तराईका सभासद्को विद्रोहपछि कांग्रस–एमाले अफ्ठ्यारोमा : साझा प्रस्तावविरुद्ध वैकल्पिक प्रस्ताव,

तराईका सभासद्को विद्रोहपछि कांग्रस–एमालेलाई सकस साझा प्रस्तावविरुद्ध वैकल्पिक प्रस्ताव November 17, 2014 काठमाडौं, मंसिर १ – आफ्नै पार्टीका सभासद्हरुले आफ्नो साझा प्रस्तावविरुद्ध विद्रोह गरेपछि यति बेला कांग्रेस–एमालेलाई प्रस्तावलाई साझा प्रस्ताव बनाउन सकस परेको छ । यसअघि सात प्रदेशको विरोध गरेका सभासद्हरुले आफ्नो वैकल्पिक प्रस्ताव पेश गरेका छन् । पार्टी प्रस्तावको विपक्षमा उभिने एमाले सभासदमा एमालेका नागेन्द्र चौधरी, बैजनाथ चौधरी, कृपाराम राना, बिश्राम चौधरी, मन्जु चौधरी, जय प्रकाश थारु, ताराकान्त चौधरी, बलबीर प्रसाद चौधरी र रबनी चौधरी रहेका छन् भने कांग्रेस सभासदमा कांग्रेसका तेजुलाल चौधरी, बुद्धिसागर चौधरी, भोटनी देवी खवास, पार्वता डी।सी। चौधरी, प्यारेलाल राना र सुशिला चौधरी छन्। उनीहरुको वैकल्पिक प्रस्तवलाई संवाद समितिमा पठाइएको छ । अन्य पार्टीका ३३ जना सभासद्को हस्ताक्षर संकलन गरेर बुझाएका छन् । यस्तो प्रस्ताव छ : पश्चिम कञ्चनपुर, कैलाली जिल्लादेखि सुर्खेत उपत्याका, दाङ देउखुरी, नवलपरासीको नवलपुर, चितवन उपत्यका, उदयपुर उपत्यका हुदै पूर्व झापासम्म चुरे सहितको दक्षिणी भूभागलाई मात्र समेटेर तराईमा पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा प्रदेशहरु निर्माण गरिनु पर्दछ । संघीय प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका सदस्यदेखि स्थानीय सरकारका तल्लो इकाई (गाउँपालिका) का सदस्य समेतको निर्वाचन वर्तमान निर्वाचन आयोगले समेत सुझाएको विधि बहुसदस्यीय सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली व्यवस्था गर्ने । संघीय प्रतिनिधिसभामा जनसंख्याको अनुपातमा प्रदेशहरुबाट सिट संख्या निर्धारण हुनु पर्दछ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरुको निर्वाचन क्षेत्र विभाजन गरिदा जातिय, भाषिक, सांस्कृतिक सघनतालाई विशेष महत्व दिनु पर्दछ । राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुको निर्वाचन जातिय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी हुनु पर्दछ । न्याय प्रणालीको व्यवस्था गरिदा तीन तहको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । संवैधानिक आयोग, कुटनैतिक निकाय, सेना, प्रहरी, निजामति, न्याय लगायत सबै सार्वजनिक संयन्त्रको प्रत्येक तहमा जातिय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानपातिक रोजगारी तथा प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । अवशिष्ठ अधिकार प्रदेशलाई दिइनु पर्दछ । साथै अधिकार सम्पन्न थारु संवैधानिक अयोगको व्यवस्था गर्ने । संयुक्त राष्ट्र संघले घोषणा गरे अनुसार साथै अन्तरराष्टिय श्रम संगठन महासंघी नं। १६९ अनुसारको आत्मनिर्णको अधिकार सुनिश्चित गरी कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।

Category: News