भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध चाल्नुपर्ने कदम
 |
यसैगरी चल्यो– नेपाल–भारत सम्बन्ध भारत बेलायती उपनिवेशबाट सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भइसकेपछिको झन्डै सात दशक। यही शृंखलामा आएको हो अहिलेको भारतीय नाकाबन्दी। यो नाकाबन्दी घोषित होस् वा अघोषित– त्यसको कुनै अर्थ रहेन। मुख्य प्रश्न हो, नाकाबन्दी गर्नेको नियत र नाकाबन्दी खेप्नेहरूले भोगेको अमानवीय परिणाम। नेपालले उठाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भारतले जेसुकै बहाना र तर्क गरे पनि वर्तमान नाकाबन्दी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दृष्टिमा निम्नबमोजिम सरासर गैरकानुनी छ : (१) संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र (सन् १९४५) : अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाका लागि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र न्यायका आधारमा राष्ट्रहरूबीच समस्याहरूको शान्तिपूर्ण समाधान (धारा १), अन्य सदस्य राष्ट्रको क्षेत्रीय अखण्डता तथा राजनीतिक स्वतन्त्रताविरुद्ध कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेपमा निषेध (धारा २), समस्याको समाधानका निमित्त सर्वप्रथम छानबिन, वार्ता, मेलमिलाप, मध्यस्थता, न्यायिक निरूपण तथा क्षेत्रीय संगठनहरू (जस्तै, सार्क) को उपयोग (धारा ३३) तथा आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामाथि खलल पुर्याउने कार्यमा संलग्न राष्ट्रविरुद्ध यातायात तथा पारवहनजस्ता विषयमा नाकाबन्दी लगाउनुपर्ने भएमा त्यस्तो अधिकार सुरक्षा परिषद्लाई मात्र रहेको (धारा ४१)। यसरी भारत वा कुनै पनि राष्ट्रलाई कुनै पनि धम्की तथा नाकाबन्दीलगायतका शक्तिको प्रयोग गर्ने कुनै अधिकार छैन। (२) जेनेभा महासन्धि (१९४९) : प्रतिशोध वा बदला लिने नाममा सर्वसाधारण नागरिकहरूको अधिकार र सुरक्षामाथि प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि कार्य गर्न निषेध (साझा धारा ३) तथा अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वसँग सम्बन्धित अतिरिक्त प्रलेख (१९७७) अन्तर्गत युद्धको अवस्थामा समेत सर्वसाधारण व्यक्ति तथा समुदायविरुद्ध लक्षित हुने गरी युद्धका कुनै पनि अस्त्रहरूको प्रयोगमा निषेध (धारा ३५)। यसरी अहिले भारतले गरेको आम नाकाबन्दी र त्यसको असर युद्धका बेलामा पनि निषेध गरिएको व्यवहारसरह छ। (३) समुद्रसम्बन्धी कानुन (१९८२) : भूपरिवेष्टित मुलुकलाई समुद्रसम्म निर्वाध रूपमा कुनै पनि उपयुक्त माध्यमबाट आवागमन र पारवहनको अधिकार (धारा १२५)। यसरी आवागमन सुविधा उपलब्ध गराउने राष्ट्रको वैधानिक हित र सुरक्षामाथि खतरामाथि असर पर्ने अवस्थामात्र यस अधिकारको प्रयोगमा बाधा उत्पन्न हुन सक्ने। अहिले त भारतीय भूमिभित्र नेपाली ट्यांकरहरूका कारण कुनै समस्या उत्पन्न भएको नभई नेपालभित्र असुरक्षा छ भन्ने बहाना गरिएको अवस्था छ। जबकि नेपालभित्रको सुरक्षा नेपाल राज्यको जिम्मेवारी हो र कुनै भारतीय ट्यांकर वा अन्य जीउधनको असुरक्षा भएमा नेपालले त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नेछ र यसका लागि नेपाल तयार पनि छ, हुनुपर्दछ। (४) विश्व व्यापार संगठनसम्बन्धी