सरकारको नेतृत्वमा प्रचण्डको दाबी !

काठमाडौं: प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेबीच सत्तालाई लिएर वाक्युद्ध चलिरहँदा यो लडाइँबाट फाइदा लिने रणनीति सत्ताको दोस्रो घटक एमाओवादीले अपनाएको देखिएको छ।

सिंहदरबारस्थित एमाओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा पार्टीका सांसदलाई प्रशिक्षण दिने क्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वर्तमान आवश्यकता राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भएको तर त्यसलाई अगाडि बढाउन एमाले र कांग्रेस दुवै उदासीन देखिएको बताए। उनले भाबी सरकारको नेतृत्व आफ्नो पार्टीलाई दिनुपर्ने घुमाउरो अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए।

कांग्रेस संसदीय दलको दुईदिने बैठकले एमाले नेतृत्वको सरकारको कामकारबाही सन्तोषजनक नभएको र उसको कालोबजारीसँग संलग्नता रहेको भन्दै विकल्पमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यो सम्भव नभए एमाओवादीले नेतृत्व गरेर भए पनि सरकारलाई विस्थापित गर्नुपर्ने माग गरेको थियो।

यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमाले संसदीय दलको मंगलबार बसेको बैठकमा कांग्रेसको अडानसमक्ष आफू नझुक्ने र उसका कारण संसद्मा उत्पन्न कुनै पनि परिस्थितिको डटेर सामना गर्ने बताएका छन्। आआफ्ना संसदीय दलका बैठकमा यी दुई दलबाट व्यक्त अभिव्यक्तिले संसद्को आगामी अधिवेशनमा भिडन्त हुने संकेत देखिन्छ।

भारतका केही नेतासँग अनौपचारिक छलफल गरेर फर्किएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई दुई दिनयता निरन्तर भेटिरहेका छन्। दाहालसँगको भेटमा देउवाले भाबी प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावसमेत राखेको एमाओवादी स्रोतले बतायो।

'दाहालजी प्रधानमन्त्री भएमा कांग्रेसको समर्थन रहन्छ। तपाईंबाटै भूकम्पपीडितलाई राहत, शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कार्य पूरा र मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ,' एमाओवादी स्रोतले देउवालाई उद्धृत गर्दै भन्यो। देउवाको भनाइप्रति दाहालले स्पष्ट अभिव्यक्ति नदिए पनि त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार पार्टी संसदीय दलको बैठकमा भने, 'संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत विपक्षी दलबाट सरकारविरुद्ध आउने कुनै पनि विषयमा कडा रूपमा सामना गर्नुहोस्। जस्तालाई त्यस्तैको नीति अवलम्बन गर्नुहोस्।' 

कांग्रेस संसदीय दलको सोमबारदेखि बसेको बैठकले सरकार परिवर्तनका पक्षमा कुरा उठाएपछि ओलीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले अन्नपूर्णसँग भने, 'प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सरकारका पक्षमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न निर्देशन दिनुभयो।'

कांग्रेसले सरकारको भूमिकाप्रति सचेत रहँदै आवश्यक पर्दा स्थगन प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर संकलन गरेकोतर्फ जिज्ञासा राख्दा ढकालले भने, 'आफ्नै सरकारविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गर्ने त्यो पार्टीले आगामी दिनमा एमालेलाई सहयोग गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन।' पार्टी संसदीय दलका नेता रहेका ओलीले सांसदहरूलाई सरकारका प्रत्येक गतिविधिमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको जानकारी पनि उनले दिए।

यता एमाओवादीका सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै अध्यक्ष दाहालले भने, 'नवनिर्माण र पुनर्निर्माणमा जुट्न, शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन, संविधान कार्यान्वयन गर्न र मुलुकको आर्थिक विकासका लागि लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहयात्री सत्ता र प्रतिपक्षी नभई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणमा एक होऔं।'

राष्ट्रिय सरकारका लागि कांग्रेस र एमालेबाट निर्णायक कदम हुनसक्ने स्थिति नदेखिएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। सेना र संसद्को पाटोमा शान्तिप्रक्रियाले पूर्णता पाए पनि न्यायालयका क्षेत्रमा केही हुन नसकेको भन्दै दाहालले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको काम बाँकी रहेको बताए। 

विस्तृत शान्तिसम्झौता कार्यान्वयनका लागि पनि सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगलाई विशेष अधिकारका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा एमाले सरकारले आनाकानी गरेको दाहालले बताए। दाहालले एमाले, कांग्रेस, संयुक्त मधेसी मोर्चा र अन्य दलसँग छुट्टाछुट्टै र त्यसपछि संयुक्त बैठक गरी त्यसका आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको काम हुने दाबी गरेका थिए। 

त्यस्तो सरकारको नेतृत्व आफूले गर्न नचाहेको तर कांग्रेस र एमालेबीच सहमति नभएमा आफू तयार हुन बाध्य हुने धारणा दाहालले राखेका थिए। 

एमाओवादीका सभासद् रामनारायण बिडारीले शान्तिप्रक्रियामा एमालेले चासो नदेखाउनुका कारण प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्तामा हरि फुयाल र राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीको सल्लाहकारमा सुबोधराज प्याकुरेल रहनु हो भन्ने आरोप लगाए। 'प्याकुरेल त्यस्ता मान्छे हुन्, जसले दाहाल र मन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको इतिहास छ,' बिडारीले भने।

सत्ता र प्रतिपक्षीका लागि कांग्रेस  देउवा

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा दलका नेता एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले भने, 'संसद्को बुधबारदेखिको बैठकमा पार्टीका सांसदहरूको भूमिकाले सत्ता र प्रतिपक्षी दलका लागि कांग्रेस हो भन्ने जनमत सिर्जना गर्नुपर्छ।'

कांग्रेसको जिम्मेवारी राष्ट्र र प्रजातन्त्रका लागि लडेका सर्वसाधारण जनताको हितमा हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए। कांग्रेसकी कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले वर्तमान सरकारको अनुभूति गर्ने कुनै आधार र प्रमाण नभएको धारणा राखेकी थिइन्। 

विदेशीको आँखामा समेत ओली सरकार पिरो भइसकेको बताउँदै यादवले भनिन्, 'यो सरकार कालोबजारीकै कारण ढल्दैछ।' सांसद रामहरि खतिवडाले एनसेलले राजस्व छलेकोमा तिराएरै छोड्नुपर्ने विषयमा संसद्मा आवाज उठाउनुपर्ने माग गरेका थिए।

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले संविधान कार्यान्वयन, मधेसी मोर्चाको मागको कार्यान्वयन, भूकम्पपीडितको राहत र उद्धारमा तीव्रता, विदेश नीतिलाई स्पष्ट गर्दै मुलुकको संकटको निकासका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने, न्यायिक हस्तक्षेपको अन्त्य र कानुनी राज्यको स्थापनाका लागि संसद् प्रयोग गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ।