१ अर्ब रुपैयाँ कार्यकर्तालाई पोस्ने तयारी

21 Apr 2015 काठमाडौं— संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रमका नाउँमा आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न 'चोर बाटो' बाट बजेट बाँड्ने तयारी गरेको छ। स्रोतअनुसार जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रमका लागि यसअघि छुट्ट्याइएको ६१ करोड रुपैयाँ रकममा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थपेर बाँड्न उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह र अर्थमन्त्री रामशरण महतले सहमति गरेका छन्। यस विषयमा मन्त्रिपरिषदमार्फत निर्णय गराउने तयारी छ। यसअघि बजेट सिधै जिल्लालाई दिने कि सभासदलाई दिने भन्ने विषयमा दुई मन्त्रीबीच मतभेद थियो । स्रोतका अनुसार जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता भएको र सरकारी बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको भन्दै गुनासो आएको थियो । तर, सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै योजना छनोटमा सभासदको विशेष भूमिका रहने गरी बजेट जिल्ला पठाउन लागेको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै हुन सक्ने काम सम्भावित अनियमितताको आरोपबाट बच्न मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने समेत तयारी गरेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी मन्त्रिपरिषद बैठकमा यस विषयमा प्रस्ताव जानेछ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रममा लागि छुट्ट्याइएको ६१ करोडमा थप रकम मागेर सभासदमार्फत बाँड्ने प्रस्ताव गरेपछि अर्थमन्त्री महतले विरोध गरेका थिए । अर्थमन्त्री महत जिल्ला विकास समितिमार्फत बजेट पठाएर जिल्ला परिषदले छनोट गरेका योजनालाई रकम दिनुपर्ने अडानमा थिए । स्थानीय विकास मन्त्री सिंह भने बजेट सिधै सभासदमार्फत खर्च गराउनुपर्ने पक्षमा छन् । सिंहको पक्षमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम पनि छन् । कर्मचारीहरूले भने बजेट सिधै सभासदलाई दिँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुने र केवल बजेट खर्च गर्नकै लागि दिएजस्तो हुने भन्दै जिविसमार्फत नै दिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । उता, कांग्रेसका मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट रकमान्तर गरेर पठाएको भन्दै त्यसको परिपूर्ति हुने गरी आफूले रोजेका क्षेत्रमा बजेट थप पठाउन एमालेका मन्त्रीहरूले माग गरेका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले यस विषयमा गत साता मन्त्रिपरिषद बैठकमा अनौपचारिक छलफल भए पनि दुई मन्त्रीबीच मतभेद देखिएकाले आपसी सल्लाहमा मिलाउन दुवैलाई जिम्मा दिइएको बताए । 'पहिला सभासदले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँ मागेकोमा १ करोड मात्रै दिइएको थियो,' मन्त्री पण्डितले भने, 'जिल्लाका प्राथमिकताका योजना पनि पर्ने र योजना छनोटमा सभासदको भूमिका पनि देखिने गरी दुई मन्त्रीलाई सहमति जुटाउन भनिएको छ ।' उनले केही निर्वाचन क्षेत्रमा रकमान्तर गरी बजेट पठाइसकिएको भन्दै रकमान्तर नभएका ठाउँमा पनि योजना छनोट गर्दा प्राथमिकता दिने विषयमा समेत छलफल भएको जानकारी दिए । स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले केही दिनदेखि बिदामा रहेकाले कार्यक्रमबारे कुनै जानकारी नभएको बताए । जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रमको बजेट स्थानीयले अपुग भएको भन्दै थप १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग मागेको थियो । स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रमका नाउँमा बजेट बाँड्ने तयारी गरेपछि मन्त्रालयमा थुप्रै योजनाका चाङ लागेका छन् । स्रोतका अनुसार सबैभन्दा धेरै कार्यक्रम मन्त्री सिंहकै निर्वाचन क्षेत्रका छन् । जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रमका नाउँमा बाँडिएको बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै आर्थिक वर्ष ०६९–७० मा बजेटबाट हटाइएको थियो । तर, नयाँ जनप्रतिनिधि आएको भन्दै यसपालि सरकारले बजेटमा पुनः कार्यक्रम थप गरेको थियो ।
पुरा भिडियो हेर्न तलको बक्समा क्लिक गर्नु होला