरिवारको पुन: वास निर्माणदेखि विद्यालय एवं सरकारी कार्यालय निर्माणार्थ आवश्यक कच्चापदार्थदेखि नक्सा तयारी एंव प्राविधिक सेवाको सुलभता सहरतिर त होला तर पहाडमा कसरी हुन सक्छ।

मन्त्रिपरिषद्ले अनुमतिको पुर्जी बाँडेर आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्यो भने सरकार झन् पंगु हुनेछ। किनभने सबैलाई थाहा छ अनुमति बाँड्दा जति लाभ हुन सक्छ अनुगमन गर्दा नहुन सक्छ। फेरि ग्रामीण क्षेत्रमा अनुमतिको पुर्जै होइन, प्राविधिक सीप, परामर्श र दक्ष कामदारको बढी आवश्यकता छ।

जहाँ सरकारको उपस्थिति शून्य छ। गाविस सचिवले नै स्थानीय सरकार चलाउने हो भने ६०१ सभासद्को पनि कुनै अर्थ राख्दैन किनकि ६/७ जना तथाकथित शीर्ष नेताको कथित संयत्र नै काफी छैन र?

चौथो बाध्यता
काठमाडौं उपत्यका र बाहिरी जिल्लामा एउटै मापदण्ड काम गर्दैन। राजधानी खाल्डोभित्र सम्पूर्ण सरकारी नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न 'टप-डाउन' प्रक्रियाअन्तर्गत प्रशासनिक पद्धतिमा कसरी सुधार र सक्षमता ल्याउने भन्नेतर्फ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा निर्भर हुन्छ। त्यसो त नेपालमा सरकारी संस्थाको अभाव भन्दा पनि न्यून कार्य क्षमताको समस्या हो।

त्यसैले नयाँ संस्थामा पनि पुरानै रोग छिट्टै लाग्ने प्रचलन छ। तर ग्रामीण क्षेत्रको स्थिति उल्टो छ किनकि त्यहाँ सरकारको उपस्थिति शून्य छ। २०४६ देखि कांग्रेसले जानेको भनेको ठेला गाडा धकेल्नेसम्मको बाटो बनेपछि त्यो क्षेत्रलाई नगरपालिका घोषणा गर्ने र वामपन्थीले गर्ने चलन भनेको राष्ट्रिय स्रोतको अधिकतम दोहन हो।

त्यो काम पञ्चायतले पनि गर्दथ्यो। तसर्थ ग्रामीण क्षेत्रलाई आधार मानेर पुनर्निर्माण र पुनर्जीवन गर्ने नै हो भने तलबाट माथि (वटम अप) को अविलम्ब कार्ययोजना जरुरी छ। त्यसको निम्ति सेनाबाहेक अर्को विकल्प छैन। किनभने सेनासँगै प्रविधि छ, ज्ञान छ, सेवा र राष्ट्रिय पुँजी प्रचुर छ र स्थानीय ज्ञान छ। ती सम्पूर्ण अवयव प्रयोग गर्दै ग्रामीण क्षेत्रका युवालाई आवश्यक सीप र साधनअनुसार छिटो भन्दा छिटो तालिम दिँदै पुनर्निर्माण कार्यमा स्वावलम्बी जनशक्ति तयार पार्न सेनाको अपरिहार्यता छ।

पाँचौं बाध्यता
सञ्चारमाध्यममा जतिसुकै ठूला/चर्का कुरा गरे पनि निजामती संयन्त्र कमजोर छ। निजामती सेवाको भावनाको कदर गर्दै वास्तविकता हेर्दा त्यो पद्धतिमा सुस्तता छ, विकृति छ, चुहावट छ र पूर्णत: राजनीतिक रोगले ग्रसित देखिन्छ।

उदाहरणका लागि निजामति संयन्त्रले कमसेकम गर्नुपर्ने दायित्व भनेको बजारभाउ नियन्त्रण, गुणस्तर परीक्षण, माग र आपूर्तिको उचित व्यवस्थापन एवं राहत वितरणको पारदर्शिता थियो र हो। परन्तु काँकडभिट्टामा चामल थन्किएको छ। राहतका पाल/त्रिपाल कालोबजारमा पाइन्छ, जस्ताको बजार भाउ हरेक दिन प्रत्येक पसलमा फरक पाइन्छ। ती सबैले के इंगित गर्दछ?

