यसरी बन्दैछन् राजनीतिक दलहरु भ्रष्टाचारी, कर्मचारी पनि कम छैनन्

२७ असार, काठमाण्डौ । हाम्रा राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्र केही दिनअघि थप पहिचानले विभूषित भएका छन् । नेपालको सर्वाधिक भ्रष्ट यी दुई निकाय भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि उनीहरुको ब्यारोमिटर थप उचाइमा पुगेको हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको ग्लोबल करप्सन व्यारोमिटर २०१३ ले नेपालमा सर्वाधिक भ्रष्ट निकाय यहाँका राजनीतिक दलहरु भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सीले गरेको अध्ययन क्रममा सहभागी ७० प्रतिशत उत्तरदाताले राजनीतिक दलहरुलाई भ्रष्ट भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यसपछि निजामति कर्मचारी र प्रहरी, न्यायपालिका आदि छन् । किन भए राजनीतिक दल भ्रष्ट ? वास्तवमा मानिसलाई भ्रष्ट बनाउनुमा उसको चाहनाले मात्र उद्धेलित पारेको हुँदैन, समाजशास्त्रीय कारणले पनि बढी प्रेरित र बाध्य बनाइरहेको हुन्छ । औपचारिक रुपमा अहिले सार्वजनिक भएको यो प्रतिवेदनको आधारमा थुप्रै समाजशास्त्रीय र मानसिक कारण पनि छन् । नेपालमा राजनीतिक दल र तिनका नेता कार्यकर्तालाई औपचारिक पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिएको छैन । राज्य सञ्चालनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राजनीतिक दलले राज्यबाट कुनै आर्थिक स्रोत पाउँदैनन् । पाएपनि अनौपचारिक स्रोतबाटै हो । केही नेता, कार्यकर्ताहरुले आफ्ना दलबाट पारिश्रमिक पाउने गरे पनि त्यो ‘सेक्रेटेरियल खर्च’ मात्रै हो । उनीहरुको दैनिकीलाई त्यति पैसाले खासै महत्व राख्दैन । राज्यबाट आर्थिक रुपमा वञ्चितीमा रहेका राजनीतिक दलहरु समाजबाट पीडित छन् । समाजले पनि राजनीतिक गर्नेहरु निःशुल्क श्रम गरुन् भन्ने मान्यता राखेको हुन्छ । तर राजनीति न हो, जसको पछाडि भीड छ, ऊ नै बलियो हुने । अब भीडमा जाने भनेको विशुद्ध मनोभावना लिएर मात्र कोही गएका हुँदैनन् । नेताले पनि भीडका मान्छेलाई सित्तैमा बोलाइरहन सक्दैन । आफ्ना समर्थकहरुको दैनिक आवश्यकतामा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । आफ्नो घर, कार्यालयमा आउनेलाई चिया, खाजा र खानामात्र होइन, जिल्लाबाट आउनेलाई बस भाडा समेत तिरिदिनुपर्छ । बिरामी पर्दा औषधि गरिदिनु पर्छ । बेलाबखत जाँड खर्च पनि जुटाइदिनै पर्‍यो । नेता हुन्, कुटनीतिक, प्रशासनिक तथा आफूभन्दा माथिल्लो तहसित समन्वय राख्नै पर्‍यो । त्यही अनुसार ‘स्टाण्डर्ड मेन्टेन’ पनि गर्नै पर्‍यो । केन्द्रीय स्तरका नेता हुँदा झनै गाह्रो । काठमाण्डौमा सकेसम्म आफ्नै घर हुनपर्‍यो, नभएपनि कम्तिमा गाडी पार्किङसहितको घर वा फ्ल्याट भाडामा लिनु पर्‍यो । पिए राख्नु पर्‍यो, सकेसम्म निजी गाडीमा नत्र ट्याक्सीमा भएपनि गुड्ने हुनु पर्‍यो । आफ्नो लागि ब्राण्डेड पहिरन र अत्तरदेखि जमघटको लागि रेस्टुरेन्ट (कसैलाई भट्टी) को बील पनि तिर्ने गच्छे हुनु पर्‍यो । किनकी, चियाको भरमा मात्र कार्यकर्ता खुसी हुने दिन छैन । नत्र बर्खाको बादल झैं कुनैपनि बेला आफ्ना