काँग्रेस महाधिवेशनपछि सहमति भाँडिन्छ : डा.अमरेशकुमार सिंह
 |
- सभासद्, नेपाली काँग्रेस
देशमा हुने विभिन्न सहमति सम्झौतामा तपाईंको भूमिका हुन्छ, सक्रियता हुन्छ । तर यसपाली तपाईं त्यस्तो सक्रिय देखिनु भएन नि, किन ?
अहिलेको सम्झौता उत्पीडित जनताको पक्षमा छैन । समावेशी, समानुपातिकताको पक्षमा छैन । अन्तरिम संविधानमै उल्लेख गरेका छन् कि देशको सम्पूर्ण संरचना समावेशी र समानुपातिक हुनेछ तर यहाँ त्यस्तो केही देखिएको छैन । संवैधानिक संवाद समितिकै अवस्था हेर्ने हो भने त्यहाँ भट्टराई, दाहाल, कोइराला, गौतम, ओलीबाहके कोही हुँदैन । उहाँहरु सबै एक लाइनमै बसेका हुन्छन् । त्यहाँ न कुनै महिला हुन्छन्, न गुरुङ्ग, राई, लिम्बु, यादव, साह हुन्छन् । अनि त्यहाँ कसरी समावेशीको कुरा हुन्छ ? त्यहाँ कसरी समानुपातिकताको कुरा हुन्छन् ? डमोक्रेसी भनेको विधिको शासन र पद्धति पनि हो । सबै प्रकृयालाई राकेर, कुनै विधि र प्रकृयालाई नमानेर सिधै संविधान जारी गर्नु राजा पद्धति हो । राजा भनेको व्यक्ति होइन, राजा भनेको मानसिकता हो प्रवृति हो । एउटा गरिब मान्छे पनि राजा प्रवृतिको हुन्छन् । धनी मान्छे पनि दानवीर र कर्णवीर हुन्छ । धनी मान्छे नै राजा हुन्छ भने छैन । संवाद समितिका सभापति ‘हिपोक्रेट्स’ हुन् । उहाँले माघ ८ गतेअघि सविधानसभामा दिएको स्पीच र हिजो संवाद समितिमा दिएको स्पीच मिलाएर हेर्नुस् फरक पाउनुहुन्छ, यो लोकतान्त्रिक पद्धति होइन । ३२ पेज प्रतिवेदन हामीले पढ्नका लागि माग्दा उहाँले दिनुभएन । समितिका सदस्यहरुले कम्तिमा २ घण्टाका लागि अध्ययन गर्न दिनुस् भन्दा पनि दिनमान्नु भएन । यो ज्ञानेन्द्र प्रवृति भएन र ? त्यसैले यो सहमति र सम्झौता अलोकतान्त्रिक र असमावेशी भएका कारण मेरो फरक मत गएको हो ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र विकास निर्माण प्राधिकरणलाई बाँडफाँड गरेका छन् । प्रचण्डजीलाई राष्ट्रपति बन्नु छ भने ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री र बाबुराम भट्टराईलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्नुछ । सहमतिको अन्तरवस्तु यो हो ।
यति हुँदा हुँदै पनि २५ गते राती एकाएक कसरी सहमति भयो ?
