गत साता नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जीत रे डीसीएम र पोलिटीकल सेक्रेटरी सहित राष्ट्रपति निवास पुगे, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसंग बसेर भारत भ्रमणको तयारी बारेमा छलफल गरे र डिनर पनि लिए । त्यस अघि उनै राजदूत डीसीएम र पोलिटीकल सेक्रेटरी सहित द्वारिकाज होटलमा पुगे । प्रधानमन्त्री सहित सत्तारुढ एमालेको मुख्य नेताहरुसंग बसेर डिनर लिएका थिए । कूटनीतिक प्रोटोकल अनुसार, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले त्यसरी भेटघाट र खानपिन गर्नु अस्वाभाविक थियो । तैपनि, चिसिएको नेपाल भारत सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन महामहिमहरुले प्रयास गरेको अर्थमा डिनर कूटनीतिलाई लिइयो । त्यो डिनर कूटनीतिले के ग¥यो ? सम्बन्ध सुधा¥यो ? डिनर कूटनीति सेलाउन नपाउँदै दुई देशबीचको सम्बन्धमा फेरि प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रश्न उठ्नुका मूलतः दुईटा कारण छन्–

१) २०७३ बैशाख २४ गते नेपाल सरकारबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमण रद्द गरिनु ।

२) भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाइनु ।

३) भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण रद्द गरिनु ।

राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण स्थगित गरिनु र नेपाली राजदूत फिर्ता बोलाइनु एकसाथ भएको छ । यी दुई घटनाबीच सम्बन्ध छ कि छैन ? केलाउनुपर्ने भएको छ । घटनाको पृष्ठभूमि र घटनापछिका चलखेल हेर्दा भन्न सकिन्छ– दुई घटनाबीच सम्बन्ध छ । भारतले नाकावन्दी लगाएपछि नेपाल र भारतबीच सम्बन्धमा सानाठूला अनेक घटना भएका छन् । अहिलेका यी दुई मूल घटनासंग गाँसिएका तत्कालीन सिलसिला या पृष्ठभूमि यस्ता छन्–

– प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणले दुई देशबीच सम्बन्ध सुधार भएन

– भारत लगत्तै गरिएको चीन भ्रमण नेपाल चीन दुवैले सफल भएको ठहर गरे

– चीनसंग सम्बन्ध बढ्दो, भारतसंग सम्बन्ध चिसिंदो

– केही नेताहरुको भारत भ्रमण लगत्तै सरकार परिवर्तनको प्रयास

अबको जटिलता

विगतदेखि अहिलेसम्मका घटनाहरुमा आपसी सम्बन्ध के छ भन्ने केलाउन थालिएको छ । भारतले ओली सरकार गिराउन खोजेको आरोप सत्तारुढ एमालेका केही नेताहरुले लगाउनुलाई गम्भीर अर्थमा लिनुपर्ने हुन्छ । साँच्चै नै भारतले सरकार गिराउन खोजेको हो ? यो प्रश्नमा जे जवाफ आउँछ त्यसको प्रमाण कहिले फेला पर्न सक्दैन तर आधार भने फेला पर्न सक्छ । केही साता पहिले नै लेखिसकेको हो– बजेट ल्याउन सके ओलीको जित, ल्याउन नपाए मोदीको जित । पछिल्ला परिघटनाले यस्तै देखायो । अहिलेसम्मका घटनाहरुका आधारमा अब नेपाल भारत सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने पेचिलो प्रश्न उठेको छ । नेपाली राजनीतिलाई सबैभन्दा प्रभाव पार्ने प्रश्न यही हुनेछ आगामी दिनमा ।

अब भारतमा तत्काल राजदूत नियुक्त गर्न सम्भव हुने छैन । विभिन्न देशका लागि नियुक्त गरिएका राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाई भएको छैन । भारतमा राजदूत नियुक्त गर्ने हो भने पनि संसदीय सुनुवाई पार गर्नुपर्ने छ । सुनवाई गरेर राजदूतको नाम सदर गर्न भारत सरकारलाई पत्राचार गर्नुपर्ने छ । नियुक्त गरिएका व्यक्तिको नाम सदर गरेर भारतले पत्र पठाउनुपर्ने छ । यसलाई एग्रिमो भनिन्छ । यस्तो चीसो सम्बन्ध भएको बेला भारतले एग्रिमो नै नपठाउन सक्छ । एग्रिमो नपठाउनुको अर्थ हो– नियुक्त गरिएका राजदूतको नामप्रति भारतको सहमति छैन । कुनै पनि मुलुकमा कसैलाई राजदूत नियुक्त गरिन्छ भने उनको नामलाई राजदूत जाने देशले सदर गर्नुपर्ने व्यवस्था विश्वव्यापी रुपमै रहेको छ ।

