बलात्कार अपराध : यसरी न्यायकर्ताले नै पीडक उम्काइ दिएपछि ,पीडितले कहिले न्याय पाउने?

21 Dec 2014 | सुर्खेत-उमेर १२ वर्ष। एचआइभी संक्रमित बुबा–आमाका पाँचमध्येकी माहिली छोरी। कमजोर आर्थिक अवस्थाबीच बुबा–आमाले भने, ‘छोरी, अब तँलाई पाल्न सक्दैनौं, साहुकहाँ गएर बस्।’ उनी अमिलो मन लिएर गत वैशाखमा सुर्खेतका नाम चलेका व्यापारी शिवराज अधिकारीको घरमा पुगिन्। बिहान–बेलुकी घरको काम गरे पनि दिउँसो स्कुल जान पाइने भएकोले दिनचर्या चलेकै थियो। तर, सबै दिन एकैनासका हुँदैनन्। जेठ पहिलो साता अबोध बालिकाको जीवनमा बज्रप्रहार भयो। श्रीमती नभएको मौकामा शिवराजले बालिकालाई शरीरमा तेल लगाउने बहानामा यौनांग मालिस गर्न लगाए। अनि उनलाई समेत गुप्तांग देखाउन बाध्य तुल्याए। उनी तुरुन्तै ‘ट्वाइलेट जान्छु’ भन्दै भागिन् र आफूलाई बचाइन्, अनि सबै कुरा आमालाई सुनाइन्। छोरीको कलिलो जीवनमाथि परेको बज्रले आमाको मन छियाछिया भयो। तर, विरोध गर्ने सामर्थ्य उनीसँग थिएन। न छोरीलाई त्यस घरबाट फर्काउन सकिन्। असोजसम्म आइपुग्दा बालिकामाथि यौनजन्य दुर्व्यवहार यति चरम भयो कि उनी घरबाट भाग्न बाध्य भइन्। आमा र संघसंस्थाको सहयोगमा असोज २३ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगिन्। प्रहरीले घटना अनुसन्धान गर्नुसाटो स्थानीय एक गैरसरकारी संस्थाको सेल्टरमा पठायो। तीन दिन सेल्टर बसाइपछि उनलाई रातारात त्यहीँबाट गायब पारियो। बालिकाले कानुन व्यवसायीलाई टिपाएको विवरणअनुसार ‘३५ दिने म्याद नघाउन’ यस अवधिमा विभिन्न अज्ञातस्थल लगिएको थियो। सुर्खेत आएपछि कानुनी सहायता समितिको सहयोगमा उनले प्रहरीमा ठाडो उजुरी दिइन्। मंसिर १० गते प्रहरीले शिवराजलाई पक्राउ गर्योह। तर, दुई दिनमै उनी हिरासतमुक्त भए। सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष विष्णुबहादुर शाहीले जमानीमा बुझेर लगे। त्यसयता उनी न्यायका लागि प्रहरी कार्यालय धाएको धायै छिन्। उनका लागि कानुनी सहायता गरिरहेका अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटा जाहेरी दर्ता गर्न तीनपटक प्रहरी कार्यालय पुगे। सापकोटाको भनाइमा मुद्दा फाँटका इन्स्पेक्टर योगेन्द्र हमालले सिधै भनिदिए, ‘मुद्दा नचलाउन माथिबाट धेरै दबाब आएको छ, हामीलाई अप्ठेरोमा पार्ने काम नगरिदिनुहोस्।’ जिल्ला प्रहरीप्रमुख राजेशकुमार लाल कर्णले नागरिकसँग घटनाबारे कुनै जानकारी नभएको बताए। ... ... बलात्कार तथा बलात्कारजन्य घटनामा परेका बालिका र महिला न्याय पाउने निकायबाटै कसरी पीडित भइरहेका छन् भन्ने यो एक दृष्टान्त हो। सुर्खेतलगायत मध्यपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा बर्सेनि यस्ता घटना दोहोरिइरहन्छन्। घटना अनुसन्धान गरी मुद्दा अघि बढाउने प्रहरीदेखि अदालती प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा आइलाग्ने व्यवधानले भने पीडितले न्याय पाउन सक्दैनन्। समाज र प्रहरीको अल्झन झेल्दै अदालत पुगेका मुद्दा पीडकका पक्षमा ढल्किन्छन्। जुम्ला, बड्कीकी १९ वर्षीया एक युवती २०७० माघ १८ गते धाराखोला जंगलमा काठ लिन गएका बेला बलात्कृत भइन्। प्रहरीले आरोपी लक्षे कामीलाई पक्राउ गरी फागुन १२ गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्योर। तर, त्यसको भोलिपल्टै उनी साधारण तारेखमा रिहा भए। त्यति मात्र होइन, मुद्दा दर्ता भएको डेढ महिनामै उनले सफाइ पनि पाए। वादी पक्षबाट दाबी नपुगेको भन्दै आरोपीलाई सफाइ दिएको अदालतको रेकर्डमा देखिन्छ। ‘प्रहरीले नै पीडकलाई बचाउन फितलो अनुसन्धान गर्योा,’ घटनालाई नजिकबाट नियालेका अदालतका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘यसले गर्दा दोषी सहजै उम्किए।’ जानकारहरु बलात्कारजन्य घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन प्रहरीले नै पहिलो आधार बनाइदिने गरेको औंल्याउँछन्। मुद्दा लिनै नमान्ने, लिईहाले पनि अनुसन्धान फितलो गर्ने प्रवृत्तिले बलात्कारजन्य अधिकांश केसमा पीडकले उन्मुक्ति पाउने गरेका उनीहरुको भनाइ छ। तथ्यांकले पनि यही देखाउँछ। गत आर्थिक वर्षमा दैलेख जिल्ला अदालतले बलात्कारका आठवटा मुद्दा फैसला गर्योा। तीमध्ये पाँचवटा प्रतिवादी (आरोपी)ले जिते। ‘सरकार वादी हुने यस्ता मुद्दामा हेलचत्र््कयाईमात्र होइन, पीडकलाई जिताउन आर्थिक चलखेल पनि निकै हुन्छ,’ दैलेखका एक कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘यसलाई रोक्न सक्ने हो भने अधिकांशमा पीडितले न्याय पाउने अवस्था रहन्छ।’ पीडितको तुलनामा पीडकहरु समाजमा शक्तिशाली हुनु र उनीहरुको आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव बढी हुनुले पनि बलात्कारका मुद्दामा परिणाम सहजै उल्टिन्छ। २०६८ चैत २६ गते राति बलात्कृत भएकी सुर्खेत, मैनतडाकी बालिका ९ दिनसम्म मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा बेडभर्ना भइन्। घटनाले उनको मानसिक तथा शारीरिक अवस्था विक्षिप्त बन्यो। त्यस्तो अवस्थामा समेत ५ लाख रुपैयाँसम्म दिएर घटनालाई गाउँमै मिलाउने प्रयत्न गरियो। तर, दलित परिवारले छोरीको अस्मितालाई पैसासँग साट्न चाहेन। उनले गाउँकै दुई युवकविरुद्ध जाहेरी दिएपछि मुद्दा अदालत पुग्यो। तर, तीन महिनामै उनीहरुले सफाइ पाए। ‘बालिका बलात्कृत भएकोमा अदालत विश्वस्त छ,' मुद्दालाई नजिकबाट नियालेका एक कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘तर बलात्कार गर्ने उनीहरु नभएको ठहरसहित सफाइ पाए।' पीडित बालिकाकी आमाले भने पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो तर्फका बयान गर्ने व्यक्तिलाई अदालत जान रोक्नुका साथै घटनाकी प्रत्यक्षदर्शी अर्की बालिकालाई ‘आर्थिक प्रलोभनमा पारेर' उल्टो बयान गर्न