अब यसरी गर्नुहोस घर बनाउने काम र यस्तो बनाउनुहोस् आफ्नो अनुकुलको ! ढिला नगर्नुहोस्
 |
काठमाडौं– मान्छे दुईथरी हल्लाका पछाडि छन् । एउटा भूकम्प, अर्को घर । भूकम्पबारे हल्ला छ– अझै ठूलो आउँछ ! अब आउँदैन ! नासाले यसो भन्यो ! लामाले उसो भन्यो !
यस्ता हल्लाले कायल बनाइरहेका बेला सुरु हुन्छ घरको चर्चा । अग्ला घरमा बस्नै हुँदैन ! पक्की घरमा बस्दा फरक पर्दैन ! ठूला घरका तल्ला घटाउनुपर्छ ! अस्थायी टहरा बनाउनुपर्छ ! सुरक्षित हुन भुइँतलाका घर बनाइहाल्नुपर्छ !
यस्ता हल्लाले कायल बनाइरहेका बेला सुरु हुन्छ घरको चर्चा । अग्ला घरमा बस्नै हुँदैन ! पक्की घरमा बस्दा फरक पर्दैन ! ठूला घरका तल्ला घटाउनुपर्छ ! अस्थायी टहरा बनाउनुपर्छ ! सुरक्षित हुन भुइँतलाका घर बनाइहाल्नुपर्छ !
समाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमहरूमा पनि विभिन्न संघ–संस्थाका दाबी देखिन थालेका छन्– ३५ हजारका घर ! बाँसका घर ! जस्ताका घर ! प्रि– फेब्रिकेटर हाउस !
यस्ता चर्चा र हल्लाले नयाँ घर बनाउन चाहनेलाई झनै अन्यौल गराएको छ ।
कौशलटारस्थित क्षमादेवी बिल्डिङ मटेरियल्स प्रालिमा युपिभिसी प्रविधिका झ्याल, ढोका र छाना बनाउने काम हुन्छ । भूकम्प गएयता उक्त कम्पनीमा सुरक्षित घर बनाउन चाहनेको भिड लाग्न थालेको छ ।
तीन दिनमै बन्ने भनेको घर कस्तो हो? दुई लाखमै बन्छ भन्छन् नि, त्यो चाहिँ कस्तो हो त ? यस्ता घर त फुकालेर बसाइँ सर्न नि सकिन्छ रे हो ?
यस्ता चर्चा र हल्लाले नयाँ घर बनाउन चाहनेलाई झनै अन्यौल गराएको छ ।
कौशलटारस्थित क्षमादेवी बिल्डिङ मटेरियल्स प्रालिमा युपिभिसी प्रविधिका झ्याल, ढोका र छाना बनाउने काम हुन्छ । भूकम्प गएयता उक्त कम्पनीमा सुरक्षित घर बनाउन चाहनेको भिड लाग्न थालेको छ ।
तीन दिनमै बन्ने भनेको घर कस्तो हो? दुई लाखमै बन्छ भन्छन् नि, त्यो चाहिँ कस्तो हो त ? यस्ता घर त फुकालेर बसाइँ सर्न नि सकिन्छ रे हो ?
यस्ता शंका, जिज्ञासा र आश्चर्य बोकेर आउनेहरूलाई सम्झाउँदै दिन बित्छ त्यहाँका प्राविधिक जयराम अर्यालको ।
उनी घरमा प्रयोग गर्ने समानको गुणस्तरका आधारमा मूल्य निर्धारण हुने जानकारी दिन्छन् । भन्छन्, ‘एक महिना त फटाफट काम गरे पनि लाग्छ । घर बनाउने ठाउँको स्थिति हेरेर ८ देखि १५ लाखमा ‘प्रि–फेब्रिकेटर हाउस’ तयार हुन्छ । हल्ला सुनेको भरमा घरको बजेट नबनाउनुस् ।’
फुटबलका राष्ट्रिय खेलाडी प्रवीण कार्की पनि यो कम्पनीमा आबद्ध छन् । भूकम्प गएयता सिन्धुपाल्चोकका कार्कीलाई गाउँबाट धेरै फोन आउन थालेको छ । कोही भेटेरै सोध्छन्, ‘लौन भएको घर ढलिहाल्यो, अब यस्तै घर बनाउनुपर्यो । सस्तो पनि छ रे, राम्रो पनि देखिन्छ भन्छन् ।’
गाउँलेलाई उनी यस्ता घर बनाउन सुझाउँदैनन् । सहरबासीलाई पनि भुइँतला वा एकतले पक्की घर बनाउन उपयुक्त हुने जानकारी दिन्छन् ।
‘तला थपेको यस्तो घर भूकम्प जाँदा झनै हल्लिन्छ । गह्रौं सामान राख्न मिल्दैन । सुरक्षाको खतरा छँदैछ । व्यापार बढाउन गलत कुरा गर्न हुँदैन, गाउँमा यस्तो घर कामै छैन,’ उनी जिज्ञासु गाउँलेलाई सम्झाउँछन् ।