कानुन (१९९५) : नेपाल तथा भारत दुवै राष्ट्र सदस्य रहेको यस संगठनअन्तर्गत बाध्यात्मक रूपमा लागू व्यापार र वाणिज्यसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत भारतले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमाथि कदापि कुनै पनि किसिमका बाधा उत्पन्न गर्न पाउँदैन। यसबाट पुगेको आर्थिक क्षतिको नेपालले जेनेभास्थित संगठनको विवाद निरूपण कार्यालयमा गर्न सक्दछ र गर्नु पनि पर्दछ। भारतलाई यसपटक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पाठ सिकाउनै पर्ने भएको छ। अहिले नगरे कहिले गर्ने भन्ने चुनौती खडा भएको छ। (५) त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौता (१९४७) : यस सम्झौतालाई अविलम्ब खारेज गर्नुपर्दछ। भारतीय सेनामा कार्यरत गोर्खा (नेपाली नागरिक) हरूलाई फिर्ता बोलाउनुपर्दछ। अन्यथा उनीहरूको नागरिकता खारेज गर्नुपर्दछ। कुनै पनि देशको नागरिक हुनु भनेकै आफ्नो राष्ट्रमाथि संकट परेका बेला साथ दिनु हो। नेपालको संविधान २०७२ अनुसार कर्तव्यस्वरूप अनिवार्य सैन्य सेवासमेत प्रदान गर्नु हो। समाधानका लागि निर्णायक कदम (१) भारतीय नाकाबन्दी र त्यसले पारेको अमानवीय असरबारे न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ र जेनेभास्थित विश्व व्यापार संगठनसमक्ष तत्कालै औपचारिक उजुरी दर्ता गर्नुपर्दछ। यी दुवै संस्थाहरूलाई तत्काल नेपालको तराई र सिमाना क्षेत्रको वास्तविक अवस्थाका बारेमा एक स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन टोली वा आयोगका निमित्त अनुरोध गर्नुपर्दछ। (२) भारतीय नाकाबन्दीलाई नेपाल–भारतबीच सम्पन्न शान्ति, मैत्री, व्यापार, वाणिज्य र पारवहनसम्बन्धी सन्धिसम्झौता, समझदारी र पत्राचारहरूका आधारमा गैरकानुनी घोषणा गर्न गराउनका निमित्त द हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्दछ (अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको विधानको धारा ३६)। (३) सुगौली सन्धि (१८१६) र ‘नेपाल–भारत तथा शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ (१९५०) को वैधता र व्याख्याका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्दछ। पछिल्लो सन्धिले पहिलेको सन्धिलाई खारेज गरिसकेको हुनाले गुमेका नेपाली भूभागहरू फिर्ता गर्ने वैधानिक मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्दछ। अब उप्रान्त नेपालले सन् १९५० को सन्धिलाई पालना गर्ने छैन भन्ने सूचना दिनुपर्दछ (सन्धिको प्रावधानअनुसार यसरी एकतर्फी सूचना दिएको एक वर्षपछि सन्धि स्वत: निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ)। (४) नेपाल र भारतबीच सम्पन्न जलस्रोत तथा विद्युत्सँग सम्बन्धित सम्झौताहरूलाई हाल नाकाबन्दी गरिएको अवस्थामा निलम्बन गर्नुपर्दछ। पेट्रोलियम पदार्थमा जस्तै माथिल्लो कर्णाली, अरुण–३ तथा अन्य सस्ता र राम्रा जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणका लागि समेत नेपाल र नेपालीको लगानी र व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष सहभागिता हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्दछ। सक्ने आयोजनाहरू सबै नेपाल आफैंले निर्माण गर्नुपर्दछ र सकिन्छ पनि। (५) अब हामीले