लगाएपछि अभियुक्तले सफाइ पाएका बताइन्। प्रतिवादीहरु जिल्ला अदालतमा मुद्दा हार्दा पुनरावेदन गएर फैसला उल्ट्याउने ल्याकत राख्छन्। वादीका तर्फबाट भने जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पुनरावेदन गर्न ढिलाइ गरिन्छ। यसो हुँदा प्रतिवादीले चलखेल गर्ने र पीडित पक्षका प्रमाण कमजोर पार्ने मौका पाउँछन्, जसको परिणाम पीडकले उन्मुक्ति पाउँछन्। मैनतडाकी बालिकाको मुद्दा हारेपछि पुनरावेदनका लागि उनकी आमाले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा करिब पाँच महिना धाइन्। सरकारी वकिलले आज–भोलि भन्दै झुलाइरहे। अन्ततः पत्रकार सम्मेलन गरेर पीडा पोखेपछि भने केही दिनमा पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतले फैसला गरेका बलात्कारका १५ मध्ये १४ मुद्दा प्रतिवादीले जित्नुमा यही कारणलाई कारक ठान्छन् अदालतकै एक कर्मचारी। ‘यहाँसम्म आइपुग्दा पीडितहरु थाकिसक्छन्, सरकारले मुद्दा लडिदिएर मात्र कसरी जितिन्छ?,’ ती कर्मचारीले भने, ‘आर्थिक रुपमा समेत कमजोर कतिपय पीडित त बयान दिन पनि आउँदैनन्, पीडकहरु भने खेत बेचेर पनि मुद्दा लड्छन्।’ उनका अनुसार अदालतले गत आर्थिक वर्षभित्र फैसला भएका ३१ मध्ये १७ मुद्दा प्रतिवादीले जितेका छन्। ‘होस्टायल’ को चुनौती अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटा यस्ता केसमा ‘होस्टायल' हुनुलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती देख्छन्। आफूमाथि बलात्कार भएको आरोप लगाउने महिला तथा बालबालिकाले अदालतमा बयान फेरेर ‘त्यस्तो नभएको' बताउनुलाई होस्टायल गरेको भनिन्छ। होस्टायल नगर्दा अधिकांश केसमा आरोपितले हार्ने सम्भावना हुन्छ। तर, सामाजिक तथा राजनीतिक दबाब र आर्थिक प्रभावले पीडितहरु बयान फेर्न बाध्य हुन्छन्। ‘उनीहरुले सुरुकै बयान नबदल्ने हो भने बलात्कार मुद्दामा अभियुक्तले सफाइ पाउने सम्भावना निकै कम रहन्छ,' सापकोटा भन्छन्, ‘तर विभिन्न कारण पीडितहरु आफ्नो पीडा बिर्सेर पीडककै पक्षमा बयान दिन्छन्।' बलात्कारजन्य घटनामा अदालतले पीडितको बयानलाई सबैभन्दा बलियो प्रमाण मान्छ। तर, सामाजिक तथा राजनीतिक दबाब, झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया, विभिन्न प्रलोभन आदि कारणले अदालतसम्म पुग्दा पीडितको आवाज कमजोर भइसक्छ। पीडितले प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयमा वास्तविक बयान दिन्छन्। अदालतमा भने आफ्नै बयानलाई काटेर अभियुक्तलाई सफाइ मिल्ने गरी बयान फेर्छन्। २०६८ वैशाखमा बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहरिएका स्थानीय एक निजी स्कुलका प्रिन्सिपलले केही समयपछि पुनरावेदनबाट सफाइ पाए। पीडित बालिकाले पुनरावेदन अदालतमा ‘मैले सपनामा दुर्व्यवहार गरेको देखेको र सोही कुरा आमालाई भनेको' बयान दिएपछि अभियुक्तले सहजै सफाइ पाएका थिए। पीडकले जित्ने अधिकांश केसमा होस्टायल हुने गरेको अदालत निकटहरु बताउँछन्। सुर्खेतका जिल्ला न्यायाधिवक्ता केशव चपाईँ ‘अनसिन’ (अदृश्य) कारणले होस्टायल हुँदा बलात्कार मुद्दामा सफलता पाउन गाह्रो हुने गरेको बताउँछन्। उनको भनाइमा यस्ता मुद्दामा मेडिकल रिपोर्ट एक महŒवपूर्ण प्रमाण हो। ‘कहिलेकाहीँ पीडितहरु यसमै कमजोर भएर आउँछन्,’ उनले भने, ‘यसका साथै उनीहरु विभिन्न कारणले प्रभावित हुने हुँदा पीडकहरु अदालतबाट छुट्छन्।’ विशेषगरी बकपत्रमा पीडितको बोली फितलो हुने गरेको उनले बताए। गरिबी र महँगो न्याय बलात्कारजन्य घटना बढी भोग्नेमा आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रुपमा कमजोर महिला तथा बालबालिका पर्छन्। यसले गर्दा अधिकांश पीडित न्यायिक निकायसम्म पुग्न सक्दैनन्। सुरुमा पीडक आफैंले घटना मत्थर पार्न खोज्छ। केहीगरी बाहिर आइहाल्यो भने समाजमै मिलाउने प्रयास गरिन्छ। ‘यो चरणमा निमुखाको इज्जतलाई पैसासँग किन्न खोज्नेमात्र होइन, विभिन्न डर–धम्की र प्रलोभन दिइन्छ,’ बालसंरक्षण क्षेत्रमा कार्यरत संस्था सुरक्षित समाजका अध्यक्ष कौशिला चन्द भन्छिन्, ‘यस्तो अवस्थामा अधिकांश घटना समाजमै दबिने खतरा बढी हुन्छ।’ पीडितहरु सामाजिक बन्धन तोडेर प्रहरीसम्म पुगिहाले पनि सहज रुपमा न्यायको प्रत्याभूति गर्न सक्दैनन्। प्रहरी पनि दबाब, प्रभाव र प्रलोभनमा फस्छ। यसले गर्दा जाहेरी लिन नमान्ने, लिइहाले पनि आरोपीलाई बचाउने, अनुसन्धान फितलो गर्ने काम हुन्छ। ‘कतिपय केसमा त प्रहरीले नै सूचना चुहाएर दोषीलाई भगाउँछन्,’ अधिवक्ता सापकोटा भन्छन्, ‘हामीजस्ता कानुन बुझेका मान्छेले त जाहेरी दर्ता गराउन सक्दैनौं भने पीडितको अवस्था के होला?’ २०६५ माघ ५ गते पूर्वी सुर्खेतको छिन्चुमा भएको घटना यस्तै उदाहरण हो। एक नाबालिकालाई सामूहिक बलात्कार गर्ने तीन व्यक्ति चार दिनमै प्रहरी नियन्त्रणबाट छुटे। पीडकले बलात्कृत बालिकालाई २० हजार रुपैया“ दिएपछि हिरासतमा रहेका आरोपीलाई छिन्चु इलाका प्रहरी कार्यालयले छोडेको थियो। बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टमा बलात्कार भएको उल्लेख भए पनि प्रहरीले ‘जिस्काएको मात्र हो' भन्ने कागजमा सही गराएर छाडेको थियो। यद्यपि, जिल्लास्थित विभिन्न संघसंस्थाको दबाब र विरोधपछि प्रहरीले पुनः आरोपीलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलायो। ‘यो केसमा आर्थिक चलखेल मात्र होइन, राजनीतिक दबाब पनि थियो,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एक प्रहरी भन्छन्, ‘बालअधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघसंस्था र नागरिक समाजबाट विरोध भएपछि भने कसैको केही चलेन।’ यस्तो अवस्था पार गरेर मुद्दा अदालत पुगेपछि पीडितले पाउने सास्ती झन् उदेकलाग्दो हुन्छ। साक्षीलाई बयान दिनबाट रोक्ने, उनीहरुलाई गलत बयान दिन लगाउने, पीडित स्वयंलाई समेत उल्टो बयान दिन दबाब दिने काम हुन्छ। ‘कमजोर आर्थिक अवस्थाका उनीहरु यो सबै खाले दबाब थेग्न सक्दैनन्,’ चन्द भन्छिन्, ‘यसले गर्दा बलात्कृतले न्याय गुमाउँछन्।’ सहयोगी संघसंस्था वा व्यक्तिहरुले अदालती प्रक्रिया नटुंगिदासम्म साथ दिन नसक्नु र पीडित परिवारहरु झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाबाट थाक्नुले समस्या देखिने गरेको उनले बताइन्। मध्यपश्चिमका क्षेत्रीय प्रहरीप्रमुख डिआइजी केशबहादुर शाही भने पछिल्लो समय प्रहरीले बलात्कारजन्य घटनालाई अत्यन्तै संवेदनशील रुपमा स्विकारेकाले अनुसन्धानदेखि अदालती प्रक्रियासम्म प्रहरीका तर्फबाट हुने कमजोरी निकै घटेको बताउँछन्। यही संवेदनशीलतालाई हेरेर प्रहरीभित्र महिला तथा बालबालिका सेल र सामुदायिक प्रहरीको स्थापना गरिएको उनले बताए। ‘बलात्कार घटनामा प्रहरीबाट गल्ती भएको पाइए दोषीमाथि तत्काल कारबाही हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले बलात्कार घटनाका पीडकहरु प्रहरीबाट उम्किन सक्दैनन्।’ पीडकको सान, पीडितको बिजोग गाउँकै एक व्यक्तिबाट २०६५ माघमा बलात्कृत भएकी सुर्खेत, दशरथपुरकी १३ वर्षीया बालिका ठूलो साहससाथ अदालत पुगिन्। अभियुक्त भने ‘प्रमाण अपुग’ भन्दै जिल्ला अदालतको आदेशमा साधारण तारेखमा छुटे। थुनामुक्त भएर जब पीडक घर पुगे, पन्चैबाजाले उनको भव्य स्वागत गरियो। खसी काटेर गाउँलेलाई भोज दिइयो। ‘यो दृश्य ममाथि भएको बलात्कारभन्दा पीडादायी थियो,’ ६ वर्षअघिको घटना सम्भि्कँदै ती किशोरीले भनिन्, ‘अदालतबाट छुटेपछि त सबैले मलाई नै दोषी औंल्याए, गाउँमा हाम्रो घर एक्लो भयो, अनि कसरी बस्न सक्नू?’ उनका अनुसार पुनरावेदन अदालतले धेरैपछि ती व्यक्तिलाई दोषी त ठहर गर्यो।, तर फेरि पक्राउ परेनन्। बरु धाकधम्की दिने काम गरिरहे। ‘एक अदालतले सफाइ दिइसक्यो, अर्कोले चाहेर पनि पक्रिन सक्दैन भन्दै अहिले पनि रवाफ दिइरहन्छ,’ उनले भनिन्, ‘उसको यस्तो व्यवहारले पुरानो घाउ झन् ताजा भएर बल्भि्कन्छ।’ न्यायिक निकायबाट हुने यस्तै त्रुटिका कारण पीडकले उन्मुक्ति पाउने र पीडितमाथि थप पीडा दिने काम हुन्छ। मनोविमर्शकर्ता बिमला डाँगी अदालतसम्मै पुगेर न्याय नपउँदा पीडितहरु मनोसामाजिक रुपमा निकै विक्षिप्त हुने गरेका बताउँछिन्। ‘यति ठूलो अपराध गर्ने व्यक्ति निर्दोष साबित भएर आफ्नो वरिपरि घुम्न थालेपछि उनीहरु थप असुरक्षा महसुस गर्छन्,’ करिब दर्जन बलात्कार पीडित बालिकालाई मनोविमर्श सेवा गरेकी उनले भनिन्, ‘यसले पीडितहरु मानसिक रुपमा निकै थकित हुन्छन्, हामीजस्ता निमुखाको जिन्दगी यस्तै रहेछ भन्दै आफ्नो भाग्यलाई सरापेर बस्छन्।’ दैलेखबाट गोविन्द केसी र जुम्लाबाट डिबी बुढाको सहयोग:नागरिक न्युज
पुरा भिडियो हेर्न तलको बक्समा क्लिक गर्नु होला