नेपाल प्रहरी र सशस्त्रबीच मनमुटाव पक्राउ अधिकार विवाद

काठमाडौ, जेष्ठ २४ - नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल कानुनी अधिकारको विषयमा खुलेरै एकअर्काविरुद्ध उत्रिएका छन् । सशस्त्रले कुनै पनि व्यक्तिमाथि अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न सक्ने व्यवस्था राखी आफ्नो नियमावली संशोधन प्रस्ताव गरेपछि यी संगठनबीच अधिकार र कार्यक्षेत्रलाई लिएर मनमुटाव सुरु भएको हो ।

नियमावली संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि यी दुई संगठन खुलेरै एकअर्काको विरोधमा लागेका छन् । सशस्त्रले आफ्नो नियमावली संशोधन प्रस्तावको पक्षमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचार आधिकारिक वेबसाइट, फेसबुक पेज र ट्विटरलगायतमा प्रचार गरेपछि आफ्नो संगठनविरुद्ध नियोजित रूपमा लागेको भन्दै नेपाल प्रहरीले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालसहितका उच्च अधिकारीले गृहमन्त्री वामदेव गौतम र गृहसचिव सूर्य सिलवाललाई भेटेर मौखिक रूपमा बुधबार नै सशस्त्रको क्रियाकलापप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले सशस्त्रको ऐनले नै पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने कार्यलाई अवैधानिक मानेको गृहमन्त्री र गृहसचिवलाई जानकारी गराएका थिए ।

सशस्त्र प्रहरी ऐनको दफा (२४) २ मा सशस्त्र प्रहरी बलले पक्राउ गरी यथासक्य चाँडो अन्य प्रहरीलाई सुम्पने दायित्व प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै नेपाल प्रहरीले त्यो विपरीत नियमावली संशोधनको तयारी गर्नु गलत भएको ठहर गरेको छ । सशस्त्रीको प्रस्तावित नियमावलीमा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा सशस्त्र प्रहरी अधिकृतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ सरकारवादी मुद्दाका अनुसूची १ उल्लेख भएका अपराधमा

नेपाल प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था छ । पर्याप्त कारणबिना पक्राउ पुर्जी जारी

गर्न, गिरफ्तार गर्नुपरेमा अख्तियारप्राप्त नेपाल प्रहरीका अधिकारीले मात्र गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरी मुख्यालयले सशस्त्र प्रहरी बलको नियमावली संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिन र सशस्त्रको अनर्गल प्रचार रोक्न गृहलाई आइतबार लिखित रूपमै पत्र पठाएर आग्रह गर्ने भएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलले पत्रिकामा आएको समाचारलाई फेसबुकमा राखेपछि सशस्त्र बलकै कर्मचारीले सेयर गरेका छन् ।

नेपाल प्रहरीले त्यसमा आपत्ति जनाउँदै सशस्त्र प्रहरी बल सांगठनिक रूपमा नै अमर्यादित प्रचारबाजीमा संलग्न रहेको भन्दै आक्रोश पोखेको छ । गृहलाई सूचित गराउँदासमेत सशस्त्र प्रहरी बलले वेबसाइट, फेसबुक पेज लगायतबाट त्यस्ता प्रतिक्रिया र समाचार नहटाएको भन्दै नेपाल प्रहरी मुख्यालयले आइतबार लिखित पत्राचार गर्ने तयारी गरेको हो । ‘दुई संगठनबीच टकरावको स्थिति सिर्जना भयो,’ एक अधिकारीले भने, ‘गृहले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेन ।’

सशस्त्र प्रहरीले नेपाल प्रहरीमाथि मुद्दा कमजोर बनाउने, अपराधीलाई राहत दिनेलगायत काम गरेको भन्दै अब सशस्त्रले पक्राउको अधिकार पाएपछि राम्रो गर्ने उल्लेख गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको आधिकारिक फेसबुक पेजमा राखिएको समाचारलाई सागर क्षेत्री नामका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले सेयर गरेका छन् । उनले त्यसमा प्रहरीले गाँजा तस्कर, चोर र अरू अपराधीलाई लुकाउने गरेको आक्षेपसमेत लगाएका छन् ।

अरू थुप्रै प्रहरी कर्मचारीले कमेन्ट र सेयर गरेका छन् । सशस्त्र डीआईजीपी सुबोध अधिकारीले पक्राउ अधिकारका विषयमा कविता नै लेखेर फेसबुकमा राखेका छन् । कवितालाई व्यक्तिगत भावना भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारका संयन्त्र कसैको अंशबन्डा वा पेवा नभएको दाबी गरेका छन् । सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक दिनेश देउजाले ‘क्रिमिनलहरू होसियार, आयो सशस्त्र’ भनेर लेखेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा रहेको सशस्त्र नियमावलीको संशोधन प्रस्तावमा निर्णय हुनुअगावै सांगठनिक रूपमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु गलत भएको नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूले बताए ।

फौजी संगठनबीच मतभेद सिर्जना हुनु गलत भएको बताए । ‘सरकारले निर्णय नगर्दा नै संगठनहरूबीच यस्तो स्थिति छ,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘पक्राउको अधिकार दुवै संगठनलाई दिने हो भने काम देखाउने होडबाजीले जनता मारमा पर्नेछन् ।’ प्रहरी मुख्यालयले राष्ट्रिय सुरक्षाको अत्यन्तै संवेदनशील विषयमा जिम्मेवार निकायबाट प्रहरीको व्यावसायिकतामाथि अनर्गल प्रचार गरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।