उनी यस्ता घरका फाइदा र उपयोगिता पनि देखाउँछन् । एउटा एकीकृत बस्ती बसाल्न चाहनेका लागि, अर्को पर्याप्त जग्गा भएको ठाउँमा मात्र ।
‘यस्ता घर सहरलाई नयाँ रूप दिन राम्रो होला तर धानको भकारी, मकैको थुन्चे राख्नुपर्ने गाउँमा काम लाग्दैन,’ उनी सुझाउँछन् ।
अहिले घरको ‘स्किम’ बोकेर साना ग्रिल व्यवसायीदेखि ठूला व्यापारिक घरानासम्म लागिपरेका छन् । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) का उपकुलपति डा. जीवराज पोखरेल घर बनाउने निर्णय हल्लाका भरमा तय नगर्न सुझाउँछन् ।
भूकम्पमा घर भत्किएकाहरूले आफन्तको आश्रयमा बस्ने पहिलो विकल्प उनको भनाइमा आपतकालीन आवास हो । यो छोटो समयको विकल्प मात्र हुनसक्छ । पालमा बस्नु, समूहमा मिलेर बस्नुलाई अस्थायी आश्रयस्थलका रूपमा व्याख्या गर्छन् उनी । यो चरण तत्कालका लागि हो । उल्लिखित दुई आवासमा धेरै सोचिरहनुपर्दैन । जब अस्थायी आवास व्यवस्था गर्ने समय आउँछ आफ्नो सिप, सिर्जना र सही निर्णयको आवश्यकता पर्छ भन्छन् उनी ।
अस्थायी आवास
अस्थायी आवासलाई लक्ष्य गरेर सरकारले कुनै ठोस निर्णय र कार्ययोजना ल्याउन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले आपतलाई अवसर ठानेर घरका नमूना र बजेटको प्रचार गर्न थालिसके । सामान्य मानिस अन्योलमा छन्, गर्ने के ? भनेर । यस्तो बेला हाम्रोजस्तै अवस्थाबाट गुज्रिएका विदेशी राष्ट्रको अनुभवको सहारा लिनुपर्ने बताउँछन् उपकुलपति पोखरेल ।
टर्की, कोलम्बिया, जापान, ग्रिस र मेक्सिकोमा पाँच–छ महिना बीचमा ठूला भूकम्प गएका थिए । त्यतिबेला त्यहाँ अहिले नेपालमा उपयोगी हुन्छ भनिएजस्तो पूर्व निर्मित (प्रि–फेब्रिकेटर) अस्थायी घर प्रयोगमा आएका थिए । ‘ती देशमा यस्ता घर प्रभावकारी मानिएनन् । स्थानीय सिप, स्रोत र सामग्री प्रयोग गरेर बनाइएको आवासको राम्रो प्रतिक्रिया आयो,’ उनी नेपालमा पनि पूरै आयातीत वस्तु प्रयोग गरेर बनाइएको घरभन्दा स्थानीय सिप र सामग्री प्रयोग गर्नुलाई उत्तम विकल्प मान्छन् ।
ठूलो घर बनाउँदा होस् या सानो, स्थापित शास्त्रले औंल्याएको तथ्य भुल्न नहुने उनको सुझाव छ । यसमा तीन ‘स’ अर्थात् सबल, सुन्दर र सुविधालाई ध्यान दिनैपर्ने उनको भनाइ छ । बुझेर प्रयोग गरे स्थानीय सामग्रीकै भरमा पनि ‘गुड हाउजिङ’ बन्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
अस्थायी आवासका लागि बाँसका घर पोखरेलको सिफारिसका हुन् । नेपालमा बाँस सर्वसुलभ छ । यसको साँस्कृतिक मूल्य पनि उत्तिकै छ । बिहेमा जग्गे बनाउनेदेखि शव बोक्नसमेत बाँसकै प्रयोग हुन्छ ।
‘बाँसको खरिदबिक्री बढ्यो भने निर्धन जनतालाई फाइदा पुग्छ । त्यसैले यस्तै नीति र नियतलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो मौका नाफाखोरलाई फाइदा पुग्ने परिस्थिति बन्न सक्नेतर्फ भने सजग हुनैपर्छ ।’
अस्थायी आवासका लागि उनले देखेको उत्तम विकल्प हो, बाँस र प्लास्टिकको प्रयोगमा बन्ने टहरा । कहाँ कहाँबाट जस्ता ल्याउन सक्नेले बाँसको व्यवस्था गर्न नसक्लान् जस्तो उनलाई लाग्दैन । २५ वटा बाँस, ४०० वर्गफिट प्लास्टिक, तीन जना दक्ष जनशक्ति, नौ जना अर्धदक्ष जनशक्ति र तीन जना लिउन लगाउने तथा लिपपोत गर्ने मान्छे भए यस्तो आवास तयार हुने उनी बताउँछन् । १० हजारको सामग्री र ५ हजार ज्यालामा काठमाडौंमै यस्तो आवास तयार हुने उनको हिसाब छ । काठमाडौं बाहिर भए यति खर्च पनि नलाग्ने पोखरेल बताउँछन् ।
