प्रधानमन्त्रीसँग अलिकति मात्र पनि नैतिकता बाँकी छ भने उर्जा मन्त्रीलाई कारवाही गर्नु पर्छ!
 |
चिलिमेका रोल मोडल कुलमान घिसिङ कामविहीन
December 21, 2014
एउटा इमान्दार कर्मचारीको रुपमा उनी कार्यालय समय सुरु हुँदै कार्यालय आउँछन्, हाजिर गर्छन् र सहकर्मीहरुसँग सन्चो विसन्चो सोध्छन् । कसैले चिया दिए पिउँछन् पनि । न त उनलाई कार्यालय उपलब्ध गराइएको छ, न त सहयोगी नै उनका लागि खटाइएको छ । कार्यालयमा टेबल कुर्सी समेत उनका लागि छुट्टयाइएको छैन । एघार तहका वरिष्ठ अधिकृतलाई पियनलाई भन्दा तल्लो तहको व्यवहार गरिएको छ । लाग्छ उनी त्यस कार्यालयमा वरिष्ठ अधिकृत नै होइनन् । यो कुनै काल्पनिक घटना भने होइन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका एघारै तहका अधिकृत कुलमान घिसिङको पछिल्लो अवस्था हो यो ।
चिलिमे जलविद्युत् आयोजनालाई सफल बनाएका र त्यसका अन्य सहायक आयोजनाहरुलाई पनि नेपाली पूँजीमा नै सम्पन्न गराउने योजनामा रहेका घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्रालयले जवरजस्ती फिर्ता बोलाएपछि उनलाई काम विहिन बनाइएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अध्यक्ष समेत रहेकी ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले उनलई कुनै पनि जिम्मेवारी नदिन र बस्ने कुर्सी समेत नदिन निर्देशन दिएका छिन् । प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत मुकेश राज काफ्लेले समेत मन्त्रीको गलत आदेशलाई सिरोपर गर्दै घिसिङलाई बस्ने कोठा र टेबल कुर्सी समेत दिएका छैनन् ।
कार्यकक्ष र टेबल कुर्सी समेत नभएपछि उनी यतिबेला दैनिक विद्याुत् व्यापार महाशाखामा आएर आफ्नो हाजिर गर्ने र सहकर्मीसँग सन्चो विसन्चो सोध्दै कालो चिया पिएर फर्कने गरेका छन् ।
प्राधिकरणका कर्मचारीका अनुसार ऊर्जा मन्त्री ज्ञवालीले घिसिङलाई जसले टेबल कुर्सी दिन्छ त्यस्को जागिर खाइदिने धम्की दिएकी छिन् । जागिर जाने डरले प्राधिकरणका कुनै पनि उच्च अधिकृत समेत उनको पक्षमा बोल्ने साहस गरेका छैनन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका कार्यकारी अधिकृत काफ्लेले पनि घिसिङलाई कार्यकक्ष र टेबल समेत दिने साहस गरेका छैनन् । ऊर्जा मन्त्री ज्ञवालीले घिसिङलाई सवारी चालक समेत उपलब्ध नगराउन प्राधिकरणको प्रशासन शाखालाई ठाडो आदेश दिएकी छन् । सवारी चालक समेत नपाएका कारण घिसिङ हरेक दिन विहान आफै सवारी हाँकेर कार्यालय आउँछन् र फर्कन्छन् ।
मन्त्रीको कडा आदेशमा सामु ल¥याक लुरुक परेका प्राधिकरणका उच्च अधिकृत र स्वयम् कार्यकारी प्रमुख समेत घिसिङको क्षमतालाई भरपूर उपयोग गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । समस्याग्रस्त आयोजनालाई सहज रुपमा अगाडि बढाउने क्षमता घिसिङसँग रहेकोमा उनीहरु सहमत छन् । तर टेबल र कुर्सी समेत नदिने मन्त्रीको आदेश समेत उनीहरुलाई मन नपरेको कर्मचारीको भनाइ छ । आगामी माघ ८ गतेपछि वर्तमान सरकारले राजीनामा दिने र ऊर्जा मन्त्री समेत बाहिरिएपछि घिसिङलाई उचित जिम्मेवारी दिने योजनामा प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत रहेका छन् ।
