१९५० को सन्धि: पुनरावलोकन थलिएपछि प्रतिस्थापन प्रयास

नेपाल–भारतबीच १८ साउन ००७ मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि, जो सन् १९५० को सन्धिका नामले पनि चिनिन्छ, मा नेपालको सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार भारतबाट किन्न सकिने प्रावधान राखियो । तर, सन्धिसँगै आदानप्रदान गरिएको ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’को दोस्रो बुँदामा भनियो, ‘नेपालको सुरक्षालाई आवश्यक हातहतियार, खरखजाना अथवा जंग (युद्ध)का सरसामान भारतको सहायता र मन्जुरीले भारतको बाटो गरी नेपाल सरकारले पैठारी गर्नेछ ।’

यो प्रावधानको अर्थ के हो भने नेपालले आफ्ना लागि चाहिने हातहतियार तथा गोलीगठ्ठा त किन्न सक्छ तर भारत सरकारको मन्जुरीमा मात्र । भारत सरकारको मन्जुरीमा नेपालले हतियार किन्ने हो भने मात्र भारतको बाटो पाउन सक्छ ।’ 

भारतको मन्जुरीबिना हतियार किन्दा नेपालले कस्तो भुक्तमान बेहोर्नुपर्‍यो भन्ने विसं ०४५ मा लगाइएको नाकाबन्दीले देखाइसकेको छ । चीनबाट नेपालले विमानभेदी तोप (एन्टी एयरक्र्याफ्ट गन) खरिद गरेको सार्वजनिक भएपछि १९५० को सन्धिको यही प्रावधानलाई आधार बनाएर भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो ।

तर, नेपालको ‘स्वतन्त्र छनोटको अधिकार’लाई विगत ६६ वर्षदेखि चुनौती दिँदै आएको त्यही सन्धि पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु भएको छ । नेपाल–भारत सम्बन्धसम्बन्धी प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी)को पहिलो बैठक (२०–२१ असार)ले १९५० को सन्धिलगायत नेपाल–भारतबीचका सबै सन्धि, सम्झौता र समझदारीहरूको समीक्षा, पुनरावलोकन गर्ने निर्णयले आशा जगाएको छ । ईपीजीमा नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा भन्छन्, “सुरुआत सकारात्मक छ । आशा गरौँ, दुवै मुलुकको सार्वभौमिकताको सम्मान हुने तथा चासोहरूको सम्बोधन हुने गरी नयाँ सन्धिको वातावरण बन्नेछ ।”

भारतसमक्ष नेपालले सन्धि पुनरावलोकनको पहिलो आधिकारिक प्रस्ताव चैत ०५१ मा राखेको हो, प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको भारत भ्रमण (२७–२९ चैत)का क्रममा । झन्डै २३ वर्षअघि नेपालले औपचारिक प्रस्ताव राखे पनि पुनरावलोकन प्रयासले मूर्त रूप नपाउनुको मुख्य कारण भारतीय अनिच्छा र यस सम्बन्धका राष्ट्रिय सहमति जुट्न नसक्नु नै थियो । तर, अहिले पुनरावलोकनमा नेपाली पक्ष आशावादी बन्नुका पछाडि केही निश्चित आधार छन् । सबैभन्दा बलियो आधार हो, सन्धिलगायत द्विपक्षीय सम्बन्धको समीक्षा र पुनरावलोकनका लागि दुवै देशमा देखिएको राष्ट्रिय सहमति । भलै, यो राष्ट्रिय सहमति अघोषित खालको किन नहोस् । जस्तो : दुई देशबीचका सन्धि र सम्बन्धको पुनरावलोकनका लागि ईपीजी गठनको प्रक्रिया नेपालमा एमाओवादी–मधेसवादी दल र भारतमा कांग्रेस (आई) सरकारमा रहेका बेला सुरु भएको थियो । कांग्रेस (आई)का मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री छँदा एमाओवादी नेता एवं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भ्रमण (३–६ कात्तिक ०६८) ईपीजी गठन गर्ने विषयमा सहमति गरेका थिए । त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपाली समकक्षी सुशील कोइरालाले ईपीजीका लागि आफ्ना सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरे, मोदीको नेपाल भ्रमण (१८–१९ साउन ०६८)का क्रममा । यस हिसाबले सन्धि पुनरावलोकन र ईपीजी गठनमा भाजपा र नेपाली कांग्रेसको पनि सम्मति प्राप्त भयो ।

अहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री छन् । ओली नेतृत्वको सरकारमा एमाओवादी, राप्रपा नेपाललगायत साना दल पनि छन् । र, एमाओवादी र नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छँदा अघि बढेको ईपीजी गठनको प्रक्रियाले एमाले सरकारको नेतृत्वमा ओली छँदा पूर्णता प्राप्त गरेको छ । ईपीजीमा नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका एमाले सांसद राजन भट्टराई भन्छन्, “सन्धि पुनरावलोकन र ईपीजी निर्माण दुवै सवालमा नेपाल र भारत दुवैतिर राष्ट्रिय सहमति जुटेको अवस्था छ । त्यसैले सम्बन्ध र सन्धिहरूलाई पुनरावलोकन गरी समय सान्दर्भिक बनाउने आशा दुवैतिर पलाएको छ ।”

वाम राजनीतिको आधार

नेपालमा कम्युनिस्ट राजनीतिको महत्त्वपूर्ण आधार यही सन्धि हो । कम्युनिस्टहरूले भारतविरोधी राष्ट्रवादलाई आफ्नो राजनीतिको आधार बनाएको १९५० को सन्धिपछि नै हो । कम्युनिस्टहरूले यसको विरोध गर्नुको वैचारिक कारण पनि थियो र छ । त्यो हो, सन्धि चीन लक्षित छ भन्ने मान्यता । सन्धिमार्फत नेपाललाई आफ्नो डोरीले नबाँध्ने हो भने राणा शासकहरू साम्यवादी चीनको नजिक पुग्न सक्छन् वा तिब्बतमा जस्तै नेपालमा पनि चीनले आफ्नो प्रभाव निर्णायक रूपमा बढाउन सक्छ र त्यो भारतको सुरक्षाका लागि खतरा हुन सक्छ भन्ने विश्लेषणका साथ दबाब दिएर भारतले यो सन्धि गराएको थियो । पूर्वपराराष्ट्र मन्त्री एवं भारतका लागि राजदूत रहिसकेका भेषबहादुर थापा भन्छन्, “चाहे राजतन्त्र हुँदा होस्, चाहे गणतन्त्र आएपछि– मोहनशमशेरका पालामा भएको यो सन्धिको सधँै विरोध भइरह्यो । कसैले पनि हुबहु स्वीकार नगरेकाले यसको पुनरावलोकनको माग त्यतिबेलैदेखि हुन थालेको थियो ।”

भारतीय नीति निर्माताहरू र राजनीतिक नेताहरूको अपरिपक्व व्यवहारले पनि नेपालमा सन्धि विरोधी माहोल सिर्जना गर्‍यो । सन्धिलाई आधार बनाउँदै भारतीय नेता र नीति निर्माताहरूले नेपाल भारतको सुरक्षा छाताभित्र रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । जब ०४३ मा नेपालले चीनबाट विमानभेदी तोप (एन्टी एयरक्र्याफ्ट गन) ल्यायो, भारतले त्यसलाई सन्धिको उल्लंघन भन्दै नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी गर्‍यो ०४५ मा । त्यसपछि नेपालमा झनै यो विरोधी जनमत बढ्न पुग्यो । सन्धिमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री श्री ३ मोहनशमशेरले हस्ताक्षर गर्नु तर भारतका तर्फबाट चाहिँ राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेकाले पनि सन्धि समान हैसियतमा नभएको भन्दै विरोध भइरह्यो ।

