बजेट प्रस्तुत गरेपछि वामपन्थीकै समर्थनमा तपाई प्रधानमन्त्री बन्नुहोला, अहिले सरकार गिराउने खेल राम्रो हुन्न। -केपी ओली,प्रधानमन्त्री

प्रमुख सत्ता साझेदार एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेसको समर्थनमा सरकार बनाउन निर्णायक कदम चालेपछि सात महिना पुरानो केपी शर्मा ओली सरकारको बहिर्गमन निश्चितप्रायः देखिएको छ।

 

केही दिनदेखि जारी गोप्य बैठकपछि कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले दाहाललाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा समर्थन गर्ने आश्वासन दिएका हुन्। उक्त आश्वासनलगत्तै दाहालले ओलीसँग भेटी आफूलाई समर्थन गर्न गरेको आग्रहप्रति भने एमालेले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।

 

आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेर दाहालले वाम गणतान्त्रिक सत्ता गठबन्धन विघटनतर्फ उन्मुख रहेको र कांग्रेस तथा मधेसी मोर्चाको समर्थनबाट सरकार बनाउने स्पष्ट संकेत दिएका छन् । पाँच सय ९८ सदस्यीय संसद्मा कांग्रेस, एमाओवादी र मधेसी मोर्चासँग तीन सय २४ सदस्य छन्।

 

प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत गुमेको अवस्थामा राजीनामा गर्लान् या अन्य विकल्प खोजी गर्लान्, त्यसबारे कुनै स्पष्ट संकेत प्राप्त भएको छैन। तर एमालेभित्रको एउटा समूह सदन विघटन गरी कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा संसद्को अर्को निर्वाचन उनैले गर्नुपर्ने दबाब दिइरहेको छ।

 

यद्यपि संविधानविज्ञहरू संसद् विघटनको प्रावधान नरहेको बताउँछन् । साँझ अबेर प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको विद्यमान परिस्थितिबारे जानकारी गराउन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई भेटेका छन् तर त्यसबारे कुनै आधिकारिक विवरण कतैबाट आएको छैन।

 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा बुधबार भएको छलफलपछि दाहाललाई फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर जुटेको हो। तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाल बर्खास्तको विवादपछि दाहालले २०६६ वैशाख २१ गते प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसको ठीक सात वर्षपछि उनको सिंहदरबार प्रवेशका लागि राजनीतिक साइत जुरेको देखिएको छ।

 

कांग्रेसको समर्थन लिएर दाहालले सत्ता गठबन्धनमा रहेका एमाले, राप्रपा नेपाल र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलाई आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहयोगको अपिल गरेका छन् । पार्टीको स्थायी समिति बैठकपछि दाहालले बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बैठकमा आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे।

 

'हाम्रो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि एमालेको आधिकारिक धारणा माग्ने पार्टीको निर्णयअनुसार हामी बालुवाटार गएका हौं,' एमाओवादी सचिव वर्षमान पुनले अन्नपूर्णसँग भने, 'एमालेले हामीलाई समर्थन नगर्ने हो भने कांग्रेससँग छलफल गरेर उपाय निकालिन्छ। 

 

हामीलाई कांग्रेसको समर्थन हुन्छ।' पुनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया छिटो हुनेछ भने राजीनामा नगरेमा उनले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्नेछ।

 

प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्थापिका संसद् विघटन गरेर नयाँ चुनावको घोषणा गर्न सक्ने बारेमा जिज्ञासा राख्दा पुनले भने, 'त्यो सम्भावना छैन । नयाँ संविधानले ०७४ भन्दापहिले संसद् विघटन गर्ने परिकल्पना गरेको छैन।' आफूले उठाएका पाँच मुद्दा सम्बोधन गर्न असफल भएको आरोप लगाए पनि एमाओवादीले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी आठ मन्त्री औपचारिक रूपमा फिर्ता गराएको छैन।

सत्ता गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गिराउने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न दाहाललाई आग्रह गरेका थिए। यस्तै फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले पनि दाहाललाई टेलिफोन गरी निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको बालुवाटार स्रोतले बतायो।

 

एमाले र कांग्रेस दुवैको समर्थन जुटाएर दाहाल नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने रणनीतिअन्तर्गत एमाओवादीले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता नबोलाएको हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ। एमाओवादीले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदा उनीसँग दुई सय ६० जना सांसदको मात्रै समर्थन रहने देखिन्छ। 

 

कांग्रेसका दुई सय सात, एमाओवादीका ८२ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद जुटाउँदा मात्रै पनि दाहालले सरकार गठन गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ।

'हामी सरकारमै छौं,' एमाओवादी कोषाध्यक्ष रहेका कृषिविकासमन्त्री हरिबोल गजुरेलले अन्नपूर्णसँग भने, 'हाम्रो नेतृत्वमा सहमतिको सरकार गठन गर्न कांग्रेसले समर्थन गर्ने भयो, एमालेले पनि गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।

