संविधानसभामा ‘ब्याक फायर’ भए नेतालाई खान्छ

नेपालमा वहालवाला सरकारी कर्मचारीलाई कार्यालय समयमै एनजीओ/आइएनजीओको कार्यक्रममा सःशुल्क कार्यपत्र प्रस्ततु गर्नपाउने सुविधा र प्रचलनलाई सदुपयोग गर्दै सहसचिव ढुंगाना आइतबार काभ्रेको धुलिखेल पुगेका थिए । विगत संविधानसभामा संसद सचिवायलमा महत्वपूर्ण काम गरेको अनुभवका आधारमा ढुंगानाले धुलिखेल लज रिसोर्टमा खुट्याएका दोस्रो संविधानसभाका पाँचवटा चुनौती यस्ता छन् :

चनौती नं १- ‘टीआरसी’

अहिले नयाँ संविधानसभाको कुरा गर्दा लडाकूको समायोजनसम्बन्धी चुनौती छैन । तर, शान्ति प्रक्रियाको एउटै महत्वपूर्ण पक्ष सत्यनिरुपण र वेपत्तासम्बन्धी आयोगको विषय एकदमै जटिल भएर बसेको छ । पहिले यो दुईवटा विधेयकका रुपमा अगाडि बढ्यो । वीचमा जब संविधानसभा विघटन भएर राजनीतिक दलमा सहमति भयो, सत्यनिरुपण र वेपत्तासम्बन्धी विधेयकलाई एउटै बनाएर अध्यादेशका रुपमा जारी गरियो । तुरुन्तै त्यो अध्यादेशबारे सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठ्यो र सर्वोच्च अदालतले दुईवटा अलग हो भनेर भर्खरै आदेश जारी गरेको छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी यी दुईवटा पक्षलाई भोलि राजनीतिक शक्तिहरुले ढंगले समाधान गरेनन् भने यो कुराले गर्दा संविधनसभाको काम रोकिन सक्ने सम्भावना मैले देखिराखेको छु ।

मानवअधिकार तथा मानवीय कानूनको गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरुमा शान्ति सम्झौताका पक्षहरुले यसलाई विवादरहित ढंगबाट समाधान गरिएन, जसले गर्दा संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । शान्ति प्रक्रिया पनि ०६८ चैत्र २८ गतेमात्रै आएर समायोजना सकियो । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश भयो, तर पास भएन ।

चुनौती नं २ – फेरिएको शक्ति सन्तुलन

अर्को चुनौती हो, दोस्रो संविधानसभाभित्र दलहरुको फेरिएको शक्ति सन्तुलन । प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ समग्रमा हेर्दाखेरि हिजो संविधानसभामा छ सीटको प्रतिनिधित्व गर्ने चारवटा दलहरु बाहिरिएका छन् भने १७ सीट भएका आठवटा साना दलहरु दोस्रो संविधानसभामा भित्रिएका छन् । यसले संविधानसभामा ठूलो फेरबदल भएको छैन । अर्कोतिर के छ भने चार सीटको राप्रपा नेपाल २४ सीटमा पुगेको छ, एक नम्बरको माओवादी तीन नम्बरमा झरेको छ । यसलाई पनि मैले त्यतिसाह्रो इंगित गर्न खोजेको होइन । तर, मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हिजो एमाओवादीले मविना संविधान बन्दै, त्यसैले मैले स्वीकार गरेको संविधान पास हुन्छ नभए हुँदैन भनेर घमण्ड गरेको थियो ।

अहिलेको स्थिति के छ भने माओवादी बाहेकै दुई तिहाइ पुग्छ । विभिन्न छलफलमा अब ०४७ को संविधान जारी हुने भो, संघीयता पनि नहुने भो भन्ने सुनिन्छ । त्यसैले अब कांग्रेस एमाले मिलेर हिजो एमाओवादीको जस्तै दम्भतिर पो जान्छन् कि ? त्यसो गरियो भने यस्तो कुराले संविधान ल्याउँदैन ।

मलाई के लाग्छ भने यी तीनवटा पार्टीलाई जनताले हराएका पनि छैनन्, जिताएका पनि छैनन् । जनताले यिनै तीन दललाई स्थापित गरिदिएका छन् । यी तीनवटा शक्ति नमिल्ने र आपसमा सौहाद्रपूर्ण वातावरण नबनाउने हो भने संविधान आउँदैन । अहिले तीन दलमा फेरिएको संरचनालाई अर्कै ढंगले बुझेर कांग्रेस एमाले जितेको मनिस्थिति बनाउने र एमाओवादीले हारेको मनस्थिति बनाउने हो भने यसले संविधान बन्न दिँदैन । त्यसैले हिजो पनि यस्तै चुनौती थियो, आज पनि अर्को ढंगले यही चुनौती आउने सम्भावना छ ।

चुनौती नं ३- व्यवस्थापिकाका एक भारी काम

व्यवस्थापिका संसदले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । अहिलेको संविधानसभालाई चुनौती के छ भने एक वर्ष, करिब ८/९ महिना अगाडिदेखि व्यवस्थापिका शुन्यतामा छ र यो अवधिमा भएका सरकारका निर्णयहरु, कानूनहरु, संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरु, बाधा अड्काऊको २५ बुँदे, त्यसलाई संशोधन गरेको अर्को एक बुँदे, सेना परिचालन गरेको अर्को बुँदे, निर्णय लगायतका विषयहरु । यी आदेशलाई एक महिनाभित्र अनुमोदन गर्नुपर्छ । अध्यादेशहरु छन् । अबको संविधानसभाले के गर्ने हो । व्यवस्थापिका संसद बसेको ३० दिनभित्र व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरिनेछ भनिएको छ । यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो । बाधा अड्काउलाई अनुमोदन गर्नैपर्छ । अध्यादेश अनुमोदन गर्नैपर्छ । संवैधानिक अंगमा रिक्त रहेका पदहरुको पूर्ति गर्नैपर्छ ।

बजेट आउने बेला भएको छ, संसदबाट बजेट नआएको तीन वर्ष भएको छ । अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । यसरी व्यवस्थापिका संसदमा नियमितरुपमा गर्नुपर्ने यी भूमिकाहरुका कारण संविधानसभामा चुनौती छ ।

चुनौती नं ४- स्वामित्व कसरी लिने ?

दलहरु छलफल गर्दै जेठ २ गतेसम्म आउँदाखेरि धेरै विषयमा सहमतिमा पुगेका थिए । अहिले दलहरु शासकीय स्वरुपको सन्दर्भका कोही संसदीय, कोही राष्ट्रपतीय भन्दै ०६४ सालको चुनावी घोषणापत्र लेख्दाखेरिको अवस्थामा पुगेका छन् । कांग्रेसले राज्य पुनसंरचनाबारे घोषणापत्रमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ, अरुले त्यसो गर्न सकेका छैनन् । अब फेरि हिजोकै जस्तो विवादका कुरा गर्दै जाने हो भने तीन/चार वर्ष लाग्न सक्छ । अबको संविधानसभाको चुनौती के छ भने ठ्याक्कै गाँठो परेको कहाँनेर हो, त्यहाँबाट काम थाल्नुपर्ने छ ।

अब बैठक माघ ८ गतेबाट शुरु हुन्छ । उहाँहरुले छलफल गरेर विगतका सहमतिलाई टुंग्याउनुभएन भने हामीले धेरै आशा राख्ने ठाउँ हुँदैन । यस्तो भएमा संविधानसभाको पहिलो बैठक नै भद्रगोल हुन सक्छ ।

०६२/०६३ को जनआन्दोलनले स्थापित गरेका एजेन्डाहरुलाई संस्थागत गर्नका लागि संविधान निर्माण प्रक्रिया ०६४ बाट सुरु भएको हो । संविधानसभाले कामै नगरेको होइन । के अब दोस्रो संविधानसभाले आफूकाम शुरु बाट गर्न लागेको हो त ? त्यो होइन । योभन्दा अघिको संविधानसभाले मान्यता नदिन वा अस्वीकार गर्न सक्छ ? नेताहरुले आफ्ना घोषणापत्रमा त्यसलाई हामी स्वामित्व ग्रहण गर्छौं भनेका छन् । तर, पहिलो बैठकमै स्वामित्व ग्रहण गर्ने प्रस्ताव आउँदैछ रे, हामी त्यसलाई मान्दैनौं भन्ने आवाज पनि हामीले सुन्न थालेका छौं ।

पहिलेको संविधानसभाले गरेको काम कारवाहीलाई कसरी लिने ? अब संविधानसभाको कार्यविधि कस्तो बनाउने ? यसलाई ढंगले अगाडि बढाउन आवश्यक छ । पहिलेका कमा र पूर्णविराम पनि परिवर्तन गर्न पाइन्न भन्ने हो भने संविधानसभामा २२/२३ प्रतिशतबाहेक सबै नयाँ सदस्यहरु छन् । उनीहरुभित्रै यो कुरा स्वीकार्य नहुन सक्छ । तर, पहिलो संविधानसभाको स्वामित्व भनेको यो हो, संविधान निर्माणको काम यहाँबाट सुरु गरौं भन्ने एकाकार बुझाइ एवं कार्यविधि बनाउन जरुरी छ । हाम्रा नेताहरुले स्वामित्व भनेको के हो यसलाई हामी यसरी लिन्छौं भनेको मैले सुनेको छैन । पोखेरै उठाउन नसकिने अवस्था आउन सक्छ । नयाँ लेख्न सजिलो हुन्छ, तर अर्काले लेखेको मिलाउन गाह्रो हुन्छ ।

चुनौती नं ५- राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको भागवण्डा

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव, सरकारको गठन, संविधानसभ अध्यक्ष र उपाध्यक्षको चयन यी सबै विषयलाई तीनवटा राजनीतिक शक्तिका वीचमा सहमति हुन नसक्दा विगतमा उहाँहरु सँगै बसेर काम गर्न सक्ने अवस्था भएन । अहिले पनि यी कुरा फेरि आउनेवाला छन् । यी इस्युहरुलाई तीनवटा दलका वीचमा आपसी विश्वासका आधारमा उहाँहरुले टुंगो लगाउनुभयो र निकास दिन सक्नुभयो भने उहाँहरुले सोचेअनुसार संविधान निर्माण हुन सक्छ, नभए उहाँहरु संविधान निर्माणमा प्रवेशै नगर्ने सम्भावना छ ।

‘ब्याक फायर’ भयो भने नेतालाई खान्छ

तत्कालै संविधान निर्माण प्रक्रिया सञ्चालन भएन भने नागरिकहरुमा निराशा बढ्न सक्छ । अहिले निर्वाचन भएको दुई महिनासम्म बैठक बस्न नसकेको गुनासो आइसकेको छ । अहिले कसरी संविधानसभाको बैठक बस्दैछ भन्नेमा साराको ध्यान छ । समयमा कार्यतालिका बनाएर उहाँहरु अघि बढ्न सक्नुभएन भने समस्या सिर्जना हुन सक्छ । एक वर्ष संविधान निर्माणबारे छलफल गर्नुभएन भने ‘ब्याक फायर’ हुन्छ, यसले दलका नेताहरुलाई नै खान्छ ।