तर, नेपालको सत्ता र जनमत दुवैले सन्धिलाई स्वीकार नगर्नुको मुख्य कारणचाहिँ यसमा रहेका विवादास्पद प्रावधान हुन् । उदाहरणका लागि, नेपालको सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार, गोलीगठ्ठालगायतका युद्ध सामग्री भारतबाट मात्र खरिद गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ । त्यसबाहेक अन्य बुँदाहरू पनि नेपाली राष्ट्रियता प्रतिकूल छन् । जस्तो : सन्धिको छैटौँ र सातौँ दफा । छैटौँ दफामा ‘दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्का सरकारका रैतिलाई आफ्नो मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक, विकाससम्बन्धी रियायत र ठेक्कामा भाग लिन राष्ट्रिय व्यवहार दिने कबुल गर्ने’ उल्लेख छ भने सातौँ दफामा, ‘दुवै सरकारले अर्काे मुलुकका रैतिलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार–वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरू यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारका विषयमा पारस्परिक तरिकाले समान विशेषाधिकार दिनलाई दुवै सरकार कबुल गर्छन्’ भनिएको छ ।

यदि सन्धिका यी दुई बुँदा साँच्चिकै कार्यान्वयन भए नेपालभित्रै नेपालीहरू अल्पमतमा पर्ने स्थिति उत्पन्न हुने थियो । किनभने, भारतको अहिलेको जनसंख्या १ अर्ब ३२ करोड पुगिसकेको छ भने नेपालको चाहिँ २ करोड ७८ लाखको हाराहारीमा छ । यस हिसाबले भारतको जनसंख्या नेपालको भन्दा ४७ गुणा ज्यादा देखिन्छ । यदि नेपालीसरह भारतीयहरूले विशेष अधिकार पाउने हो भने त्यसको असर के होला, अनुमान लगाउन सकिन्छ । सन्धिमा उल्लेख गरिए अनुसारको विशेषाधिकार यदि भारतीयहरूले पाउने हो भने उनीहरू नेपालमा बसोवास र आर्थिक क्रियाकलापका लागि आकर्षित हुन सक्छन् । त्यसैले यो प्रावधानले नेपालीहरूलाई आफ्नै देशभित्र अल्पमतमा पार्न सक्छ । सन्धिको विरोध हुनुको सबैभन्दा मूल कारण नै यही थियो ।

फाइदा पनि, प्रभाव पनि

त्यसो त यो सन्धिमा सकारात्मक कुरा हुँदै नभएको र नेपाल कत्ति लाभान्वित नभएको चाहिँ होइन । निश्चय नै, नेपाललाई आवश्यक हातहतियार, गोलीगठ्ठा भारतबाटै ल्याउनुपर्ने प्रावधानले नेपालको सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकका रूपमा स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकारलाई खुम्च्याएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि भारतले सन्धिमार्फत नेपाललाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको दर्जा दिएको बताउँछन् भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत प्राध्यापक लोकराज बराल । उनका भनाइमा, सन्धिको पहिलो दफामा दुवै देशका सरकारले परस्परमा एकले अर्काेको पूर्ण राज्यसत्ता, राज्य क्षेत्रको अक्ष्ुाण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मन्जुर गर्ने उल्लेख छ । यो प्रावधानमार्फत भारतले नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता स्वीकार गरेको छ । त्यसैले, यो सन्धिले नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच पुर्‍याएको छ भन्ने आरोप सत्यको नजिक जस्तो लाग्दैन ।

पृथ्वीनारायण शाहले भनेजस्तै दुई ठूला ढुंगाबीचको तरुलका रूपमा रहेको नेपालको सार्वभौमिकता जोगाउनसमेत भूमिका खेलेको थियो यो सन्धिले । भारतले बेलायतबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेलगत्तै जम्मुकश्मीर, हैदरावादलगायतका कतिपय स्वतन्त्र राज्यहरू सैनिक बलले जबरजस्त भारतमा गाभिए । स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको २८ वर्षपछि उसले सिक्किमलाई पनि आफूमा गाभ्यो । भनिन्छ कि, गृहमन्त्री बल्लभभाइ पटेल नेपाललाई पनि भारतमा गाभ्नुपर्ने पक्षमा थिए । त्यसैले कतिपयको भनाइ के छ भने, नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वको पक्षमा रहेका नेहरुले नेपालसँग १९५० को सन्धि गरेर स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिएका हुन्, जसका कारण नेपाल भारतमा गाभिनबाट जोगियो । नत्र नेपालको हालत पनि सिक्किम वा तिब्बतकै जस्तो हुन सक्थ्यो ।

यो सन्धिबाट संस्थागत रूपमा धेरै लाभान्वित कोही छ भने त्यो नेपाली सेना हो । उसले जेजति हतियार प्राप्त गरेको छ, तीमध्ये अधिकांश भारतबाट नै प्राप्त भएका हुन् । सेनासँग अहिले जति हातहतियार छन्, तीमध्ये अधिकांश भारतीय सहयोगबाट प्राप्त भएका छन् । नेपाली सेनाका एक पूर्वअधिकारी भन्छन्, “भारतको सहयोगबिना नेपाली सेना अहिलेको अवस्थामा आइपुग्न असम्भव थियो ।” यद्यपि, नेपाली सेनाका लागि आवश्यक कतिपय हतियार ल्याइँदा भारतले असन्तुष्टि जनाउने र नाकाबन्दी (०४५) गरेको उदाहरण नभएको चाहिँ होइन ।

जहाँसम्म भारतले प्राप्त गरेको लाभ हो, यसले उसको सुरक्षा चासो सम्बोधन गरेको छ । यस अलावा नेपालको राजनीतिमा समेत निर्णायक प्रभाव यही सन्धिकै कारण कायम गर्न सजिलो भएको छ उसलाई । यही सन्धिको जगमा व्यापार तथा पारवहन, जलस्रोत विकासलगायतका थुप्रै सन्धि, सम्झौता र समझदारीहरू भारतसँग भएका छन् । ईपीजीको पहिलो बैठकपछिको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली पक्षका प्रमुख थापाले १९५० को सन्धिलाई सबै सन्धिहरूको बाउ–बाजे र भारतीय पक्षका प्रमुख भगतसिंह कोसियारीले सन्धिहरूको पनि सन्धिको उपमा दिनुको कारण यही हो ।

छ पनि, छैन पनि

सन्धि खारेजीको वैधानिक प्रक्रियामा जाने हो भने कुनै देशले एक वर्षअघि नै सूचना दिएर यो सन्धि खारेज गर्न सक्छ । सन्धिको दसौँ दफामा यस्तो व्यवस्था भए पनि यसप्रति सुरुदेखि नै असन्तुष्टि जनाइरहेको नेपाली पक्षले यो विकल्पको प्रयोगचाहिँ गरेको छैन । यसको एउटा कारण हो, सन्धि जीवित भए पनि नेपालले आपत्ति जनाएका कतिपय दफा आपसी पत्राचार (लेटर अफ एक्सचेन्ज), व्यवहार वा राष्ट्रिय कानुनमार्फत अवज्ञा निष्क्रिय तुल्याइनु । जस्तो :  हस्ताक्षरअगावै मोहनशमशेरले पनि सबैभन्दा आपत्ति जनाएको विषय छैटौँ र सातौँ दफा थियो, जसमा आफ्नो देशका नागरिकले पाएसरह सम्पत्ति, उद्योग–व्यापारको अधिकार अर्काे मुलुकका नागरिकलाई पनि दिने व्यवस्था छ ।

