माओवादी: महाबहस कता ? एक पटक पढ्नु पर्ने लेख ,कहिले कहिँ यस्तो बहस पनि गर्नुहोस्

माओवादी आन्दोलन पछिल्लो अवस्थामा झन् ठूलो वहस र चुनौतीको प्रक्रियाबाट गुज्रेको छ । प्रचण्ड–बाबुराम समूहबाट विभाजत भएर नेकपा–माओवादी गठन भएको २ वर्ष पुग्दा–नपुग्दै सो पार्टी फेरि विभाजित हुन गएको छ । । यस घटनाले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा थप बहस, चुनौती र सम्भावनाको चौबाटोमा प्रकट भएको छ । जसले माओवादी धारा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिन्छ । (क) प्रचण्ड–बाबुराम पक्षसँगको अन्तरविरोध माओवादी पार्टी दुईवटा शान्तिप्रक्रियाबाट गुज्रेको हो । पहिलो र दोस्रो शान्ति प्रक्रिया (वार्ताकाल) संविधानसभामा नै अल्झिए । दुवै वार्तामा माओवादीले शक्ति सञ्चय गर्ने आफ्नो रणनीति सफल पा¥यो । पहिलो वार्तामा जनाधार वृद्धि गर्न र दोस्रो वार्तामा सैन्य आधार उत्कर्षमा पु¥याउन सफल भयो । २०६० सालको अन्तसम्म पुग्दा काठमाडौं र ब्यारेकभित्र पुरानो सत्ताको नियन्त्रण, त्यसभन्दा बाहिर माओवादीको नियन्त्रणजस्तो अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्यस्तो अवस्थामा माओवादीले रणनीतिक प्रत्याक्रमणको निर्णय ग¥यो । उता पुरानो सत्ता र संसदीय दलहरुमा चौतर्फी संकट र विघटन देखापर्दै थियो । राजदरबार, माओवादी र चीनसहित अमेरिका विरोधी धाराको गठबन्धन सत्ता नेपालमा निर्माण नहोस् भनेर राजा वीरेन्द्रको वंशनास गरियो । दरबार हत्याकाण्ड माओवादीका लागि समेत धम्की थियो । त्यही धम्कीका कारण प्रचण्ड–बाबुरामले दिल्लीलाई गोप्य रुपमा आत्मसमर्पणकारी पत्र पठाएको रहस्य धेरैपछि खुल्यो । ज्ञानेन्द्रको कदमपछि संसदीय दलहरु, दिल्ली र बाबुराम गठबन्धन बन्न गयो । अर्को धारामा प्रचण्ड, माओवादी र दिल्लीको विपक्षका शक्तिहरु प्रकट भए । त्यो अन्तरसंघर्ष ‘भारत परस्त र दरबार परस्त’ आरोप–प्रत्यारोपमा प्रकट भयो । शाही सेनालाई अमेरिका, बेलायत, इजरायल, भारतले हतियार र प्रविधि प्रत्यक्ष रुपमा प्रदान गर्दै थिए । भारत चौतर्फी र प्रत्यक्ष रुपमा जनयुद्धका विरुद्ध उत्रिँदै थियो । भारतमा छानीछानी क्रान्तिकारीहरुको गिरफ्तारी, नेपाल–भारत सीमामा अद्र्धसैन्य बलको तैनाथी, सीमाक्षेत्रको जंगलमा संयुक्त सैन्य अभ्यासको घोषणा त्यसका उदाहरण हुन् । सोही समयमा भएको लोकप्रिय नेता भरत ढुंगानाको हत्याका विरुद्धको विशेष केन्द्रीय कमाण्ड बन्दको सन्दर्भमा भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार एसडी मुनिको भनाई अर्थपूर्ण थियो । उनले बीबीसी नेपाली सेवामा भने– ‘माओवादीले राजधानी काठमाण्डूबाहेक नेपालमा नियन्त्रण कायम गरेका छन् । कुनै पनि समय काठमाण्डू हमला गर्न सक्छन् । त्यस्तो भयो भने सन् १९५० को सन्धिको प्रावधानअनुसार भारतले नेपालमा नेपाल सरकारको अनुभूति विना नै कारबाही गर्नसक्छ ।’ उनले माओवादीलाई धम्की दिँदै भनेका थिए– ‘अमेरिकाले आफ्नो पुँजीको रक्षाका लागि अफगानस्तिानमा हमला गर्न सक्छ भने नेपालमा रहेको आफ्नो पुँजीको रक्षाका लागि भारतले नेपालमा किन हमला गर्न सक्दैन ?’ यी तथ्यहरुले जनयुद्ध राष्ट्रिय मुक्ति युद्धतिर प्रवेश गर्न लागेको बुझ्न सकिन्थ्यो । २०४८ सालको एकता महाधिवेशनको निष्कर्ष थियो– नेपाली क्रान्ति गृहयुद्धको प्रक्रियाबाट अगाडि बढेर राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको प्रक्रियाबाट पूर्ण हुनेछ । चीन त्यही प्रक्रियाबाट गुज्रेको थियो । रुसी क्रान्ति भने क्रान्तिपछि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा प्रवेश ग¥यो र पश्चिमी उक्साहटको हिटलर अभियान पराजित भएपछि क्रान्तिले स्थायित्व प्राप्त ग¥यो । नेपालको जनयुद्धले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको सामना गर्नुपर्ने स्तरमा आएर वैचारिक, राजनीतिक र प्राविधिक रुपले विकास गर्न सकेन । प्रचण्डले गृहयुद्धको नेतृत्व त गरे तर राष्ट्रिय मुक्ति संघर्षको नेतृत्व गर्न सकेनन् । सामन्तवादसँगको लडाईंलाई दलालसँग केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रचण्ड पछाडि फर्केर दिल्ली, संसदीय शक्ति र पार्टीभित्र उनीहरुका मतियार बाबुरामसँग गठबन्धन गर्न पुगे । त्यसैको जगमा १२ बुँदे भयो । उल्टो यात्रा सुरु भयो । रोल्पा सहमति प्रचण्डको देखाउने दाँत मात्र थियो । (ख) खारा मोर्चाको वास्तविकता आजभोलि प्रचण्डले ‘म बाबुरामको लाइनमा आएको होइन, खारा मोर्चा हारेको कारण अब सकिन्न भनेर आएको हो’ भन्न थालेका छन् । वास्तविकता के हो त ? खारा मोर्चाका राजनीतिक कमिसार नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ भन्छन्– ‘खारा मोर्चा बाध्य कारणले नभएर शक्तिको केन्द्रिकरण नभएर आन्तरिक कारणले हारिएको हो ।’ खारा मोर्चामा पासाङ मुख्य कमाण्डर र जनार्दन शर्मा सहायक कमाण्डर थिए । विप्लव र प्रभावर दुई दिन लड्ने पक्षमा थिए । पासाङ एकै रातमा कारबाही सक्ने पक्षमा थिए । प्रचण्डले त्यो वहस टुंगो लगाएनन् । दुवैसँग दुवै कुरामा सहमतिजस्तो दोधारे निर्देशन दिए । विप्लवले टुंगो लगाउन भनेका थिए । अन्योलमै टोली अगाडि बढ्यो । प्रभाकरको टोलीले आक्रमणको तयारी गर्दै गर्दा पासाङको टोलीले मूलद्वारबाट भीषण हमला ग¥यो । उता प्रभाकरको टोली आएकै थिएन । त्यस्तो स्थितिमा माओवादीको रणनीति बुझेको शाही सेनाले पासाङको टोलीलाई विनारोकतोक हमला ग¥यो । पासाङको टोलीमा क्षति व्यापक भएपछि प्रभाकरतिर खनियो । यसरी शक्तिको विकेन्द्रिकरण, अन्फेन्स–डिफेन्सको तालमेल नमिल्नु नै खारा मोर्चाको असफलता मानिन्छ । खारा मोर्चाको असफलता शाही सेनाका कारण नभएर आन्तरिक कारणले भएको विप्लव पक्षका नेताहरुको धारणा छ । खारा मोर्चाको असफलतापछि पनि रणनीतिक प्रत्याक्रमणको नीति कायम रहेको थियो । खारा हारेर फर्केको भए रणनीतिक प्रत्याक्रमणको