यो सहमतिको अन्तरवस्तु नै सत्ताको भागवण्डा हो । माघ ८ गते अघि एमाओवादीले संविधानसभामा गरेको नारा, जुलुस, तोडफोडको औचित्य पुष्टि गर्न जनताको बीचमा, अन्तराष्ट्रिय समुदायको बीचमा धौ धौ परेको छ । र, जनताले कहीँ न कहीँ यसको हिसाब किताब लिन्छन् नै । त्यहाँ तीनटा प्रमुख पदको बाँडफाँड भएको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र विकास निर्माण प्राधिकरणलाई बाँडफाँड गरेका छन् । प्रचण्डजीलाई राष्ट्रपति बन्नु छ भने ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री र बाबुराम भट्टराईलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्नुछ । सहमतिको अन्तरवस्तु यो हो । यही मौका हो राष्ट्रपति बन्नु, यो मौका पनि राष्ट्रपति बन्न सकिएन भने फेरि भित्ते राष्ट्रपति बन्छु भने कुरा प्रचण्डजीलाई थाहा छ । ओलीजीले कुनै पनि मूल्य चुकाएर, जे गरेर पनि एकपटक प्रधानमन्त्री बन्ने धोको उहाँको रहेको छ । जसलाई जे आश्वासन दिएर पनि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न ललायित हुनुहुन्छ । अर्कोतिर बाबुराम भट्टराईलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्नुको आफ्नै स्वार्थ रहेको छ । उनले प्राधिकरणको अध्यक्ष भएर त्यसमा आफ्ना कार्यकर्ताहरु भर्ति गरी संगठन निर्माण गरेर छुट्टै पार्टीको कल्पना गर्न थाल्नुभएको छ, केजरीवाल जस्तो । यो कुरा मैले कुनै विश्लेषणको आधारमा भनेको होइन । सबैसँग कुरा गरेको बुझेको आधारमा भनेको हुँ ।
अर्कोतिर ओलीजीले सुशील कोइरालालाई पनि राष्ट्रपति बनाउने कुरा भन्नु भएको छ । अब यी दुई जनामध्ये एकजनाले धोका पाउने नै हो । र यो सहमति ब्याक हुने कुरा निश्चित छ, तपाई लेखेर राख्नुस् । २४ गते म सर्लाही जान लाग्दा बाबुराम भट्टराईसँग कुरा भएको थियो । उहाँले नामाङ्कन र सीमाङ्कन बिनाको संघीयता हुनै सक्दैन भन्नुभएको थियो । तर, प्रचण्डले सरेण्डर गर्न थालेका छन्, आन्दोलनलाई धोका दिइरहेका छन् यी कुरा बाबुरामले मसँग गर्नु भएको हो । प्रचण्डले पनि १५–१६ गतेतिर मसँग कुरा गर्दा सीमाबिनाको राज्य कहाँ खोज्न जाने भन्नु भएको थियो । मैले एमाआवादीको वेस नै उत्पीडित जनताको पक्षमा बोल्ने हो । त्यसको अधिकारका लागि लड्ने हो, यसबाट पछाडि नहट्नुस् भनेका थिए तर सबै उल्टो भयो ।
अर्कोतिर ओलीजीले सुशील कोइरालालाई पनि राष्ट्रपति बनाउने कुरा भन्नु भएको छ । अब यी दुई जनामध्ये एकजनाले धोका पाउने नै हो । र यो सहमति ब्याक हुने कुरा निश्चित छ, तपाई लेखेर राख्नुस् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो कि कुनै पनि सन्धी सम्झौतामा अन्तराष्ट्रिय ब्याक सपोर्ट हुन्छ यो सम्झौतामा कसको सपोर्ट रहेको छ ?
यो सहमति विल्कुल सत्ता बार्गेनिगंको आडमा भएको हो । यसमा सत्ताको मात्र ब्याकिङ छ । कुनै अन्तरराष्ट्रिय शक्तिको ब्याकिङ छैन । यो सहमतिले द्वन्द्वको समाधान गर्दैन । द्वन्द्वको शुरुवात गर्ने सहमति भएकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग नगरेको हो । यत्रो सहमति भइसक्दा पनि भारतलगायतका देशले स्वागत गरेको छैन । मैले भारतको वेवसाइटहरु हेरे, अरु ठाउँहरुमा बुझें भारतले कहीँ स्वागत गरेको मैले पाइँन ।
त्यसो भए यो सहमतिबाट भारत दुःखी हो त ?
