रमेश खरेलले किन समातेनन् ब्रिफकेस ?

२८ जेठ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ३२ वर्ष सेवा गरेर निवृत्त भएका पूर्वएआइजी रमेश श्रेष्ठ आफ्नो सेवाकालमा न कुनै चर्चामा आए, न कुनै विवादमा मुछिए । अवकाश पाइसकेपछि भने उनी एकाएक एसएसपी रमेश खरेलसँग जोडिएर चर्चामा आए । आखिर के भएको थियो हनुमानढोकामा रमेश खरेल र रमेश श्रेष्ठवीच ? दुई रमेशको विवादका साथै अहिलेको एआइजी बढुवा प्रकरण, ब्रिफकेसको चर्चा र प्रहरी नियमावलीबारे अनलाइनखबरले पूर्वएआइजी श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानी- केही समयअघि हनुमानढोका गएका बेला एसएसपी रमेश खरेलले तपाईमाथि अपमानजनक व्यवहार गरेको चर्चा चलेको थियो, खास के भएको हो ? मलाई खरेलले ‘मिस बिहेभ’ गरेकै हो । अवकाश भइसकेपछि अन्याय भयो भने जाने ठाउँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा प्रहरीमा कार्यालय नै हो । मेरो हकमा त्यहाँ निवेदन पर्‍यो । एकजना व्यक्ति, जसले मलाई ०५५/०५६ सालमा जग्गा बेचेका थिए, ती व्यक्तिले मसँग १६ लाख रुपैयाँ लिनुपर्ने बाँकी छ भन्ने दाबी गरेर हनुमानढोकामा निवेदन दिए । १६ लाख बाँकी छ भने कुनै न कुनै प्रमाण त उसँग हुनुपर्छ । तर, कुनै प्रमाण छैन । केवल मुखका भरमा १६ लाख दाबी गरेर उनले निवेदन दिए । पहिलो कुरो त यस्तो लेनदेनको निवेदन प्रहरीले हेर्ने नै होइन, यो जिल्ला प्रशासनमा जान्छ या अदालतमा जान्छ । तर, यस विषयमा किन रमेश खरेलले चासो लिनुभयो, यो एउटा गम्भीर विषय हो । किनभने त्यहाँ एउटा पूर्वएआइजीलाई ल्याएर मैले यस्तो व्यवहार गरें भनेर मिडियाबाजी गर्ने उहाँको पूर्वयोजना रहेछ । त्यसदिन भएको खास घटनाचाँहि के हो ? त्योभन्दा अगाडि डीएसपीको च्याम्बरमा बसेर छलफल भइसकेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि म त्यहाँ पुगेको छु । डीएसपी के भन्छन् भने यो केस एसएसपी रमेश खरेल आफैंले हेर्छु भन्नुभएको छ । एउटा कार्यालय प्रमुखले क्षेत्राधिकार बाहिरको निवेदनलाई आफैंले हेर्नुपर्ने इन्ट्रेस्ट के हो ? ल ठीक छ, उहाँले हेर्नुहुन्छ, म त एउटा विपक्षीका रुपमा गएको हो । जानु पनि पर्‍यो । भोलि साँच्चिकै १६ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हो कि ? म गइँन भने आक्षेप आउला । त्यसैले एउटा पवित्र कार्यालयको मर्यादा राखेर म गएको हो । म पूर्वएआइजी भए पनि अहिले त सामान्य नागरिकसरह हो, कार्यालयको मर्यादा त मैले राख्नुपर्छ । यो सोचेर म गएँ । तर, खरेलको च्याम्बरमा गइसकेपछि मलाई एक वचन पनि सोधिएन । यो १६ लाखको कुरो के हो भनेर सोध्नु त पर्‍यो नि । बुझ्नु त पर्‍यो नि । एकैचोटि उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईले १६ लाख तिर्नुपर्ने देखिन्छ । तपाईले यो १६ लाख तिर्नुपर्छ भनेर उहाँले मलाई सीधै भन्नुभयो । पूर्वएआइजीलाई मर्यादा गर्नुपर्ने कुनै संस्कारै छैन त्यहाँ । सिभिलियनलाई गर्नुपर्ने व्यवहार पनि गरिएन । पक्ष-विपक्ष दुबैको कुरो त सुन्नपर्‍यो नि । त्योभन्दा अघि डीएसपीको कोठामा छलफल भइसकेको छ । ती डीएसपी पोषराज पोखरेल पनि त्यही कोठामा आएका छन् । डीएसपीलाई पनि के भएको रहेछ भनेर सोध्नुपर्छ, त्यो पनि सोधिएन । भनेपछि कति पूर्वाग्रह राख्नुभएको रहेछ त उहाँले ? यसरी भनिसकेपछि मैले कुनै बाँकी छैन, बाँकी भएको उसँग प्रमाण पनि छैन, उसले त्यत्तिकै आरोप लगाएको हो भन्दा उहाँले मलाई प्रमाण भएको भए थुनेर कारवाही गर्थें भन्नुभयो । प्रमाणै छैन भने उहाँले निवेदन किन लिनुभो ? मैले उहाँलाई भनें तपाईले पूर्वएआइजीसँग बोल्ने तरिका यही हो ? उहाँले भन्नुभयो तपाई ३२ वर्ष सेवा गरेर अवकाश भएको थाहा छ । उहाँले ‘यु गो’ भनेर अभद्र शब्द प्रयोग गर्नुभयो । कोठामा उहाँले एउटा पत्रकार पनि राख्नुभएको भन्ने मैले पछि थाहा पाएँ । यो त तरिका भएन नि । कोठामा भएको कुरा भोलिपल्ट मिडियामा निस्कन्छ भने त्यो त सुनियोजित भयो नि । रमेश खरेलले पूर्वएआइजीको मर्यादा गरेनन् भन्ने तपाईको गुनासो हो ? सामान्य नागरिकलाई पनि यस्तो व्यवहार गरिनु भएन नि । जबकि त्यसको तीन-चारदिनपछि पुलिस क्लबमा ‘मुस्कानसहितको प्रहरी’ भनेर कार्यक्रम गरिन्छ । मुस्कान भनेको के हो ? ङिचिक्क दाँतमात्रै देखाएर हुँदैन । भित्रबाट त्यस्तो व्यवहार दिन सक्नुपर्‍यो नि । खाली मुखमात्रै च्यातेर मुस्कान भन्ने कुरो त आउँदैन । मुस्कानसहितको प्रहरी भनेको के हो भने नागरिकलाई राम्रो व्यवहार गर । नागरिकसँग छुद्र व्यवहार नगर भन्ने हो नि यसको उद्देश्य । कुनै पनि नागरिकले प्रहरीबाट अनावश्यक कष्ट, दुख भोग्नु नपरोस् भन्ने हो । रमेश खरेलले त्यस्तो व्यवहार गरेपछि त्यो केसचाँहि कहाँ पुग्यो ? मैले भूतपूर्व प्रहरी संगठनमा यस्तो व्यवहार भयो भनेर निवेदन दिएँ । आइजी सा’पलाई पनि भेटेर आफ्नो गुनासो राखें । उहाँले यो राम्रो भएन भनेर रियलाइज्ड गर्नुभयो । त्यसपछि गृहमन्त्रीकोमा पनि म गएकै हो । यससम्बन्धमा के भएको हो, छानविन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्नु भनेर मेरोबारे गृहमन्त्रालयबाट आदेश पनि गरिदिनुभएको रहेछ । आइजीलाई त्यहाँबाट आदेश पनि भएको हो । सायद त्यसको प्रतिवेदन पनि त्यहाँ पुग्यो होला । आइजीले पनि प्रहरी संगठनका तर्फबाट पूर्वप्रहरी कर्मचारीहरुलाई सबै निकायले व्यवहार राम्रो गर्नू, उहाँहरु आउनुभयो भने कुरा सुनिदिनू भनेर देशैभरि परिपत्र, सुर्कुलर पनि गरिदिनुभो । यसरी पूर्वप्रहरी कर्मचारी र