चीनसँग किन जोडिने नेपाल ?

 नेपालमा अहिले आआफ्नै रणनीतिक स्वार्थ बोकेर भारत, अमेरिका, युरोप र चीन एकसाथ सक्रिय छन् । एकापट्टी चीन एक्लै उभिएको छ भने अर्कोतर्फ भारत, अमेरिका र युरोपियन मुलुकहरु छन् । सञ्चार माध्यममा आएका केही समाचारहरुलाई आधार मान्ने हो भने वर्तमान सरकारलाई चीनको पूर्ण समर्थन छ र यसले निरन्तरता पाइराखोस् भन्ने उसको चाहना छ । विगतका गणतान्त्रिक सरकारहरुले चीनसँग गर्न नसकेकोे पारवाहन सम्झौता यो सरकारले सम्पन्न ग¥योे । यस सम्झौताले नेपालभन्दा बढी चीन उत्साहित भएको देखिन्छ । यसकै सेरोफेरोमा चिनियाँ राजदूत ऊ चुन्ताईले नेपाल चीन सम्बन्ध नयाँ युगमा प्रवेश गरेको धारणा व्यक्त गरिसकेका छन् । चीन विस्तारै नेपालभित्र दह्रो उपस्थिति जनाउने सोचमा रहेको सङ्केतहरु प्रबल हुँदै गएका छन् ।

यसमा अर्काे पक्ष पनि दरिलो छ– हाम्रो राजनीति हाम्रो नियन्त्रणमा नरहेको अवस्थामा पराइको स्वार्थ सँगसँगै आफ्नो पनि स्वार्थ सम्बोधन हुने ठाउँ छ कि छैन ? खोजी गर्नुपर्छ । वर्तमान सरकार विघटन गर्दा वा राख्दा मुलुकलाई पनि फाइदा हुन्छ वा पराइलाई मात्रै ? हिसाबकिताब गरिनुपर्छ । अहिलेका विकास परियोजनाहरुका आधारमा चीनको स्वार्थसँग नारिँदा नेपालका केही राष्ट्रिय स्वार्थहरुको सम्बोधन हुने ठाउँ देखिन्छन् । तसर्थ यी विकास परियोजनाहरुले आकार ग्रहण गर्ने वातावरण तयार नहुँदासम्म वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउनुपर्छ । यसमै नेताहरुको भलाइ पनि छ ।

राष्ट्रिय समस्याहरुको सवालमा जति ओलीको गल्ती छ, त्यति नै प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको पनि छ । यी दुई राजनीतिक पात्रले कुनै पनि अवस्थामा पुनर्निर्माणको ढिलाइ, भ्रष्टाचार तथा कालोबजारी नियन्त्रण नगरेको दोषबाट पञ्छिन मिल्दैन । यी समस्याहरुप्रति ओली सरकारलाई लापरवाह, गैरजिम्मेवार र अल्छी बन्न प्रेरित गर्ने दोष प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको थाप्लोमा जान्छ । एउटा सरकारको बलियो सहयात्री भएर पनि सरकारका गल्ती कमजोरीमा चुपचाप रहने अनि अर्काे चाहिँ सशक्त प्रतिपक्ष भएर पनि फास्ट ट्र्याकको विषयमा कराउन सक्ने तर पुनर्निर्माण, भ्रष्टाचार र कालोबजारीका विषयमा चुप रहेका छन् । यस अवस्थामा प्रचण्ड वा देउवा प्रधानमन्त्री बन्दैमा अहिलेका राष्ट्रिय समस्या समाधान हुँदैनन् । यसको विपरीत भारत, अमेरिका र युरोपको स्वार्थ मात्रै सम्बोधन हुनेछन् । यस्ता आफ्नै राजनीतिक व्यक्तित्वमाथि दाग लाग्ने खेलमा प्रचण्ड र देउवा सहभागी नभए नै राम्रो हुनेछ ।

अहिले नेपालमा भइरहेको राजनीति विश्वमा पनि भइरहेको छ । एकातिर चीन छ भने अर्काेतर्फ अमेरिका, युरोप र भारत छन् । चीन विकास परियोजनाहरुको माध्यमबाट विश्वमा आफ्नो प्रभाव जमाउँदैछ । ऊ आर्थिक रणनीतिमार्फत भूगोलहरुमाथि कब्जा जमाउन खोज्दैछ । यसको सहारामा विश्वको अर्थतन्त्रमाथि हावी हुन चाहन्छ । यस अभियानमा नेपाल, श्रीलङ्कालगायत अफ्रिकी देशहरु उत्साहका साथ जोडिएका छन् ।

चीनसँग जोडिनु नेपालको विकास, समृद्धि तथा स्थिरताको प्यास हो अर्कोतर्फ बाध्यता पनि हो । युरोप र अमेरिकाको हस्तक्षेपले अफ्रिका र मध्य एसियामा सधैँ अशान्ति, गरिबी र अस्थिर रह्यो भने भारतको हस्तक्षेपले दक्षिण एसिया । यस अवस्थाबाट त्राण पाउने लालचले एसिया र अफ्रिकाका अधिकांश मुलुक चीनसँग जोडिन आतुर छन् । चीनले पनि के दाबी गरेको छ भने यी विकास परियोजनाहरुको माध्यमबाट आपूmसँगसँगै सम्बन्धित देशहरुलाई पनि समृद्ध हुने आधार तयार गर्नेछ । परियोजनाहरुको प्रकृति हेर्दा उसलाई अविश्वास गरिहाल्नु पर्ने ठाउँ छैन । न ऊ भारत, अमेरिका वा युरोपको जस्तो द्वैध चरित्र बोकेर अगाडि बढेको छ ।

नेपालमा चीनको उपस्थितिलाई शिथिल पार्न भारत लगायतका देशहरु एक भएर उभिए जसरी नै विश्व राजनीतिमा पनि चीनलाई टक्कर दिन लागिपरेका छन् । तर यसका लागि उनीहरुसँग कुनै प्रकारका विकासका योजनाहरु छैनन् । यसकारण उनीहरुको प्रयास सफल हुने ठाउँ देखिँदैन ।