बेलायतले ल्यायो नयाँ अध्यागमन कानुन, गैरकानुनी आप्रवासीलाई जेल

सरकारको आप्रवासीको संख्या नाटकीय रुपमा कम गराउने नीति बमोजिम बेलायतलाई गैर कानुनी आप्रवसीको आकर्षणबाट मुक्त पार्न अध्यागमन ऐन २०१६ ले आप्रवासीलाई मात्र हैन, रोजगारदाता र घर भाडामा लगाउने घरधनीलाईसमेत कठोर कैद तथा दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ । यो ऐनका धेरै प्रावधानहरु १२ जुलाई २०१६ बाट लागू हुने छन् ।

नयाँ ऐनमा के-के ब्यबस्था गरिएको छ ? आप्रवासीलाई बेलायत बस्न निरुत्साहित गर्न के कस्ता दण्ड र सजायँको ब्यबस्था गरिएको छ ? आउनुहोस्, केही मुख्य बुँदाहरुमाथि चर्चा गरौं ।

रोजगारदातालाई जेल सजायँ

बेलायतमा काम गर्ने अधिकार नभएका तथा कामदारको पासपोर्ट र भिषा राम्रोसँग जाच गरी अभिलेख नराखी जानी बुझिकन  काम  गराएमा  फौजदारी अपराध गरेको ठहर गरी रोजगारदातालाई पाँच वर्षसम्म कैद तथा जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मान्छे मारेर जेल परेका अपराधिहरु कानूनसम्मत तरिकाबाट १-२ बर्षमा नै जेलबाट बाहिरिएको देखेका सर्बसाधरणलाई पाँच वर्षको कैद सजाय अति कठोर र क्रुर लाग्नु अस्वावाविक होइन।

घरधनीलाई जेल !

घरधनीले घरभाडामा लगाउँदा डेरावालाको पासपोर्ट तथा भिषा जाँच पड्ताल गरेरमात्र भाडामा दिनुपर्ने बाध्यता यसअघिको अध्यागमन ऐन २०१४ गरेपनि फौजदारी अपराधको रुपमा  नभई देवानी कानुनअनुसार जरिवाना २० हजार पाउण्ड प्रतिव्यक्ति जरिवाना तिर्नु पर्थ्यो ।

तर, अध्यागमन ऐन २०१६ ले वेलायतमा बस्ने अधिकार नभएका तथा पासपोर्ट र भिषा राम्रोसँग जाँच गरी अभिलेख नराखी भाडामा लगाएमा घर धनी तथा घर ब्यबस्थापन गर्ने दलाललाई  पाँच वर्षसम्म कैद तथा जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो कानूनी प्राबधानले जातीय अल्पसंख्यक तथा ब्रिटिस पासपोर्ट नहुनेमाथि भेदभाव बढाउने खतरा छ भन्दै अधिकारकर्मीहरुले विरोध गरेका छन् ।

व्यापार ब्यवसाय बन्द गरिदिन सक्ने

काम गर्ने अधिकार नभएका तथा गृह मन्त्रालयले तोकेका कागज पत्र देखाउन नसक्ने कामदारलाई काम गराएको भेटिएमा अध्यागमन अधिकारीले यो नयाँ ऐन अन्तर्गत रोजगारदाताको ब्यवसाय बन्द गर्न सक्ने छ ।

गैरकानुनी आप्रवासीलाई जेल सजाय

यसअघि बेलायती अध्यागमन कानुनको वर्खिलाप गर्ने तथा भिषा बिना ओभर स्टे बस्नेहरुलाई पक्राउ परेमा सकेसम्म छिटो सरकारले आफैं जहाजको टिकट काटेर देश निकाला गर्ने काम गरिन्थ्यो । तर, नयाँ ऐनमा ५१ हप्तासम्म कैद तथा जरिवाना वा दुवै गर्ने प्राबधान राखिएको छ । यतिमात्र हैन, काम गरेर कमाएको पैसा सरकारले जफत पनि गर्न सक्ने छ ।

सरकारी कर्मचारीले अनिवार्य अंग्रेजी बोल्नुपर्ने

सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा धाराप्रवाह अंग्रेजी बोल्न सक्नु पर्ने प्रावधान २०१६ को नयाँ ऐनले गरेको छ । अंग्रेजी बोल्न नजान्नेले पनि सरकारी जागिर खाएका रहेछन् भन्ने यसले देखाउँछ । 

रक्सी बेच्ने तथा ट्याक्सी चलाउने लाइसेन्स बदर

यदि कसैले रक्सी बेच्ने पसलमा तथा ट्याक्सी चलाउने कम्पनीमा भीसा तथा काम गर्ने अधिकार नभएका व्यक्तिलाई काममा लगाएमा रक्सी बेच्न पाउने तथा ट्याक्सी चलाउन पाउने इजाजत पत्र रद्द गरी कैद जरिवाना हुने ब्यबस्था यो नयाँ कानुनले गरेको छ ।

 अध्यागमन शिप शुल्क 

गैर युरोपियन युनियन देशबाट कामदार बेलायतमा ल्याउने रोजगारदाताले प्रति व्यक्ति १ हजार पाउण्ड तिर्नु पर्ने व्यवस्था नयाँ ऐनले गरेको छ । तर, साना व्यवसाय तथा परोपकारी संस्थाले ३६४ पाउण्ड तिरे पुग्छ । 

गर्भवती महिलालाई थुन्न नपाइने

यो ऐनको सकारात्मक पक्षको रुपमा गर्भवति महिलालाई ७२ घण्टा तथा गृह मन्त्रालयको स्विकृति लिएर १ हप्ता भन्दा बढी थुनामा राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

स्मरणरहोस, बेलायती सरकारले यसअघि नै धेरै पटक कानुन परिवर्तन गरेर गैर बेलायती तथा गैरयुरोपेली आप्रवासीको छाला खुइल्याउने काम गरेको छ । मुख्यगरी पोइन्ट बेस्ड सिस्टमको आधारमा दक्ष आप्रवासीले मात्र काम गर्न पाउने भिषा हटाएर वान जेनेरल २०११ मा बन्द गरेर होस् वा गैरयुरोपियनसँगको विवाहलाई हतोत्साहित गर्न २०१२ मा अध्यागमन कानुनमा व्यापक परिवर्तन गरेर होस्, बेलायत सरकार नेपाली तथा अन्य गैरयुरोपियन आप्रवासीमाथि अनुदार र आक्रामक देखिएको छ ।

(अधिवक्ता कमल कँडेल बेलायतमा अध्यागमन कानुन ब्यबसायी (www.ukvisaexpert.com) का रुपमा कार्यरत छन् )