द्रूतमार्ग र राष्ट्रियता! यति कुरा नबुझ्ने हो भने राष्ट्र चाहिँदैन भने हुन्छ।

आफ्नी आमालाई माया नगर्नेले अर्काको बाबुको मायाको आस नगरे हुन्छ

काठमाडौँ: निजगढ द्रूतमार्ग 'राजनीतिक भ्रष्टाचारको' एउटा नांगो उदाहरण हो। यथार्थवादी दर्शनशास्त्रमा भन्ने गरिन्छ, 'सत्य' तथ्यमा निहित रहेको हुन्छ वा सत्य तथ्यबाट उद्घाटित हुन्छ। तथ्यविपरीत गरिएको 'व्याख्याद्वारा' सत्यको निर्माण गर्ने प्रयास केवल एउटा भ्रम मात्र हो। 

 

जे कुरा अस्तित्वमा छ, त्यो त्यसैकारण सत्य हुन्छ। द्रूतमार्गका केही अस्तित्वमा रहेका तथ्यहरू हेरौँ । त्यसका पछाडि रहेको सत्य आफैँ कराइकराइ बोल्छन् यथार्थ के हुन् भनेर।

 

सरकारले स्विकारेको सडक निर्माणको विस्तृत विवरणपत्र (डीपीआर) ले कुल लागत एक खर्ब २९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा सडक तयार हुने बताएको छ। यो प्रक्षेपण नक्कली हो । अर्थात् यो लागत यथार्थपरक होइन। 

 

यो अनुमानित खर्चलाई सही मान्नुपर्ने आधार छन् भने पनि नेपाललाई यो लागतमा आफैँ सडक निर्माण गर्ने कुरा ठूलो होइन । सरकारले आफैँ यो सडक निर्माण गर्न सक्छ । नेपाली प्राविधिक, नेपाली लगानी र नेपाली जनशक्तिबाटै यो सडक निर्माण गर्न सकिन्छ। तर पनि त्यस विवरण मान्नुपर्ने कारण छैन। 

 

यो विस्तृत विवरणपत्र यथार्थपरक छैन। पहिलो कुरा त, यो स्थलगत सर्भेक्षणद्वारा तयार पारिएको होइन। गुगलको सहयोगबाट तयार पारिएको यो विस्तृत विवरणपत्रको खर्च ६० करोड देखाइएको छ, जो भएको खर्चै होइन। यसरी लगत ढंगबाट डीपीआर तयार पारिएको छ।

 

सन् २००८ मा एसियाली विकास बैंकले ५५ अर्ब रुपैयाँमा यो सडक बन्न सक्छ भनी विस्तृत विवरण पत्र तयार गरेको थियो। विस्तृत विवरण पत्र तयार भई 'टेन्डर पनि भएको थियो।' एक नेपाली कम्पनी र अर्को भारतीय कम्पनीको संयुक्त लगानीमा बनाउने गरी टेन्डर छनोट पनि भएको थियो। 

 

त्यस बोलकबोलमा ३३ वर्षसम्म कम्पनीलाई लगानी उठाउन सरकारले सहुलियत पनि दिएको थियो। त्यसलाई भ्रष्टाचार र राष्ट्रलाई घाँटी निमोठ्न सत्तामा पुगेका केही नेता र राष्ट्रलाई समाप्त गरेर आम्दानी गर्ने केही व्यापारीको साँठगाँठबाट अहिलेको संस्करण सुरु भएको हो। त्यसलाई समाप्त पार्ने योजनास्वरूप नै हेटौँडा सुरुङ मार्ग उद्घाटन गर्ने जस्ता नाटक गरिएका थिए।

 

नेपालमा दर्ता भएका सवारी साधनको जम्मा संख्या १७ लाखको हाराहारीमा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। यसमध्ये करिब १४ लाख दुईपांग्रे मोटरबाइकको छ । अन्य तीन लाखजति चारपांग्रे सवारी साधन छन्। यस तथ्यांकभित्र पुराना कबाडीको संख्या पनि समावेश छ।

 

केन्द्रीय ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांक अध्ययन गर्ने हो भने नागढुंगा हुँदै काठमाडौँ प्रवेश गर्ने दैनिक सवारी साधनको संख्या अत्यधिक चाप रहेको समयमा अधिकतम पाँच हजार रहेको छ । अर्थात् प्रतिदिन काठमाडौँभित्र आउने र जाने सवारी संख्या १० हजारभन्दा बढी हुँदैन। 

 

