मलेसियामा रहेका घरफिर्ती केन्द्र अवलोकन गरी हालै स्वदेश फर्केका पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार त्यहाँ हिन्दु धर्मप्रति आस्था राख्ने नेपालीलाई गाईको मासु जबर्जस्ती खुवाउने गरिन्छ।
‘धार्मिक आस्थाविपरीत कुनै कुरा खुवाउनु हुँदैन। घरफिर्ती केन्द्रमा नेपालीलाई अमानवीय तरिकाले दमन गरिएको छ,' गत चैत २२ देखि २५ गतेसम्म मलेसिया भ्रमण गरी फर्केका श्रेष्ठले बिहीबार ललितपुरस्थित आफ्नै निवासमा पत्रकारहरूसँग भने, ‘केन्द्रमा सम्मानजनक जीवन जिउन पाउने अधिकारबाट नेपालीलाई वञ्चित गरिएको छ।'
मलेसिया भ्रमण बेला श्रेष्ठ त्यहाँको ‘बुकिट जलिल' घरफिर्ती केन्द्रमा पुग्दा ५७ जना नेपालीलाई हत्कडी लगाई राखिएको थियो। ‘एउटै हत्कडीमा ५–७ जनालाई समेत राखिएको थियो,' उनले भने, ‘यो सब देख्दा लज्जाबोध र पीडा भयो।'
घरफिर्ती केन्द्रमा बिरामी भएकालाई उपचारनिम्ति अस्पतालसमेत नलगिने गरिएको उनले बताए। एक जना खुट्टा भाँचिएका नेपाली एक खुट्टाले टेकेर कुराकानी गर्न आएको उनले सुनाए। ‘उपचार नपाएका ती नेपाली एक खुट्टाले उभिँदा कामिरहेका थिए,' उनले भने, ‘मैले अवलोकन गरेको घरफिर्ती केन्द्रमा नांगै बनाई यातना दिने गरेको कसैले सुनाएनन्, तर जुन किसिमको अमानवीय व्यवहार नेपालीमाथि गरेको देखियो, अर्को ठाउँमा नांगै बनाएर यातना दिएनन् होला भन्न सकिँदैन।'
मलेसियाको सिलङोर राज्यको सिमिनिया क्याम्प (घरफिर्ती केन्द्र) बाट स्वदेश फर्केका नेपालीले आफूहरूलाई नांगै बनाई यातना दिने गरेको बताएका थिए। स्वदेश फर्केका नेपालीका अनुसार उनीहरूलाई नांगै पारी नृत्य, कसरत, पिचमा लडिबुडी, घुँडा र कुहिनाले टेकी हिँड्न र उठबस गर्न लगाइन्थ्यो।
‘कतिलाई आफू कुन ठाउँमा छु भन्नेसम्म थाहा छैन। हत्कडी लगाएर राखेका छन्, उपचार गरिएको छैन। घरफिर्ती केन्द्रमा रहेकालाई आफ्नो नियोग तथा परिवारसँग सम्पर्क गर्न दिनुपर्छ। तर, त्यहाँ नेपालको दूतावास र आफ्नो घरमा फोनसमेत गर्न नदिई नेपालीलाई घरफिर्ती केन्द्रमा राखिँदो रहेछ,' श्रेष्ठले भने, ‘कस्ता घरफिर्ती केन्द्र हुन्, जहाँ घर फर्किनेलाई आफू कहाँ छु थाहा हुँदैन र परिवारसँग सम्पर्क गर्न दिइँदैन।'
बिनाराहदानी र बिनाभिसा (ओभर स्टे) रहेका नेपालीलाई मलेसियाली प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उनीहरूसँग रहेको पैसा र मोबाइल लुट्ने गरेको उनले सुनाए। ती सामान प्रहरीले फिर्ता नगर्नेसमेत उनले बताए। मलेसिया पुग्नेबित्तिकै त्यहाँका रोजगारदाताले नेपालीको राहदानी खोसेर लिने गरेको उनले जनाए।
‘नेपाली कामदारहरू आर्थिक शोषणको सिकार मात्र होइन, मानवअधिकारबाट समेत वञ्चित बनेका छन्। यो घोर मानवअधिकार हनन हो,' श्रेष्ठले भने।