मोहनशमशेरले जनाएको यो सरोकारको सम्बोधन सन्धिसँगै आदानप्रदान गरिएको पत्र (लेटरअफ एक्सचेन्ज)को तेस्रो दफामार्फत गरिदिएको थियो भारतले । त्यसमा भनिएको छ, ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धिको दफा ६ अन्तर्गत राष्ट्रिय व्यवहार (एक राष्ट्रले आफ्नो प्रजालाई पनि आफ्नो देशभित्र उस्तै सहुलियत प्रदान गर्ने) गर्ने सम्बन्धमा नेपालमा रैतिहरूलाई अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षण केही समयका लागि आवश्यक हुन सक्छ भन्ने कुरा भारत सरकारले मान्यता दिन्छ । यस संरक्षणका प्रकृति र हद दुई सरकारबीच पारस्परिक सम्झौताबाट निर्धारण गरिनेछ ।’ सन्धिको छैटौँ दफाका विपरीत नेपालले ०१९ सालको संविधानमा जग्गाजमिन खरिद गर्नका लागि नागरिकता अनिवार्य गरेको हो । भारतले पनि उसको नागरिकताबिना नेपालीहरूले जग्गाजमिन किन्न नपाउने प्रावधान लागू गरिसकेको छ ।

यसबाहेक नेपाल तथा भारत दुवैले सन्धि र लेटर अफ एक्सचेन्जका प्रावधानलाई नजरअन्दाज वा अवज्ञासमेत गरेका छन्, जसले सन्धिलाई उपादेयताहीन बनाइदिएको छ । यसमध्ये सन्धिको दोस्रो दफा र लेटर अफ एक्सचेन्जको पहिलो दफाले यस्तो हुन गएको हो । उपरोक्त दफा अनुसार तेस्रो देशसँग लडाइँको परिस्थिति सिर्जना भएमा नेपाल–भारतले एकले अर्काेलाई जानकारी दिनुपर्छ । तर, चीन र पाकिस्तानसँगको लडाइँमा नेपाललाई जानकारी दिन भारतले आवश्यक सम्झेन । जबकि, लडाइँमा गोर्खा फौजको प्रयोगका कारण चीन र पाकिस्तानसँगको नेपालको सम्बन्धमा खलल् पुग्न पनि सक्थ्यो ।

नेपालले पनि सन्धिको लेटर अफ एक्सचेन्जको अवज्ञा गरेको छ । नेपालले अवज्ञा गरेका दफा हुन्, सन्धिको पाँचौँ र लेटर अफ एक्सचेन्जको दोस्रो दफा । यी दफा अनुसार नेपालले भारतको मन्जुरीबाट मात्र तेस्रो देशबाट हतियार ल्याउन पाउँछ । तर, ०४३ सालमा नेपालले चीनबाट विमानभेदी तोप ल्याउँदा होस् वा अमेरिकाबाट एम–१६, बेल्जियमबाट मिनिमी, इजरायलबाट गलिल र टुजी, जर्मनीबाट जी ३६ लगायतका हतियार ल्याउँदा भारतको मन्जुरी लिएको छैन । यसको मतलब हो, सन्धिको पालना दुवै पक्षले गरेका छैनन् । यस हिसाबले सन्धि प्राण नभएको मृत शरीरजस्तो बनिसकेको छ ।

सन्धिको ननपेपर

विसं ०५४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजराल पनि नयाँ सन्धिमार्फत १९५० को सन्धिलाई प्रतिस्थापित गर्न सहमत थिए । त्यसैले, उनकै निर्देशनमा भारतीय पक्षले ‘नेपालले कस्तो सन्धि चाहेको हो, राष्ट्रिय सहमति कायम गरी त्यसको खाका बुझाउन’ आग्रह गर्‍यो । त्यसै अनुसार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले नयाँ सन्धिको खाका तयार गर्‍यो । 

यसरी तयार पारिएको नयाँ सन्धिको खाका (प्रस्ताव)सहित परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा भारत भ्रमण (२५–२९ भदौ ०५४) मा गए, ‘ननपेपर’का रूपमा त्यो प्रस्ताव थापाले भारतीय पक्षलाई बुझाए पनि (हेर्नूस्, प्रतिस्थापनका लागि प्रस्तावित ‘ननपेपर’) । तर, भारतीय पक्षले आफूलाई दिनुपर्ने सन्धिको खाका किन पहिल्यै सार्वजनिक गरियो ? यस्तो व्यवहारले विश्वासको संकट पैदा गरिदिएको छ ।

खासमा, यो नयाँ सन्धि नगर्नका लागि खोजिएको निहुँ मात्र थियो । सन्धिको खाका बन्नुअगावै त्यसका लाागि भारत तयार छैन भन्ने संकेत परराष्ट्रसचिव कुमार ज्ञवालीलाई आइसकेको थियो, जो थापा नयाँदिल्ली भ्रमणमा जानुभन्दा तीन साताअघि नै ३–४ भदौ ०५४ मा सन्धिका सम्बन्धमा कुराकानी गर्न दिल्ली पुगेका थिए । जब भारतीय समकक्षी श्रीकृष्ण रघुनाथनसँग सन्धि पुनरावलोकनका विषयमा कुराकानी सुरु भयो, भारतीय पक्षले अप्रत्याशित प्रतिक्रिया जनायो ।

ज्ञवालीका साथमा भारतीय पक्षसँग वार्तामा सहभागी परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन विशेष सचिव मुरारिराज शर्माले ले खे का छन्, ‘भारतीय अधिकारीहरूले हामीलाई स्पष्टसँग के भने भने यदि १९५० को सन्धि परिमार्जन हुन्छ भने त्यस सन्धि अन्तर्गत रहेका सबै सम्झौता, सहमति र समझदारीहरूमार्फत नेपालले भारतबाट प्राप्त विशेष सुविधा पनि छलफलको विषय बन्नेछन् ।’
तर, अहिले त्यसविपरीतको मुडमा छ भारत ? सन् १९५० को सन्धिको प्रतिस्थापन र दुवै दे शको हित अनुकूल नयाँ शान्ति तथा मै त्री सन्धि हुने वातावरण बन्दै गएको हो त ? आशावादी स्वर सुनिन थालेका छन् । तर, नेपाली टोलीका प्रमुख थापा यो प्रश्नको उत्तर अहिल्यै दिनु हतार हुने बताउँछन् । भन्छन्, “सुरुआत सकारात्मक छ । तर, परिणामचाहिँ कस्तो आउँछ, भन्न सकिँदैन ।” 

पैसा भारततिर, मान्छे नेपालतिर

वैदेशिक रोजगारमा गएका करिब २५ लाख नेपाली श्रमिकले गत वर्ष ४ खर्ब ३५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाए । वैदेशिक रोजगार विभागको स्वीकृति लिएर १ हजार ५ सयभन्दा बढी नेपाली दिनहुँ विदेशी श्रम बजारको ढोका ढकढक्याउन पुग्छन् । तर, उदेकलाग्दो अर्को पक्ष पनि छ । विभिन्न मुलुकबाट नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको आकारकै हाराहारी रकम नेपालबाट छिमेकी मुलुकमा बाहिरिने गरेको छ ।

यो कुनै मिथ्यांक होइन, नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हो । अमेरिकास्थित थिंक ट्यांक प्यु रिसर्च सेन्टरले विश्व बैंकको तथ्यांकमा आधारित भएर ०७० मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालबाट ठूलो परिमाणमा रेमिट्यान्स विदेशिएको स्पष्ट पारेको छ । प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१२ मा मात्र नेपालबाट ३ अर्ब ३४ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी रेमिट्यान्स बाहिरिएको छ । नेपालमा रहेका विदेशी कामदार र कर्मचारीबाट उक्त रकम बाहिरिएको हो । र, नेपालबाट सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकमा भारत पहिलो स्थानमा छ । भारतले नेपालबाट मात्र ३ अर्ब २२ करोड डलर भित्र्याउने गरेको छ । जबकि, भारतमा रहेका नेपालीले १ अर्ब ६३ करोड अमेरिकी डलर बराबर रेमिट्यान्स स्वदेश पठाएको उक्त प्रतिवेदनको ठम्याइ छ । 