दुःखी हो कि होइन भने कुरा भारतले नै भन्ला । तर यो सहमतिले नेपालमा द्वन्द्व समाधान गर्दैनन् भने कुरा बुझेका छन् । १२ बुँदे सम्झौता भएपछि जसरी नेपालमा द्वन्द्व समाधान हुन्छ भने कुरा भारतले बुझेको थियो, त्यो अब नहोला जस्तो बुझेका छन् । अँध्यारो कोठमा भएको सहमतिले कहिले पनि समास्या समाधान गर्दैन । कमल थापाले हिजो एउटा कुरा भन्नु भएको थियो त्यो कुरामा मलाई साह्रै चित्त बुझ्यो । उहाँले छलबाट फल निकालेकाले नै छलफल भनिएको र चार दललले त्यही छलफल गरेको हो । छल गरेर फल निकाल्ने कुरा कहिले दिगो हुँदैन ।
छलबाट फल निकालेकाले नै छलफल भनिएको र चार दललले त्यही छलफल गरेको हो । छल गरेर फल निकाल्ने कुरा कहिले दिगो हुँदैन ।
राष्ट्रपतिको भूमिकालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
अब राष्ट्रपतिको परिक्षा शुरु भएको छ । अन्तरिम संविधानविरोधी सम्झौता र त्यसलाई टेकेर भएको सहमति र त्यसैको आधारमा बन्ने संविधानलाई जारी गर्न राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले हस्ताक्षर गर्नु हुन्छ कि गर्नुहुन्न त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ । अब परीक्षा दिने राष्ट्रपतिले हो । संविधानको संरक्षकको नाताले उहाँको नैतिकताले अब के गर्न सक्छन् । उहाँले आफ्नो नैतिकतालाई जोगाउन सक्छन् कि सक्दैन त्यो हेर्न बाँकी छ । नेताहरुले परीक्षा दिइसकेका हुन् । यिनै नेताहरु सुरासुन्दरी काण्डदेखि लिएर पजेरो कण्डसम्म गरेर बहुदललाई मासे । ०५१ सालदेखि ५६ सालसम्म विभिन्न नातावाद, कृपावादको राजनीति गरे । आन्दोलनमा एक दिन पनि भाग नलिने व्यक्ति आज निर्णायक ठाउँमा छ । गणतन्त्रको ग पनि उच्चारण नगर्ने व्यक्ति निर्णायक ठाउँमा छ । गणतन्त्रप्रति उनीहरुको मोहै छैन । आज यी सबै कुरा संविधानसभामा रेकर्ड गराउँछु ।
हिजो जुन ९ बुँदे असहमति पेस गर्नु भयो, यसमा तपाईको पार्टीबाट तपाईलाई कुनै थ्रेट आयो कि आएन ?
धेरैबाट थ्रेट आयो । कतिपयले त तपाईलाई कारवाही हुन्छ पनि भने तर म डराइँन् । मैले पार्टीको संसदीय दल तथा प्रधानमन्त्रीलाई पनि पठाई दिएको छु । यो संविधानसभाको कुरा हो, कुनै सत्ताको कुरा होइन ।
मैले त्यो असहमति राजनीतिक पद र प्रतिष्ठाका लागि गरेको होइन, जनताका लागि गरेको हुँ । प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीसम्म बनाउने खेलमा म आफै स्वयं लागेको छुँ, यदि चाहेको भए भने कयौं पटक मन्त्री बन्थे, तर बनिन् । म राजनीतिमा के के लागि आएको हुँ भनि प्रश्न म आफैसँग गर्छु । मधेशमा त्यत्रो विभेद छ । मधेशीलाई नागरिक अधिकार पनि प्राप्त छैन । म जहाँबाट राजनीति गर्छु त्यहाँका नागरिकलाई नागरिकको अधिकार दिलाउन सकिएन भने मन्त्री बनेर के काम ? अर्को कुरा संविधानसभाका सभामुख सुवास नेम्वाङ कानुन जान्ने मान्छे भएर पनि उहाँले संविधानसभामा कानुनको धज्जी उडाउनु भएको छ । आज यो कुरा पनि म संविधानसभामा बोल्छु । सविधानसभाको नियमावलीमा हेर्नुस् त्यहाँ कुनै दलले कसैमाथि ह्वीप लगाउन सकिदैन तर सभामुखकै अगाडि ह्वीप लगाएको हुन्छ । संविधानसभाका सबै सदस्य आफैमा सोभरेन हुन् तर त्यसलाई रबर स्टाम्प बनाउने काम भइरहेको छ । यो असहमति दर्ज नगराउनुस् भन्ने कुरा पार्टीकै धेरै नेताबाट दवाव आयो । तर म राजनीति गर्छु म आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर असहमति पेस गरेको हुँ । नाम त नभनौ उनीहरु रिसाउँलान् । तर धेरैबाट थ्रेट आयो । कतिपयले त तपाईलाई कारवाही हुन्छ पनि भने तर म डराइँन् । मैले पार्टीको संसदीय दल तथा प्रधानमन्त्रीलाई पनि पठाई दिएको छु । यो संविधानसभाको कुरा हो, कुनै सत्ताको कुरा होइन । यो त संविधानको कुरा हो यसमा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भनि जवाफ दिएको हुँ ।
यसअघि पनि तपाईंले सविधानसभामा असहमतिहरु जनाउनु भएको थियो । त्यसबेला थुप्रै आदिवासी जनजाति तथा मधेशीहरु तपाईको साथमा थिए । तर अहिले त एक्लै हुनुभयो किन ?