स्वर्गीय डा. हर्कबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा तत्कालीन पञ्चायत सरकारले तयार गरेको बसाइँसराइ प्रतिवेदनका सुझावहरूको कार्यान्वयनबाट हाम्रो नयाँ यात्रा सुरु गर्नुपर्दछ। नेपाल–भारत सिमानालाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित गर्नुपर्दछ। आवतजावतमा परिचयपत्र र आवश्यक परे भिसा प्रणाली लागू गर्नुपर्दछ (नेपाल र चीनको सिमानामा जस्तै) तथा भारतीयहरूका हकमा समेत श्रम अनुमतिको व्यवस्था लागू गर्नुपर्दछ। साथै, २०४७ सालपछि नेपालभरि जारी गरिएका नागरिकताहरू के–कति सक्कली वा नक्कली हुन्, तिनको छानबिन गरी बदर गर्नुपर्दछ। सच्चा नेपालीलाई घरघरमा नागरिकता र आप्रवासी नेपालीलाई सीमित राजनीतिक अधिकारसहितको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्नुपर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना नियन्त्रण र परिचयपत्र तथा राहदानीको प्रयोग त भारतले भन्ने गरेका नेपाल हुँदै भारत छिर्ने अपराधी र आतंककारीहरूको सुगम आवतजावत र अपराध नियन्त्रणका लागि पनि आवश्यक छ। नत्र नेपालको हालत एउटा गरिब परिवारको झुपडीमा हुर्किएकी सर्वसुन्दर युवतीकै जस्तो हुनेछ, जसले पनि आँखा लगाउने, चिथोर्ने र सतित्वसमेत लुट्ने अथवा सुनको भण्डार खुला राखेर चोरलाई दोष दिएजस्तो। नेपाल विश्वमै यस्तै एक सुन्दर युवती र अथाह स्रोत साधनको प्रतीक हो, जसमाथि भारतको सधैं गिद्देदृष्टि छ भने समुद्रपारका पराईहरूले पनि राम्रै गरी आँखा लगाएका छन्। परेका बेला हारगुहार गर्ने एक छिमेकी उत्तरी चीनमात्र छ। (६) नयाँ सरकारले तत्काल संकटकालीन स्थितिको घोषणा गरी दसगजावारि सीमा क्षेत्रमा सैनिक परिचालनमार्फत सुरक्षा दिनुपर्दछ। हाल भइरहेका हिंसात्मक गतिविधिहरू नियन्त्रण गरी विरोधका शान्तिपूर्ण गतिविधिहरूलाई मात्र छुट दिनुपर्दछ। प्रचलित नेपालको संविधान तथा अन्य कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले प्रदान गरेको छुट पनि यतिमात्र हो न कि हिंसात्मक। यस्तो बेलामा राष्ट्रिय सेना र सुरक्षा शक्ति परिचालन नगर्ने हो भने तिनलाई पालेर राख्नुको के काम? संविधानमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणासम्बन्धी प्रावधान राख्नुको के अर्थ? (७) क्षेत्रीय तहमा औपनिवेशिक दादागिरी मच्चाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्जस्तो गरिमामय स्थानमा एसियाका तर्फबाट स्थायी सदस्य हुने भारतको सपना अहिले चकनाचुर भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको प्रवद्र्धन गर्ने तथा समग्र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको पालना गर्ने राष्ट्रलाई मात्र प्राप्त हुनुपर्ने यस्तो सम्मानजनक स्थानमा पुग्ने नैतिक तथा कानुनी सबै हैसियतले भारतले गुमाइसकेको छ। यस्तै हो भने भविष्यमा भारतको सुरक्षा परिषद्को सदस्यताका पक्षमा कुनै पनि हालतमा मतदान नगर्ने घोषणा नेपालले तत्काल गर्नुपर्दछ। कुनै पनि सभ्य राष्ट्रले गर्ने शान्तिपूर्ण र मर्यादित कूटनीतिक कदम भनेको यस्तै हो, जसमा हामी सधैं चुक्ने गरेका छौं। यसपटक नचुकौं। महाकाली सन्धिताका गल्ती गरेका तर हाल आएर रूपान्तरित राष्ट्रवादी नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सबै