उनले आफू नेपालीलाई रोजगारदाताले राख्ने होस्टलमा समेत पुगेको बताए। होस्टलको अवस्था पनि दयनीय रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘नेपाली कामदार बस्ने होस्टलहरू बसोबासयोग्य र स्वस्थ छैनन्।'
मलेसिया भ्रमण बेला उनले त्यहाँका उपगृहमन्त्री डा. हाजी वान जुनाइडी टुएनकु जाफर, उपसभामुख रोनाल्ड कियान्डी, मलेसियाली प्रहरीका आइजी टानस्री खालिद अबु बकर, बुकिट जलिल क्याम्पका प्रमुख अमिरुल विन खैरी लगायतसँग भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा नेपालीलाई दिइने यातना र अवस्थाबारे मलेसियाली अधिकारीलाई जानकारी गराएको उनले जनाए। श्रेष्ठका अनुसार भेटमा मलेसियाका उपगृहमन्त्रीले ती विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
‘मलेसियाका उपसभामुख र सांसदले नेपाली कामदारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने जनाएका छन्,' श्रेष्ठले भने। कामदारहरू मलेसिया पुगेपछि मात्र होइन, ठगिने र दुःख पाउने कार्य नेपालबाटै सुरु हुने उनले जनाए। सरकारले मलेसिया जान ८० हजार रुपैयाँ सीमा तोकेकोमा म्यानपावर एजेन्सीले सबैसँग त्यसको दोब्बर रकम उठाउने गरेको उनले दाबी गरे। ‘नेपाली श्रमिकलाई लुटेर दुवै देशका म्यानपावर एजेन्सी र तिनका संरक्षकले भागबन्डा गरी खाने गरेका छन्,' उनले भने।
श्रेष्ठले कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा शून्य शुल्कमा पठाउनुपर्ने बताए। मलेसियामा रोजगारदाताले भिसा नवीकरण नगरी र चरम यातना दिई कामबाट भाग्न बाध्य पारी अवैध बनाउने गरेको उनले सुनाए।
‘अन्याय, शोषण हेरिराख्ने कुरा हुँदैन। नांगो रूपमा शोषण र अपमान भइरहेको छ, तमासे भएर कति दिन बस्ने? नेपाली कामदारको हितमा तत्काल ठोस कदम चाल्न म सरकारसमक्ष अपिल गर्छु,' उनले भने, ‘मलेसियाले दुई महिनाभित्र नेपालीको सम्पूर्ण समस्या समाधान नगरे नेपाली कामदार पठाउन बन्द गर्नुपर्छ।'
नेपाल फर्केपछि आफूले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे, श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ, कामु परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी, श्रमसचिव भोला सिवाकोटीसँग मलेसियामा नेपालीले पाउने गरेको दुःख र यातनाका विषयमा जानकारी दिएको उनले बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी कदम चाल्ने बचन दिनुभएको छ,' उनले भने।
परराष्ट्रमन्त्री, श्रममन्त्री, परराष्ट्रसचिव र श्रमसचिवसँगको सामूहिक छलफलमा ६ बुँदे समझदारी भएको पनि उनले सुनाए। कामदार सम्बन्धमा दुई देशका सरकारबीच तत्काल एमओयु गर्ने, अहिले देखापरेका समस्या दुई महिनाभित्र समाधान नभए कामदार पठाउन रोक्ने, कामदार ठग्ने म्यानपावर एजेन्सी तथा एजेन्टको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने, शून्य शुल्कका आधारमा कामदार पठाउने लगायतको समझदारी भएको उनले जनाए।