प्राधिकरणका कर्मचारीका अनुसार ऊर्जा मन्त्री ज्ञवालीले घिसिङलाई जसले टेबल कुर्सी दिन्छ त्यस्को जागिर खाइदिने धम्की दिएकी छिन् । जागिर जाने डरले प्राधिकरणका कुनै पनि उच्च अधिकृत समेत उनको पक्षमा बोल्ने साहस गरेका छैनन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका कार्यकारी अधिकृत काफ्लेले पनि घिसिङलाई कार्यकक्ष र टेबल समेत दिने साहस गरेका छैनन् ।
घिसिङलाई जिम्मेवारी दिन प¥यो, क्षमता र योग्यता भएका व्यक्ति हुन पेन्डुलम बनाएर राख्नुभएन भन्दै ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री सामु प्रस्ताव लिएर गएका प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख काफ्लेलाई उल्टै थर्काएर पठाएका थिए । घिसिङले समेत समय आएपछि आफूले जिम्मेवारी पाउने भन्दै कोही कसैसँग कार्यकक्ष, टेबल कुर्सी समेत मागेका छैनन् । प्राधिकरणका कार्यरत, नेपाली काँग्रेस , एकीकृत नेकपा(माओवादी),नेकपा–माओवादी,राप्रपासँग आवद्ध यूनियन समेत घिसिङको पक्षमा रहेका छन् । तर खै किन हो उनलाई कार्यकक्ष दिलाउन र जिम्मेवारी प्रदान गर्न उनीहरु क्रियाशिल नभएका हुन् बुझ्न सकिएको छैन । गत साउनमा चिलिमेबाट हटाइदा उनी दशौ तहका थिए । उनको यही मङ्सिरमा कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा समेत भएको छ । आफ्नै तहका अन्य सहकर्मीको रवाफ र धाक धम्कीको समेत उनलाई परवाह छैन ।
असार ६ गते उनको कार्यकाल पूरा भएको भन्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितले गत साउनमा उनलाई जवरजस्ती हटाएको थियो । घिसिङलाई प्राधिकरणले ४ वर्षअघि सञ्चालकका रुपमा खटाएको थियो । चिलिमेको सञ्चालक समितिले उनलाई प्रबन्ध सञ्चालकको रुपमा नियुक्त गरेको भएपनि सञ्चालक समितिको सहमति नै नलिई त्यहाँबाट निर्णय नै नगराई ऊर्जा मन्त्री ज्ञवालीले हठा्त हटाएकी थिइन् ।
प्राधिकरणका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक रामचन्द्र पाण्डे आए लगत्तै घिसिङ हटाइएका थिए । प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी बनाउने आश देखाएर ऊर्जा मन्त्रीले घिसिङलाई हटाउने प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा लैजान लगाएकी थिइन् । तर ऊर्जा मन्त्री ज्ञवालीले पाण्डेलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन सकिननन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा काफ्लेलाई प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त गरेपछि पाण्डेले पनि घिसिङ हटाएको विषय गलत भएको बताउने गरेका छन् । पद पाउँछु कि भनी गलत काम गर्न उद्यत् भएका पाण्डेको रोदनलाई समेत यतिखेर प्राधिकरणका कर्मचारीले गोहीको आँसुको रुपमा अथ्र्याएका छन् ।
म्याद थपको प्रस्ताव माथि छलफल गराइएको भए घिसिङको कार्यकाल थप हुने सम्भावना देखेपछि ऊर्जा मन्त्री ज्ञवालीले अदृश्य शक्तिको आदेशलाई सिरोपर गर्दै गैरकानुनी रुपमा हटाएकी थिइन । हटाएर मात्र नपुगी यतिखेर घिसिङलाई मानसिक पीडा दिने काम समेत उनले गरेकी छिन् । सन् २००३ मा सम्पन्न २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युुत् आयोजनाबाट ८ वर्र्षसम्म कुनै प्रगति हुन नसकेपछि चिलिमे जलविद्यु्त् कम्पनीको सञ्चालकका रुपमा प्राधिकरणले घिसिङलाई काजमा पठाएको थियो ।