उनका अनुसार यो आवासको अन्तरिम व्यवस्था हो । यसलाई नलम्ब्याएकै राम्रो भन्छन् उनी । ‘विदेशको अभ्यासले देखाएको छ, यस्तो छाप्रोमा आपराधिक र असामाजिक क्रियाकलाप हुने खतरा बढ्छ । छिट्टै स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने र अस्थायी आवासमा प्रयोग गरिएको प्लास्टिकलाई गोलभेंडा खेतीमा, भाटालाई थाक्रो आदिमा प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
सरकारको निर्देशनमा राष्ट्रिय योजना आयोगले अस्थायी घरको खाका र नक्सा मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको छ । यसलाई पुनस्र्थापना र नवनिर्माणको आपतकालीन योजना मान्छिन्, आयोगकी सदस्य विमला पौड्याल राई । आउँदो मनसुन र जाडोसम्म थेग्ने गरी यस्ता घरको योजना ल्याइएको उनले जानकारी दिइन् । योजना आयोगको योजनाले स्थानीय सिप र सामग्रीलाई नै जोड दिएको छ । स्थानीय सामग्रीको भरपुर प्रयोग, एउटा घरलाई दुई बन्डल जस्ता, किला र तार, स्थिति हेरेर १० देखि ४० हजार खर्चमा अस्थायी घर बनाउन सकिने आयोगको निष्कर्ष छ ।
यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले पास गरे ६ महिना ढुक्कले बस्न सकिने आवास तयार हुने उनी बताउँछिन् । ‘अल्पकालीन घर बनाउन शिघ्र नै सुरु हुनुपर्छ । घरको डिजाइन, योजना र प्राविधिकको व्यवस्था विभिन्न मन्त्रालयसँग मिलेर स्थानीय निकायमा पुर्याइन्छ । एनजिओ र आइएनजिओसँग प्राविधिक सहयोग माग्छौं । सरकारी प्राविधिक टोलीसहित एक गाविसमा एक इञ्जिनियर पुर्याउने योजना प्रस्तावमा छ,’ यो काममा आयोगले समन्वयकारी भूमिका खेल्ने जानकारी दिँदै उनले भनिन्, ‘जसको घर बनाउनुपर्ने हो उनैलाई काममा सामेल गराउने, घर बनाउने तालिम दिने र दीर्घकालीन घर बनाउँदा समेत काम लाग्ने सामग्री प्रयोग गर्ने योजना बनाएका छौं । काममा लाग्दा उनीहरू ट्रमाबाट बाहिरिने सम्भावना पनि बढ्छ ।’
नेपालकै विज्ञहरूको सुझावमा यस्तो योजना बनाइएकाले भरपर्दो हुने उनको विश्वास छ । आवश्यक काठका लागि सामुदायिक वनसँग अनुरोध गर्न सकिने विकल्प पनि आयोगले अघि सारेको छ ।
स्थायीको चिन्ता
घर भत्किएकासँग पालमा बस्नुको विकल्प छैन । नभत्किएकाहरूलाई फेरि भूकम्प आएर थिच्ने हो कि भन्ने भयले पालमै पुर्याएको छ । घर चर्किएपछि पारिवारसहित पाल (आपतकालीन आवास) मा बसिरहेका मनमैजुका एक स्थानीय जतिसक्दो छिटो घर तयार गर्न हतारिएका छन् । यसको पछाडि उनको आफ्नै समस्या छ । ‘बिहे गर्ने बेला भएकी छोरी छन् । छाप्रामा बस्नेकी छोरीसँग कसले बिहे गर्ला ? घर त बनाइहाल्नुपर्छ,’ समाजिक कारणले उनी घर बनाउन हतारिएका छन् । कस्तो घर बनाउने भन्ने परामर्शमा जुट्नु उनको दैनिकी बनेको छ अहिले । तर पोखरेलको सुझावले भन्छ, हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउनु राम्रो होइन ।
निश्चित सुविधा उपभोग गरेर बसेकाहरूले अस्थायी आवासमा असुविधा महसुस गर्ने सामान्य हो । कसैले यो विपत्तिलाई नवनिर्माणको मौका पनि ठानेका छन् । विदेशमा बस्नेहरूले नेपालमा त्यताकै शैलीका घर ठड्याउने प्रयत्न गरेको पनि उनलाई जानकारी छ । तर, एउटा घर, एउटा बस्ती र एउटा देशको आवास शैलीसँग ‘पहिचान’ पनि जोडिएको हुन्छ । उनी भन्छन्, ‘नव निर्माणको नाममा आफ्नो पहिचान पनि बिगार्नु हुँदैन । भूकम्पले ढाल्न नसक्ने मौलिक प्रविधि नेपालको पनि छ, यसलाई भुलेका मात्र हौं ।’
अरू प्रकोप र भूकम्पमा फरक छ । पहिरोले बस्ती सखाप पारेर पुर्छ, आगोले घर खरानी बनाउँछ, बाढीले बगाएर कता पुर्याउँछ कता । भूकम्पले ध्वंस त बनाउँछ तर सामग्री कतै पुर्याउँदैन, त्यहीँ छोड्छ । ‘स्थायी आवास तयार गर्दा ती सामग्री काम लाग्छन् । खालि प्रतिरोधात्मक बनाउनुपर्छ र यो सम्भव छ,’ उनी आइटी कानपुरले व्याख्या गरेको निर्माण संहिता जुम्लामा छैठौं शताब्दीअघि नै प्रयोगमा आएको तथ्य पेस गर्छन् । र, भन्छन्, ‘त्यसैले ती घर ठूल्ठूला भूकम्पमा पनि ढलेनन् । अरूको शैली अपनाउँदा आफ्नो राम्रो पक्षमा पनि ध्यान दिऊँ भन्ने मेरो भनाइ हो ।’
एकीकृत बस्तीको विकल्प
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका काम जटिल बनेपछि एकीकृत बस्तीको आवश्यकताबारे जोडदार चर्चा हुन थालेको छ ।
यो काम आयोगको पूर्वनिर्धारित योजनामै रहेको र बाजुरा जिल्लाबाट काम सुरु गरिएको बताउँछन् आयोगका सदस्य डा. प्रेम दंगाल ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल र पहाडी क्षेत्रमा धेरै बस्ती जोखिममा रहेकाले एकीकृत ग्रामीण बस्ती विकासको योजना बनाइएको उनी बताउँछन् ।
‘कुन ठाउँ जोखिममा छन् भन्ने पहिचान भइसकेको छ । आवश्यकताअनुसार जोखिमरहित स्थानमा सार्नेबारे अध्ययन हुँदैछ,’ भूकम्पपछिको जटिलताले त यो काम एकदमै छिटो अघि बढाउन प्रेसर दिएको बताउँछन् उनी ।
सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सबै गाउँमा पुर्याउन गाह्रो छ । सडक, बिजुली, सञ्चारका भौतिक पूर्वाधारको माग छ, पुर्याउन सहज छैन । ‘यसकै लागि पनि एकीकृत बस्तीको खाँचो औंल्याएका हौं । भूकम्पपछि यस्तो आवश्यकता अझ टड्कारो भयो,’ दंगाल भन्छन् । स्थानान्तरण प्रक्रिया जीविकासँग पनि जोडिएकाले रोजगारका अवसर पनि सँगै लैजानुपर्ने उनको सुझाव छ ।
स्थानान्तरणको यो प्रक्रियालाई भौतिक सुविधा पुर्याउने दृष्टिले मात्र हेरेर पुग्दैन भन्छन् उपकुलपति पोखरेल । बस्तीसँग मान्छेको भावना जोडिएको हुन्छ । बोलाउँदा सुन्ने, आवश्यक पर्दा जुट्ने तर टाँसिएर नबस्ने स्वभाव छ धेरैको । ‘गाउँका घर एकअर्कासँग टाढा हुनुमा मानवीय स्वभाव पनि जोडिएको छ, भूगोलमात्र होइन,’ बसिरहेको ठाउँ, जग्गा जमिन छोड्न नचाहने स्वभावका कारण धेरै ठाउँमा यस्तो योजना असफल भएको उनी सुनाउँछन् ।
‘ठूलो पहिरो गएको अछामका मान्छेलाई धनगढी सार्न खोजिएको थियो, बूढा पुस्ताले मानेनन् । अवसरवादीले दुवैतिर लिने दाउ गरे,’ उनी यस्तो योजनाका सम्बन्धमा मिश्रित प्रतिक्रिया मिल्ने बताउँदै अर्को चुनौती देखाउँछन्, ‘यहाँको अवस्था युरोप–अमेरिकाको जस्तो छैन । त्यहाँजस्तो सरकारसँग पर्याप्त जग्गा छैन । अधिग्रहण गर्न गाह्रो छ, बस्ती कहाँ बसाउने ?’