नागरिकहरुसँग गरिने व्यवहार करेक्सन गर्न संगठन प्रमुखले सचेत गराउनुभएको छ । जहाँसम्म तपाईले १६ लाख तिर्नुपर्ने उजुरी हनुमानढोकामा पर्‍यो, प्रहरी प्रमुख भएको हैसियतले शक्तिको दुरुपयोग गरेर तपाईले नागरिकमाथि अन्याय गरेको पनि त हुन सक्छ नि हैन र ? त्यो व्यक्तिलाई तिर्नुपर्ने पैसा तपाईले नतिरेको पो कि ? त्यो ०५६ सालको १६ लाख भनेको सानो रकम होइन । त्यतिबेला म एसएसपी थिएँ । मैले शक्तिको प्रभाव देखाएको भए त्यो व्यक्तिले मेरो संगठन प्रमुखकहाँ उजुरी गरेको भए ममाथि तुरुन्त कारवाही हुन्थ्यो । यो मान्छेले शक्तिको प्रभावले मेरो पैसा तिरेन, कारवाही गरिपाउँ भनेको भनेको भए मेरो त्यतिबेला जागिर पनि जान सक्थ्यो, अथवा मेरो रेकर्डमा नराम्रो हुने थियो । म अवकाश हुँदा रानीपोखरीमा एआइजी थिएँ । म इन्स्पेक्टर भएदेखि नै जुनसुकै निकायमा काम गर्दादेखि नै डोसियरमा एउटा पनि रातो चिन्ह लागेको छैन । ३२ वर्षको मेरो रेकर्डमा एउटा पनि नसियत पाएको छैन । काँहि कतै मैले प्रहरी कारवाही भोगेको छैन । स्पष्टीकरण पनि एकपटक दिनुपरेको छैन । यो त अभिलेखबाटै त्यसै देखिइहाल्छ नि । यतिबेला आएर किन यस्तो उजुरी हनुमानढोका पुर्‍यो त ? कसैले उचाल्यो होला । उहाँले बेचेको ८/१० महिनापछि ह्वात्तै जग्गाको भाऊ बढ्यो । त्यसपछि कसैले उहाँलाई सस्तोमा बेचिस् भन्यो होला । यसले गर्दा उहाँले त्यसो गर्नुभएको पनि हुन सक्छ । फेरि रमेश खरेलतिरै फर्कौं, उनी मिडियामा लोकप्रिय प्रहरी अधिकारी हुन् । हनुमानढोकामा यो केस पर्नुअघिसम्म तपाईमा रमेश खरेलप्रति कस्तो ‘इम्प्रेसन’ थियो ? मेरो ३२ वर्षे सेवा अवधिमा उनले कहिल्यै मेरो कमाण्डअन्तरगत काम गर्नुपरेन । प्रहरी संगठनमा उनको र मेरो भेटै भएन । त्यसैले उनको र मेरोवीच कुनै रीसइबी या बैरभाव हुने कुरै भएन । तर, रमेश खरेल एकदमै एक्टिभ मान्छे हो, एकदमै प्रोफेसनल मान्छे हो भन्ने मलाई परेकै हो । हालै एसएसपी खरेलले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा एआइजी बढुवा पैसाको चलखेल भएको र ब्रिफकेस ओसार-पसार भएको बताएपछि उनीमाथि कारवाही गरिएको छ, लोकतन्त्रमा एकजना प्रहरी अधिकारीलाई यसरी भ्रषटाचारको विरोध गर्दा नसियत दिन मिल्छ ? पहिलो कुरो त प्रहरी अधिकृतले भाषण गर्दै हिँड्ने होइन । ठीक छ, मान्छेले बोलाउँछन्, केही बोल्नु पनि पर्ने हुन्छ । तर, कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले जुनप्रकारले ब्रिफकेसको चलखेल भएर एआइजीको प्रमोसन नभएको बोलेका छन्, त्योचाहिँ संगठनको हित अनुकूल होइन । पैसाको चलखेल भएको थाहा पाएरै त खरेलले त्यसो भनेका होलान् नि ? उनलाई इन्फरमेशन आएको भए त उनले ब्रिफकेस बरामद गरेर, पैसा बरामद गरेर