रणनीति कसरी कायम रह्यो त ? प्रचण्डसँग त्यसको जबाफ छैन । खारा मोर्चापछि पनि पिली, कपिलवस्तु, रामनगर (बुटवल), मलंगवा, थानकोट, पाल्पालगायतका मोर्चामा माओवादीले भारी सफलता प्राप्त गरेको थियो । त्यसबाट एकथरि माओवादी निकट विश्लेषकको धारण के देखिन्छ भने– १. खारा मोर्चाको असफलतामा आन्तरिक कारण प्रधान थियो, २. खारा मोर्चाको पराजय समग्र युद्धको पराजय थिएन, ३. खारा मोर्चापछि पनि माओवादीले थुप्रै मोर्चामा विजय प्राप्त गरेका थिए, ४. वैचारिक, राजनीतिक र प्रविधिमा थप विकास आवश्यक थियो, ५. युद्धक विमान र बंकर तोड्ने नयाँ चुनौती माओवादीसामू थियो । जनयुद्धले राष्ट्रिय मुक्ति युद्धमा प्रवेशका चुनौती सामना गर्नुपर्ने, नेतृत्व स्वयम्ले निर्णायक जोखिम मोल्नुपर्ने र समग्र विकासको चुनौतीका सामू प्रचण्डले सामना होइन, आत्मसमर्पण गर्न पुगे । सबै समस्या त्यहीँबाट सिर्जना भएको देखिन्छ । प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा बादल–वैद्य समूहसमेत प्रचण्डको खारा निष्कर्षसँग सहमत छ । जसका कारण वलप्रयोग र क्रान्ति गर्न सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा छ । तर वैद्य पक्ष रणनीतिक रुपमा प्रचण्डसँग असहमत र कार्यनीतिक रुपमा सहमत देखिन्छ । तर कार्यनीति र रणनीति एक–अर्काका परिपूरक हुन्छन् । वैद्य–वादल समूहमा कार्यनीतिअनुसार रणनीति परिवर्तन गर्न दबाब बढिरहेको देखिन्छ । (ग) १२ बुँदेदेखि बालाजु बैठकसम्म १२ बुँदे समझदारीदेखि यता पहिलो संविधानसभा विघटनसम्म बाबुराम भट्टराईले सर्वहारा वर्ग र माक्र्सवादमाथि प्रत्यक्ष हमला गर्न थाले । प्रचण्डले भने क्रान्तिकारी नाराभित्र दक्षिणपन्थी यात्रा जारी राखिरहेका थिए । त्यसलाई प्रचण्डले ‘विमान अवतरण गर्न अलि ठूलो आर्क चाहिन्छ’ भन्ने गरेका थिए । कार्यकर्ता र जनतालाई थकाउने, गलाउने र गोल हान्ने प्रचण्डको रणनीति थियो । जति धेरै आत्मसमर्पण ग¥यो उत्ति धेरै क्रान्तिकारी नारा उराल्ने प्रचण्ड शैलीले भ्रम सिर्जना गर्दै गयो । कुम्भेश्वर बैठकमा क. किरणले फरक मत राखेका थिए । बालाजु बैठक आसपासमै प्रचण्डले क. विप्लवलाई कारबाही गर्ने जमर्को गरे पनि सकेनन् । बालाजु विस्तारित बैठकमा क. विप्लवले ‘सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ भन्न पार्टीको परिपत्र हेर्नुपर्दैन’ भन्दै नेतृत्वको गलत रुझानको कटाक्ष गरेका थिए । बालाजु बैठकमा नेतृत्वको गलत कार्यशैलीको चर्को विरोध भयो । गलत कार्यशैलीको पछाडि वैचारिक र राजनीतिक स्खलन छ भन्ने स्तरमा कार्यकर्ताको चेतना उठेको थिएन । तर अन्यौलता, अराजकता, विकृति झन् बढेर गएको थियो । पार्टीमा समस्याहरु झन् बढेर गएका थिए । (घ) खरिपाटी भेला र त्यसपछि १२ बुँदेमा पुग्दा नै प्रचण्ड–बाबुराम र संसदीय पार्टीहरुका बीचमा गोप्य सहमति भएको देखिन्छ । जसअनुसार ‘संसदीय दलहरुले गणतन्त्र मान्ने र माओवादीले