‘मेलम्ची अब सपना, कल्पना होइन, यथार्थ हो’

उपत्यकावासीले अत्यन्तै चासोका साथ प्रतीक्षा गरिरहेको मेलम्चीको खानेपानी अब डेढ वर्षभित्रै उपभोग गर्न पाउने एकपटक फेरि आशा देखाइएको छ। 

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले मुलुकभरको खानेपानीको अवस्थाबारे संसद्को वातावरण संरक्षण समितिलाई जानकारी गराउने क्रममा भने – ‘मेलम्ची अब सपना, कल्पना होइन, यथार्थ हो ।’ 

मेलम्ची आयोजनालाई तीव्रता प्रदान गर्न विश्वमै ख्याति कमाएको उच्चस्तरको प्रविधि र जनशक्ति अहिले क्रियाशील छ– मन्त्री सिंहले भने।  

प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि सरकारको नेतृत्व लिनुभएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानी ल्याएर र खानेपानी मात्र होइन, सडक नै धोइदिने भनेसँगै यो आयोजनाले एकाएक निकै चर्चा पाएको थियो। 

कुल साढे २७ किमी सुरुङमार्गमध्ये अहिलेसम्म १६ किमी निर्माणमा प्रगति हात परेको छ। 

अहिले दैनिक ३० देखि ३५ मिटर दैनिक सुरुङ खनिँदै आएको छ । यही गतिमा अघि बढ्न सफलता मिलेको खण्डमा एक वर्षसम्ममा सुरुङको काम सकिने सरकारको भनाइ छ । 

डेढ वर्षमा काठमाडौँमा मेलम्ची भित्रने 

सुरुङको काम सकिएपछि डेढ वर्षमा राजधानीवासीले मेलम्चीको पानी उपभोग गर्न पाउनेछन् – मन्त्री सिंह भन्छन्।  

सुरुको काम रातारात धेरै मान्छे लगाएर भकाभक काम गर्न नमिल्ने भएकाले त्यो अवधिभन्दा अघि हामीले चाहेर पनि आयोजना पूरा गर्न नसकिने खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको भनाइ थियो । 

सुरुङ मार्गको जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्माण कम्पनीले हाल आठ स्थानमा काम गरिरहेको छ भने पानी राजधानी प्रवेश गरेसँगै वितरण गर्न सकियोस् भन्नाका लागि पानी प्रशोधन र उपत्यकामा पाइप बिछ्याउने कामले तीव्रता पाउँदै आएको छ। 

प्रारम्भमा मेलम्ची खोलाबाट १४ करोड लिटर पानी दैनिक रुपमा राजधानी ल्याइने छ भने उपत्यकावासीको मागलाई सम्बोधन गर्न मेलम्ची नजिकका दुईवटा खोलाको पानीसमेत थप गरेर ल्याउने योजना तय भइरहेको छ। 

त्यसपछि ३४ करोड लिटर खानेपानी राजधानी भित्र्याइने छ। मेलम्ची आयोजनाका लागि सरकारले आगामी आवका लागि ४ अर्ब छ करोड बजेट प्रस्ताव गरेको छ। 

भक्तपुर, कीर्तिपुर र ठिमीमा पनि प्रशोधन केन्द्र 

उपत्यकाको चक्रपथ बाहिर पानी वितरणको पाटोलाई हेक्का गरेर भक्तपुर, कीर्तिपुर र ठिमी क्षेत्रमा पानी प्रशोधन केन्द्र र पाइप बिछ्याउने काम अघि बढाउने भएको छ। 

सरकारले आगामी आवका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा एक घर एक धाराको कार्यक्रम अघि सारेको छ। 

मुलुकमा यस वर्ष ३९ वर्षपछिको ठूलो खडेरी परेको तथा भूकम्प र डढेलोका करणसमेत पानीका मुहान सुकेर पानीको निकै हाहाकार भएको छ। 

सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेअनुरुप सरकारले सन् २०१७ सम्ममा सबै जनतामा आधारभूत खानेपानी पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। 

पानीको हाहाकारका कारण मुलुकका कतिपय स्थानमा बस्ती नै सार्नुपर्ने बाध्यता पनि सिर्जना भएको छ। उपत्यकामा वितरण भएका धारामा धेरै समयदेखि पानी आउन छाडे पनि राजधानीवासीले चर्को शुल्क तिरेर गुणस्तर नभएको पानी किनेर प्रयोग गर्दै आएका छन्। 

५० करोड माग्दा दुई करोडको प्रत्याभूति हुन सकेन 

सांसद परशुराम तामाङ भन्छन् – “भूकम्पपछि धादिङमा ५० करोडभन्दा बढी बजेट लाग्ने ८०० वटा खानेपानी आयोजनाको माग भएको छ, बजेट  दुई करोडको पनि प्रत्याभूति हुन सकेको छैन, यस्तो अवस्थामा जनताको माग कसरी सम्बोधन होला ?’ 

मुहानमा कपडा धुने र नुहाउने अलि तल त्यही पानी प्रशोधन नगरी वितरण गर्ने प्रणालीले नेपाली जनतालाई निकै बिरामी तुल्याएको सांसद कमला विश्वकर्माको भनाइ थियो। 

खानेपानी दिसायुक्त हुने खतरालाई अन्त्य गरेरमात्र राज्यले खुल्ला दिसामुक्त गाविस घोषणा गर्नु उचित हुने सांसद चित्रलेखा यादवको भनाइ थियो । 

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका निमित्त सचिव तेजराम भट्टले आगामी दुई वर्षभित्रमा मुलुकमा १२ लाख जनतालाई स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पु¥याउने सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेको छ भने। 

बैठकमा सबै सदस्यहरुको भनाइ थियो– “पानीको स्रोत बढाउने प्रजातिको रुख रोप्ने र मुहानको संरक्षण गर्नेतर्फ अब हामी सबै लाग्नुपर्दछ ।