बोलिदिएको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो । त्यहाँ उनको प्राफेसनलिज्म देखिन्थ्यो र इमान्दारिता पनि देखिन्थ्यो । तपाईले भन्न खोज्नुभएको ब्रिफकेसबारे थाहा पाएको भए पक्रनुपर्ने दायित्व रमेश खरेलकै हो ? उनको दायित्व हो नि । उनी त्यो जिम्मेवार निकायमा पनि छन् । सामान्य नागरिकले पनि काँही बदमासी भएको थाहा पाएमा चार जनाले समातेर ल यसो भएको छ भनेर प्रहरीलाई बुझाउँछन् । सकेनन् भने प्रहरीलाई खबर गर्छन् । झन् प्रहरीले स्वयंले त थाहा पाएपछि समात्नु उसको दायित्व हो । जिम्मेवारी हो । यसरी बि्रफकेसमा पैसा गइराखेको छ भनेर सार्वजनिकरुपमा बोल्नु कुनै पनि हिसाबले उचित होइन । यसले प्रहरी संगठनको इमेजलाई बिगार्छ र यसले राज्यलाई पनि असर पार्छ । प्रहरी संगठभित्र भ्रष्टाचारै छैन त ? भ्रष्टाचार त कुन निकायमा छैन ? अहिले हेर्नोस् अख्तियारले विभिन्न व्यक्तिहरुलाई कारवाही गरिराखेको छ । भ्रष्टाचार त अपराधै हो नि । प्रहरीमा भ्रष्टाचार छ भनेर मात्रै यसको उपचार हुने होइन । भ्रष्टाचारलाई जरैबाट निर्मूल पार्नुपर्छ । यसका लागि राज्यले कार्यक्रम दिन सक्नुपर्छ । कर्मचारीहरुलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । निगरानी राख्न सक्नुपर्छ । अलिकति प्रशंग बदलौं, तपाईले नेपाल प्रहरीमा कहिलेदेखि कहिलेसम्म काम गर्नुभयो ? म ०३३ साल फागुन ९ बाट इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएर प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको हुँ । ०६५ सालमा ३२ वर्षे सेवा अवधि पुगेका कारण अवकाश पाएको हुँ । अवकाश पाएपछि मुद्दा हाल्ने प्रचलन छ, तपाई मुद्दामामिलामा लाग्नुभएन ? मुद्दा हाल्न खोजेको थिएँ । केही साथीहरुले हालेका पनि छन् । त्यो ३२ वर्षे सेवा नेपाल प्रहरीका लागि अन्याय नै हो । त्यस्तो ३२ वर्षे सेवा न निजामतिमा थियो, न राष्ट्रिय अनुसन्धानमा न सेनामा थियो । ३० वर्ष र ३२ वर्षको प्रावधान नेपाल प्रहशरीमा मात्रै राखिएको छ । यसले गर्दा त्यो अन्याय नै हो । त्यसैले यसबारे हामीले मुद्दा हाल्न लगाएको हो । यसमा हाम्रो केही साथीहरुले मुद्दा पनि दिएका हुन् । तर, त्यो मुद्दाको सुनुवाइ हुन नपाइकन ३२ वर्षको सेवा अवधि पूरा भयो । प्रहरीमा किन वारम्बार यस्तो हुन्छ ? राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि कहिले ३० र कहिले ३२ वर्षे सेवाअवधि बनाउने गरेका हुन् ? वास्तवमा भन्नुपर्दा हामीले प्रदीपसमशेर जबराको पालादेखि नै निरन्तररुपमा प्रहरी नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई प्रहरी ऐनमै समेट्नुपर्‍यो भन्दै आएका हौं । नियमावलीलाई पटकपटक संशेाधन गर्दा प्रहरी संगठनमा विकृति आउँछ र