नेपाल भारतबीच सम्बन्ध सहज भएको बेला समेत राजदूतको एग्रिमो नआएको अवस्था थियो । विगतमा प्रचण्डको सरकार छ“दा राम कार्की(सुरेन्द्र कार्की)लाई भारतको राजदूत नियुक्त गरिएको थियो । कार्कीको नाम भारतले स्वीकार गरेन, अर्थात् उनको नाममा एग्रिमो आएन । भारतको असहमतिका कारण उनी राजदूत बन्न पाएनन् । अहिले राम कार्की एमाओवादीका सांसद् छन् । नेपालको सबैभन्दा निकट छिमेकी र नेपालका लागि सबैभन्दा महत्वको देश भारत नै हो । नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा चासो राख्ने र प्रभाव समेत पार्ने देश भारत नै हो । यस्तो देशसंग सम्बन्ध चिसिनु अनि राजदूत नियुक्त समेत नहुने अवस्था आउनु दुवै देशका लागि चिन्ताको कुरा हो । यसले समग्र नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझ असहज बनाइदिने छ ।

रहस्यको पर्दा

सत्तारुढ नेताहरु भारतसंग सम्बन्ध सुमधुर भइसकेको दावी गरिरहेका थिए । कूटनीतिक मर्यादा र आफ्नो हैसियत बिर्सेर डिनर कूटनीति चलाइरहेका थिए । यस्तो बेला राष्ट्रपतिको भ्रमण एकाएक रोकिएको छ । भारत जान राष्ट्रपति विद्या भण्डारी आतुर थिइन् । पदीय मर्यादा तथा प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै भारत भ्रमण गर्न लागेको भन्दै तिथिमिति समेत सार्वजनिक गरेकी थिइन् । कार्यकारी निकायले गर्ने घोषणा संवैधानिक राष्ट्रपतिले मिडियालाई राखेर गर्नु अस्वाभाविक र अशोभनीय थियो ।

यता, भारतका लागि नेपाली राजदूत उपाध्याय भने नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जीत रेसंग कुम जोडेर तराई भ्रमणमा निस्किएका थिए । नया“ दिल्लीमा हुनुपर्ने राजदूत तराईमा कसरी ? प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक थिएन । योभन्दा पनि मुख्य कुरा– अशान्त तराईमा भारतीय राजदूत किन बारम्बार जान्छन् ? भारतका लागि नेपाली राजदूतले कश्मिर या मिजोरम भ्रमण गर्न पाउँछन् ? अहँ पाउँदैनन् । राजदूत उपाध्याय फरक पार्टीका भएकाले ओली सरकारले फिर्ता बोलाएको हो कि ? यसो पनि होइन । त्यसो हुन्थ्यो भने ओली सरकार बनेको यतिका समय भइसक्यो, पहिले नै राजदूतलाई किन फिर्ता बोलाइएन ? नाकावन्दीकोजस्तो चरम संकटका बेला समेत यिनै राजदूतबाट सरकारले काम लियो, उनलाई विश्वास ग¥यो । अहिले आएर आपत्ति किन ?

केही मन्त्रीहरुले सरकार गिराउने खेलमा राजदूत उपाध्याय लागेको भनेका छन् । उनीहरुले भारतले ओली सरकार गिराउन प्रयास गरेको समेत भनेका छन् । यदि त्यसै हो भने भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले नेपालको स्वार्थका लागि नभएर भारतको स्वार्थका लागि काम गरेको अर्थ लाग्छ । यो रहस्यमय र दर्दनाक अवस्था हो ।