विश्वमै सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने मुलुक भारत हो । गत वर्ष विश्वभरका साढे दुई करोड भारतीयले ६९ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम स्वदेश पठाएका थिए, जुन उसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.७ प्रतिशत हो । रोचक के भने भारतमा रेमिट्यान्स पठाउने मुलुकको सूचीमा नेपाल सातौँ नम्बरमा छ । 

भारतमा रहेका नेपाली कामदार र नेपालमा रहेका भारतीय कामदारसम्बन्धी आधिकारिक तथ्यांक नभएको हुँदा रेमिट्यान्सको प्रवाहका सम्बन्धमा यत्ति नै भनेर ठोकुवा गर्न नसकिने अवस्था रहेको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन तथा वैदेशिक रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन् । “हाम्रा मान्छे भारतमा कति छन् र कति भारतीय नेपालमा काम गर्छन् भन्ने यकिन नहुनु आजको यथार्थ हो,” गुरुङ भन्छन्, “मध्य र सुदूरपश्चिमबाट काम गर्न भारत जाने नेपालीले फर्कंदा आफूसँगै रकम लिएर आउँछन् । त्यसको हिसाब सरकारी अभिलेखमा भेटिने कुरै भएन । त्यस्तै अवस्था भारतीय नागरिकको पनि छ ।”

करिब ६ लाख नेपाली भारतमा स्थायी रूपमा बसोवास गर्दै आएको अनुमान छ भने बर्सेनि रोजगारका लागि भारत जानेहरू २० लाखभन्दा बढी नाघ्ने गरेको विश्व बैंकले जनाएको छ । स्थानीय जनशक्तिको बढ्दो पलायनका कारण नेपाली श्रम बजारमा विदेशी कामदार विशेषत: भारतीयको उपस्थिति बाक्लिँदो छ । नेपाली श्रम बजारमा भारतीय कामदारले बिनाकुनै स्वीकृति काम गर्न पाउने भएकाले पनि उनीहरूको उपस्थिति बढ्नु स्वाभाविक रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यति मात्र होइन, भारतलगायत अन्य मुलुकका नागरिक के कति संख्यामा नेपालको श्रम बजारमा छन् भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत छैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभाग आप्रवासी अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०१३ अनुसार ५ लाख ५३ हजार ५० जना नेपाली भारत आप्रवासनमा जान्छन् । तर, नेपालतर्फ भने बर्सेनि ८ लाख १० हजार १ सय ७२ भारतीयहरू आउँछन् । यसबाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालीका लागि भन्दा भारतीयका लागि खुला सीमा तथा बेरोकटोक आप्रवासन बढी लाभकारी देखिएको छ । अर्थात्, नेपालको जनसंख्याको तीन प्रतिशत हिस्सा भारतीय आप्रवासीहरू बर्सेनि आउँछन् र भारी रेमिट्यान्स भारतीय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्छन् । जनसंख्याकै आकारसँग हेर्दा नेपाली आप्रवासीहरू भारतमा शून्य दशमलव १ प्रतिशत पनि थपिँदैनन् । यसले पनि १९५० को सन्धिले नेपालको अर्थतन्त्र र जनसांख्यिक संरचनामा पारिरहेको प्रभावलाई इंगित गर्छ ।