आगलागीपछि म्याङलुङमा एकीकृत बस्ती बसेको सकारात्मक उदाहरण छ । तर, सबै ठाउँमा यही मोडल सफल होलाजस्तो उनलाई लाग्दैन । दीर्घकालीन योजना तय गर्दा ‘छविलालले छोरो पाएजस्तो’ नहोस् भन्छन् उनी ।
यो असाधारण परिस्थितिमा घरका नमूना आउनुसँग निस्वार्थ भावना भए त फरक परेन । तर, कसैले विपदको व्यापार गर्न खोजेका हुन् कि भन्नेबारे ख्याल गर्दै विस्तृत छलफलपछि दीर्घकालीन योजना तय गर्न उनी सुझाव दिन्छन् ।
‘सुन्दर हुनु भनेको आफ्नो संस्कृति अनुकूल हुनु पनि हो । संस्कृति नमिलेकाले हामीले अफ्रिकीलाई नराम्रो देखेका हौं । आवास निर्माण प्रक्रियामा भुल्न नहुने तथ्य यो पनि हो,’ उनी अथ्र्याउँछन् ।
भूकम्पपछिको नवनिर्माण
डा. जीवराज पोखरेल
गोरखाको बारपाक केन्द बनाएर गएको वैशाख १२ को भुइँचालो र त्यसपछिका अन्य पराकम्पनले अकल्पनीय क्षति भएको छ । पतिको अवसान भएर कति नारीको सिन्दुर पुछिएको छ भने कति बालकहरू आमाको निधन भएर टुहुरा भएका छन् । हजारौं मानिस घायल भएका छन । यसअतिरिक्ति मानिसका घर क्षतविक्षत भएका छन । यो परिदृश्य राजधानी काठमाडौं तथा प्रभावित १४ जिल्लााका विभिन्न गाउ“मा देख्न सकिन्छ ।
नेपाल भूकम्पीय क्षेत्रमा अवस्थित भएको सर्वविदित नै हो । योभन्दा पहिले पनि ठूला तथा मझ्यौला खालका भूकम्प नआएका होइनन् । तर यसतर्फ सरकार तथा जनताको ध्यान जान सकेन । फलस्वरूप आवश्यक रूपमा तयारी हुन सकेन । यस विषयमा चर्चा गर्ने केही व्यक्ति तथा संस्था एक्लो वृहस्पतिजस्तो झुठा भए । तयारी हुन नसक्दा यस्तो परिस्थिति भएको हो । यहा“सम्म कि, अहिलेको विद्यमान दैवी प्रकोप उद्धार ऐन पर्याप्त नभएको, यसले विपदको पूर्ण चक्रलाई सम्बोधन नगरेको, यो खालि विपदपछिको राहत वितरणमा मात्र खुम्चिएकाले नया“ विपद जोखिम व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा बनाएर सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पनि यसको अनुमोदन हुन सकेन । राजनीति सरकार निर्माण तथा विघटनमा मात्र रुमल्लियो । यसले यस्तो विशाल, विराट तथा व्यापक रूपमा क्षति भएको हो ।
मानिसको ध्यान अब हुने नवनिर्माण अथवा पुनर्निर्माणमा केन्दित भएको छ । एक प्रकारको राष्ट्रिय बहसको आरम्भ भएको छ । कसैले यसलाई पुनर्निर्माणको संज्ञा दिएका छन् भने कसैले नवनिर्माणको । पुनर्निर्माणलाई कसैले प्रतिगामी बिल्ला भिराएका छन् भने नवनिर्माणलाई प्रगतिशील बिल्ला दिएका छन् । उत्साहप्रद कुरा के भने राष्ट्रिय बहसको आरम्भ भएको छ जसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
टर्की, ग्रिस, मेक्सिको, जापान, कोलम्बिया आदिको अनुभवले के देखाएको छ भने स्थानीय सामग्री, स्थानीय श्रम तथा स्थानीय स्रोतबाट बनेका अस्थायी आवास सफल भएका छन् । त्यसैले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले यस कुरालाई हृदयंगम गरी बा“स, माटो तथा प्लास्टिक प्रयोग गरेर एक प्रारूपको तयारी गरेको छ । बा“स तथा माटो भनेपछि नाक खुम्च्याउने मानिस पनि नभएका होइनन्, तर त्यसो गर्दा आफ्नो मुहार कुरुप भएको उनीहरू थाहा पाउ“दैनन् । किनभने यी सर्वसुलभ निर्माण वस्तु हुन् र यिनीहरूको अवमूल्यन गरिनुहुन्न । जस्तापाताको प्रयोग गरिएका अस्थायी आवास जाडोमा जाडो हुने, गर्मीमा गर्मी हुने भएकाले सुविधाजनक नभएको पाइएको छ । त्यसैले यस्ता निर्माण सामग्री प्रयोग गर्दा ताप नमीकरणजन्य वस्तु अर्थात इन्सुलेसनको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
