खुलासाः कालोबजारी गर्ने कति जनालाई कारबाही गर्ने भन्ने पहिले नै फिक्स हुने

काठमाडौं, कात्तिक २१– बजार अनियमितता तथा कालोबजारी गर्ने कतिजना व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने भन्ने कुरा योजनामै तय गरिने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । उपभोक्ता तथा सर्वसाधार बजार अनियमिताको सिकार हुन नपरोस भनेर स्थापना गरिएको वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले वार्षीक कतिजना बिरुद्ध मुद्दा चलाउने वा कारबाही गर्ने भन्ने कुरा पहिले नै तय गर्ने गरेको पाइएको हो । कसुर अनुसारको कारबाही गरिनु पर्नेमा पहिले नै कति व्यवसायीमाथि कारबाही गर्ने भनेर तय गरिनुले विभागको विश्वसनीयता र प्रभावकारीता माथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।

विभागले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा ३० जना व्यवसायीविरुद्ध अनियमितता तथा कालोबजारीविरुद्ध मुद्दा चलाउने योजना बनाएको थियो । जबकी विभागले वर्षभरमा हजारौँको संख्यामा अनुगमन गरी त्यतिकै संख्यामा अनियमितता गर्ने व्यवसायी पनि फेला पारेको थियो । तर कारबाहीको प्रकृया भने निकै कम भएको पाइएको थियो । विभागले गत वर्ष योजनामा तय गरेको सङ्ख्या बराबर पनि कारबाही गर्न सकेन । यस विषयमा विभागका कानुन अधिकृत विनोद गौतमसँग बुझ्न खोज्दा उनले कारबाही वा मुद्दा दायर गर्ने विषय महत्वपूर्ण नभएको बताए । उनले भने ‘हामी मुद्दाको पछि दगुरेका छाँै, तर यो विषय महत्वपूर्ण होइन ।’ उनले थपे ‘सकेसम्म गल्ती नै नहुने अवस्था बनाउनु महत्वपुर्ण विषय हो ।’ उनले यसो भनिरहँदा ठूला ठूला व्यापारीक फर्म तथा व्यवसायीहरुले विभागलाई नै चुनौती दिँदै ठगिरहेका छन् । यतिमात्र होइन विभागको अनुगमन टोलिलाई समेत ठूला व्यवसायिक फर्महरुले अनुगमनमै अवरोध पुर्याउने गरेका छन् । तर त्यस्ता व्यवसायीहरुलाई विभागले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।

ठूला व्यवसायको अनुगमन हुन नसकेको विषयमा गौतमले कसैले गल्ती नगरि अनुगमनको नाममा अनुगमन गर्दा उसको प्रतिष्ठाको कुरा हुने र गल्ती नभेट्टिँदा उसलाई नराम्रो असर पर्ने बताए । जबकी विभागको अनुगमन टोलिले दैनिक कयौँ साना व्यवसायीक संस्थामा अनुगमन गर्छ । ती व्यवसायीक फर्महरुको न कुनै उजुरी विभागमा आएको हुन्छ त गुनासो नै । गौतमले विभागबाट नियमित अनुगमनमा जाने भएकाले साना व्यवसायीहरुको बढि अनुगमन हुने गरेको बताए । नियमित अनुगमनका क्रममा ठूला व्यवसायी भएको ठाउँमा जान मिल्दैन ? भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा गौतमले प्रस्ट जवाफ दिन सकेनन् । उनले ठूला व्यवसायिहरुकहाँ पनि अनुगमन भइरहेको तर बाहिर त्यस्तो नदेखिएको बताए । यसरी विभागका अधिकारीको भनाईले पनि विभागले साना र ठूला व्यवसायीको विचमा भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको प्रष्ट हुन्छ ।

विभागले यो वर्ष पनि कालोबजारी तथा अनियमितता गर्ने २० जना व्यवासायीलाई कारबाही गर्ने भनेर पहिले नै योजना बनाएको छ । वार्षीक कति व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने भन्ने पहिले नै योजना बनाउने र योजना अनुसार पनि कारबाही गर्न नसक्नुले विभागको प्रभावकारीता र भूमिका माथि शंका उत्पन्न गराएको छ । सरकारले बजार अनुगमन र कालोबजारी रोक्नका लागि भन्दै वार्षीक करोडाँै रकम खर्च गरे पनि परिणाम भने निराशाजनक देखिएको छ । विभाग स्रोतका अनुसार वर्षभरि गरिने अुनगमनका क्रममा कयाँै व्यवसायीले अनियमितता तथा कालोबजारी ऐन विपरित हुने गरि काम गरेको पाइन्छ तर विभागकै अधिकारीको मिलेमतोमा त्यस्ता व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिने भएकाले अनुगमनको एक प्रतिशत पनि व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइँदैन ।