धरानदेखि गल्छीसम्मः सडक आयोजनामा गच्छदारको गडबडी

८ भदौ, काठमाडौं । पटक-पटक मन्त्री बन्दै आएका मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको रोजाइको मन्त्रालय हो भौतिक योजना तथा पूर्वाधार । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पनि गच्छदारले यो मन्त्रालयका लागि लविङ गरेका थिए, तर सफल भएनन् । आखिर गच्छदार किन भौतिक योजना मन्त्रालय नै ताक्छन् ? यसका पछाडिको एउटा रहस्य अनलाइनखबरले फेला पारेको छ ।

गच्छदार भौतिक योजना मन्त्री भएका बेला विभिन्न ६ वटा सडक आयोजनामा ठेक्का लगाउँदा नीतिगत गडबडी गरेको पाइएको छ । यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत पुगिसकेको छ । यद्यपि अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले पूर्वमन्त्री गच्छदारलाई के गर्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

हेटौडा-धरान-चतरा सडक निर्माण आयोजना र गल्छी-स्याफ्रुबेशी सडक आयोजनामा ठेक्का लगाउँदा मन्त्रालय र सडक विभागका पदाधिकारीको मिलेमतोमा गडबडी भएको आशंका सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गरेको छ ।

यो प्रकरणमा भौतिक योजना निर्माण तथा यातायात पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, सचिव अर्जुनकुमार कार्की र सडक विभागका महानिर्देशक माधवकुमार कार्कीको मिलेमतोमा अवैधानिक तरिकाले ठेक्का मापदण्ड सच्याइएको पाइएको छ ।

दुईवटा सडक निर्माण आयोजनालाई ६ वटा प्याकेज बनाएर ठेक्का आहृवान गर्दा सडक विभागले ६ वटा निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी मापदण्ड बनाएको देखिएको छ ।

सच्याइएको मापदण्ड अनुसार यसअघि त्यस्तै प्रकृतिको कुनै ठेक्का लागेको छैन भने उक्त मापदण्डले आगामी दिनमा अर्को त्यस्तो आयोजनाका लागि समेत बोलपत्र आहृवान गर्न सकिँदैन ।

यस्तै ठेक्कामा विदेशी कम्पनीले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बनाइएको छ र छानिएका ६ वटै निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिलाइएको छ ।

ठेक्काका लागि मापदण्ड निर्माण समितिमा रहेका एक पदाधिकारीका अनुसार मन्त्री सचिव र महानिर्देशकले एकमुष्ट १ अर्ब ८१ करोड अर्थात कुल ठेक्का रकमको ७.५ प्रतिशत कमिशन पाउने सर्तमा ठेक्का मापदण्ड परिवर्तन गरिएको हो ।

कुन- कुन आयोजनामा भयो चलखेल ?

विभिन्न ६ वटा आयोजनामध्ये एउटा धरान-चतरा सडक खण्ड अन्तरगत १४० किलोमिटरको सिन्धुली हेटौडा सडक खण्ड रहेको छ । कुल ६ अर्ब ५० करोड ठेक्का मूल्य रहेको यो आयोजना विदेशी कम्पनीसँग कालिका स्वच्छन्द जेभीलाई ठेक्का पारिएको छ ।

त्यसैगरी धरान-सिन्धुली सडक खण्डअन्तरगतकै अर्को १३० किमीको आयोजनाको ठेक्का मूल्य ६ अर्ब ५० करोड रहेको छ । यो आयोजनामा विदेशी कम्पनीसँग शर्मा-लामा जेभीलाई ठेक्का दिइएको छ ।

यस्तै धरान-सिन्धुली-चतरा सडक आयोजना अन्र्तगत पर्ने ४३ वटा पुलका लागि ४ अर्बको ठेक्का दिइएको छ । यो पुलका लागि विदेशीसँग रसुवा जेभीले ठेक्का पाएको छ । त्यहाँ निर्माण गर्नुपर्ने ४३ वटा पुलको लम्बाइ २७०० मिटर छ ।

यस्तै गल्छी-त्रिशुली-स्याफ्रुबेंशी-रसुवागढीको ८२ किलोमिटर लामो सडक आयोजनामध्ये ३६ किमीको ठेक्का विदेशी कम्पनीसँग तुण्डी जेभीले पाएको छ । त्यसअन्र्तगत पर्ने ३३ पुलका लागि विदेशीसँग अनक जेभीले ठेक्का पाएको छ ।

यो आयोजनाको ८२ किमीमध्ये बेत्रावती-मैलुङ-स्याफ्रुबेंसी खण्डको २८ किलोमिटर बाटो नेपाली सेनालाई दिइएको छ भने बाँकी १८ किमी सडक विभागले नै बनाउने गरी छुट्टै आयोजना अन्तरगत राखिएको छ ।

आशंका गर्नुपर्ने ८ आधार

गच्छदारको कार्यकालमा यी आयोजनाहरुमा नीतिगत हेरफेर गरेर आफूले इच्छाएका ६ वटा ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का पारिनुले केही आशंका जन्माएको छ ।