त्यसमा पनि हेटौँडा, नारायणगढ र पश्चिमतर्फबाट नेपाल प्रवेश गर्ने सवारी साधनहरूले 'फास्ट ट्र्याक' प्रयोग गर्दैनन्। अनुमान गर्न सकिन्छ- त्यसको हाराहारी आधा वा करिब चार हजार सवारी साधनले मात्र फास्ट ट्र्याकको प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना अहिले रहेको छ। तर ती सबै सवारी साधनले फास्ट ट्र्याक प्रयोग गर्लान् भन्न सकिँदैन।

 

व्यवस्थापिका-संसद्, अर्थ मन्त्रालय तथा सञ्चारमाध्यमहरूमा यस प्रोजेक्टका बारेमा यसमा लाग्ने खर्चका मारेमा मात्र छलफल भयो। यसका अन्य पक्षमा कुनै चर्चा भइरहेको छैन। यो प्रोजेक्ट 'राष्ट्रलाई निकम्मा बनाउने, राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउने र नेपालमा नाजायज विदेशी हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्ने' माध्यम बन्नेमा विवाद छैन। 

 

यसलाई पुष्टि गर्ने केही तथ्यांक हेरौँ। (१) निर्माण गर्ने कम्पनी र नेपाल सरकारका बीचमा भएको समझदारीपत्रमा 'फास्ट ट्र्याक' प्रयोग गर्ने सवारी साधनलाई लगाइएको टोलरकम (सेवा शुल्क) अत्यन्त महँगो छ। 

ठूला मालवाहक गाडीहरूले दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ र कारले हजार रुपैयाँदेखि बाइकले दुई सय ५० रुपैयाँ सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस शुल्कले मधेसबाट पहाडमा (काठमाडौँ र वरिपरि) मा आउने खाद्यान्नलगायत अन्य वस्तुभाउको मूल्य तेब्बर बढ्नेछ। 

 

जबसम्म जनताले राष्ट्रविरोधी गतिविधिका बारेमा बोल्दैनन्, राजनीति गर्नेहरूले राष्ट्रघात गर्ने सम्भावना रोकिँदैनन् । अब पनि यति कुरा नबुझ्ने हो भने राष्ट्र चाहिँदैन भने हुन्छ।

 

यसरी यो प्रोजेक्टले गरिबको बाँच्न पाउने हक खोस्नेछ। केही नेता, व्यापारी र माफियालाई अर्बपति बनाउन जनताको बाँच्न पाउने हक खोस्न सकिँदैन । (२) यो प्रोजेक्ट सञ्चालन भएपछि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएअनुसार दैनिक १७ हजार सवारी साधन गुड्नुपर्ने र दैनिक त्यति संख्या नपुग्दा कम भएको संख्याबराबरको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले 'लगानीकर्तालाई' बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। 

 

काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गर्ने जम्मा सवारी साधन पुगनपुग पाँच हजार छ। ती सबै त्यही सडकबाट हिँड्दा पनि १२ हजार सवारी सधान अपुग रहन्छ र त्यो १२ हजारबराबरको 'तोकिएको टोलरकम (सेवा शुल्क) सरकारले लगानीकर्तालाई चुक्ता गर्नुपर्छ। अर्थात् नेपाल सरकारले गरिब नेपाली जनतासँग कर असुल गरी बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ कम्पनीलाई बुझाउनुपर्छ।

 

यो नांगो अनियमिततालाई दलका नेताहरूको राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीसँग एवं राष्ट्रियतासँग जोडेर देशको भविष्यप्रति चिन्तित हुनुपर्ने समय आएको छ । (३) यो सडक नेपाल सरकारले आफैँ बनाउँदा करिब ६० अर्बमा पूरा गर्न सकिन्छ। 

 

२५ वर्षसम्म नोक्सानीवापत कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने तीन खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ जोगिन्छ। प्रतिवर्ष १५÷२० अर्ब खर्च गरी नेपालले पाँच वर्षमा परियोजना पूरा गर्न सक्छ । अब प्रश्न उठ्छ- ६० अर्बमा बन्ने परियोजनालाई एक खर्ब २९ अर्ब खर्च किन गरिँदैछ?प्रतिवर्ष नोक्सानीवापत १५ अर्ब लगानीकर्तालाई बुझाउन केही नेता र केही कर्मचारी किन तत्पर भइरहेका छन्? 

     

अब दुइटा तथ्य जोडौँ । प्रस्तावित सडकमा दैनिक पाँच हजारभन्दा बढी सवारी साधन गुड्ने अवस्था छैन। अर्थात् दैनिक नेपाल सरकारले करिब १२ हजार सवारी सधानबराबरको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले विदेशी कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। 

 

यो क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले २५ वर्षसम्म बुझाउनुपर्नेछ। यसबाट नेपालले तीन खर्बभन्दा बढी रकम विदेशी कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यसका पछाडि रहेको रहस्य भ्रष्टाचार नभएर के हो?  