कूटनीतिक अस्त्र प्रयोग गरेर हाल जारी नाकाबन्दी तत्काल तोड्न सक्रिय हुनुपर्छ र भारतसँग नयाँ सम्बन्धको थालनी गर्न सक्नुपर्छ। भारतका तर्फबाट यदि अवरोध खडा गरिरहिन्छ भने यस मुद्दालाई सबै तहमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपाल अब अग्रसर हुनुपर्छ। कूटनीतिमा मागेर पाइन्न, प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीतिक मानमर्यादाभित्र रहेर, बरु देखाएर पाइन्छ भन्ने कुरा नयाँ सरकारले बेलैमा बुझोस्। तसर्थ, हाम्रो कमजोरी भनेको माथि उल्लिखित कानुनहरूको सहारा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र समुदायसमक्ष नजानु वा जान नचाहनुमात्र हो। यो भनेको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको पूर्ण असक्षमता, असफलता र दिवालियापनमात्र हो। अहिले हामीलाई भारतसँगको चौतर्फी सम्बन्धलाई अन्तिम दिशा दिने सुअवसर प्राप्त भएको छ। यस्तो उधारो सम्बन्धबीच दुवै मुलुकको पारस्परिक हित सम्भव छैन। नेपाली शासकहरू आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिलाई स्वतन्त्र रूप दिन तयार हुनुपर्दछ। त्यसका निमित्त प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले निर्धारण गरेका मापदण्डहरूको सहारा नै पर्याप्त हुन्छ। साथै, भारत र चीनजस्ता दुवै मुलुकका सुरक्षा स्वार्थहरूलाई सन्तुलन गर्दै तटस्थ र असंलग्न राष्ट्रका रूपमा अघि बढ्ने एक सूत्रीय अठोट गर्नुपर्दछ। अर्कोतर्फ, अहिले दु:ख त यसमा छ कि नेपालको सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वतन्त्रतामाथि भारतको यति ठूलो हस्तक्षेप भइसक्दा पनि नेपालका देशभक्त, प्रगतिशील र क्रान्तिकारी भनिने शक्तिहरू कानमा तेल हालेर बसेका छन्। देशै नरहने हो भने खरानीका डल्लाको घर बनाउने सपना कदापि क्रान्तिकारी हुन सक्दैन। अहिले भनेको राष्ट्रिय विपत्तिको अवस्था हो। कम्युनिस्टहरूले सधैं भन्ने र गर्ने गरेको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका लागि संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने अवस्था हो। झिँगाको पित्तजस्तो चित्तले बोसो पग्लँदैन। संविधान र संघीयतालगायतका विषयमा हाम्रा झगडाहरूलाई भारतीय नाकाबन्दी र दादागिरीलाई प्रतिकार गरिसकेपछि पुन: निरन्तरता दिने हो। यही बेला हो, हामी नागरिककर्मी, नागरिक समाज र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठनहरूले पनि सीमा क्षेत्रमा भारतका कारण भइरहेका अवरोध र मानव अधिकार उल्लंघनहरूको अनुसन्धान गर्ने र प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्ने। तर सबै मौनझैं देखिन्छन् (विदेशी स्रोत र साधनको अभाव भएको भए कुन्नि† नत्र अहिले भनेको धमिलिएको छवि सपार्ने बेला पनि हो)। जे भए पनि, आऔं, सबै मिलेर यो प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गरौं र नेपाललाई सधैंका निमित्त स्वतन्त्र र स्वाधीन राष्ट्र घोषणा गर्ने गराउने कार्यमा सरिक बनौं।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् चिन्तन पृथ्वीनारायण क्याम्पस,पोखराका सहप्राध्यापक हुन्।
पुरा भिडियो हेर्न तलको बक्समा क्लिक गर्नु होला
|
|
Category: CelebrityNews And Gossips, Politics
.jpg)
0 comments