स्थायी बसोबास वा नवनिर्माणको कुरा गर्दा राजधानी तथा यस बाहिरका गाउँलाई फरक–फरक हिसाबले हेर्नुपर्छ । प्रथमतः काठमाडांैमा गुरुयोजना बनाएर काम अघि बढाउनुपर्छ । सन् १९६३ मा युगोस्लोभियामा भूकम्पले व्यापक रूपमा क्षति भएको थियो । यसको सहर स्कोप्जे अति नै प्रभावित भएको थियो । यसको गुरुयोजना बनाउने क्रममा ग्रिसका स्थापत्यशास्त्री कन्स्टान्टाइन डोक्सियाडिसले सेवा प्रदान गरेका थिए । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको थियो । यसमा लुम्बिनीको गुरुयोजना बनाउने जापानी केन्जो ट्यांगेले प्रथम पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए । उनले गुरुयोजना बनाए र तदनुरुप स्कोप्जेको नवनिर्माण भयो । त्यसैगरी सन् २००८ मा चीनको सिचुआनमा आएको भूकम्पपछि डुजिङ्गयान सहरको गुरुयोजना बनाइएको थियो । दुवै विश्व सम्पदाको सूचीमा परेका हुनाले संरक्षण प्रधान नमूनाको निर्माण गरिएको थियो । त्यसैगरी गुजरातमा पनि बीचमा खुला स्थान राखेर आवतजावत गर्न सहज हुने खालका सडक निर्माण गरेर नमूना बनाइएको थियो ।
काठमाडौं पनि विश्व सम्पदा सूचीमा रहेकाले संरक्षणलाई प्रधान्यता दिएर गुरुयोजना बनाउनुपर्छ । सहर योजनाका पनि हाम्रो परम्परा छ । सहर बसाउ“दा सर्वतोभद्रा, डन्डका, प्रस्तरा, स्वस्तिका आदि स्वरुपको उपयोग परापूर्वकालमा अनुसरण गरिन्थ्यो । भारतको जयपुर जसलाई गुलाबी सहरका रूपमा पनि चिनिन्छ प्रस्तर स्वरुपमा योजना गरिएको थियो । नेपालमा सन् १९५६ मा कोशी नदीले हनुमान नगर सहरलाई प्रभावित पारेपछि राजविराजको नगर योजना गरियो । यसमा पनि नगर नियोजकलाई जयपुरको पर्यवेक्षण गर्न पठाइयो र सोहीअनुरुप प्रस्तर स्वरुपमा योजना गरियो । आफ्नो हु“दाहु“दै अर्काको अनुसरण गर्नु भनेको आफ्नो भव्य आवासीय भवन हुँदाहुँदै सडकमा बसेर मानसिक रुग्णता प्रदर्शन गर्नु हो । आफ्नो परम्परा राम्ररी निर्वाह गरेकाले सन् १७०२ मा बनाएको न्यातपोल अडिग छ, यसलाई सन् १८३३, १९३४ तथा अहिलेको २०१५ को भूकम्पले केही गर्न सकेन तर अर्काको सिको गरेको सन् १८२५ मा बनेको धरहरा भर्खर ताते सर्न थालेको शिशुजस्तो लडेको लड्यै छ ।
गाउ“को पुनर्निर्माणबारे विभिन्न विचार प्रकट भइरहेका छन् । कसैले यसलाई पहिलेकै स्वरूपको निर्माण गर्नुपर्छ भनेका छन् भने कसैले नया“ बस्तीको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखेका छन् । तर कटु सत्य के भने मानिसले पहिलेको जस्तै गरेर निर्माण गर्न आरम्भ गरिसकेका छन् । २०४५ सालको भूकम्पपछि विश्व बैंको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाले भूकम्पप्रतिरोधी विभिन्न नमूनाको तयारी गरेको थियो र यसअनुरूप निर्माण गर्नलाई ऋणको पनि व्यवस्था गरेको थियो । तर करिब एकतिहाइ मानिसले मात्र त्यस्तो निर्माण गरेको र अन्य व्यक्तिले पुरानै ढर्रामा भूकम्प संकटासन्न निर्माण गरेका थिए । त्यसकारण त्यस्ता निर्माणकर्तालाई भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि प्रयोग गरेर निर्माण गराउनु अनिवार्य छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान अझ जान सकेको छैन । यस्ता पारम्परिक भवनलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन साधारण प्रविधि नभएको होइन । जुम्लाका पारम्परिक भवनमा यस्तो प्रविधिको प्रयोग भएको देख्न सकिन्छ । उनीहरूले झ्यालमुनि र यसको माथि पर्खालमा दलिन राख्ने र त्यसलाई बीचमा काठले जोडिदिने गर्छन् । यो कम्तीमा पनि लिच्छविकालभन्दा अघिको प्रविधि हो किन भने यहा“का माटाका चैत्यमा लिच्छवि लिपिमा अभिलेख कुँदिएको पाइएको छ । अहिलेको भवन निर्माण संहिताले पनि पत्थरका घरमा यस्तै खालको प्रविधिको अनुमोदन गरेको छ । यसबाट यस प्रविधिको औचित्यलाई स्थापना गर्छ । यसो गरेको खण्डमा पारम्परिक भवनलाई पनि भूकम्प प्रतिरोधक बनाउन सकिन्छ । यसले हाम्रो पहिचान, परिचय तथा पनको पनि संरक्षण गर्छ ।
एकत्रित बस्ती निर्माण गर्ने कुरा पनि भइरहेका छन् । यो अति नै स्वागतयोग्य कुरा हो । तर यिनको निर्माण गर्दा पनि हाम्रा पुराना बस्ती विकासका सिद्धान्तलाई अनुसरण गरिनुपर्छ । देउराली, चौतारी, चैत्य आदिलाई उपयोग गरिएको हामी गाउ“मा देख्न सक्छौं । यस्ता वस्तु सदुपयोग गरेर हाम्रो पहिचानलाई प्रतिविम्बित गर्नुपर्छ । विदेशको अनुकरण गरेर पर्यटक आकृष्ट हुँदैनन् । एउटा भूकम्पले नेपालको पहिचानलाई पनि ध्वस्त बनायो भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन दिनु हुँदैन ।