बिगि्रन्छ । संगठनको संस्कार, मर्यादा र चेन अफ कमान्डलाई पनि यसले बिगार्छ । त्यसैले यसलाई प्रहरी ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्‍यो भनेर हामीले धेरैपटक पीसीसीको बैठकमा राखेर पास पनि गरिएको थियो । त्यतिबेला प्रहरी बरिष्ठ अधिकृतहरुको केन्द्रीय सम्मेलन पनि थियो । त्यहाँ पनि यस्ता कुारहरु उठेका थिए र हामीले गृहमन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाएका थियौं । तर, त्यो ऐनमा आउन सकेन । नियमावलीलाई क्याबिनेटले फेरिरहन पाउँछ, ऐनमै व्यवस्था भयो भने त्यसलाई क्याबिनेटले फेर्न सक्दैन । त्यसो भएपछि यो सरकारको नियन्त्रणमा हुँदैन । त्यसैले ऐनमै यसलाई ल्याएर बलियो बनाउनुपर्छ । हामीले प्रहरीको भर्ना र बढुवा लगायतका विषयमा पनि प्रहरी सेवा आयोगको माग गरेका हौं । प्रहरी संगठनलाई धेरै आक्षेपहरु आए । भर्नाको प्रक्रियामा पैसाको चलखेल भएको आरोप आए । असई र इन्स्पेक्टरहरुको भर्ना छनोटकै क्रममा केही दलाल वा एजेन्टहरुले अनावश्यकरुपमा कसैसँग पैसा उठाएर पनि खाएका छन्, कसैलाई समातिएको पनि छ । यसलाई रोक्नका लागि पनि प्रहरी सेवा आयोग आवश्यक छ । पछिल्लोपटक गरिएको प्रहरी नियमावली संशोधनप्रति तपाईको प्रतिक्रिया के छ ? अहिले जुन ३० वर्षे सेवा अवधि कायम राखेर जुन संशोधन भयो, यो संगठनको हितमा छैन । यो ३० वर्षे सेवाअवधिलाई खारेज गरिनुपर्छ । उमेरको हद राख्नुपर्छ । पदावधि पनि छ । उमेरको हद र सेवालाई जोड्न पनि सकिन्छ । यसलाई निजामति, नेपाली सेनासँग समायोजन पनि गरिनुपर्छ । दक्षिण एशियाका देशहरुमा भएको प्राक्टिसलाई पनि हेरिनुपर्छ । भनेपछि तपाई नयाँ नियमावलीप्रति पनि असन्तुष्ट हुनुहन्छ ? बढुवाको सिफारिसमा चाहिँ अहिले अलिकति पारदर्शिता ल्याउने कोसिस गरिएको छ, यसलाई अलिकति सकारात्मक मान्न सकिन्छ । बढुवा हुने व्यक्तिको अंक कति भयो, उसले केकेमा कति अंक पायो भन्ने कुरा पारदर्शी गरिएको छ, यो सकारात्मक हो । तर, अहिले आएर एआइजी बढुवा ढीलो भइरहेको छ । जुनप्रकारको पुनरावलोकन समिति व्यवस्था गरिएको छ, यसमा पनि केही त्रुटीहरु हुन सक्छन् । अहिले एआएजीको बढुवा प्रक्रियामा विवाद भइरहेको छ, दुई नम्बरमा रहेका डीआइजीलाई छाडेर ११ नम्बरको व्यक्तिलाई एआइजीमा सिफारिस गरिनु कत्तिको न्यायसंगत हो ? यो दुई नम्बर, तीन नम्बर भन्ने हुँदैन । धेरै संख्यामा बढुवा हुन्छन् भने १ नम्बर, दुई नम्बर त राख्नैपर्ने हुन्छ । नत्रभने ११ नम्बर, १२ नम्बर हुँदै हुँदैन । एकदेखि १३ जनासम्म जति डीआइजी छन्, ती सबैको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिनुपर्छ । ११ नम्बरको हुनुहुँदैन, १, २, ३ नम्बरबाटै ल्याउनुपर्छ भन्ने हुँदैन । जसले राम्रो परफरमेन्स