हिन्दु राष्ट्रको माग गर्न मधेसी नेतालाई भारतीय नेताको सुझाव

 

मोदीले उनीहरूका मागबारे केन्द्र सरकारसँग कुरा गर्ने आश्वासनसँगै नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन उठेका आवाजविरुद्ध नजान पनि मोर्चाका नेताहरूलाई सुझाव दिएका थिए ।

मोर्चाका नेताहरू पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार बिहारको पटनापछि उत्तर प्रदेशको लखनउ जाँदैछन् । त्यहाँ उनीहरूले मुख्यमन्त्री अखिलेश यादवलगायत विभिन्न दलका नेतासँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ ।

 

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका वरिष्ठ नेता एवं संसदीय दलका नेता अशोक राईले अन्नपूर्णसँग भने, ‘मधेस आन्दोलनलाई भारतको केन्द्रीय सरकारका साथै छिमकी बिहार र उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख दलका नेताहरूको सहयोग र समर्थन लिने योजनाबद्ध नीतिअनुसार पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जानुभएको हो ।'

 

मोदीले मधेसी मोर्चाका नेता यादव, राजेन्द्र महतो र महेन्द्रप्रसाद यादवसँग मोर्चाको आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नेपालमा कुनै कोणबाट उठिरहेको हिन्दु धर्मलाई मोर्चाले नैतिक समर्थन गर्नुपर्ने संकेत पनि दिएका थिए ।

मोदीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘हामी तपाईंहरूको आन्दोलनलाई समर्थन गर्छौं । नेपालमा कुनै कोणबाट उठिरहेको हिन्दु धर्मको मागप्रति गम्भीर हुनुहोला ।' नेपालमा हिन्दु धर्म हुनुपर्नै कुरामा भाजपाका अधिकांश नेता सहमत रहेको जानकारी पनि मोदीले दिएका थिए ।

 

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष यादव, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महतो र तराईमधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसादलगायतका नेताले बिहारपछि उत्तर प्रदेशमा मुख्यमन्त्री यादवलगायत प्रमुख दलका नेता, सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग परामर्श गर्ने जानकारी राईले दिए ।

‘बिहार र उत्तर प्रदेशका सरकार र प्रमुख दलसँग दुईपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्दै मधेस केन्द्रित आन्दोलनबारे सहयोग र सद्भाव जुटाउने पार्टीगत निर्णयअनुसार फोरम नेपालका अध्यक्ष त्यसतर्फ लाग्नुभएको हो,' राईले भने ।

 

बिहारमा मोर्चाका नेताले मुख्यमन्त्री नीतिश कुमारसँग अनौपचारिक भेट गरेका थिए भने पूर्वमुख्यमन्त्री यादव र भाजपा नेता मोदीसँग औपचारिक वार्ता गरेका थिए ।

मुजफ्फरपुरमा भएको एक कार्यक्रममा सहभागी तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता एवं सांसद जंगीलाल रायले भारतीय नेताको भनाइ उद्धृत गर्दै अन्नपूर्णसँग भने, ‘मोर्चाको आन्दोलनमा बढी बल प्रयोग भएको देखिन्छ । त्यो कार्यले निरन्तरता पाएमा हाम्रो उपस्थिति हुन सक्छ ।'

नेपाल सरकारले लिएको आन्दोलनप्रतिको हस्तक्षेप नीतिविरुद्ध बिहारको विधानसभा र काठमाडौंको व्यवस्थापिका संसद्मार्फत कुरा उठाउने अनौपचारिक सहमति भएको पनि रायले बताए ।