एउटै मान्छे कसैको छोरा पनि हो कसैको श्रीमान पनि हो : प्रचण्ड

एउटै मान्छे कसैको छोरा पनि हो कसैको श्रीमान पनि हो : प्रचण्ड October 14, 2014 संघीयताको विषय कुनै पनि प्रदेशमा एकल जातिय बहुमत छैन । पहिचान दिने हिसाबले ऐतिहासीक पृष्ठभूमिका हिसाबले अधिकार दिनुपर्ने हुँदा हुँदै पनि ति बहुजातिय नै हुन्छन् । तराईमा तपाईको मधेशी समुदाय पहाडको जस्तो होइन । मिथीला,भोजपुरी अबधी भनेर जसरी भाषा फरक छ तर मधेशी भावना एकै छ । चाहे त्यो बारा पर्सा रौतहट होस् । चाहे मिथिला, जनकपुर धनुषा वा कपिलबस्तु नवलपारासी, होस उनीहरुको संस्कृतीमा समानता, मनोविज्ञानमा समानता छ । त्यो एउटा समुदायको रुपमा मधेस छ । हाम्रो भनाई के हो भने त्यो समुदायसँग पहाड पनि मिलाइदिनु पर्छ भन्ने हो । त्यसलाई पनि बहुजातिय बहुभाषिक बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई बहुसेन्टीमेन्ट भन्न पनि सक्नुहुन्छ या बहुमनोविज्ञान भन्न । जस्तो झापा, मोरङ्, सुन्सरी वा चुरेको तल्लो भागलाई पनि मधेशमा हाल्यो भने त्यहाँ चाहि मधेशी सेन्टीमेन्ट भएको ठाउँमा त्यहाँका थारु मुस्लीमले आफुलाई मधेशी भनेर त्यता आउन चाहदैनन् । पहाडीया पहाडी भैहाल्यो । त्यहाँ पनि कसैको बहुमत हुँदैन । त्यहाँपनि एउटा भाषा विशेष वा एउटा जाती विशेषको बहुमत हुँदैन । त्यसको परिणाम के हुन्छ भने एकतामा जान्छ । कसैलाई मूख्य मन्त्री बन्न पर्‍यो थारुको विश्वास लिनुपर्‍यो, मुस्लीम, मधेशी,पहाडी सबैको सेन्टीमेन्ट लिनुपर्‍यो । मधेशी नेता सबैको नेता भएर आउनको लागि सबै जातिको भावनालाई कदर गर्नुपर्ने हुन्छ । जसरी पहाडमा जस्तै नेवा:मा मुख्य मन्त्री हुनको लागि गैह्र नेवाको भावनालाई समेट्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै गरि लिम्बुवानमा कोहि मुख्य मन्त्री हुन चहायो भने ,उसले गैह्र लिम्बुलाई पनि विश्वासमा लिएर मात्रै हुनसक्छ । नत्र हुन सक्दैन । एउटै भाषाको आधारमा मात्रै संघियता भयो भने अहिलेको संघियताको मोडेलसँग मेल खाँदैन । जसरी काँग्रेस–एमालले मधेश भन्ने वित्तिकै मधेशीको मात्रै प्रदेश बनाउने सोच बनाउनु भएको छ । त्यो गलत दिशातिर जाने मोडेल हो । उहाँहरुले पहिलो कुरा नाम मधेशको राख्नुभएको छैन । पहिलो कुरा पहिचान मधेशको नदिईकन संघीयता हुन सक्दैन भन्ने कुरा उहाँहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । मधेशीलाई अधिकार नदिईकन जनकपुर भनेर मात्र मानिहाल्ने स्थिती छैन । सबैभन्दा बढि पहिचान खोज्ने समुदायलाई बाहिर राख्नु भएको छ । त्यो गलत हुन्छ । पश्चिमतिर थारुहरुको बहुमत भएको ठाउँ हो । थारुहट भनेको थारुको मात्रै राज्य भन्ने होइन । बहुमत थारु भूगोल भन्ने नै हो । थारुको पहिचान विना पश्चिम तराई भन्दिएर मात्रै हँुदैन । परिवर्तनको भावना त्यस्तो होइन । थारु मात्रै भनेर जाँदा रष्ट्रिय हितमा आधारीत एकतामा हुँदैन । एकता तिर लाादैन । ऐतिहासीकताको हिसाबले थारुको पनि पहिचान त्यहाँ आउनु पर्‍यो । थारुवान लुम्बीनि भनेर त्यो प्रदेशलाई भन्दा राम्रो हुन्छ । त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय एकता पनि हुन्छ नयाँ खालको । मनोवैज्ञानीकरुपमा एक ठाउँमा पनि आउँछ । त्यसलाई अलग्याउने तिर जानु हुन्न । प्रदेशको विषयमा हामीले १० भन्दा हुँदैन भनेका छौं । यदि उहाँहरु ७ बाट अघि नबढ्ने हो भने तोकीएमो समयमा संविधान बन्न कठिन छ । अखण्ड सुदुर पश्चिम विषय यसमा हाम्रो भनाई अखण्ड सूदूरपश्चिम मात्रै भनेर मिल्दैन । हामीले गर्न खोजेको राज्यको पुनसंरचनासँग पनि त्यो मेल खाँदैन । अघिल्लो जेठ २ गते हामी जनमत लिएर निर्णय गर्नेमा पुगेको हो । यद्यपी जनमतसंग्रह नै त होइन । हामीले अहिले गर्दा राष्ट्रिय एकताको भावलाई ध्यान दिन जरुरी छ । हामी नेताहरुले जनतालाई यसरी बुझाउनु पर्छ । थारु मधेशी वा अबद्य जसरी मिलेर बसेका छौं त्यसलाई एकता तिर लैजाने गरि बुझाउनु जरुरी छ, झगडा पार्ने तिर होईन । सहमति वा प्रक्रिया ? यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ । छोटोमा भन्दा तीन दिन मै सहमति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । होस भन्ने चाहना छ हाम्रो र त्यसरी नै प्रयास पनि गरिरहेका छौं । मूल विषयमा सहमति भएन भने प्रक्रियामा पनि सहमति हुन सक्दैन । त्यो अवस्था आयो भने कार्यतालीका परिवर्तन हुन्छ । अहिले राजनीतिक समिती जुन बेला बन्यो त्यो कुबेला बनेको हो । पौष ९ गते नै बनाउनु पर्ने थियो तर उहाँहरु मान्नु भएन । अहिले संघीय गणतान्त्रीक मोर्चा बनाएपछि मान्नु भयो । मैले संयोजक खोरेज गरौं नै भनेको थिएँ । मैलाई संयोजक बनाइनुपर्ने गरि जो प्रचार भयो त्यो गलत हो । सहिद बेपत्ता परिवारलाई २ लाख दिने कुरा मैले प्रमूख रुपमा उठाएको हो । बाबुरामजीको सरकारको निर्णय भएकाले पनि त्यो कार्यन्वयनको कुरा थियो । जग्गाको समस्या र भन्सारको समस्या नै प्रमुख थियो तर गलत तरिकाले प्रचार गरियो । धार्मिक स्वतन्त्रता हामीले विश्वमा धार्मिक राज्यबाट अलग्गिएका तर विकासको शिखरमा रहेका देशहरुलाई हेर्न जरुरी छ । जो प्रगतीको रफतारीमा छन् ति सबै धर्म निरपेक्ष राज्यहरु हुन् । हाम्रो देश नेपाल पनि ठूलो ऐतिहासीक परिवर्तनको सन्दर्भमा अघि बढ्ने क्रममा धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा भएको हो । यसको अर्थ धार्मिक स्वतन्त्रताको सम्मान नगर्ने भन्ने होइन । हाम्रो अन्तरिम संविधानले पनि धर्मिक स्वतन्त्रतालाई सम्मान गरेको हो । तर अहिले जुन–जुन पात्र र व्यक्तिहरुले हिन्दु नै राज्य हुनुपर्छ भनेर ल्याएका छन् । गंभिर चिन्ताको विषय हो । यसले परिवर्तन र संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रलाई नरुचाउने परम्परावादी वा प्रतिगमनकारी शक्तिको हितलाई सहयोग पुर्‍याउँछ । जस्ता तत्व सक्रिय छन् त्यसले जनतालाई अधिकार दिनुको सट्टा खोस्ने तिर जाँदैछ । नेपालमा लामो समय सम्म एकात्मकसामन्ती राजतन्त्रले हिन्दु धर्मलाई मात्रै प्रचार गरिरहयो । तथ्याङ्क,जसले अहिले एक खालको वातावरण बन्न गएको छ । तथ्य त्यो मात्रै होइन हामीकोमा बौद्धमार्गीहरु पनि छन् । मुस्लीम, किराँतका आफ्नै संस्कृति छन् । अझ जनजाति अन्यलाई हेर्ने हो भने, अन्नलाई पुजा गर्ने, प्रकृतिलाई पुजा गर्ने पनि छौं । उनीहरु सबै वास्तविक