(लेखक विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति हुन्)
गोरखाको बारपाक केन्द बनाएर गएको वैशाख १२ को भुइँचालो र त्यसपछिका अन्य पराकम्पनले अकल्पनीय क्षति भएको छ । पतिको अवसान भएर कति नारीको सिन्दुर पुछिएको छ भने कति बालकहरू आमाको निधन भएर टुहुरा भएका छन् । हजारौं मानिस घायल भएका छन । यसअतिरिक्ति मानिसका घर क्षतविक्षत भएका छन । यो परिदृश्य राजधानी काठमाडौं तथा प्रभावित १४ जिल्लााका विभिन्न गाउ“मा देख्न सकिन्छ ।
नेपाल भूकम्पीय क्षेत्रमा अवस्थित भएको सर्वविदित नै हो । योभन्दा पहिले पनि ठूला तथा मझ्यौला खालका भूकम्प नआएका होइनन् । तर यसतर्फ सरकार तथा जनताको ध्यान जान सकेन । फलस्वरूप आवश्यक रूपमा तयारी हुन सकेन । यस विषयमा चर्चा गर्ने केही व्यक्ति तथा संस्था एक्लो वृहस्पतिजस्तो झुठा भए । तयारी हुन नसक्दा यस्तो परिस्थिति भएको हो । यहा“सम्म कि, अहिलेको विद्यमान दैवी प्रकोप उद्धार ऐन पर्याप्त नभएको, यसले विपदको पूर्ण चक्रलाई सम्बोधन नगरेको, यो खालि विपदपछिको राहत वितरणमा मात्र खुम्चिएकाले नया“ विपद जोखिम व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा बनाएर सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पनि यसको अनुमोदन हुन सकेन । राजनीति सरकार निर्माण तथा विघटनमा मात्र रुमल्लियो । यसले यस्तो विशाल, विराट तथा व्यापक रूपमा क्षति भएको हो ।
मानिसको ध्यान अब हुने नवनिर्माण अथवा पुनर्निर्माणमा केन्दित भएको छ । एक प्रकारको राष्ट्रिय बहसको आरम्भ भएको छ । कसैले यसलाई पुनर्निर्माणको संज्ञा दिएका छन् भने कसैले नवनिर्माणको । पुनर्निर्माणलाई कसैले प्रतिगामी बिल्ला भिराएका छन् भने नवनिर्माणलाई प्रगतिशील बिल्ला दिएका छन् । उत्साहप्रद कुरा के भने राष्ट्रिय बहसको आरम्भ भएको छ जसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
टर्की, ग्रिस, मेक्सिको, जापान, कोलम्बिया आदिको अनुभवले के देखाएको छ भने स्थानीय सामग्री, स्थानीय श्रम तथा स्थानीय स्रोतबाट बनेका अस्थायी आवास सफल भएका छन् । त्यसैले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले यस कुरालाई हृदयंगम गरी बा“स, माटो तथा प्लास्टिक प्रयोग गरेर एक प्रारूपको तयारी गरेको छ । बा“स तथा माटो भनेपछि नाक खुम्च्याउने मानिस पनि नभएका होइनन्, तर त्यसो गर्दा आफ्नो मुहार कुरुप भएको उनीहरू थाहा पाउ“दैनन् । किनभने यी सर्वसुलभ निर्माण वस्तु हुन् र यिनीहरूको अवमूल्यन गरिनुहुन्न । जस्तापाताको प्रयोग गरिएका अस्थायी आवास जाडोमा जाडो हुने, गर्मीमा गर्मी हुने भएकाले सुविधाजनक नभएको पाइएको छ । त्यसैले यस्ता निर्माण सामग्री प्रयोग गर्दा ताप नमीकरणजन्य वस्तु अर्थात इन्सुलेसनको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
स्थायी बसोबास वा नवनिर्माणको कुरा गर्दा राजधानी तथा यस बाहिरका गाउँलाई फरक–फरक हिसाबले हेर्नुपर्छ । प्रथमतः काठमाडांैमा गुरुयोजना बनाएर काम अघि बढाउनुपर्छ । सन् १९६३ मा युगोस्लोभियामा भूकम्पले व्यापक रूपमा क्षति भएको थियो । यसको सहर स्कोप्जे अति नै प्रभावित भएको थियो । यसको गुरुयोजना बनाउने क्रममा ग्रिसका स्थापत्यशास्त्री कन्स्टान्टाइन डोक्सियाडिसले सेवा प्रदान गरेका थिए । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको थियो । यसमा लुम्बिनीको गुरुयोजना बनाउने जापानी केन्जो ट्यांगेले प्रथम पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए । उनले गुरुयोजना बनाए र तदनुरुप स्कोप्जेको नवनिर्माण भयो । त्यसैगरी सन् २००८ मा चीनको सिचुआनमा आएको भूकम्पपछि डुजिङ्गयान सहरको गुरुयोजना बनाइएको थियो । दुवै विश्व सम्पदाको सूचीमा परेका हुनाले संरक्षण प्रधान नमूनाको निर्माण गरिएको थियो । त्यसैगरी गुजरातमा पनि बीचमा खुला स्थान राखेर आवतजावत गर्न सहज हुने खालका सडक निर्माण गरेर नमूना बनाइएको थियो ।