आशंका नं १

टेण्डर आहृवान गर्दा खरिद ऐन ०६३ मा कुनै अप्ठेरो परे ठेक्का आहृवानसम्वन्धी मापदण्ड प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, यी ठेक्काहरु लगाउँदा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई थाहै नदिई मापदण्ड परिवर्तन गरिएको पाइएको छ ।

खरिद अनुगमन कार्यालयले ०७१ सालमा खरिद ऐन २०६३ का आधारमा मापदण्ड बनाएको थियो । त्यसयता सोही मापदण्ड अनुसार नै टेण्डर लगाइँदै आएको छ । तर, यी आयोजनाहरुमा सडक विभागले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बोलपत्र आहृवान नगरेर छुट्टै मापदण्ड बनाएको देखिन्छ । त्यो पनि एउटा छुट्टै योजनाका लागि मात्रै लागु हुने गरी मापदण्ड बनाइएको छ ।

अन्य आयोजनामा भने विभागले पनि खरिद ऐन ०६३ ले व्यवस्था गरेअनुसारको मापदण्डबाटै बोलपत्र आहृवान गर्ने गरेको थियो । आगामी ठेक्कामा पनि त्यही नियम आकर्षित हुँदै आएको छ । तर, उल्लेखित ६ वटा ठेक्काका लागिमात्रै कानुन विपरीत किन मापदण्ड परिवर्तन गरियो ? यसको प्रश्न विभागले दिन नसक्दा आशंका जन्मिएको छ ।

आशंका नं २

खरिद अनुगमन ऐनअन्तरगतको नेशनल बिडिङ कम्पिटिसनको मापदण्डले ६ करोडभन्दा बढी मूल्यको ठेक्कामा विदेशी कम्पनीले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यी आयोजनाहरुमा नेपालका ६ वटा ठेकेदार कम्पनीलाई जबरजस्ती घुसाइएको छ ।

विदेशी कम्पनीले एक्लै बिडिङ गर्न पाउने पुरानो प्रावधानलाई रोक्न सडक विभागले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेर उक्त सडक आयोजनामा विदेशी कम्पनीले एक्लै भाग लिन नपाउने निर्णय गरेको देखिन्छ ।

मन्त्रिपरिषदको गत जेठ ७ गतेको बैठकको निर्णयले गल्छी स्याफ्रुबेंसी र हेटौँडा-धरान-चतरा सडक आयोजनाका लागि विदेशी एक्लैले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने र उसले नेपाली कम्पनीसँग अनिवार्य जेभी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।

भइरहेको नियमभन्दा विपरीत मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर नेपाली कम्पनीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु र विदेशी कम्पनीले अनिवार्य रुपमा नेपाली कम्पनीहरुसँग जेभी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुले अनियमितताको आशंका जन्माएको स्रोतको दाबी छ ।

आशंका नं ३

कानुनतः खरिद अनुगमन ऐनसँग बाझिने गरी ठेक्का आहृवानका लागि कुनै पनि मापदण्ड बनाउन मिल्दैन । तर, सडक विभागले पहिले मन्त्रिपरिषदमा लगेर सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत विदेशी कम्पनी एक्लैले ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने र नेपाली निर्माण व्यवसायीसँग जेभी गर्नुपर्ने निर्णय गराएको छ ।

र, उक्त निर्णयको अपव्याख्या गर्दै विभागले ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवसायी र्फमले विदेशीसँग जेभी गर्दा कम्तिमा २५ प्रतिशत शेयर लगानी गर्नुपर्ने र सातदेखि १० वर्षको अनुभव भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने नयाँ शर्तसमेत तोकेको छ ।

विभागले आफुले चाहेका ६ वटा निर्माण व्यवसायी फार्मसँग मात्र मेलखाने गरी मापदण्ड बनाएर बोलपत्र आहृवानका लागि सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदले विदेशी कम्पनीलाई सिधै प्रतिस्पर्धा गर्न रोके पनि नेपाली व्यवसायीलाई समान रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्ने आशय व्यक्त गरेको छ । तर, आयोजनामा ६ वटाभन्दा बढी कम्पनीले भाग नै लिन नसक्ने गरी मापदण्ड बनाएर इच्छाएको कम्पनीलाई ठेक्का पारिएको देखिन्छ ।

आशंका नम्बर ४

निर्माण व्यवसायी ऐनले नेपाली निर्माण व्यवसायीले विदेशी कम्पनीभन्दा साढे ७ प्रतिशत बढी दर दिँदासम्म उक्त ठेक्का नेपालीले व्यवसायीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । तर विभागले मापदण्डमा जम्मा खर्चको २५ प्रतिशत शेयर नेपाली पाटर्नरले हाल्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ ।

एउटा नेपाली ठेकेदारले कुल १५ अर्बका लागि ३ अर्व ७५ करोड शेयर हालेर काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको पाइएको छ । यस्तो मापदण्ड अनुसार ६ वटा नेपाली निर्माण व्यवसायी र्फमले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थिति बनाइएको छ ।