 

एमालेले पनि हामीलाई समर्थन गरेमा राष्ट्रिय सहमति बन्छ, त्यसो भएमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न, संविधान कार्यान्वयन गर्न, पुनर्निर्माण तीव्रता दिन सहज हुनेछ।' ओली नेतृत्वको सरकारमा एमाओवादीका सचिव टोपबहादुर रायमाझीको नेतृत्वमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूको कार्यक्षमतामाथि पार्टीभित्र र बाहिर प्रश्न उठ्दै आएको थियो। 

 

ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्रीमा रायमाझी, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, कृषिविकासमन्त्री गजुरेल, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री अग्नि सापकोटा, गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुन, सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मा र सिँचाइमन्त्री उमेश यादवले समालेका थिए । उनीहरूलाई कार्यदक्षता प्रदर्शन गर्न पटकपटक पार्टीले निर्देशन दिँदै आएको थियो।

 

राष्ट्रिय स्वाधीनता एवं स्वाभिमानको रक्षा, शान्तिप्रक्रियाको बाँकी कार्यभार, मधेसको राजनीतिक समस्यालाई वार्ताद्वारा समाधान, संविधान कार्यान्वयन र पुननिर्माणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिँदै आएको भन्दै दाहालले ती कुनै पनि विषयमा ठोस र मूर्त रूपमा काम गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाएका छन्। 

 

प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नुअघि बालकोट पुगेर एमाओवादी नेताहरूले ओलीलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न लगाएका विषय अहिले उठाइएको छ। एक महिनाअघि पनि ओलीलाई ती पाँच बुँदा सम्बोधन गर्न दाहालले लिखित पत्र बुझाएको एमाओवादीका एक नेताले बताए।

 

ती नेताका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दा लगाएर आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्नुलाई एमाओवादीले गम्भीर रूपमा लिएको छ। 'हामी मन्त्री हुने हाम्रै पार्टीका कार्यकर्ता पक्राउ पर्ने हुन सक्दैन,' मन्त्री गजुरेलले भने। ओखलढुंगाका एमाओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल र गोरखा फुजेलका कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दामा सरकार गम्भीर बन्न नसकेको आरोप पनि गजुरेलले लगाए।

 

'हाम्रो पार्टीले उपयुक्त विषयमा लगातार सरकार एवं एमाले नेतृत्वसँग गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो। तर सरकारले त्यस दिशामा परिणाममुखी कार्य अगाडि बढाउन सकेको देखिएन,' बुधबार बिहान बसेको पदाधिकारी बैठकपछि अध्यक्ष दाहालले जारी गरेको प्रेसविज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यस स्थितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी उपरोक्त कार्यभार पूरा गर्न प्रस्तावसहित सहमति जनाएको स्थितिमा हाम्रो पार्टी, एमाले तथा राप्रपा नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिकलगायत सबै पार्टीलाई हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी साझा कार्यभार पूरा गर्ने प्रक्रियामा अघि बढन अपिल गर्दछ।'

 

सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरूको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसिरहेका बेला बुधबार साँझ दाहाल निवास लाजिम्पाटमा एमाओवादी स्थायी समिति बैठक बसिरहेको थियो। स्थायी समितिको बैठकमा प्रदेशका इन्चार्ज पनि सहभागी थिए। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरू सहभागी रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकमा दाहाल स्वयम् छन् । पार्टीको बैठक सकेर दाहाल आठ बजेपछि बालुवाटार पुगेका थिए।

 

०००

सरकारको प्रतिरक्षामा राप्रपा नेपाल
 

सत्ता परिवर्तनको खेल उपयुक्त नभएको भन्दै राप्रपा नेपालले वर्तमान सरकारको प्रतिरक्षामा खडा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। 

 

'नेपालको संविधान जारी भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र मुलुक राजनीतिक स्थिरतातर्फ उन्मुख रही प्रतिकूल अवस्थाको अन्त्य गर्दै आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा सुरु भएको सत्ता परिवर्तनको खेल उपयुक्त हैन,' राप्रपा नेपालका प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले भने, 'यस्तो क्रियाले संविधान कार्यान्वयनलाई थप जटिल बनाउने र पुनर्निर्माणको काममा नकारात्मक प्रभाव पार्ने मात्र हैन राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकतासमेतलाई कमजोर बनाउने भएकाले सरकार परिवर्तनको निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न एमाओवादीसँग हार्दिक आग्रह गर्दछौं।'

 

दाहालको आरोप

राष्ट्रिय स्वाधीनता एवं स्वाभिमानको रक्षा, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार, मधेसको राजनीतिक समस्यालाई वार्ताद्वारा समाधान, संविधान कार्यान्वयन र पुनर्निर्माणको कार्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिँदै आएकोमा ती कुनै पनि विषयमा ठोस र मूर्त रूपमा काम गर्न सरकार असफल भयो।

Source: Annapurna Post