अन्यथा अर्थ नलागोस्,– ओली सरकारले भारतलाई कडा प्रहार किन र के कारणले गरिरहेछ ? सरकारलाई कसको आडभरोसा छ ? राष्ट्रपतिको भ्रमण रोक्नु अनि त्यही बेला पारेर राजदूत फिर्ता बोलाइनु भारतलाई हदैसम्मको प्रहार हो । भारतले नेपालमा गरिरहेको चलखेल र हस्तक्षेप हेर्दा यस्तो प्रहार जायज मानिएला तैपनि ओली सकारको आ“टको स्रोत के हो भन्ने प्रश्न उठाइनु अस्वाभाविक होइन । राष्ट्रपतिको भ्रमण रोकिनु र राजदूत फिर्ता बोलाइनु एकै परिघटनाको सम्बन्धपूर्ण निरन्तरता हो भन्ने प्रष्टै देखिन्छ । राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमण रद्द भए लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण पनि रद्द गरिएको छ । जति सम्बन्ध छैन भने पनि यी सबै घटनाको आपसी सम्बन्ध देखिन्छ । यस्ता परिघटना पछाडिको वास्तविकता के हो ? रहस्य नै रहस्य बनेको छ ।

चीन र भारत

नेपाली जनता नेपाली राजनीतिमा विदेशीको प्रभाव र चलखेल किमार्थ रुचाउ“दैनन्, स्वीकार गर्दैनन् । नेपाली मात्र किन ? कुनै पनि देशका जनता यो चाह“दैनन् । नेपाली राजनीतिमा भारतको प्रभाव र चलखेल छ भन्ने छर्लङ्ग छ । अब भारतसंगै चीनको पनि चर्चा आएको छ, यो सुखद कुरा हुन सक्दैन । नेपाली राजनीतिमा भारतीय प्रभाव कति हो ? यसको आंकलन गर्न सजिलो नहोला तर भारतको प्रभाव जति हो त्यसलाई अतिरञ्जनापूर्ण ब्याख्या गर्ने गरिएको तथ्यहरुले नै देखाउ“छ । आम रुपमा सोचिएजति नेपाली राजनीतिमा भारत निर्णायक छैन ।

भारतले संविधानसभा असफल पार्न चाहेको थियो, संविधान जारी नगर्न दवाब दिनुका साथै ठूलो चलखेल गरेको थियो । तर, असफल भयो । ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्न दिने पक्षमा थिएन भारत, त्यसमा पनि असफल भयो । विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपति बन्न नदिन भारतले चलखेल ग¥यो, त्यसमा पनि असफल भयो । चीनसंग पारवहन सन्धि हुन नदिन भारतले निकै ठूलो प्रयत्न ग¥यो तर असफल भयो । भारतीय प्रभुत्वमा रहेको भनिएको नेपालले अहिले भारतसंग टक्कर लिइरहेको छ । यी सबैले के देखाउ“छ भने नेपालमा भारतको प्रभाव छ तर निर्णायक छैन । भारतले अत्याधिक चलखेल गर्छ तर चलखेल अनुसारको परिणाम हात पार्न सक्दैन । यही कारण नाकावन्दीजस्तो अन्तिम अस्त्र प्रयोग गर्न भारत बाध्य भयो । नाकावन्दीको ब्रम्हास्त्रबाट पनि भारतले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकेन । यहा“ भारतको सा“च्चै ठूलो प्रभाव हुन्थ्यो भने जातीय समुदाय विभाजित गरेर हिंसा मच्चाएर हिंसाको आगोमा आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न पर्दैनथ्यो ।

नेपालमा भारतले चलखेल गरेपछि काउन्टरमा चीनले कति चलखेल गरेको छ ? यसको आंकलन हुन जरुरी छ । ओली सरकार हटाउने प्रयास असफल हुनासाथ चीनले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता चाहेको धारणा सार्वजनिक गरेको छ । घुमाउरो पाराले ओली सरकार कायम रहनुपर्छ भन्ने आशय प्रकट गरेको छ । नेपालमा चीनले पनि चलखेल गरिरहेको छ ? स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ । चिनिया“ चलखेलको लक्ष्य र उद्देश्य के हो अनि भारत नेपालमा के चाहन्छ ? सबैभन्दा यक्ष प्रश्न यही हो । भारतले चलखेल गर्ने, चीनले चलखेल गर्ने, पश्चिमाहरुले चलखेल गर्ने ! विदेशीहरुले नेपालमा चलखेल मात्र गर्ने, के नेपाल विदेशी चलखेलको खेल मैदान हो ? चिन्ताको विषय भएको छ । नेपाल मामिलामा भारत र चीनको फरकफरक आशय र धारणा आएपछि आगामी दिनमा त्यसले नेपाली राजनीतिलाई केकस्तो असर पार्छ भन्ने चनाखो हुनु जरुरी देखिन्छ ।