काठमाडौं पनि विश्व सम्पदा सूचीमा रहेकाले संरक्षणलाई प्रधान्यता दिएर गुरुयोजना बनाउनुपर्छ । सहर योजनाका पनि हाम्रो परम्परा छ । सहर बसाउ“दा सर्वतोभद्रा, डन्डका, प्रस्तरा, स्वस्तिका आदि स्वरुपको उपयोग परापूर्वकालमा अनुसरण गरिन्थ्यो । भारतको जयपुर जसलाई गुलाबी सहरका रूपमा पनि चिनिन्छ प्रस्तर स्वरुपमा योजना गरिएको थियो । नेपालमा सन् १९५६ मा कोशी नदीले हनुमान नगर सहरलाई प्रभावित पारेपछि राजविराजको नगर योजना गरियो । यसमा पनि नगर नियोजकलाई जयपुरको पर्यवेक्षण गर्न पठाइयो र सोहीअनुरुप प्रस्तर स्वरुपमा योजना गरियो । आफ्नो हु“दाहु“दै अर्काको अनुसरण गर्नु भनेको आफ्नो भव्य आवासीय भवन हुँदाहुँदै सडकमा बसेर मानसिक रुग्णता प्रदर्शन गर्नु हो । आफ्नो परम्परा राम्ररी निर्वाह गरेकाले सन् १७०२ मा बनाएको न्यातपोल अडिग छ, यसलाई सन् १८३३, १९३४ तथा अहिलेको २०१५ को भूकम्पले केही गर्न सकेन तर अर्काको सिको गरेको सन् १८२५ मा बनेको धरहरा भर्खर ताते सर्न थालेको शिशुजस्तो लडेको लड्यै छ ।
गाउ“को पुनर्निर्माणबारे विभिन्न विचार प्रकट भइरहेका छन् । कसैले यसलाई पहिलेकै स्वरूपको निर्माण गर्नुपर्छ भनेका छन् भने कसैले नया“ बस्तीको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखेका छन् । तर कटु सत्य के भने मानिसले पहिलेको जस्तै गरेर निर्माण गर्न आरम्भ गरिसकेका छन् । २०४५ सालको भूकम्पपछि विश्व बैंको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाले भूकम्पप्रतिरोधी विभिन्न नमूनाको तयारी गरेको थियो र यसअनुरूप निर्माण गर्नलाई ऋणको पनि व्यवस्था गरेको थियो । तर करिब एकतिहाइ मानिसले मात्र त्यस्तो निर्माण गरेको र अन्य व्यक्तिले पुरानै ढर्रामा भूकम्प संकटासन्न निर्माण गरेका थिए । त्यसकारण त्यस्ता निर्माणकर्तालाई भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि प्रयोग गरेर निर्माण गराउनु अनिवार्य छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान अझ जान सकेको छैन । यस्ता पारम्परिक भवनलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन साधारण प्रविधि नभएको होइन । जुम्लाका पारम्परिक भवनमा यस्तो प्रविधिको प्रयोग भएको देख्न सकिन्छ । उनीहरूले झ्यालमुनि र यसको माथि पर्खालमा दलिन राख्ने र त्यसलाई बीचमा काठले जोडिदिने गर्छन् । यो कम्तीमा पनि लिच्छविकालभन्दा अघिको प्रविधि हो किन भने यहा“का माटाका चैत्यमा लिच्छवि लिपिमा अभिलेख कुँदिएको पाइएको छ । अहिलेको भवन निर्माण संहिताले पनि पत्थरका घरमा यस्तै खालको प्रविधिको अनुमोदन गरेको छ । यसबाट यस प्रविधिको औचित्यलाई स्थापना गर्छ । यसो गरेको खण्डमा पारम्परिक भवनलाई पनि भूकम्प प्रतिरोधक बनाउन सकिन्छ । यसले हाम्रो पहिचान, परिचय तथा पनको पनि संरक्षण गर्छ ।
एकत्रित बस्ती निर्माण गर्ने कुरा पनि भइरहेका छन् । यो अति नै स्वागतयोग्य कुरा हो । तर यिनको निर्माण गर्दा पनि हाम्रा पुराना बस्ती विकासका सिद्धान्तलाई अनुसरण गरिनुपर्छ । देउराली, चौतारी, चैत्य आदिलाई उपयोग गरिएको हामी गाउ“मा देख्न सक्छौं । यस्ता वस्तु सदुपयोग गरेर हाम्रो पहिचानलाई प्रतिविम्बित गर्नुपर्छ । विदेशको अनुकरण गरेर पर्यटक आकृष्ट हुँदैनन् । एउटा भूकम्पले नेपालको पहिचानलाई पनि ध्वस्त बनायो भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन दिनु हुँदैन ।
(लेखक विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति हुन्)
पुरा भिडियो हेर्न तलको बक्समा क्लिक गर्नु होला
|
|
Category: News
.jpg)
0 comments