होइन, म एक्लै होइन । हिजो मलाई साथ दिएका सबै मधेशी आदिवासी जनजातिहरुसँग यो कुरामा छलफल गरेर यस्तो फरक मत ल्याएको हुँ । फरक मत तयार गर्नु अघि सबैसँग कुरा भएको छ । बाहिर भएकाहरुसँग फोनमा कुरा भएको छ । तर मन्त्री र समानुपातिक सभासद्हरु खुलेर आउन चाहेका छैन । १२–१३ जना सभासद् खुलेर आएका छन् । मन्त्री विमलेन्द्र निधि पनि मेरो फरकमत पढ्नु भएको छ उहाँले पनि ठीक छ, अगाडि बढ्नुस् भन्नु भएको छ भने चित्रलेखा यादव पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ ।
संविधान बन्छ कि बन्दैन ?
संविधान बन्छ कि बन्दैन भने कुरा छोड्दिनुस् । बनेपछि टिकाउ हुन्छ कि हुँदैन ? जनताले स्वीकार गर्छन कि गर्दैनन्, त्यो कुरा मुख्य हो । अब बन्ने संविधान देशको विखण्डनको बीउ नबनोस् । नव गणतन्त्रको नवराजाहरु उदाएको कारणको विखण्डनको बीउ उमारी रहेका छन् ।
बैशाखमा यो सरकार परिवर्तन हुन्छ तर ओली प्रधानमन्त्री बन्दैन यो कुरा लेखेर राख्नु भन्नुभएको थियो । तपाईको भविष्यवाणी पूरा भएन नि त ?
बैशाखमा यो सरकार परिवर्तन हुन्छ तर ओली प्रधानमन्त्री बन्दैन यो कुरा लेखेर राख्नु भन्नुभएको थियो । तपाईको भविष्यवाणी पूरा भएन नि त ?
तपाईंले याद गर्नु भएको छ कि छैन । बैशाखमा सरकार हल्लेको थियो । पत्रपत्रिकाले सम्पादकीयदेखि लिएर विभिन्न समाचारहरु बनाउन थालेका थिए, सहमतीय सरकारको पक्षमा । मन्त्रालयमा मन्त्रीलाई टेर्न छाडिसकेका थिए सचिवहरुले । एमालेले आफ्ना मन्त्रीहरुसँग सरकार छाड्ने विषयमा छलफल शुरु गरिसकेको थियो । भूकम्प आएको पाँच दिनसम्म कुनै पनि मन्त्री पीडितको घरसम्म पुगेका थिएनन् । पछि भारतीय राजदूतले आग्रह गरेपछि नेपाली सेनाका प्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई पीडितसम्म लगेका थिए । बैशाखमा हल्लिएको कारण अहिले जेठमा आएर यो सरकार परिवर्तनका कुरा आएको हो । भूकम्प आएको कारणले बैशाखमा सफल हुन सकेको थिएन । प्रकृति विपतको बारेमा त म भविष्यवाणी गर्न सक्दिन नि । भूकम्पले सरकारको आयु दुई महिनाका लागि बढाई दिएको हो ।
ओली प्रधानमन्त्री बन्नु हुन्छ कि बन्नु हुन्न ?
यो त आउने राजनीतिले तय गर्छ । तीन दलको बीचमा सत्ता भागबण्डाको सहमति भएको छ । चौथो पार्टी (फोरम लोकतान्त्रिक) लाई त एउटा उपप्रधानमन्त्री र एउटा कुनै मन्त्रालय दिए पुग्छ । त्यसका लागि धेरै बार्गेनिगं गर्नै पर्दैनन् । बाँकी तीन जना कहाँ गएर ठगिन्छन् त्यो अहिले नभनौं ।
ओलीको उदय माआवादीलाई सिध्याउनका लागि नै भएको हो । त्यहाँ माओवादी र ओलीको इन्ट्रेस्ट मिल्नै सक्दैन नि । कृत्रिम कुरा धेरै दिनसम्म चल्न सक्दैन ।
के शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको दौडमा हुनुहुन्न ?
