विवादित न्यायाधीश सिफारिस अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्रीको लबिङ

३ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले न्याय परिषद्को विवादित न्यायाधीश सिफारिस अनुमोदनका लागि लबिङ थालेका छन् । कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले शनिबार कानूनमन्त्री नरहरि आचार्यलाई साथमा राखेर सरकारमा भएका र नभएका दलहरुसँग परामर्श गरेका छन् । कोइरालाले सरकारका भएको राप्रपा र माले तथा सरकारमा नभएको फोरम लोकतान्त्रिक र सद्भावनाका नेताहरुसँग छुट्टा-छुट्टै छलफल गरेका छन् । बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सिफारिसकर्ता न्याय परिषद्का सदस्यहरुलाई सुनुवाइका लागि बोलाउने निर्णय गरेर संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले गल्ती गरेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि न्यायधीश सिफारिस अनुवोदन वा अस्वीकारको विकल्प मात्र रहेको भन्दै कोइरालाले घुमाउरो शैलीमा अनुमोदनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसदीय सुनुवाइ समितिमा न्याय परिषद्को पदेन सदस्य रहेका कानूनमन्त्रीलाई पठाउन सकिने समेत बताएका छन् । ‘वास्तविकता के हो भन्ने कानूनमन्त्रीले बताइदिनसक्नुहुन्छ’ कोइरालाको भनाइ उदृत गर्दै एक नेताले भने-’सबैसँग कुराकानीका क्रममा छु । छलफल गरेर अनुमोदन गरौं भन्ने उहाँको भाव थियो ।’ माले महासचिव सीपी मौनाली र सद्भावनाका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले प्रधानमन्त्रीले न्यायधीश सिफारिसबारे चासो रोखेको बताए । ‘उहाँ आफैंले समितिको कुरा गर्नु भयो र गल्ती निर्णय भएको छ भन्नुभो’ सद्भावना पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णले अनलाइनखबरसँग भने-मैले सभापति तपाईकै पार्टीेको हो भने ।’ कर्णले आफूले एमाले र एमाओवादीसँग सहमति गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएको बताए । मैनालीले पनि सत्तारुढ एमालेसहितका दलहरुसँग छलफल गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएको बताए । सर्वोच्च अदालतले न्याय परिषद् सदस्यलाई बोलाउने संसदीय समितिको निर्णय असंवैधानिक भन्दै कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । तर, सत्तारुढ एमाले र प्रमुख विपक्षी एमाओवादी कुनै हालतमा सिफारिस अनुमोदन हुन नदिने रणनीतिमा छन् । संसदीय समितिले एमाले र एमाओवादी सभासदकै जोडमा न्यायपरिषद् सदस्यलाई बोलाउने निर्णय गरेको थियो । कांग्रेस सभासदहरुले भने सिफारिसको बचाउ गर्दै परिषद्मा फरक मत राख्ने न्यायधीश रामकुमारप्रसाद साहलाई बोलाउनु पर्ने मत राखेका थिए । २६ सभासद छिट्टै प्रधानमन्त्री कोइरालाले मन्त्रिपरिषद्ले मनोनित गर्ने २६ सभासदबारे सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई सकारात्मक भनेको नेताहरुले बताएका छन् । भेटमा सहभागी नेताहरुका अनुसार कोइरालाले एमाले अध्यक्ष चीन भ्रमणबाट फर्किएकाले अब छलफल गर्ने र अदालतले दिएको आदेश अनुसार अघि बढ्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधान निर्माण तथा संसदका समितिहरुको सभापति चयनबारे समेत साना दलका नेताहरुको राय बुझेका छन् ।
पुरा भिडियो हेर्न तलको बक्समा क्लिक गर्नु होला