संसदीय व्यवस्था मान्ने’ कथित भद्रसहमति थियो । तर त्यसप्रकारको सहमति न पारदर्शी थियो न त माओवादी पार्टीमा छलफल नै भएको थियो । जनयुद्धसँग त त्यसको कुनै साइनो थिएन । त्यही रणनीतिअनुसार प्रचण्ड–बाबुराम पक्षले खरिपाटी भेलामा बुर्जुवा गणतन्त्रको कार्यदिशा पेस गरे । त्यसको विरुद्ध वैद्य–विप्लव समूहले जनगणतन्त्रको कार्यदिशा पेश गरे । दुवै दस्तावेज पारित नगरी सम्झौताको कार्यदिशा पारित गरियो । तत्कालीन ३५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १७÷१७ जना भए । क. बादल तटस्थ रहे । इतिहासमै प्रचण्ड केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा परेपछि नारायणकाजी श्रेष्ठसँग विनाशर्त पार्टी एकता गर्ने निष्कर्षमा पुगे । दक्षिणपन्थीहरुलाई ल्याएर पार्टीमा क्रान्तिकारी पक्षलाई अल्मतमा पार्ने रणनीतिमा प्रचण्ड सफल पनि भए । मातृका यादवले त्यसको चर्को विरोध पनि गरे । तर किरण–विप्लवले पचाइन्छ भनेका थिए । तर छेरौटी लाग्न गयो । पचाउन सम्भव भएन । दक्षिणपन्थी यात्रामा दक्षिणपन्थीहरु नै थपिँदा पचाउन सम्भव थिएन । त्यो महाभूल सावित भयो । त्यही विवाद बढ्दै गएर मातृका यादव अलग भए । विप्लव पक्ष अहिले फेरि त्यही भूल दोहो¥याउने पक्षमा देखिन्न । खरिपाटी भेलापछि प्रचण्डले नारायणकाजी श्रेष्ठ, नवराज सुवेदी, राामकुमार शर्माजस्ता दक्षिणपन्थीहरु हुलेर क्रान्तिकारी प्रवृत्तिलाई अल्पमतमा पारे । एकताको नाममा ठूला, भद्दा समितिहरु बनाइए । संगठन भीडमा बदलियो । त्यो सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ता रहेन । संगठनलाई भीडमा पतन गराएर आफ्नो एकल निर्णय लाद्ने चरमव्यक्तिवाद र मनपरितन्त्र सुरु भयो । खरिपाटीपछि माओवादी पार्टी संयुक्त मोर्चामा झ¥यो । गुटहरु पार्टीका रुपमा उदाए । गुटहरुलाई मान्यता दिइयो । चौतर्फी समस्या पैदा भएपछि पालुङटार भेला भयो । तीनवटा दस्तावेज आए । कुनै पनि पारित भएनन् । प्रचण्डको दस्तावेज पारित नभइकन भेला सकियो । पार्टी कार्यदिशा विहीन भयो । जनसेनामा विद्रोहको सम्भावना देखेपछि प्रचण्ड–बाबुरामले दुश्मनसँग साँठगाँठ गरेर आफ्नो जनसेना आफैंले दुश्मनलाई ‘कु’ गर्न लगाए । शिविरमा व्यापक असन्तुष्टि, तोडफोड र आगजनीका घटना भए । अर्कोतिर प्रचण्डको नेतृत्वमा जनयुद्धमा कब्जा गरिएका सामन्तको जग्गा जोताहा र सुकुम्वासीको व्यवस्था नगरी फिर्ता गर्न थाले । सुकुम्वासीका छाप्राहरुमा आगजनि र हत्या थाल्यो । राष्ट्रघात तीब्र बन्यो । हेर्दाहेर्दै प्रचण्ड–बाबुरामकै नेतृत्वमा प्रतिक्रान्ति तीब्र बन्न थाल्यो । प्रचण्ड–बाबुराम खुलारुपमा प्रतिक्रान्तिकारी नेताका रुपमा प्रकट भए । (ङ) संविधानसभा विघटनको अन्तरकथा प्रचण्डबाट नेपाली क्रान्तिको नेतृत्व असम्भव भएको निष्कर्षपछि संविधानसभा र सडकमा विचार, राजनीति र संगठनमा प्रचण्डका विरुद्ध लड्नु अनिवार्य थियो । प्रचण्डलाई कमजोर नबनाई