दिन सक्छ, उसको मूल्यांकन त्यही आधारमा गरिनुपर्छ । डीआइजी नारायण बास्तकोटी र गणेश राईभन्दा डीआइजी प्रतापसिंह थापामा राम्रो परफरमेन्स रहेछ, त्यसैले उहाँ एआइजीको सिफारिसमा पर्नुभएको हो भनेर विश्वास गरेर हुन्छ त उसोभए ? उहाँहरुको परफरमेन्सका सम्बन्धमा मैले अध्ययन गर्न पाएको छैन । सेवामा रहँदा सबैको राम्रै परफरमेन्स देखिन्थ्यो । डोसियरमा कतै कतै उहाँहरुको केही कारवाही गरिएको लेखिएको पनि हुन सक्छ । कारवाही गरिएको र नगरिएकोलाई तुलना गरिएको पनि हुन सक्छ । यो विषयमा मलाई थाहा हुन सक्दैन । त्यसैले नारायण बास्ताकोटीहरुको हकमा किन भएन भनेर मैले यही नै हो भन्न सक्दिँन । यो त बढुवा समितिले गरेको मूल्यांकनको कुरा हो । पुनरावलोकन समितिले निर्णय गर्न अझै बाँकी नै छ । एआइजी एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो, जुन तहमा ल्याउँदाखेरि प्रहरीको संगठनलाई नेतृत्व दिन सकोस्, कमान्ड गर्न सकोस् । किनभने प्रहरी भनेको जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने निकाय हो । त्यसैले प्रहरीको नेतृत्व छनोटमा विचार पुर्‍याएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्त्यमा, तपाईहरुजस्तो लामो समय राष्ट्रसेवा गरेको व्यक्ति अवकाश पाएपछि खाली बसिरहनुपरेको छ, यस्तो बेलामा राज्यले केही भूमिका दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन ? दिए हुन्थ्यो भन्दा पनि यो राज्यले सोच्ने कुरा हो । हामीजस्ता कति सरकारका सचिवहरु अवकाश भएर बसिराख्नुभएको छ । भोजराज पोखरेल अमेरिकामा पढेर आउनुभयो, उहाँजस्तो व्यक्तित्वलाई त्यत्तिकै राखिएको छ । त्यस्ता व्यक्तित्वबाट राज्यले केही लिन सक्नुपर्छ । प्रहरीको ऐन कानूनसँग सम्बिन्धत विषय, सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण जस्ता विषयमा हामीसँग लामो अनुभव छ । अवकाश पाएको भन्दै सक्रिय हुनै नसक्ने भन्ने हुँदैन । त्यसैले राज्यले यस्ता व्यक्तिहरुलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । जस्तो हाम्रो पूर्वएआइजी केशव बराल अहिले अख्तियारमा हुनुहुन्छ । यो एउटा गौरब र नेपाल प्रहरीको इज्जतको कुरा हो । राज्यले यसरी पदमा राखेर मात्रै भन्दा पनि कुनै न कुनै रुपमा एउटा सदुपयोग गरिराख्नु राम्रो हुन्छ । मुख्य सचिव, सचिवहरु अहिले त्यत्तिकै बस्नुभएको छ । कतिपय सचिवका छोराछोरी विदेशमा छन्, उहाँहरु उतै गएर बसिराख्नुभएको छ । देशलाई चाहिने व्यक्तित्वहरुलाई हामीले प्रयोग गर्न सकेका छैनौं । यसबारे राज्यले सोच्नुपर्छ । हामीले यो गर्दे, ऊ गर्दे भनेर माग्ने कुरो आउँदैन । हाम्रो सम्पूर्ण बायोडाटा राज्यसँगै छ ।
पुरा भिडियो हेर्न तलको बक्समा क्लिक गर्नु होला