मान्छे अर्काले खोसिदेला भन्ने पीर । यी सबै खर्च जुटाउन सहज छैन । फेरि नेपालमा पुख्र्यौली धनबाट राजनीति गर्नेहरुको कमी छ । भएपनि पुर्खाको धन खर्चेर राजनीति गर्न जो कोही रुचाउँदैनन् । अनि त आम्दानीको बाटो के गरुन् ? जागीर लगाइदिने, सरुवा मिलाइदिने, प्रहरीमा मुद्धा मिलाइदिने, कर तथा राजस्व छलीमा सहयोग गरिदिने यावत काम नगरी कसरी खर्च जोहो गर्ने ? राजनीतिक दललाई भ्रष्ट हुन यिनै कुराले पे्ररित र बाध्य पारिरहेको छ । कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट हुनुका कारण ट्रान्सपरेन्सीको सोही प्रतिवेदनले राजनीतिक दलकै हाराहारीमा भ्रष्टको सूचीमा निजामति कर्मचारी र न्यायपालिका पनि रहेको उल्लेख छ । यसो हुनुमा कर्मचारीहरु तलब कम भएर भ्रष्टाचार गर्नुपरेको तर्क पनि सुन्ने गरिन्छ । तर यो तर्कमा खास दम छै्रन । किनकी, अहिलेका सरकारी कर्मचारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले तोकेको भन्दा कम तलब पक्कै छैन । फेरि सरकारले तोकेको सुविधा, नियम र खटाएको ठाउँमा जाने सर्तमा नै जागीर खाएका हुन्छन् । आफूले गरेको पूर्व प्रतिवद्धता र हैसियत बिर्सिने कर्मचारीको कारण पनि भ्रष्टाचार बढेको हो । कर्मचारी भ्रष्ट हुुनुमा उसको आन्तरिक कारण मात्र जिम्मेवार छैन । उसको पद, कार्यालयको प्रकृतिअनुसार आर्थिक हैसियत कायम राख्नुपर्नेमा आडम्बरी नेपाली समाजको माग नै जिम्मेवार छ । राजस्व, भन्सारजस्ता कार्यालयमा काम गरेर पनि सहरमा एउटा घर बनाउन नसकेकोजस्ता आरोप उनीहरुकै परिवार, छिमेकी र साथीहरुले लगाउँछन् । त्यही भएर कम्तिमा अधिकृत भएका कर्मचारीले आफ्ना परिवार सहरमा राख्नुपर्ने तथा सहरमा घर बनाउनुपर्ने सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक दवाब परिरहेको हुन्छ । त्यही भएर कर्मचारीको चुलिंदो आर्थिक हैसियतको बारेमा औंला ठड्याउने चासो न त तिनका छिमेकी नत अरुले नै राख्छन् । यता, नेता र कर्मचारी भ्रष्ट बनाउनुमा हामी सर्वसाधारण नागरिकको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । हरेक कार्यलयले दिने सेवासुविधाको बारेमा के-के प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी हरेक कार्यालयको नागरिक वडापत्रमा प्रष्ट लेखिएको हुन्छ । हामी वडापत्र अनुसार सेवा लिन धैर्यता राख्दैनौं नत वडापत्रमा भएका कुनै अव्यवहारिक पक्षको बारेमा सम्बन्धित निकायमा प्रतिक्रिया दिने चाहना राख्छौं । बरु चोरबाटोबाट सेवासुविधा लिँदा आफ्नो आत्मसम्मान बढेको महसुस गर्छौं । जस्तो, नापी कार्यालयमा साधारणतया सेवाग्राहीको भीड हुन्छ, तर हामीले रसिद काटेर पालैपालो नक्सा बनाउन लगाउने धैर्यता राख्दैनौं । सवारी लाइसेन्स, नागरिकताजस्ता प्रमाणपत्र पाउने प्रक्रिया पुरा गर्ने धैर्यता वा आत्मविश्वासको कमी हुन्छ । कतिसम्म भने मोटरसाइकल नवीकरण गराउने फाराम भर्न, राजस्व तिर्नसमेत सहजकर्ताको जरुरी ठान्छौं हामी । आफूले तिर्नुपर्ने करभन्दा बढी रकम मागेमा प्रतिरोध गर्ने आँट हामीमा छैन । राज्यलाई कम कर तिर्नु परोस् भन्ने चाहना पनि नागरिकमा हुने गर्छ । अनि राज्यले तोकेको प्रक्रिया