नयाँ धार बनाउन सम्भव पनि थिएन । त्यसै क्रममा वैद्य–विप्लव पक्षबाट सभासद्हरुको हस्ताक्षर संकलन गरी ४० प्रतिशत पु¥याएर नयाँ पार्टी दर्ताको प्रयास भयो । ९४ जना सभासद्को हस्ताक्षर भइसकेको थियो । प्रचण्ड–बाबुराम समूहले संविधानसभा नै विघटन ग¥यो । आफ्नै नेतृत्व चुनाव गराएर वैद्य–विप्लवको उदयलाई रोक्ने सहज बहुमत ल्याउने प्रचण्ड बाबुरामको रणनीति समयक्रममा पूरा भएन । यता महामन्त्री र अर्थमन्त्री नपाएर छटपटिएका विप्लव–वैद्य समूहका केही नेताहरु ‘चौटा खान गएकी बूढी झोलमा डुबेर मरी’ भनेझैं भए । त्यसप्रकारको प्रवृत्तिको नेतृत्व क. देव गुरुङले गरेका थिए । उनले विघटित संविधानसभाको पुनस्र्थापनाको प्रस्ताव गरेपछि विप्लव समूहले गुरुङलाई ‘कमल थापाभन्दा पनि पश्चगामी सोच’ भन्यो । उता नारायण शर्मा, हरिभक्त कँडेललगायतका नेताहरु प्रचण्डले पद–प्रतिष्ठा नदिएका कारण चिढिएका थिए । क्रान्ति, वलिदान उनीहरुको सरोकारको विषय थिएन । विप्लव पक्ष भने नयाँ पहलकदमी लिन चाहन्थ्यो । गुरुङ, हितमान, पम्फा भुसाललगायतका नेताहरु संविधानसभा पुनस्र्थापना गर्न नसकिने देखेपछि सुशील कोइरालालाई बाबुराम भट्टराईको स्थानमा उभ्याएर कोइराला नेतृत्वको सरकारमा जाने प्रपञ्च गर्न थाले । कोइराला देशभक्त धारा हो भन्ने निष्कर्ष निकालेका गुरुङ–पम्फा समूहले विप्लव पक्षलाई प्रचण्डभन्दा पनि बाधक ठान्न थाल्यो । क. किरण ढुलमुल भूमिकामा प्रकट हुन थाले । विप्लव पक्षले वादल–गुरुङ पक्षलाई क्रान्तिको वाधक र यथास्थितिवादी ठान्न थाल्यो । यथास्थितिको निरन्तरताका लागि एउटा गठबन्धन (किरण–वादल–गुरुङ) र त्यसका विरुद्ध क्रमभंग गर्न चाहने विप्लव पक्ष माओवादीमा स्थायी समूहका रुपमा प्रकट भए । दुई फरक दस्तावेज नआएको समयमा विचारधारात्मक संघर्ष संगठनात्मक मामिलामा प्रकट भएको देखिन्थ्यो । (च) चुनाव बहिष्कार वरपर वैद्य–वादल समूह संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा भाग लिन चाहन्थ्यो । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा घोषणा गरिएको स्ववियु निर्वाचतन अखिल (क्रान्तिकारी) द्वारा बहिष्कार गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यो औपचारिक निर्णयलाई फ्याक्सन इन्चार्ज हितमान शाक्यले संगठनात्मक पद्धति विरुद्ध गएर उपयोग गर्ने निर्णय गराए । त्यो शंकास्पद निर्णयपछि लालबहादुर तामाङलगायतका विद्यार्थी नेताहरुले हितमान शाक्यद्वारा गरिएको चुनाव परस्त निर्णय नमान्ने चुनौती दिएका थिए । स्ववियु चुनावमा विद्यार्थी संगठनलाई घिसार्ने निर्णय पार्टीलाई भावी निर्वाचनमा लतार्ने मनसायले गरिएको रिहल्सल थियो । विप्लव पक्षले चुनाव वहिष्कारको पक्षमा व्यापक जनमत निर्माण गर्दै गयो । पोखरा बैठक अगाडि बुद्धनगर पार्टी कार्यालयमा भएको ३३ दलीय मोर्चाको बैठकमा हितमान शाक्यद्वारा खिलराज रेग्मीले राजीनामा दिएमा मोर्चा चुनावमा