हिन्दु हुन भनेर भन्नु त्यति तथ्य संगत पनि हुन्न । तैपनि हिन्दु कल्चर भनेको कुनै सम्प्रदाय जस्तो छैन । हजारौं बर्ष देखि मानिसहरुले मान्दै आएको एक खालको एडजस्टमेन्ट जस्तो पनि हो हिन्दु । त्यसमा हाम्रो कुनै विरोध छैन । हामी धेरै जसो त्यहि पृष्ठभूमिका छौँ नै । हाम्रो कल्चर त्यहि नै हो । धर्मलाई सम्मान गर्नु त्यसको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन्छ । तर राज्य नै हिन्दु बनाउनु भन्नु चाहिँ फेरी लोकतन्त्र माथि प्रहार हो । यसले धार्मिक अन्धता पैदा गर्ने र अन्तत: राज्य नेपाललाई नै दुर्घट्ना गराउने योजना भन्दा केहि होइन । सरकार परिवर्तनका कुरा हाम्रो पार्टीको सरकार तिरै मात्रै ध्यान छ भन्ने कुरा जुन बाहिर ल्याइएको छ । त्यो अत्यन्तै गलत कुरा हो । यो संविधान बनाएपछि मात्रै सरकारको कुरामा जानु पर्छ भन्ने कुरा हामीले पहिले देखि नै भन्दै आएका छौं । हामी प्रतिपक्षीमै बसेर समयमा संविधान बनाउनु पर्छ भन्ने हो । खास गरि प्रम कोइरालालाई क्यान्सर भएपछि उपचारको क्रममा स्वास्थ्य स्थिती धेरै नै गंभिर भएको भन्ने कुरा आएपछि अर्को खालको स्थिती बन्न सक्छ भनेर त्यो बेलामा मैले बहुमतिय तिर लाग्नु हुन्न भनेको थिएँ । बरु राष्ट्रिय सहमतिय सरकारको विकल्पका विषयमा छलफल भएकै हो । तर अब त्यो कुरा रहेन । नयाँ सरकार गठनको कुरै आउदैन । संविधानको विषय भन्दा बाहिर अर्को विषय यदि कसैले ल्याउन खोज्यो भने ,परिवर्तनलाई ठूलो धोका हुन्छ । अहिले संविधान नै प्रमुख हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ । दुवै प्रमुख मै म प्रतिपक्षी दलको नेतापनि, समान धारणा राख्ने मोर्चाको संयोजक पनि मै हो । मोर्चाको आन्दोलन चलिरहेको छ । यतापटि राजनीतिक समझदारी निर्माण जिम्मा पनि छ । अहिले यस्तै कुरा उठाइएको छ । त्यसो भए तपाईंहरु पनि सरकार पनि हो, प्रतिपक्षी नेतासाग समझदारी गर्ने नेतापनि हो । त्यसो हो भने सरकारमा भएपछि हामीसंग वार्ता किन गर्ने ? संवाद समितीमा सहमती गर्नु पर्‍यो किन भन्नु पर्‍यो ? सुशील कोइराला प्रम पनि हो । हामीसँग तीन दलिय वार्ता गर्ने नेता पनि हो । प्रतिपक्षीसँग सामान्यरुपलपे नमिले हुन्थ्यो नि किन मिल्न आउनु भयो ? त्यसकारणले अहिलको राजनीतिक यथार्थ के हो भने हामी नमिल्नेहरुको बीचमा मिल्न खोजीरहेका छौं । त्यसकारण सबैका भूमिका विभिन्न छन् । एउटा मान्छे कसैको बाउ पनि हुन्छ । कसैको छोरो पनि हुन्छ । कसैको श्रीमान पनि हुन्छ । सामाजीक कार्यकर्ता पनि हुन्छ । कोहि विरोधी पनि हुन्छ । सहमति खेल्ने भूमीकामा पनि हुन्छ । समान मुद्दा भएका पार्टीहरुविचमा मोर्चा बनाउछन् भने त्यो कुनै नौलो होइन अहिले संविधान सभा भित्र मात्रै आधा दर्जन मोर्चा बनिसकेका छन् । एउटा त काँग्रेस एमाले,राप्रपा,सिपी मैनाली जीहरुको मोर्चा छ त्यहि मोर्चाको सरकार छ । त्यो पनि मोर्चा हो । त्यस्तै गरि २२ दलिय मोर्चा लगायत अन्य मोर्चा पनि छन् । यो कुनै नौलो कुरा होइन । हामीले समयमा संविधान बनाउने कुरा प्रमुख हो । (मंगलबार आफ्नै निवासमा पत्रकारहरुसँग भएको अन्तक्रियामा प्रस्तुत भनाई)

Category: News