यी सम्पूर्ण विषय यथास्थितिका बाबजुद पनि राजनीतिक दलहरू सेनालाई नवनिर्माणको जिम्मा दिन चाहँदैनन् किनकि त्यसो गर्दा उनीहरूको नेतृत्व र कार्य क्षमतामा प्रश्न मात्रै आउँदैन्, तिनीहरूको भूमिका न्यून हुन जान्छ। तर सेनाले राजनीति हैन सिर्फ देश, जनता र समाजको पुनर्जीवन निम्ति अग्रणी भूमिका खेल्दै आफ्नो ज्ञान, सीप र स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै राष्ट्र निर्माणमा सक्रिय योगदान गर्ने मात्रै हो।

नारा जतिसुकै मिठो लगाए पनि त्यसले मुलुकको नवनिर्माण हुँदैन। त्यसो हुँदो हो त समाजवादको नारा लगाउनेहरू स्वयं नै करोडपति जनता र उहिलेदेखि अहिलेसम्म खरानी पति भएर बस्नुपर्ने थिएन। संघीयताको टुंगो लगाई दिएको भए अहिले स्थिति अर्कै भई सक्दथ्यो। राजनीतिक दरिद्रताको पराकाष्ट तब देखियो जब राज्यले माग्ने सूचीमा कोपरासम्म विदेशी दूतावाससम्म पुग्यो। कमसेकम भीख माग्दा त राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच नआओस् नेपाली जनताको।

वास्तवमा वर्तमानको चुनौतीलाई नवनिर्माणको अवसरमा बदल्ने नै हो भने मनचिन्ते लड्डु खाने होइन। नेपाल र नेपाली जनताले देश र विदेशमा स्वत: स्फूर्त स्वयंसेवीको जुन सदाशयता र मानवीयता पाएका थिए र छन् त्यो वर्तमानको राजनीतिले आर्जेको होइन।

तसर्थ आफूलाई अझै पनि राष्ट्रिय भार ठान्दैनन् भने माननीय गगन थापाबाहेक अन्य ज्यूहरूले अझै पनि आफ्नो कम्तीमा ६ महिनाको निम्ति राष्ट्रिय ढुकुटी नछुने प्रण गर्न किन सकेका छैनन्? ओत नपाएको जनताबाट नोट लिन मिल्छ र? संकटमा नेतृत्व जन्मन्छ भनिन्छ, सायद प्रदीप पौडेलले एउटा अर्को आसाको दियो बालेको छन् र सम्भवत त्यो दियो रहनेछ।

मुलुक 'अटोपाइलट' ले चल्दैन। वर्तमानको मन्त्रिपरिषद् र व्यवस्थापिकाबाट खासै कुनै नयाँ चमत्कार अपेक्षा गर्नु बेकार छ किनभने तिनीहरू सिर्फ परम्परा धान्ने पात्र मात्र हुन्। विगत ५०/५५ वर्षदेखि चलिआएको परम्परामा पात्र परिवर्तनबाहेक तात्विक परिवर्तन देखिँदैन् र त्यही परम्पराले विपत्ति व्यवस्थापन हुँदैन।

स्थानीय स्तरमा कार्यगत योजना आवश्यक छ जसले गर्दा स्वदेशी उद्यमशीलता बढ्दै रोजगारका प्रशक्त अवसर मिल्नेछन्। तसर्थ नेपाली सेनालाई एघार वटा जिल्लाको जिम्मा दिएर राजनीतिक दलहरू बाँकी जिल्लाको विकास निर्माणमा ध्यान देओस्।

कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोप पूर्व सूचना दिएर आउँदैन। चाहे सहर होस वा ग्रामीण क्षेत्र, हामी मानिसले प्रकृतिमाथि विजय गर्ने चेष्टा गर्नु बेकार छ। तसर्थ प्राकृतिक क्षमतालाई आधार मानेर नै हामीले आफ्नो वासस्थानलाई प्रकृतिमैत्री बनाउन सक्नुपर्छ अन्यथा त्यही प्राकृतिक प्रकोपबाट अधिकतम पीडा भोग्नुपर्ने अवश्यंभावी छ।