जानुपर्ने धारणा राखेपछि मातृका यादव र हितमान शाक्यका बीचमा चर्को विवाद भयो । त्यसपछि मातृका यादवले ३३ दलीय मोर्चा परित्याग गरे । सो बैठकमा क. बादल, पम्फा भुसाल र देव गुरुङ उपस्थित थिए । विप्लव मध्यपश्चिम र क. किरण धनगढी थिए । पार्टीमा चुनावमा जाने विषयमा छलफल नै नभएको समयमा हितमान शाक्यद्वारा सो प्रस्ताव आउनु र गुरुङ–बादल मौन बस्नु आफैंमा रहस्यमय थियो । हितमानको प्रस्ताव वादलकै निर्देशनमा भएको धेरैको पूर्वानुमान थियो । पोखरा बैठकको पूर्वसन्ध्यामा किरण–बादल पक्ष र विप्लव पक्षका बीचमा चर्को संघर्ष थियो । क. विप्लवले निर्वाचनको सशस्त्र बहिष्कार र प्रतिरोधको तयारी दुई प्रश्नको सम्बोधन नभएमा अलग दस्तावेज पेश गर्ने अडान लिए । क. किरणले यी दुई विषय मौखिक रुपमा पेश गर्न तयार भए । तर विप्लव पक्ष लिखित रुपमै आउनुपर्ने अडानमा रह्यो । अर्को दस्तावेज पेश गर्दा पार्टी फुटको नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने, नगर्दा पार्टी तीवरुपमा दक्षिणपन्थी धारामा जाने असजिलो परिस्थितिमा सेनासम्बन्धी प्रस्ताव क. विप्लवले तयार गर्ने र सशस्त्र बहिष्कारको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा सीमित राख्ने निर्णय गरियो । चुनावको सशस्त्र वहिष्कार र सेनासम्बन्धी प्रस्ताव गलत थियो भने तलको दबावमा क. किरणले मान्नुहुन्नथ्यो । ती प्रस्ताव ठीक थिए भने आफैंले पेस गर्नुपथ्र्यो । पोखरा बैठकको निर्णयले माओवादीमा नेतृत्वको संकट छर्लङ्ग देखियो । पोखरा बैठकमा अनिल विरही, ऋषिराज बराल, मौसमलगायतका नेताहरुले क. बादलको दक्षिणपन्थी हर्कतको भण्डाफोर गरेका थिए । क. पथिकले पोखरा बैठकमा सेनासम्बन्धी प्रस्ताव नै फिर्ता गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । क. किरणले सेनासम्बन्धी प्रस्ताव तयार नगरेर विप्लवतिर पन्छाउनु र पथिकले प्रस्तावकै विरोध गर्नु अर्थपूर्ण थियो । विप्लव पक्ष पोखरा बैठकबाट उत्साहित थियो भने बादल–गुरुङ–किरण पक्ष निरास देखिन्थ्यो । हितमान शाक्य र पम्फा भुसालले हामी चुनावपरस्त होइनौं भन्दै कठघरामा उभिनु परेको थियो । विप्लव पक्ष चुनाव वहिष्कारतिर लाग्यो भने किरण–बादल पक्ष पोखरा बैठकलाई भाँड्ने उपायको खोजीमा लाग्यो । चुनावमा जानका लागि १८ बुँदे, ४ बुँदे हुँदै १ बुँदे (खिलराजले न्यायालयबाट राजीनामा दिएमा चुनावमा भाग लिने) सम्म शर्त राखियो । त्यो पोखरा बैठकको भावना र मर्मविरोधी दक्षिणपन्थी हर्कत थियो । ‘वार्ता समिति चुनावमा डुब्न होइन, वहिष्कारलाई टेवा दिन बनाएको’ विप्लव पक्षको धारणा थियो । लम्पसार पर्दा पनि सरकार शर्त सुन्न तयार भएन । त्यसपछि किरण–बादल पक्ष काग्रेससँग रकम असुल गर्दै भोट माग्दै हिँड्न थाल्यो । विप्लव पक्ष बहिष्कारमा तल्लिन थियो । विप्लव रोल्पा थिए । किरण र बादल बुद्धनगरमा काम्लो बोकेर दिन काट्न थाले । विप्लव पक्षले बहिष्कार तीव्रै