भारतमै पनि विरोध 

सन् १९५० को सन्धिको सातौँ दफाको विरोध भारतीय नेपालीहरूले समेत गर्दै आएका छन्, खास गरी गोर्खाल्यान्ड राज्य प्राप्तिका लागि दार्जीलिङवासीहरूले । सो दफामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्ना राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्काे मुलुकका रैतिलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरू यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार दिनलाई कबुल गर्छन् ।’

लामो समयदेखि भारतमा बसोवास गर्दै आए पनि यस दफाका कारण भारतले आफूहरूलाई नेपाली ठानेर भारतीय नागरिक सरह हकअधिकार नदिएको गुनासो छ नेपालीहरूको । सन् १९८० को दशकमा सुवास घिसिङको नेतृत्वमा गोर्खाल्यान्डका लागि भएको संघर्षमा आन्दोलनकारीहरूले सन्धिको यो धारा खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । यही कारण दार्जीलिङ क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नेपाली मूलका भारतीयहरूले आफूलाई नेपालीको साटो गोर्खाका रूपमा चिनाउने गरेका छन् । 

नेहरुको त्यो बयान

सन् १९५० को नेपाल–भारतबीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धि त्यतिबेला सबैभन्दा विवादमा पर्‍यो, जब १२ मंसिर २०१६ मा लोकसभामा बोल्दै भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले ‘नेपाल र भूटानमाथि भएको जुनसुकै आक्रमणलाई भारतले आफ्नै विरुद्ध भएको आक्रमण सम्झने’ बताए । भोलिपल्टै त्यसलाई भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेहरुको भनाइ सन् १९५० को भारत र नेपालबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि अनुकूल भएको व्याख्या गर्‍यो । 

तर, प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले नेहरुको भनाइको अप्रत्यक्ष खण्डन गरे । उनले नेपाल भारतको सुरक्षा छाताभित्र नरहेको बताउँदै १४ मंसिरमा भने, ‘नेपाल पूर्णरूपमा सार्वभौमसम्पन्न राष्ट्र हो । म नेहरुजीको वक्तव्यलाई नेपालमा आक्रमण भएमा र नेपालले सहायता मागेमा भारतले सहायता दिनेछ भन्ने आशयको मित्रताको अभिव्यक्ति ठान्छु, यसबाट यो कदापि सम्झन हुन्न कि भारतले एकतर्फी कार्य गर्न सक्छ ।’ कोइरालाले नेहरुको भनाइ सच्याएर स्थितिलाई सामान्य बनाउन खोजेका थिए । तर, नेहरुको भनाइविरुद्ध नेपालमा तीखो प्रतिक्रिया उत्पन्न भइसकेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यलगायतका नेताहरूले नेहरुको अभिव्यक्ति र भारतीय व्याख्याको विरोध गरे ।

आफ्नो वक्तव्यमाथि नेपालमा चर्काे प्रतिक्रिया उत्पन्न भएपछि नेहरु आफैँले अर्काे स्पष्टीकरण दिए । यसै विषयमा १८ मंसिरमा उनले पत्रकार सम्मेलन गरे । त्यहाँ उनले भने, ‘नेपालका प्रधानमन्त्रीले मेरो वक्तव्यको ठीक अर्थ लगाउनुभएको थियो । सन् १९५० को सन्धिको दफा १ मा उल्लेख भए अनुसार दुवै सरकारले परस्परको सार्वभौमसत्ता, प्रादेशिक अक्ष्ुाण्णता र स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिन स्वीकार गरेका छन् । मैले नेपालका सम्बन्धमा जुन भाषाको प्रयोग गरेको छु, त्यो सैनिक भाषा होइन, यो त दुवै देशका बीच एक आश्वासन मात्र हो ।’ नेहरुले यस्तो स्पष्टीकरण दिए पनि उनको पहिलो अभिव्यक्तिको विरोध भइरह्यो र त्यसले १९५० को सन्धिलाई नेपालमा विवादमा पारिरह्यो । 

प्रतिस्थापनका लागि प्रस्तावित ‘ननपेपर’