पुरा नगरी काम गर्नुपरेपछि कर्मचारीहरुमा ‘बार्गेनिङ पावर’ बढ्नु स्वाभाविक हो । किनकी, कर्मचारीलाई भ्रष्ट बनाउन हामी सेवाग्राही नै अग्रसर भएका हुन्छौं । जानाजान ढिलासुस्ती गरे प्रशासनिक, कानुनी तथा सामाजिक दवाब दिने जनमत किमार्थ तयार हुँदैन । जबकि दुईचार व्यक्तिको लागि हजारौंलाई दुःख दिने गरी सडक जाम, शैक्षिक संस्थामा तालाबन्दीजस्ता हर्कत गर्ने ल्याकत भएका व्यक्तिहरु नागरिकको दैनिकीसित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भ्रष्टाचार, अनियमितताजस्ता क्रियाकलापविरुद्ध भने प्रतिरोध गर्न सक्दैनन् । कर्मचारीतन्त्रमा साधारणतया दुई वर्षमा सरुवा गर्ने चलन छ । सुगम, दुर्गम, कमाइ हुने, तलबमा मात्र चित्त बुझाउनुपर्नेजस्ता कार्यालय पालैपालो पर्न सक्छ । तर सबैजसोलाई आकर्षक कार्यालयमा मात्र बस्ने मन हुन्छ । नीतिगत तहमा चलखेल गर्न सक्ने निकाय भनेको राजनीतिक हो । अब मुलुकका स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीहरु नै राजनीतिक व्यक्ति तथा मन्त्रीहरुको चाकडीमा पुग्छन् । परिणामस्वरुप, नीति बनाउने राजनीतिक दल र तिनको कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्र दुबैले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न अग्रसर हुन पुग्छन् । केही उपाय यसरी, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता तथा कर्मचारीको भ्रष्ट क्रियाकलापमा उनीहरुको व्यक्तिगत कारण मात्र किमार्थ हुँदैन । राजनीति गर्नेहरुलाई समाज तथा राज्यले निःशुल्क -राज्यको सुविधा पाउने पदमा बस्ने अवस्था बाहेक) सेवा गर्नुपर्ने मान्यता राख्नु भएन । राजनीति गर्नेहरुलाई वैधानिक आयस्रोतको व्यवस्था राज्य वा सामाजिक संगठनहरुले पनि गरिदिनु पर्छ । किनकि, मानिस स्वार्थी प्राणी हो । अरुको लागि आफ्नो सम्पत्ति सिध्याएर सेवा गर्न चाहँदैन । भनिन्छ नि, भोको पेटमा गीता पढ्न सम्भव छैन । यता, कर्मचारीतन्त्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि नागरिक स्वयं अग्रसर हुनुपर्छ । राज्यले तोकेको प्रक्रिया पुरा गरी सेवासुविधा लिने र राज्यले पनि ‘फास्ट ट्र्याक सर्भिस डेलिभरी’को व्यवस्थापन गरिदिनु पर्छ । किनकि, अहिलेका नागरिक फूर्सदिला छैनन् । एउटा नागरिकता लिन दिनभरि बिताउन सम्भव छैन, उनीहरुको दैनिक आर्थिक क्रियाकलापमा समेत प्रतिकूल असर पुग्छ, जुन राज्यकै लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ । अनि, प्रक्रियागत तवरले सेवासुविधा लिन आउने नागरिकसित नाजायज बहाना गरी घूस माग्ने कर्मचारीलाई तत्काल कार्वाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ । चित्त नबुझे कार्यालय प्रमुखलाई उजुरी गर्नुस् भनेर मात्र हुँदैन । कार्यालयको सुशासनमा नागरिक अनुगमन समिति गठन गर्ने र नागरिकबाटै नियमित पहरेदारीको व्यवस्था हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई कार्यालय प्रमुख वा राज्यले गर्ने दण्डभन्दा पनि सामुदायिक दण्ड विशेष प्रभावकारी हुन्छ ।भ्रष्टाचारी कर्मचारी भिडियो हेर्नको लागि तलको बक्समा क्लिक गर्नुहोला ।

Category: News