पार्दै गर्दा दिनेश शर्मा, डिके, पथिक, लक्ष्मी मुडभरी, हितमान शाक्य कांग्रेसलाई भोट माग्दै पैसा माग्दै गरिरहेका थिए । पम्फा भुसाल भने हरक दिन भोट हाल्न जान दिने, अवरोध नगर्ने भन्दै थिइन् । किरण–बादल पक्षको चुनाव परस्त चिन्तनका कारण बहिष्कार आन्दोलनले गति लिन सकेन । पार्टीमा पोखरा बैठकको स्वामित्व लिने र पोखरा बैठकको वध गर्ने प्रवृत्ति खुलारुपमा प्रकट भए । (छ) माओवादीमा नेतृत्वको वहस प्रचण्डसँग सिधा टक्कर लिन सक्ने एक मात्र नेताका रुपमा माओवादी वृत्तमा विप्लव नै मानिन्छन् । आधारइलाकाको इन्चार्ज र खारा मोर्चाको कमिसार भएका कारण पनि विप्लवमा प्रचण्डसँग टक्कर लिने मनोबल निहीत देखिन्छ । आफ्नो समयमा प्रचण्ड जसरी नै विप्लव पनि युवाहरुबीच लोकप्रिय पनि छन् । किरण र बादल प्रचण्डसामू रुझेको बिरालो जसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्नेहरुको पनि कमी छैन । प्रचण्डसँग पेचिलो संघर्ष गर्ने पहिलो नेता पनि विप्लव नै हुन् । प्रचण्डसँगको संघर्षलाई अघि बढाउँदै गर्दा धेरै पछिमात्र क. किरण विप्लवको लाइनमा उभिएका हुन् । दुईलाइन संघर्षको पहलकर्ता हुनुको नाताले प्रमुख नेतामध्ये एकजना विप्लव हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा धेरैको थियो । तर किरण–बादल–गुरुङका कारण वस्तुपरक नेतृत्व निर्माण हुन सकेन । बौद्ध भेलामा नै विप्लवलाई नेतृत्वमा आउन नदिने खेलको नेतृत्व देव गुरुङले गरेका थिए । प्रचण्डसँग विद्रोहको नेता विप्लव, पार्टीको औपचारिक नेता किरण–बादल भए । धेरै पछि किरण–विप्लव समूहमा आएका क. बादललाई हितमान शाक्यले ‘प्रचण्डले योजनाबद्ध रुपमा पठाएको हुनसक्ने’ गुनासो गर्थे । ‘काम गर्ने विप्लव, नेता बन्ने बादल, यस्तो मानिन्न’ पम्फा भुसाल भन्थिन् । ‘थोत्रा बूढाहरुले क्रान्ति गर्न सक्दैनन्’ क. सोनामको आविष्कार हो । क्रान्तिकारी प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न यी नौरंगी मनुवाहरुको गठबन्धन नै किरण–बादल समूह हो । पोखरा बैठकमा विप्लवको प्रस्ताव पारित गर्ने किरण–बादल समूहले पारित निर्णय उल्लंघन गर्ने भयो । नेतृत्वको संकट प्रकट भयो । कार्यदिशा र नेतृत्वको अन्तरलाई कपिलवस्तु भेलाले समाधान गर्न खोजेको छ । वैद्य समूहको वैचारिक नेता प्रचण्ड भएका कारण त्यसको समेत शीघ्र समाधान आवश्यक छ । प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ चुनावमा सहभागिता वैद्य–वादलको भावी यात्रा देखिन्छ । (ज) कुपण्डोल बैठक र राष्ट्रिय सम्मेलन संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि २०७० पौसमा कुपण्डोलमा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो । सो बैठक निकै पेचिलो थियो । नेतृत्वमा वैचारिक मतभेद भएकै कारण कार्यशैली र संगठनमा समस्या भएको निष्कर्षमा बैठक पुग्यो । बैठकले वैचारिक समस्या समाधान गर्नका लागि असार २०७१ मा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय लियो । राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीका क्रममा जिल्ला सम्मेलन र प्रतिनिधि छनोट गरिए । सम्पूर्ण तयारी पूरा भएपछि सम्मेलनको एकसाता अगाडि मात्र सम्मेलन स्थगित गरियो । आफ्नो पक्ष सम्मेलनमा पराजित हुने, कार्यदिशा र नेतृत्व बदल्न सक्ने आँकडा निकालेर र त्यसो गरिएको थियो । त्यसपछि प्रचण्डसँग पार्टी एकता गर्ने तीव्र गतिविधि भए । ‘दुई लाइन संघर्ष नियन्त्रण गर्न पार्टी एकता निर्विकल्प रहेको’ भन्दै जनमत बनाउन थालियो । यो प्रचण्डको ४ वर्ष पुरानो प्रिस्किप्सन थियो । खरिपाटीमा प्रचण्ड अल्पमतमा परेपछि नारायणकाजीलाई ल्याएर क्रान्तिकारीहरुलाई अल्पमतमा पारेका थिए । तर विप्लव पक्ष भने आफ्नो लाइन नसोझ्याएसम्म पार्टी एकताको पक्षमा थिएन । प्रचण्डसँगको एकताको प्रयासले बादल–वैद्य पक्ष झनझन् कमजोर हुँदै गयो । वैद्य–बादलसँग अर्को विकल्प पनि थिएन । किरण–बादल समूह प्रचण्डसँग बसेर विप्लवका विरुद्ध लड्ने योजना बनाएर आउने चर्चा चल्न थाले । प्रचण्डका कार्यालय सचिवले किरण र बादललाई आफूहरुले पाल्न परेको गुनासो गर्दै थिए । माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने प्रयासहरु थिए । वर्गसंघर्ष र अन्तरसंघर्षले धकेल्दै ल्याएपछि त्यसबाट निकास खोज्न विप्लव पक्षले केन्द्रीय समितिको बैठक माग ग¥यो । तर किरण–बादल समूह केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन समेत तयार नभएपछि उनीहरु कपिलवस्तु भेलामा पुग्न बाध्य भएको बताइन्छ । विप्लव पक्षलाई कारबाही गर्ने वा दलदलमा फसाइरहने रणनीतिमा समेत किरण–वादल समूह असफल देखियो । विप्लव पक्षले चितवनमा केन्द्रीय समितिको बैठक गरेर आफ्नो रणनीति अघि सारेको छ । उसले संविधानसभाको खारेजी र नयाँ शान्तिसम्झौताको माग गरेको छ । उसले रोल्पा सहमतिअनुरुप सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव गरेको छ । उसले शान्ति प्रक्रिया असफल भएको बताएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका पक्षपातपूर्ण भएको जिकिर उसले संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि र कुटनीतिक निकायमा जाहेर गरिसकेको छ । चिनी र रुसी अनुभवलाई नेपाली विशेषतामा प्रयोग गर्दै अघि बढ्ने उसको दाबी छ । त्यसलाई उसले एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा भनेको छ । नेकपा माओवादीको अभियानले वैद्य–बादल मात्र होइन प्रचण्ड समूहसमेत प्रभावित हुन थालेको छ । यसलाई माओवादी धाराको नयाँ ध्रुविकरण भन्न सकिन्छ । यो धारा अगाडि बढ्दै जाँदा संसदीय धारमा एमाले र गैरसंसदीय धारामा माओवादी दुई समूह मात्र रहने र प्रचण्ड, वैद्यलगायतका अरु समूहहरु ती दुई धारमा डोलायमान हुनु अनिवार्य छ । (लेखक नवगठित नेकपा माओवादीका केन्द्रिय सदस्य हुन् )
पुरा भिडियो हेर्न तलको बक्समा क्लिक गर्नु होला