     

अझ अचम्मको कुरा त, यो लगानी गर्ने कम्पनीले एक पैसा लगानी गर्नेवाला छैन। लगानी रकम भारतले नेपाललाई सस्तो ब्याजमा दिने 'स्ट्यान्डिङ लोन' हो। यसको तात्पर्य हो त्यो लगानी नेपाल सरकारकै हो। 

 

सोझा जनतालाई मूर्ख बनाएर देश लुट्ने योभन्दा चलाखीपूर्ण खेल संसारका सबैभन्दा भ्रष्ट देश नाइजेरियामा पनि पाइएको छैन। सरकारले आफैँ लगानी गर्ने र आफ्नै लगानीमा बनेको सडकमा रकम पनि दिने? आफ्नै कपडा पनि दिने लगाइदिएवापत भाडा पनि आफैँ दिने?   

    

यो परियोजनाको उद्देश्य नै संदिग्ध छ भन्नेमा विवाद छैन। नेपाली जनतालाई आर्थिक दासताको जाँतोमा पिँध्ने यो आधुनिक शोषणको प्रकट स्वरूप हो। यस्ता खालका परियोजनाहरूको परिकल्पना कानुनी शासनको अवधारणा कमजोर भएपछि, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सम्मानमा स्खलन भएपछि देखिने हुन्। 

 

अतः के भन्न सकिन्छ भने यो परियोजना नेपाली राष्ट्रको कमजोरीबाट फाइदा उठाई देशलाई लुट्ने एउटा भरपर्दो खेल हो। त्यसमा केही व्यापारी, केही नेता र केही कर्मचारीको साँठगाँठ छ। पूर्व मुख्य सचिव लीलामणिको विवरण हेरेमा अरू कुरा प्रस्ट हुन्छन्। 

 

यो भ्रष्टाचारको चंगुलबाट बाहिर आउन आवश्यक छ। स्वयं नेपालले यसको निर्माण गर्न सक्छ। यस परियोजनालाई नेपालको आर्थिक विकासको मार्गचित्रसँग जोडिनुपर्छ। देशका हरेक बौद्धिक तथा शिक्षित नागरिकका आँखा पनि खुल्नुपर्छ र बोली पनि फुट्नुपर्छ। 

 

त्यसैले पहिलो कुरा हो, यो परियोजना निर्माण सरकारले तत्काल सुरु गरोस् र बेरोजगार गरिब जनताका लागि रोजगारको अवसर प्रदान गरोस्। राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूको सञ्चालन गर्न तत्काल 'राष्ट्रिय संरचना निर्माण निगम' को स्थापना गरोस्। 

 

हिजो देशलाई टाट पल्टाउनकै लागि खुला बजार र निजी अर्थतन्त्रको नाममा एनसीसीएनजस्ता निगम खारेज गरियो। साल्ट ट्रेडिङलाई पंगु बनाइयो। नेसनल टे«डिङ लिमिटेडलाई निकम्मा बनाइयो।

 

बाँसबारी छालाजुत्ता कम्पनी, भृकुटी कागज कारखाना, वीरगन्ज कृषि औजार लिमिटेड जस्ता संस्था पश्चिमाहरूको सल्लाहमा समाप्त पारिए । 'द्रूतमार्ग' अर्को स्वरूपको राष्ट्रविरोधी परियोजना हो।

 

राष्ट्रिय संरचना निर्माण निगमको गठन गरी राष्ट्रले तत्काल ठूलाठूला संरचना निर्माणका परियोजनाको थालनी गरी दैनिक हजारौँको संख्यामा बिदेसिइरहेको युवा जनशक्ति देशमा लगाउनुपर्छ। यस किसिमका माग राखी आम जनताले आन्दोलनको निर्माण गर्नुपर्छ। 

 

त्रिभुवन विमानस्थल जस्तो नेपाली सेनाले प्रयोग गर्ने विमानस्थल विदेशीलाई दिन समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सरकार, द्रूतमार्गका नाममा राष्ट्र लुट्ने सरकार, लुम्बिनीको विकासलाई अवरुद्ध गर्ने सरकार, पैसा र प्रभावमा पद बेच्ने सरकार अबका आवश्यकता होइनन्। तर जबसम्म जनताले यस्ता राष्ट्रविरोधी गतिविधिका बारेमा बोल्दैनन्, राजनीति गर्नेहरूले राष्ट्रघात गर्ने सम्भावना रोकिँदैनन्। अब पनि यति कुरा नबुझ्ने हो भने राष्ट्र चाहिँदैन भने हुन्छ।

Source :Annapurna  post