झोलामा खोला बोक्नेले गरेका अनगिन्ती अपराध

२३ भदौ, काठमाडौं । मध्य वर्षातको समयमा पनि मुलुकले दैनिक कम्तिमा ८ घण्टा लोडसेडिङ व्यहोरिरहेको छ । हिउँदमा यो बढेर २१ घण्टासम्म पुग्छ ।

यसपालि वर्षातको समयमा नेपालमा कुल ६ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ भने भने हिउँदमा ४ सय मेगावाट उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

यो वर्ष नेपाललाई ११ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भए लोडसेडिङ खेप्नै पर्दैन । जबकि हाल विद्युत प्राधिकरणका १७ आयोजनाबाट ४ सय ७० मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ ।

त्यस्तै निजी क्षेत्रका ३९ आयोजनाहरुबाट करीव २ सय ५५ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । यस हिसाबले नेपाललाई आवश्यक छ ११ सय मेगावाट बिजुली । हाम्रो उत्पादन छ ७ सय २५ मेगावाट ।

यसमा भारतबाट १ सय ५० मेगावाट बिजुली आयात हुँदा पनि दैनिक ८ देखि २१ घण्टासम्म अँध्यारो छ ।

८० हजारको शक्ति, ७ सयको सत्य

विभिन्न सर्वेक्षणहरुकले नेपालको जलस्रोतलाई पूर्ण रुपमा उपयोग गर्ने हो भने ८० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ ।

कुल ८० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने स्रोत हामीसँग हुँदा पनि नेपालले वर्षेनी ७ सय २५ मेगावाट भन्दा बढी बिजुली निकाल्न नसक्नुको कारण के हो त ?

उर्जा मन्त्रालयसँग यो प्रश्नको प्रष्ट जवाफ छैन । तर, उर्जा मन्त्रालयकै फाइल पल्टाउने हो भने नेपाललाई चाहिने भन्दा करीव ६ गुणा बढी बिजुली उहिल्यै उत्पादन भइसक्नुपर्ने हो ।

झोलामा खोला बोक्नेहरु

उर्जा मन्त्रालयले बिभिन्न एक सय ३ जलविद्युत आयोजनालाई विद्युत उत्पादनको सर्बेक्षण अनुमति पत्र दिएको वर्षौं भइसकेको छ । ती आयोजनाबाट ६ हजार ६ सय मेगावाट बिजुली निकालेर झलमल्ल भइसक्नुपर्ने हो ।

अझ ८३ वटा कम्पनीले त बिजुली उत्पादनको अनुमति पत्रनै लिइसकेका छन् । ती कम्पनीले मात्र बिजुली निकालेको भए पनि नेपाललाई चाहिने भन्दा करिव ५ गुण बढी अर्थात ५ हजार ३ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भइसक्नु पथ्र्यो ।

तर, न त सर्वेक्षण अनुमति पाएकाहरुले निर्धारित अवधिभित्र काम गरेका छन्, न उत्पादन अनुमति पाएकालेनै बिजुली उत्पादन गरेका छन् ।

उनीहरुको उद्देश्य जसरी पनि नेपालका खोलानालाहरु आफ्नो नाममा दर्ता गरेर ओगट्ने मात्र देखिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत गोविन्द श्रेष्ठ बताउँछन् ।

झोलामा खोला राखेर हिँड्ने, तर बिजुली उत्पादन नगर्ने कम्पनीहरुको पर्दा पछाडि पहुँचवाला व्यक्तिहरु छन् । जसलाई नेपालको ऐन नियमले छुँदैन ।

भागशान्ति जयनेपाल

बिजुली उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने प्रवर्द्धकले ५ वर्षभित्र सम्पूर्ण अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी उत्पादनको अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिनुपर्ने कानुन छ । तर, त्यस अवधिमा अधिकांशले केही पनि काम गरेका हुँदैनन् ।

उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले त्यस्ता कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने भन्दा भित्रभित्रै मिलेमतो गरेर भागशान्ति गर्ने गरेको पाइएको छ ।

झोलामा खोला हालेर हिँड्नेहरुले अनेक बहानामा समय थप्ने, अर्कै कम्पनी दर्ता गरेर नयाँ अनुमतिपत्र लिने सम्मका हर्कतहरु उर्जा मन्त्रालयको मिलेमतोमा भइरहेका छ्न ।

झोलामा खोला हालेर हिँड्नेहरु उर्जा मन्त्रालयकै पदाधिकारीका परिवार, शक्तिशाली नेताहरु, ठूला उद्योगपति, व्यापारी र घरानियाँहरु रहेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ ।

खोला ओगट्ने तर बिजुली उत्पादन नगर्ने माफियाहरुको ठूलो सञ्जालले नेपाललाई अन्धकारमा राखेको यसबाट प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

मुलुकमाथिको अपराध

यदि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएका र बिजुली उत्पादन अनुमतिपत्र पाएका १ सय ८६ कम्पनीले तोकिएको समयमा काम गर्ने हो भने नेपालमा करीव १२ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन भइसक्नुपथ्र्यो ।

त्यस्तो हुन्थ्यो भने नेपालले आफूलाई चाहिने वाषिर्क बढीमा १३ सय मेगावाट बिजुली राखेर बाँकी करीव साढे ११ हजार मेगावाट बिजुली बेच्न सक्थ्यो ।