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भन्दा पनि अहिले पार्टीको महाधिवेशनमा बढी ध्यान दिनुभएको छ । नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनले तय गर्छ कि सरकारको कसको बन्छ । हेर्दै जानु होला, नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन नसकेसम्म कुनै सरकार परिवर्तन हुँदैन । नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व आउँदा यो सहमतिको कुनै औचित्य रहदैन । कागजको खोस्टो हुन्छ । संविधान जारी गर्दा गर्दै काँग्रेस महाधिवेशनसम्म पुगिसकेको हुन्छ । यो घोडा मिलान जस्तै भएको छ । जसरी एउटै ठाउँमा चारवटा घोडालाई राखेर खुवाउन सकिदैन त्यसरी नै यी चार नेताहरु एकै ठाउँमा रहन सक्दैनन् । एक अर्कामाथि शंकाको दृष्टिले हेरिरहेका छन् । संवाद समितिले १५ दिनको म्याद दिएको छ, त्यस अवधिमा चार दलका नेताहरु सहमति गर्नेछन् । चार दलको बीचमा सहमति नभएको कारण विहान बस्ने संवाद समितिको बैठक ६ बजे बस्यो । यदि चार दलको बीचमा सहमति नभएको भए हिजो प्रतिवेदन आउने थिएन । अरु धेरै कुरामा उनीहरुबीच सहमति हुन बाँकी छ । लेनदेन बाँकी छ । यो १५ दिनको समयमा यी चारै नेताको बीचमा सहमति हुन्छ अनि मात्र सविधान जारी हुन्छ । यो यात्रा धेरै दिनसम्म चल्दै चल्दैन । काँग्रेस र एमलेको उद्देश्य नै माआवादी सिध्याउनु हो । राजनीतिकमा ओलीको उदय माआवादीलाई सिध्याउनका लागि नै भएको हो । त्यहाँ माओवादी र ओलीको इन्ट्रेस्ट मिल्नै सक्दैन नि । कृत्रिम कुरा धेरै दिनसम्म चल्न सक्दैन ।
त्यसो भए एमाआवादी फेरि ब्याक हुने हो त ?
एमाओवादीले अनन्तः आफ्नो बेस जोगाउनलाई पनि आदिवासी जनजाति र मधेशीको मुद्दातिर आउनै पर्छ । मधेशी मोर्चासँग जुन सम्बन्ध टुट्यो, त्यो माओवादीका लागि प्रत्युत्पादक हो । अब फेरि मधेशीले माओवादीमाथि विश्वास गदैनन् । मधेशको कोर इश्यु संघीयता हो । माओवादीको कोर इश्यु गणतन्त्र हो ।
यो सहमतिले आदिवासी र मधेशीलाई पनि टुक्राएको छ, आधा यतातिर आधा उतातिर लागेको छ यस्तो किन भयो त ?
हेर्नु होला सबैजना लास्टमा एकै ठाउँमा आउँछन् । यहाँ त भूकम्पको त्रासको फाइदा तीन दलले लिएका छन् । अहिले सबै डराएका छन् । सबै त्रासमा छन् त्यसैको मौकामा उहाँहरु यस्तो खेल खेल्नुभयो जसमा कसैलाई सोच्ने मौका नै दिएन । जब आँखा खुल्छ अनि फर्केर आउँछन् । रह्यो कुरा वियकुमार गच्छदारको उहाँ त कुनै हिसाबले मधेशी नै होइन । उहाँको श्रीमती छोरा छोरी बुहारी कोही पनि मधेशी होइनन् थारु होइनन् । उहाँले आफूलाई थारुको छोरा भन्नु हुन्छ तर छोरा, बुहारी, श्रीमती अथवा परिवारका सबै पहाडि भएका छन् अनि कसरी हुन्छन् मधेसी वा थारु ? त्यसैले उहाँलाई मधेश र मधेशीसँग मतलब छैन सत्ता भए पुग्छ ।
- See more at: पुरा भिडियो हेर्न तलको बक्समा क्लिक गर्नु होला
|
|
Category: News
.jpg)
0 comments