Hindi Films

भारतविरुद्ध प्रधानमन्त्री ओलीको अर्को कठोर निर्णय आउँदै, लैनचौरमा हल्लीखल्ली

Unknown | 21:54 | 0 comments

 काठमाडौं, २६ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत यात्रा रद्द गर्ने र भारतमा रहेका नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउने कठोर निर्णयपछि भारतलाई अर्को ठूलो झट्का दिने तयारी गर्दैछन् ।

आफ्नो सरकार ढाल्ने भारतीय योजना असफल पारेपछि भारतीय पक्षसंग निकै चिढिएका ओलीले भारतलाई ‘देखाई दिने’ मूडमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।
भारतलाई एकपछि अर्को लगातार दुई झटका दिएका ओलीले अब तेस्रो र अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो झट्का दिने मनस्थिति बनाई सकेको निकटका नेताहरू बताउँछन् । यसका लागि सबै आवश्यक विचार विमर्श पूरा गरेका छन् ।
ओलीको यस कदमले भारत दक्षिण एशियामा मात्र नभई पूरै विश्वमै बदनामी हुनेछ। नेपाल सरकारले भारतविरूद्ध अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कठोर कदम चाल्ने तयारी गर्दैछ। र यो कदम हो नेपालमा रहेका भारतीय राजदूत रंजीत रेलाई असक्षम घोषित हर्दै तत्काल देश छोड्ने निर्देशन ।
देशमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसदीय अभ्यासले बहुमतको आधारमा चुनिएको सरकारलाई अस्थिर गर्ने, सत्ता परिवर्तनको खेलमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको गम्भीर आरोप लगाउंदै भारतीय राजदूत रेलाई असक्षम घोषित गर्दै देश निकालाबारे गम्भीर रूपमा छलफल भै रहेको जानकारी उच्च स्रोतले दिएको छ ।
यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा, उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री भीम रावलसंग परामर्श गरेका थिए । स्रोतका अनुसार शनिबार बालुवाटारमा भएको गम्भीर छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना राजनीतिक सल्लाहक, परराष्ट्र सल्लाहकार र महान्यायाधिवक्तासंग छुट्टा–छुट्टै परामर्श गरेका थिए । साथै आफ्ना पार्टीका केही वरिष्ठ नेताहरूसंग पनि ओलीले यस सम्बन्धमा छलफल गरेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
भारतीय राजदूत रंजीत रेले वर्तमान सरकार बन्न नदिनेदेखि अहिलेसम्म गरेका अवांछित गतिविधिहरू, पछिल्लो ६ महिनामा कूटनीतिक मर्यादा विपरीत गरेका कामहरू, सरकार विरूद्ध उठाएका कदमहरू र देशमा अस्थिरता उत्पन्न गर्दै अराजकता बढाउनेसम्मका गम्भीर आरोप उनीमाथि लगाउने तैयारी भई रहेको ओलीका एक जना सल्लाहकारले नाम नउल्लेख गर्ने शर्तमा भनेका छन् ।
ती सल्लाहकारका अनुसार नेपाल सरकारले भियना महासन्धिलाई उल्लंघन गरेको आरोप लगाउंदै कूटनीतिक व्यक्तित्वमाथि लगाउने ‘पर्सना’ नन्–ग्राटा अधिकारको प्रयोग गर्ने तयारी थालेका छन् । पर्सना–नन्–ग्राटा विश्व भरिका सरकारहरूद्वारा आफ्नो देशमा रहेका विदेशी कूटनीतिकहरू विरूद्ध कारवाही गरि देश निकाला गर्ने व्यवस्था हो ।
भियना कन्भेन्सन अफ डिप्लोम्याटिक रिलेशन्स १९६१ को धारा ९ प्रयोग गर्दै काठमडौंस्थित भारतीय राजदूतमाथि प्रयोग गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । पर्सना–नन्–ग्राटा लाग्ने विदेशी कूटनीतिलाई कूटनीतिज्ञको रूपमा असक्षम मानिन्छ भने यस्ता कूटनीति आवरणमा रहेका विदेशी राजदूत अथवा अन्य कर्मचारीले तत्काल सम्बन्धित देश छोड्नु पर्ने हुन्छ ।
यदि पर्सना–नन्–ग्राटा लाग्ने कूटनीतिज्ञले २४ घण्टा भित्र देश छाड्दैनन् भने उनलाई यो घोषित गर्ने सरकारले कूटनीतिज्ञको सूचीबाट हटाई दिन्छ र उनलाई कूटनीतिकको रूपमा प्राप्त सबै सुविधाहरू खोसिन्छ । सरकारले दूतावासमा पनि उनको गिन्ती गर्दैन ।
रेमाथि वर्तमान सरकार गठनको बेला कूटनीतिक मर्यादा विपरीत गएर हस्तक्षेप गरेको, सरकार गठन हुन नदिन विपक्षी दलहरूसंग मिलेर षड्यन्त्र गरेको, सरकार र संविधान विरूद्ध आन्दोलन गरि रहेका दलहरूलाई दूतावासमा पटक पटक बोलाएर सरकार विरूद्ध लाग्न उक्साएको, देशको आर्थिक व्यवस्थालाई समाप्त पार्ने उद्देश्यले नाकाबन्दीमा सहयोग गरेको, मधेशी मोर्चालाई उकसाएर देशको दक्षिणी सीमानामा नाकाबन्दी गर्न लगाउने, मधेशी, जनजाति लगायतका समुदायलाई आन्दोलनको क्रममा पटक पटक दूतावासमा बोलाई अझ उग्र आन्दोलन गर्न दबाब दिने गरेको, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी बिना देशका विभिन्न शहरहरूमा गई आफूखुशी कार्यक्रम आयोजन गरेको र कार्यक्रममा सहभागी भएको, परराष्ट्र मन्त्रालयले बोलाएको विदेशी राजदूतहरूको बैठकलाई महत्व नदिएको र यस्ता बैठकहरूमा आफू सहभागी नभएको, भारतबाट आउने सरकारी गैर सरकारी प्रतिनिधिमण्डलहरू संग सरकार विरूद्ध आन्दोलनरत पक्षलाई परराष्ट्रको अनुमति र जानकारी बिना लगातार बैठकहरू गराउने जस्ता गम्भीर आरोप लगाउंदै असक्षम कूटनीतिज्ञ घोषित गर्ने र २४ घण्टाभित्र देश छोड्ने निर्देश दिने तयारीमा भई रहेको स्रोतले दाबी गरेको दैनिक नेपालमा  खबर छ ।

Category:

0 comments