प्राधिकरणका आयोजनाहरुमा लागत र समय बढेको र चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै सहायक कम्पनी बनाएर काम सुरु गरिएको थियो । कूल २२ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाका कारण रसुवाबासी यतिखेर लखपतिमा परिणत भएका छन् । चिलिमेले सफलता प्राप्त गरेपछि सोही कम्पनीले एक सय ११ मेगावाट रसुवागढी, एक सय दुई मेगावाट मध्य भोटेकासी, १४.८ मेगावाट माथिल्लो साञ्जेन र ४२.५ मेगावाट साञ्जेन निर्माण सुरु गरेको छ ।
स्थानीयलाई सहमतिमा ल्याएर, उनीहरुको माग समेत सम्बोधन गरेर आयोजना अगाडि बढाउने क्षमता घिसिङसँग भएका कारण रसुवागढी आयोजनामा देखिएको विवाद समेत साम्य भएको थियो । प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा घिसिङ गएपछि रसुवाबासीले चिलिमेको साधारण सेयर प्राप्त गरेका थिए । आजको दिनमा समेत चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको सेयर प्रतिकित्ता रु एक हजार ६७७ रहेको छ । केही समय पहिले त्यसको मूल्य रु तीन हजार ३०० सम्म पुगेको थियो । रु एक सयमा खरिद गरेको सेयरबाटै रसुवालीले मनग्य आम्दानी गरेका थिए । यो सबै वातावरण बनाउने काम घिसिङले गरेका थिए ।
चिलिमेले नै निर्माणाधिन चार आयोजनाको व्यवस्थापन र समन्वयको काम गर्दै आएकोमा ऊर्जा मन्त्रीले चार वटै आयोजनाको फरक–फरक प्रमुख बनाएकी छिन् । ऊर्जा मन्त्रीले प्राधिकरणका विवादास्पद व्यक्ति लिलानाथ भट्टराईलाई रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको प्रमुख बनाएकी छिन् भने मध्य भोटेकोशीको प्रमुखमा हितेन्द्रदेव शाक्य, चिलिमेको प्रमुखमा रामगोपाल शिवाकोटी र माथिल्लो साञ्जेन र साञ्जेनको प्रमुखमा शेरसिंह भाटलाई जिम्मा दिएकी छिन् । भाट प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हुन् भने शाक्य विवादास्पद खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइनका प्रमुख समेत हुन् । मध्य मस्र्याङदी आयोजनामा लुटको स्वर्ग चलाएको भनेर टिप्पणी गरिने भट्टराई एमाले भएकै कारण चिलिमेको जिम्मा दिइएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रीकै गलत निर्णयका कारण मध्य भोटेकोशी यतिखेर समस्यामा फसेको छ । सो आयोजना अब दुई वर्ष ढिला हुने भएको छ । यता रसुवागढी र साञ्जेनको समेत काम तिव्र रुपमा अगाडि बढेको छैन । ऋण लगानीकर्ता बिमा संस्थान, कर्मचारी सञ्चय कोष,नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकमले समेत चिलिमेका आयोजनामा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै ऋण लगानीमा पुर्न विचार गर्नुपर्ने हो कि भन्ने मनसाय बनाएका छन् ।
रसुवालीले चिलिमेको नाममा गलत संस्कारको विकास भएको भन्दै घिसिङलाई नै आयोजनामा फिर्ता ल्याउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङको नाम समेत सुन्न नचाहेको सन्दर्भमा निर्माधिन चार आयोजनाको भविष्य के हुने हो भन्ने बारेमा अहिल्यै केही भन्न सकिदैन ।
|
|
Category: News
0 comments