कैदमाफीपछि बल्ल प्रजनन अधिकार! अन्य दम्पतीलाई अविलम्ब प्रजनन अधिकार उपलब्ध गराइयोस्।'

राजविराज : जेल परेका सप्तरी जगतपुरका ४३ वर्षीय सुरजामरिक डोम र उनकी पत्नी छोटनीदेवी मरिकलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार प्रजनन अधिकार पाउन कैद सजाय माफी नै कुर्नुपर्‍यो।

 

सातौं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा गत जेठ १५ गते कैद सजाय माफी पाएपछि बल्ल सँगै बस्न पाए सुरजा र छोटनीदेवीले। यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको थियो, 'कारागारमा रहेको द पतीलाई सँगै राखेर प्रजनन अधिकार दिलाउनू।

 

सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नभएपछि डोमद पती चिन्तित बनेको थियो। नि:सन्तान उनीहरूको आधा उमेर बितिसकेको थियो। 

अदालतले फैसला दिएको चार वर्ष कटिसकेको थियो तर उनीहरूले सँगै बस्ने मौका पाएका थिएनन्। जेलमै जीवन गुज्रेला र सन्तानहीन रहनुपर्ला भनेर उनीहरू भुट्भुटिएका थिए।

 

२०६१ मंसिर १८ गते बिहेलगत्तै जेल परेका मरिकद पतीले राजविराज कारागारको अलगअलग बन्दीगृहमा साढे १० वर्ष गुजारेका थिए।

 

थुनामा रहेकै बेला उनीहरूले प्रजनन हक र सन्तान जन्माउन पाउने अधिकार प्रत्याभूतिको माग गर्दै २०६७ जेठ ३० गते सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याएका थिए। 

 

'जन्मकैदमा रहँदा हामी दुवैको प्रजनन शक्ति प्राकृतिक नियमअनुसार बन्द हुनेछ', आधा उमेर गइसकेको उल्लेख गर्दै डोमदम्पतीले रिटमा भनेका थिए, 'हामी नि:सन्तान दम्पतीका रूपमा रहने निश्चित छ। हामीलाई प्रजनन अधिकार दिलाउन चाहिने आदेश गरिपाऊँ।'

 

मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६, महिलाविरुद्धका सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९७९ लगायत नेपालको अन्तरिम संविधान र कानुनी प्रावधानअनुसार आफूहरूले भेट्न र सन्तान पाउन पाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो।

 

अन्तरिम संविधानको धारा २० को उपधारा २ मा 'प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हक हुनेछ' भनिएको छ भन्दै उनीहरूले सँगै बस्न पाउनु आफ्नो संवैधानिक हक भएको जिकिर गरेका थिए।

 

डोमदम्पतीले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सुरक्षा व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान हेरेर पतिपत्नीलाई 'पारिवारिक भेटघाटका लागि पूर्वाधार विकास गर्न र एेन संशोधन गरी तत्काल पारिवारिक भेटघाटको व्यवस्था मिलाउन' २०६७ चैत २८ गते आदेश गरेको थियो।

 

ब्राजिल, क्यानाडा, डेनमार्क, फ्रान्स, मेक्सिको, साउदी अरेबियाजस्ता देशमा कैदीलाई प्रजनन अधिकारका लागि पारिवारिक भेटघाटको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले नेपालमा पनि त्यस्तो व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो। 

 

न्यायाधीश बलराम केसी र गिरीशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासको आदेशअनुरूप कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक संयोजक रहेको अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि व्यावहारिक कठिनाइका कारण आदेश अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन।

 

२०६१ मंसिर ९ गते छिमेकी मञ्जुदेवी मरिक, चनियादेवी मरिक र शान्तिदेवी मरिकको हत्या गरेको अभियोगमा डोमदम्पती २०६१ मंसिर १८ गते पक्राउ परेका थिए। 

 

हत्या अभियोगमा २०६१ पुस १४ गतेदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका उनीहरूमाथि कसुर ठहर गर्दै सप्तरी जिल्ला अदालतले २०६२ पुस १२ गते सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। त्यही फैसला पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतले २०६५ असोज १ गते सदर गरेको थियो।

 

दस वर्ष पाँच महिना २६ दिनपछि जेलबाट बाहिरिँदै गर्दा मरिकदम्पतीले माग गरे, 'हामीले अधिकार नपाए पनि कारागारमा रहेका अन्य दम्पतीलाई अविलम्ब प्रजनन अधिकार उपलब्ध गराइयोस्।'