विदेशीलाई सिधै प्रतिस्पर्धा गर्न नदिने, जेभी गर्नुपर्ने र नेपालीसँग जेभी गर्दा केही सीमितसँगमात्रै जेभी गर्नुपर्ने बाध्यता खडा गरिनु आफैंमा शंका गर्नुपर्ने विषय हो । त्यसमा ६ वटा व्यवसायी फार्मले ६ वटा आयोजनामा जति ठेक्का हाल्यो, त्यतिमै स्वीकृत हुने स्थिति आउनु आफैंमा अनुसन्धानको विषय हो ।

प्रतिस्पर्धा गराएको भए धेरै फार्महरुमध्येबाट छनोट गर्न सकिन्थ्यो र ठेक्का घटी घटाउमा जान्थ्यो ।

आशंका नं ५

सडक विभागले नयाँ मापदण्ड बनाएर नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ अनामनगरलाई पत्र पठायो, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई जानकारी दियो, भौतिक मन्त्रालयलाई जानकारी दियो, प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वकीय सचिवलाई दियो । प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयलाई पनि जानकारी दियो । तर, यो मापदण्ड बनाउनुपर्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाईं भने नयाँ मापदण्ड बनाएकोबारे कुनै पत्तो दिएन ।

जुन निकायसँग सम्बन्धित ऐन र मापदण्ड थियो, उक्त कार्यालयसँग परामर्श नै नगरी र उसलाई जानकारी नै नदिई नयाँ मापदण्ड बन्नुका पछाडि शंका बढेको छ ।

आशंका नं ६

खरिद अनुगमन कार्यालयले विभागमा पत्र पठाएर ०७२ को पत्र दर्ता गर्न पटक-पटक सडक विभागमा अनुरोध गर्दा पनि सडक विभागका महानिर्देशकले च्यातेर फ्याँकेको बताइन्छ ।

खरिद अनुगमन कार्यालयले पास गरेको स्ट्याण्डर्स बिडिङ्ग डकुमेण्टमा खरिद अनुगमन कार्यालयले पास गरेर राखेको डकुमेन्टमा दफा २.४.२ कन्ट्रयाक अफ सिमिलर साइज एण्ड नेचरमा जेभी पार्टनरको हकमा नट एप्लिकेवल भनेकोमा २५ प्रतिशत राख्नुपर्ने कारण के र त्यो अधिकार विभागले कसरी पायो ? विभागले त्यसको जवाफ दिएको छैन ।

आशंका नं ७

विभागले चलन चल्तीमा रहेको मापदण्डलाई मारिमार्जन गरी एउटा ठेक्काका लागिमात्र आफू अनुकुलको मापदण्ड बनाएको छ । तर, अन्य विभागहरु सिंचाइँ विभाग, सहरी विकास विभाग, दुरसञ्चार संस्थान लगायत अरु कुनै पनि निकायले खरिद अनुगमन कार्यालयको नियम पालना गरी बोलपत्र माग्ने गरेको छ । तर, मापदण्ड तयार गर्दा ६ वटा ठेक्कामा ६ वटा नेपाली निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र विदेशी कम्पनीले ६ नेपाली कम्पनीसँग मात्र जेभी गर्न सक्ने गरी मापदण्ड बनाएको छ ।

कुनै पनि ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा नहुनु र जति ठेक्का संख्या छ, त्यति संख्याका निर्माण व्यवसायी फार्मले मात्रै एक्लाएक्लै दरभाउ प्रस्ताव गर्नुले आर्थिक अनियमिताको आशंका बढाउँछ ।

आशंका नं ८

खरिद अनुगमन कार्यालयले ०७२ भदौ १७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेखेर विभागले ठेक्का लगाउँदा कानुन उल्लंघन गरेको ब्यहोरा जानकारी गराएको छ ।

विभागले आफ्नै मापदण्ड बनाएको सन्दर्भमा आयोगले खरिद अनुगमन कार्यालयसँग राय मागेको थियो ।

खरिद अनुगमन कार्यालयले अख्तियारलाई पत्रमा लेखेको छ, ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको निर्माण खरिद सम्वन्धी नेशनल कम्पिटिशन बिडिङ-एनसीबीको सेक्सन ३ अन्तरगत जोइन्ट भेन्चरको हकमा बोलपत्रदाता सहभागी भएको छ ।’

अख्तियारलाई देखाइएको पत्रमा अगाडि भनिएको छ- ‘कुनै एकको अनुभव भए पुग्ने प्रष्ट व्यवस्था भएकाले यस सम्वन्धमा सार्वजनिक निकायले बोलपत्र काजजात तयार गर्दा उक्त प्रावधान विपरीत हुने गरी सबैको अनुभव चाहिने भनी प्रावधान राख्न सकिने र यसरी गरिएको परिवर्तन सारभूतरुपमा फरक भएको समेत मानिनेछ ।’