झोलामा खोला बोक्ने, सरकारसँग गरेका शर्त पालना नगर्ने, उल्टै म्याद थप्दै खोला ओगटेर बस्ने जलमाफियाहरु शक्तिशाली बनेका कारण नेपाल अन्धकार र गरिवीमा फसेको अख्तियारका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

ऐन संशोधन आवश्यक

अख्तियारले पछिल्लो समय झोलामा खोला बोक्नेहरुको फेहरिस्त निकाल्दै त्यस्ताको लाइसेन्स खारेज गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि माफियाहरु फेरि सल्बलाएका छन् ।

उनीहरुले विद्युत ऐन ०४९ का कतिपय प्रावधानबाट फाइदा उठाइरहेका छन् । ‘यो एने संशोधन नगरेसम्म झोलामा खोला राखेर हिँड्नेहरुलाई कडा कारवाही गर्न सकिन्न,, तर उनीहरु ऐन संशोधन हुन दिँदैनन्’ अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत श्रेष्ठले भने ।

अहिलेको ऐनले लाइसेन्स ओगट्नेहरुलाई उन्मुक्ति दिएकाले अब निर्धारित अवधिमा सर्वेक्षण नगर्नेहरुको लाइसेन्स पनि स्वतः गर्ने ऐन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।

झोलामा खोला बोक्नेहरुले लाइसेन्स ओगट्ने र बिजुली उत्पादनका लागि सिन्को पनि नभाँची लाइसेन्स बेचेर पैसा कमाउने उद्देश्य राखेको पाइएको छ ।

त्यस्ता माफियाहरुलाई उर्जा मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरुले साथ र संरक्षण दिने गरेको पाइएकाले ती व्यक्तिहरु किटेरै अख्तियारले कारवाही थाल्ने भएको छ ।

फटाइँको पराकाष्ठा

बिजुली उत्पादनको अनुमति पत्र लिएकाहरुले १८ महिनाभित्र विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता र वित्तीय सम्झौता गरिसक्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

तर, त्यो कुनै शर्त पूरा नगर्ने ७ कम्पनीमाथि कारवाही गर्न अख्तियारले निर्देशन दिइसकेको छ । त्यस्ता कम्पनीले अनेक बाहानामा उन्मुक्ति पाउने बाटो खोजिरहेका हुन्छन् ।

उदाहरणका लागि तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना ज्वलन्त उदाहरण हो । ४ सय मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण आयोजना निर्धारित समयभित्र बनेको भए नेपालमा लोडसेडिङ नै हुने थिएन । ०५७ सालदेखि विदेशीको हातमा रहेको तल्लो अरुण आयोजनाले ११ वर्षसम्म सर्वेक्षणकै नाममा लाइसेन्स होल्ड गरेर राख्यो । ०६८ सालमा विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र पाएको कम्पनीले अहिलेसम्म त्यसतर्फ कुनै कामै गरेको छैन । ऐन अनुसार उसको लाइसेन्स स्वतः रद्द भइसकेको छ ।

तर, तल्लो अरुणको प्रबर्द्धक कम्पनीले कानुनी कारवाही छल्नका लागि क्षमता बढाउने प्रस्ताव लगेको छ । ४ सय मेगावाटबाट ६ सय मेगावाट क्षमताको बिजुली उत्पादन गर्ने प्रस्ताव उसको छ ।

६ सय मेगाबाटभन्दा बढी क्षमताको आयोजना सञ्चालन गर्न लगानी बोर्डअन्तर्गत जानुपर्ने भएकाले कारवाही छल्नका लागि उसले क्षमता बढाउने माग गरेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

लोकले हेर्दैछ लोकमानलाई

अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले झोलामा खोला बोकेर हिड्नेहरुप्रति कठोर हुने संकेत गरे लगत्तै अख्तियारले यसको छानबीन थालेको थियो ।

माघबाट शुरु भएको छानबीनको पहिलो चरणमा १० कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर्न र यसमा संलग्न जलस्रोत मन्त्रालयका तत्कालिन अधिकारीहरुलाई कारवाही गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएपछि झोलामा खोला बोकेर हिड्नेहरु एक कदम हच्किएका छन् ।

मुलुकलाई अँध्यरोबाट उज्यालोतर्फ लैजान र बिजुली बेचेर देशलाई धनी बनाउन धेरै समय लाग्दैन, यदि झोलामा खोला बोकेर बार्गेनिङ गर्नेहरुलाई कारवाही गर्ने हो भने ।

झोलामा खोला बोक्नेहरुमाथिको कारवाही लोकमानका लागि पनि चुनौतिपूर्ण छ । किनकी त्यस्ता व्यक्तिहरु राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च तहको पहुँचमा छन् र कतिपय लोकमानकै नजिकका पन हिुन सक्छन् ।

प्राकृतिक सम्पदालाई आफ्नो निजी सम्पत्तिका रुपमा झोलामा राख्ने र मुलुकलाई अन्धकारमा राखेर पैसा कमाउन हिँड्ने माफियाहरुलाई अख्तियारले नांगेझार पारेर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षा जनताको छ । अहिले सबैको नजर लोकमानतिर छ ।